अर्थको सहमति नआउँदा रोकियो सहकारीका दुई कानुन निर्माण

२१ असार, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले पूर्वसहमति नदिँदा सहकारी ऐन संशोधन र सहकारी नियमन गर्ने विशिष्टीकृत संस्था स्थापना कानुन निमार्णका मस्यौदा तयार गर्ने प्रक्रिया रोकिएको छ ।

कुनै पनि कानुन निर्माण वा संशोधन गर्दा राज्यमाथि थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने हुन्छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले विशिष्टीकृत संस्था स्थापना गर्न कानुनको मास्यौदा तयारी गर्न मन्त्रिपरिषद्को सैद्धान्तिक सहमति लिनुअघि अर्थ मन्त्रालयको सहमतिका लागि पठाएको थियो ।

तर, अर्थले तीन महिनासम्म सहमति नदिँदा मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति लिएर काननुको मस्यौदा बनाउने र सरोकारवालासँग छलफल गर्ने कार्य सुरु गर्न नसकेको सहकारी मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले बताए ।

मन्त्रिपरिषद्‍बाट सैद्धान्तिक सहमति आएपछि भने ऐनको मस्यौदा तयार गर्न मन्त्रालयले समिति बनाउँछ । सोही समितिले मस्यौदा बुझाएपछि मन्त्रालयले सरोकारवालासँग समेत छलफल गर्ने सचिव दुवाडीले बताए ।

संसदबाट कानुन बनाउँदा समय लाग्ने र अहिलेको आवाश्यकता अनुसार बलियो नियामक बनाउने गरी कानुन संशोधन र नयाँ कानुन बनाउन सहज नहुने भन्दै सरकारले बीचमा अध्यादेश मार्फत कानुन ल्याउन खोजेको थियो ।

तर, कानुनको प्रारम्भिक मस्यौदा समेत तयार हुन नसकेको अवस्थामा बनाउन समय लाग्ने र कानुनको मस्यौदा बनाउने विज्ञको सहयोग चाहिने भएपछि सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारीबाट पछि हटेको थियो ।

२०७४ सालमा नै सरकारले सहकारी क्षेत्र व्यवस्थित गर्ने गरी नै सहकारी ऐन ल्याउने प्रयास गरेको थियो । तर, त्यतिबेला सहकारी अभियन्ता र उनीहरूसँग जोडिएकाको संसदमा बाहुल्य हुँदा सहकारी ऐनमा ६ सयभन्दा धेरै संशोधन प्रस्ताव दर्ता भयो ।

जसले गर्दा सरकारले चाहेजस्तो ऐन त्यतिबेला ल्याउन सकेन । सोहीकारण यसपटक सकारले अध्यादेश मार्फत सहकारी ऐन संशोधन गर्ने र विशिष्टीकृत नियामक निकायका लागि पनि अध्यादेश मार्फत ऐन जारी गर्ने तयारी गरेको थियो । यसरी बलियो कानुन ल्याउने र त्यसलाई संसदमा दर्ता भएर पारित नहुँदासम्म सोही अनुसार सहकारी नियमनका लागि एउटा संरचना विकास गर्ने तयारी स्वरूप अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको भए पनि त्यसमा सरकार सफल भएन ।

संसद अधिवेशन बन्द भएको समयमा अध्यादेश ल्याउने तयारी स्वरूप छलफल भए पनि अध्यादेश ल्याउन आवश्यक मस्यौदा समेत तयार नहुँदा छलफल अगाडि नबढेको सहकारी मन्त्रालयका सचिव दुवाडी स्वीकार्छन् ।

अहिले पनि मन्त्रालयले ‘फास्ट ट्र्याक’ मा ऐनको मस्यौदा बनाउन तयार भए पनि अर्थ मन्त्रालयकै सहमति नआउँदा रोकिएको उनले बताए ।

सहकारी विभागले प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिरहेको भए पनि त्यसलाई सरोकारवालासँग छलफल गर्नुअघि अर्थमन्त्रीको सहमति लिएर मन्त्रिपरिष्दको सैद्धान्तिक सहमति चाहिने उनले बताए।

तर, अर्थ मन्त्रालयको सहमति नआउँदा सहकारी ऐन संशोधन र नयाँ ऐनको कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि नबढेको उनले बताए ।

विभागले तयार पार्‍यो प्रारम्भिक मस्यौदा

सहकारी विभागले विज्ञमार्फत सहकारी ऐन संशोधन र विशिष्टीकृत नियामक गठन गर्न ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको विभाग स्रोतले जनाएको छ ।

सहकारी विभागले पूर्वसचिवद्वय कृष्ण ज्ञवाली र प्रतापकुमार पाठकलाई सहकारी ऐन संशोधन र विशिष्टीकृत नियामक निकाय गठन गर्नका लागि दुई ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मा दिएको थियो ।

उनीहरूले छुट्टाछुट्टै सहकारी ऐन र विशिष्टीकृत नियामक निकायको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेर विभागमा बुझाएको विभाग स्रोतले बताएको छ ।

विभागले उक्त प्रारम्भिक मस्यौदा सहकारी मन्त्रालय पठाउने तयारी गरेको छ । ‘विभागले नै ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्नुपर्ने हो । तर, विभागमा जनशक्ति अभाव हुँदा विज्ञमार्फत प्रारम्भिक मस्यौदा तयार बनाएको हो । त्यसमा के कस्तो व्यवस्था राख्ने भन्ने मन्त्रालयमा सरोकारवालासँग छलफलपछि मात्रै यकिन हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।

अध्यादेश ल्याउनका लागि गरिएको छलफलमा भने विशिष्टीकृत नियामकमा सहकारी अभियानभन्दा पनि आवश्यकता अनुसार विज्ञ रहने गरी बनाउने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सहकारीको इजाजत मात्रै दिने र सहकारीको नीति निर्देशन जारी गर्ने तथा अनुगमन र नियमन गर्ने कार्य नयाँ गठन हुने निकायबाट गर्ने गरी ऐन तर्जुमा गर्नुपर्ने छलफल भएको थियो ।

सहकारी नियमन गर्ने विशिष्टीकृत संस्था ल्याउँदा संघ मात्रै नभएर प्रदेश र स्थानीय तहका सहकारीको पनि नियमन उक्त संस्थाले गर्ने गरी ल्याउनुपर्छ भन्नेमा सहमति भएको मन्त्रालयका सचिव दुवाडीले बताए ।

‘सहकारी संस्था नियमन गर्न र दर्ता प्रशासन गर्न छुट्टै निकाय हुने गरी सहकारी ऐनमा संशोधन हुनुपर्छ भन्ने मन्त्रालयको बुझाइ हो,’ सचिव दुवाडीले भने, ‘नियमन गर्ने छुट्टै संस्था आउँदा तीनै तहको सहकारी निमयन त्यसले गर्छ । दर्ता तथा प्रशासनिक कार्य मात्रै तीन तहका सरकारसँग रहन्छ ।’

प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको र सरोकारवालासँगको छलफल तथा विभिन्न अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा उक्त मस्यौदामा परिमार्जन हुन छ ।

विशिष्टीकृत नियामक निकाय तीनै तहका सरकारको नियमन दायरामा रहेका निश्चित रकमभन्दा धेरैको वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन हुने गरी नयाँ ऐन आउने छ ।

कर्जा सूचना केन्द्र, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष विशिष्टीकृत सहकारी मोडेलमा हुन सक्दैन

सहकारी मन्त्रालयले सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र गठन गर्नेभन्दा पनि ऐन संशोधन मार्फत अहिले रहेको कर्जा सूचना केन्द्रमा नै सहकारीलाई आबद्ध गर्ने विषयमा छलफल गरेको छ । कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष विशिष्टीकृत सहकारी मोडेलमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था सहकारी ऐन २०७४ मा छ ।

तर, सहकारी ऐन संशोधन मार्फन बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष र ऋण असुली न्यायाधीकरण विशिष्टीकृत सहकारी मोडेलमा सञ्चालन गर्न नसकिने निष्कर्ष सहित स्वायत्त संस्थाका रूपमा गठन गर्ने गरी ऐन संशोधन तयारी भएको हो ।

सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र गठन नगर्ने र अहिलेकै कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्धता गराउनुपर्छ भनेर छलफल भएको मन्त्रालयका सचिव दुवाडीले बताए ।

‘अहिले सञ्चालनमा रहेको कर्जा सूचना केन्द्रमा नै आबद्ध गर्न के गर्न सकिन्छ, त्यसमा अध्ययन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सहकारी ऐन र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको एकेक बुँदा मात्रै संशोधन गर्दा कर्जा सूचना केन्द्रको समस्या समाधान हुन सक्छ ।’

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ८८ ले कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था गरेको छ । सोही दफाको उपदफा १ (क) मा कर्जा प्रवाहमा शुद्धता र उपयुक्तता कायम गर्न वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको सूचना प्राप्त गर्न उक्त संस्था स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।

तर, कर्जा सूचना केन्द्रमा सहकारीको कर्जा सूचना व्यवस्था छैन । त्यसका लागि राष्ट्र बैंक ऐनका साथै सहकारी ऐनमा रहेको विशिष्टीकृत सहकारी संस्थाको मोडेलमा संशोधन आवश्यक देखिन्छ । सहकारी ऐनको दफा ८१ ले कर्जा सूचना केन्द्रको परिकल्पना गरेको छ ।

सहकारी संस्थाका कर्जा प्रवाहमा शुद्धता कायम गरी कर्जा प्रवाह सम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्न मन्त्रालयले सरोकारवालाको सहभागितामा कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सहकारी नियमावलीले त्यसलाई विशिष्टीकृत सहकारीको मोडेलमा स्थापना गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

सहकारी ऐन र नियमावलीमा कर्जा तथा बचत सुरक्षण कोष विशिष्टीकृत सहकारीको मोडेलमा गठन गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । एउटा सहकारी संस्थाले अर्को सहकारी संस्थाको ग्यारेन्टी बस्न सक्दैन भन्ने बुझाइ सहित सहकारी अभियानसँग सहमति भएकाले त्यसलाई फरक रूपमा अगाडि बढाउन गरी ऐन संशोधन हुने सचिव दुवाडीले बताए ।

कर्जा असुली न्यायाधीकरण सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा समेत परिमार्जन गर्न लागिएको सहकारी विभागका एक अधिकारीले बताए ।