२१ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिको नयाँ प्रक्रिया सुरु नगर्न दिएको आदेशमा निरन्तरता दिएको छ । बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न सरकारले समिति पुनर्गठन गरेका बेला सर्वोच्चले शुक्रबार नयाँ प्रक्रिया नथाल्न भनेको हो ।
सरकारले बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रद्द गरेपछि सर्टलिस्टमा परेका एक उम्मेदवार सन्तोषनारायण श्रेष्ठले प्रक्रिया रद्द गर्ने व्यवस्था कानुनमा नभएको जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनले नयाँ प्रक्रिया सुरु नगराउन आदेश माग गरेका थिए । सोही बमोजिम अदालतले सरकारलाई नयाँ प्रक्रिया नथाल्न आदेश दिएको हो ।
बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिले यसअघि नियुक्ति प्रक्रिया थाल्दै गर्दा सर्टलिस्टमा परेका ५ उम्मेदवारमध्ये ३ जना अन्तर्वार्ता तथा कार्ययोजना प्रस्तुतिमा सहभागी नभएपछि समितिले मन्त्रिपरिषद्मा कसैको नाम सिफारिस गर्न सकेन ।
धितोपत्र सम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाअनुसार समितिले कम्तीमा ३ जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्छ । तर, अन्तवार्ता तथा कार्ययोजना प्रस्तुतिमा २ जना मात्रै सहभागी भएपछि समितिले मन्त्रिपरिषद्मा कुनै नाम नलगी प्रक्रिया नै रद्द गरेको थियो ।
श्रेष्ठसहित अर्का उम्मेदवार बोर्डकै कार्यकारी निर्देशक मुक्ति श्रेष्ठ अन्तर्वार्ता तथा कार्ययोजना प्रस्तुतिमा सहभागी भएका थिए । तर, अरू तीन उम्मेदवार बोर्डकै कार्यकारी निर्देशक नवराज अधिकारी, बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष चीरञ्जीवी चापागाईं र नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कृष्णबहादुर कार्की अन्तर्वार्ता तथा कार्ययोजना प्रस्तुतिमा अनुपस्थित भएका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.jpeg)
प्रतिक्रिया 4