फेरि सहकारी जाँचबुझ आयोग गठन गर्दै सरकार

२१ असार, काठमाडौं । सरकारले सहकारी समस्या समाधानका लागि पुनः अर्को ‘उच्चस्तरीय सहकारी जाँचबुझ आयोग’ गठन गर्ने तयारी थालेको छ ।

केही समयअघि राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा गठन गरेको सहकारी सुधार सुझाव कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयन नै गरेको छैन ।

सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि पुनः अर्को उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयले गरेको भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले बताए ।

सहकारी मन्त्रालयले केही समयअघि नै ‘सहकारी समस्या समाधानका लागि गर्नुपर्ने कार्यहरुको कार्ययोजना-२०८१’ तयार पारेको छ । यो कार्ययोजनामा ‘संकटग्रस्त अवस्थामा रहेका सहकारी संघ, संस्थाको छानबिन तथा जाँचबुझ गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने’ प्रस्ताव गरिएको हो ।

‘अहिले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह सबै सरकारका नियमनमा सहकारी संस्थाहरू छन्, ती सबैमा समस्या आएको छ । तर, प्रदेश र स्थानीय तहको नियमनमा भएका सहकारीको समस्या पनि समाधानका लागि संघीय सरकारमाथि नै दबाब छ । यस्तो अवस्थामा संघले गर्दिनँ भन्न पनि मिल्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसो हुँदा तीनै तहका सरकारको नियमनमा भएका सहकारी संस्थाहरुको समस्या समाधानका लागि सुझाव दिन उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोग गठनको प्रस्ताव गरिएको हो ।’

मन्त्रालयले जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीशको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग बनाउने तयारी गरेको जनाएको छ ।

यसअघि २०७० सालमा विशेष अदालतमा पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो ।

त्यसयता सरकारले सहकारी छानबिन गर्न न्यायिक प्रकृतिको आयोग हालसम्म बनाएको छैन  ।

त्यसबेलाका सहकारी छानबिन आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की सहकारी क्षेत्रको समस्या पहिचान भइसकेकाले अब त्यो समाधानमा लाग्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘सहकारी समस्या के हो भन्ने सबैलाई थाहा छ, विभागले नै देशभर ७ सयवटा सहकारी समस्याग्रस्त रहेको बताएको छ । ती सहकारी संस्था, सञ्चालक तथा तिनका परिवार, आफन्त लगायतको नामको सम्पत्ति रोक्का गरिहाल्नुपर्छ,’ उनले भने ।

सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीको सम्पत्ति रोक्का गर्न छोडेर अन्य विषयमा अल्मलिनु नहुने उनले बताए ।

‘अहिले जीबी राई, डीबी बम्जन लगायतका सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएका छन् भन्ने आएको छ, सम्पत्ति रोक्का नगर्दा उनीहरूले अरुका नाममा हस्तान्तरण गर्न सक्छन्, लुकाउन सक्छन्, त्यसो नहोस् । जनताको बचतको सुरक्षा होस् भनेर सरकारले तत्कालै कदम चाल्नुपर्छ,’ उनले भने ।

एउटा छानबिन आयोग गठन गरेर ७ सय सहकारीको ड्यु डेलिजेन्स अडिट गर्न पनि गाह्रो हुने उनले बताए ।

आयोगले सबै सहकारीको सम्पत्ति र दायित्वको मूल्यांकन गरेर प्रतिवेदन दिन लामो समय लाग्ने भएकाले सरकारले जनताको सम्पत्तिको रक्षामा तदारुकता देखाउनुपर्ने उनले बताए ।

आयोग एक महिनाभित्र गठन हुने र त्यसका लागि ५ करोड रुपैयाँ बजेट चाहिने प्रस्ताव सहकारी मन्त्रालयको छ ।

आयोगले ६ महिनाभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ । तर, आयोगले केके गर्ने हो विस्तृत कार्यविवरणबारे भने केही उल्लेख गरिएको छैन ।

नेपालको संविधानमा सहकारीको नियमनको अधिकार संघलाई मात्रै दिएको तर कानुनले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि त्यस्तो अधिकार प्रदान गरेको सन्दर्भमा यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने सुझाव पनि आयोगले दिने सचिव दुवाडीले बताए ।

अलग्गै व्यवस्थापन समिति पनि बनाइने

सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले समस्याग्रस्त भनी पहिचान गरेका सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी कार्य गर्न अलग्गै व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव पनि मन्त्रालयले गरेको छ ।

हाल संघीय सरकार मातहत रहेका सहकारीको सम्पत्ति र दायित्व हेर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले काम गरिहेको छ ।

‘यो समितिले संघीय सरकारमातहतका सहकारीको विषय मात्रै हेर्ने हुनाले देशभरमा संकटग्रस्त भनी पहिचान हुने सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानीका लागि छुट्टै व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो,’ उनले भने ।

अहिलेस्मम आठ कार्यदल गठन, समस्या बढेको बढ्यै

सहकारी सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि भन्दै हालसम्म सरकारले आठवटा कार्यदल वा आयोग गठन गरेको छ । देशमा प्रजातन्त्र आए लगत्तै राधाकृष्ण मैनालीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ परामर्श समिति गठन गरिएको थियो ।

२०५७ सालमा तत्कालीन राष्ट्रिय विकास बोर्डका सहअध्यक्ष राजेन्द्रबहादुर शाहको संयोजकत्वमा ‘सहकारी विकास सुझाव कार्यदल’ बनेको थियो ।

२०६१ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य डा. युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा ‘राष्ट्रिय सहकारी बैंक र बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सञ्चालन सम्बन्धी कानुनी स्वरूप संरचनागत व्यवस्था’ सिफारिस गर्ने समिति बनेको थियो । त्यस्तै, सोही साल तत्कालीन कृषि तथा सहकारीमन्त्री होमनाथ दाहालको अध्यक्षतामा समिति पनि बनेको थियो ।

२०६६ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा सहकारी सुझाव कार्यदल गठन भएको थियो । ०६० अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा एउटा टास्क फोर्स बनाइएको थियो ।

सरकारले ०७०  सालमा विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।

सरकारले गत वर्ष २०८० को वैशाखमा राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा सहकारी सुधार सुझाव कार्यदल बनाएको थियो ।

त्यसबेलादेखिका आयोग, कार्यदल, टास्कफोर्सलगायतले सहकारी संस्थाहरूले वैकल्पिक बैंकको जस्तो काम गरिरहेको तर नियमन नभएकाले उनीहरुलाई नियमन गर्नुपर्ने, त्यसका लागि छुट्टै नियामक बनाउनुपर्ने, जनताको निक्षेप सुरक्षाका लागि विशेष व्यवस्थाहरु गर्नुपर्ने लगायत सुझाव दिएका थिए ।

२०७० सालको कार्की आयोगले त त्यसबेला विद्यमान सहकारी ऐनले यस क्षेत्रको समस्या अझै बढाउने भएकाले नयाँ ऐन बनाउनुपर्ने भन्दै विधेयकको मस्यौदा पनि बनाएको थियो ।

तर, सहकारी क्षेत्रलाई अझै विकृत बनाउने किसिमको कानुन २०७४ सालमा बन्यो ।

कार्की आयोग तथा राउत आयोगले सहकारीमा रहेको जनताको निक्षेप फिर्ता गर्न विभिन्न उपायहरू सुझाएका थिए । तर, ती कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

‘यो पृष्ठभूमिका सरकारले फेरि पनि आयोग गठन गर्न खोज्नु कतै समस्यालाई ढाकछोप गर्न खोजेको त होइन,’ एक जानकार स्रोतले अनलाइनखबरलाई बताए ।

अहिले सहकारी ठगीमा जुनजुन, जस्ताजस्ता व्यक्तिका नाम जोडिएर आइरहेका छन्, ती हेर्दाभित्रि रूपमा तुरुन्तै केही काम नहोस्, पछि सरोस् भनेर नयाँ आयोगको विषय ल्याइएको हुनसक्ने उनले बताए ।