धितोपत्र ऐन संशोधन विधेयक संसदमा लगिँदै, के छ नयाँ व्यवस्था ?

२१ असार, काठमाडौं । धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा लगिँदै छ ।

गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो ।

यससम्बन्धी विधेयकमा केन्द्रीय निक्षेप सेवा सञ्चालन (सीडीएससी) सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र लिनुपर्ने, बोर्डले निवेदन जाँचबुझ गर्दा लगानीकर्ताको हित हुने र सेवा प्रभावकारी हुने देखिएमा अनुमतिपत्र दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै केन्द्रीय निक्षेप सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्रको अवधि, नवीकरणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । हरेक आर्थिक वर्ष सकिनुभन्दा पहिले नै वार्षिक शुल्क बुझाएर नवीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था समेटिएको छ ।

केन्द्रीय निक्षेप सेवा सञ्चालन गर्ने संस्थाको काम, कर्तव्य अधिकारका विषय समेटिएको छ ।

त्यस्तै धितोपत्र व्यवसायीले लगानीकर्तालाई धितोपत्र कारोबारका लागि मार्जिन कारोबार दिन सक्ने व्यवस्था पनि उल्लेख छ ।

त्यस्तै प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल सञ्चालनका लागि निवेदन दिनुपर्ने, बोर्डले निवेदनपछि स्वीकृत तथा दिन वा इन्कार गर्न सक्ने व्यवस्थाहरू समेटिएको छ ।

त्यस्तै सेयरकोभित्री कारोबार गर्नेलाई हुने दण्ड सजाय बढाइएको छ । हाल यस्तो कारोबारमा दोषी ठहरिएमा बिगो बमोजिम जरिबाना वा एक एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । यो सजाय व्यवस्था नयाँ विधेयकमा बढाएर ३ वर्ष पुर्‍याइएको छ ।

त्यसबाहेक अरू जालसाजी कारोबारका सजाय व्यवस्था पनि बढाइएको छ । बोर्डबाट अनुमति प्राप्त संस्थाको सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुख हुन पनि अयोग्य ठहर्ने गरी संशोधित विधेयकमा समेटिएको छ ।