‘०८४ मा कांग्रेस र एमालेले कसैसँग चुनावी गठबन्धन गर्दैनन्’

२१ असार, काठमाडौं । दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमति कार्यान्वयन हुनेमा धेरैको आशंका छ । उनीहरूका अनुसार सहमति अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री त बन्न सक्छन्, तर धेरै समय दुई दलबीच सत्ता सहकार्य नहुन सक्छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उनको दल माओवादी केन्द्रले त ओलीलाई सजिलै सत्तामा आउनै नदिने रणनीति नै अख्तियार गरेको देखिन्छ ।

तर सातबुँदे सहमतिको प्रक्रियामा सहभागी एमाले महासचिव शंकर पोखरेल भने सहमति गर्ने क्रममा दुई दलका नेताहरूबीच गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको बताउँछन् । ‘कांग्रेस र एमाले नै असफल भयो भने चाहिं हाम्रो परिवर्तनप्रति नै अविश्वास पैदा हुन्छ’ उनले भने, यसबारे गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेका छौं र, त्यसो हुन नदिने संकल्प गरेका छौं ।’

दुई दलका नेताहरूबीच ०८४ सालको चुनावसम्मकै विषयमा छलफल भएको उनले बताए । प्रस्तुत छ, एमाले महासचिव पोखरेलसँग अनलाइनखबरकर्मी सइन्द्र राईले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

राजनीतिक स्थायित्व भनेर सरकार फेर्ने निर्णय गर्नुभयो, कुरा मिल्यो र ?

प्रचण्डजी, पछिल्लो समीकरणको निरन्तरताको पक्षमा देखेनौं । उहाँमै द्विविधा उत्पन्न भएको देखियो । ३२ नम्बर भनेको म्याजिक नम्बर हो, यसले जे पनि गर्न सक्छ भनेर प्रस्तुत हुन थाल्नुभयो । र, यो समीकरणलाई नै असर पर्ने गरी राष्ट्रिय सहमतिको चर्चा गर्न थाल्नुभयो ।

अब राष्ट्रिय सहमतिको बाटोमा जाने हो भने प्रमुख पार्टीहरूबीच नै किन छलफल नगर्ने भन्ने कुरा आयो र, हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्यौं । किनकि प्रचण्डजीमा भरोसा गर्न सकिंदैन भने सरकार त दिनुपर्‍यो !

स्थायित्वको पक्षमा को रहेछ भन्ने भविष्यमा थाहा होला । तर कांग्रेससँग रहेको माओवादीलाई ल्याउने, अनि अहिले आफैं कांग्रेससँग मिल्दा धोका भएन ?

नेपाली राजनीतिमा प्रचण्डजीले सबैलाई धोका दिएपछि उनीहरू जोगिन खोजे भनेर बुझ्ने स्थिति छ । किनकि प्रचण्डजीले छोटो अवधिमा फरक–फरक समीकरणका लागि आफैं पहलकदमी लिनुभयो ।

फेरि उहाँमा मान्छे मलाई अस्थिर भन्छन्, म गतिशील छु भन्ने टाइपको एउटा थेगो छ । म जति बाँच्छु, हलचल मच्चाइरहन्छु, उथलपुथल ल्याइरहन्छु भन्ने अभिव्यक्ति दिइरहनुहुन्छ । यसले के देखाउँछ भने सहमति गर्ने हामी (कांग्रेस र एमाले) भन्दा आजको परिवर्तनको सूत्रधार प्रचण्डजी नै हो ।

हाम्रो प्रश्न चाहिं, प्रचण्डलाई धोका भएन, भन्ने हो…

प्रचण्डजीको चरित्र र व्यवहारकै कारणले नयाँ समीकरण बनाउनु परेको हो । हामी त सुरुदेखि नै अस्थिरता नेपालको राजनीतिक समस्या हो । अस्थिरता अन्त्य गर्ने हो भने राजनीतिक दलहरू बलिया हुनुपर्छ, कमजोर राजनीतिक दलले स्थायित्व दिन सक्दैन भन्ने बुझाइमा छौं । त्यसैले बलियो पार्टी निर्माणको उद्देश्यका साथ पार्टी निर्माणमा जुटिरहेकै थियौं ।

सरकारमा रहँदा पनि त्यो सरकारले स्थायित्व दिन सक्छ भन्ने बुझाइमा थिएनौं, तर भविष्य थप नबिग्रियोस् भन्नाका लागि प्रचण्डजी नेतृत्वको सरकारमा थियौं । जनताको निराशालाई आशामा बदल्न त्यो सरकार जति प्रभावकारी हुनुपर्दथ्यो, भएन । त्यसो हुँदा केही न केही नयाँ ढंगले सोच्नुपर्दछ भन्ने आवश्यकता महसुस गरेकै बेलामा प्रचण्डजीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको चर्चा कांग्रेस नेताहरूसँग गर्न थाल्नुभयो । हामीले पनि त्यसैतर्फ छलफललाई अगाडि बढायौं ।

राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने कुरा माओवादीकै हो ?

प्रचण्डजीले अगाडि बढाउनुभयो । यसको सर्जक, विचारको निर्माता प्रचण्डजी हुनुभयो । तर राष्ट्रिय सहमति भनेको मुख्य दलहरूको सहकार्य हो । तसर्थ मुख्य शक्तिहरू नै अगाडि आउनुपथ्र्यो । किनकि साना दलहरूको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमति भन्नु अस्थिरतालाई बोकिरहनु हो । नेपालको अस्थिरताको जग भन्नु नै साना दलहरू हुन् । स्थायित्वका लागि अगाडि बढ्ने हो भने ठूला दलहरूबीच नै सहकार्य हुनुपर्छ ।

अर्को, बौद्धिक क्षेत्रमा एउटा मान्यता छ– लोकतन्त्रमा दुई प्रमुख दलहरू मिल्नुहुँदैन । सामान्य लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा त्यो कुरा जायज पनि हो । तर लोकतन्त्रमाथि नै चुनौती हुने गरी कहिले राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको चर्चा चल्ने, कहिले गणतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको देखियो । यो लोकतन्त्रका लागि चुनौती भयो । आफैंले ल्याएको परिवर्तनमाथि प्रश्न उठेपछि जनतालाई आश्वस्त पार्ने कर्तव्य त फेरि प्रमुख दलहरूकै हो । त्यो हिसाबले दुई दल मिल्नुपर्ने परिस्थितिको पुष्टि हुन्छ ।

तर दुई प्रमुख दल मिलेर भ्रष्टाचारको फाइल बन्द गर्न खोजिंदैछ भन्ने टिप्पणी सुन्नुभएकै होला ?

यस्ता टिप्पणी सत्ता गुमाउनुको पीडा र छटपटी बाहेक केही होइन । किनकि सँगै बस्दासम्म केही पनि छैन । अथवा ७ बुँदे सहमति नभएसम्म ती विषय चर्चामा आएन, सहमति भएपछि नानाभाँती कुरा गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।

यस्ता कुराले सम्बन्धमा अझै कटुता ल्याउँछ । राजनीति गर्नेले त्यस्तो गलत तरिका अपनाउनुहुँदैन भन्ने लाग्छ । गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जे कुरा गर्नुभयो, त्यो केटाकेटीपन हो । जसलाई आधार बनाएर चर्चा गर्नुभयो, उसैले खण्डन गरिसक्यो । सीआईबीले नै त्यस्तो होइन भनेर प्रतिवाद गरिसक्यो भने उहाँले गफका लागि गफ गरेको देखिन्छ ।

त्यस्तो राजनीतिमा उचित होइन । संवेदनशील कुरालाई राजनीतिक प्रतिशोधको विषय बनाउनु हुँदैन । हामी मिल्ने विषयवस्तुको कुरा गर्दा त बाहिर ल्याएकै छौं । त्यो भनेको संविधानमाथि पुनरावलोकन नै हो ।

पुनरावलोकन गर्दा जसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि लडाइँ लडेको छ, उसैमाथि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छोड्छ भनेर आशंका र अविश्वास गर्नु गलत हो । प्रष्ट हुनुपर्छ, संविधान निर्माण गर्ने मुख्य खेलाडी एमाले, कांग्रेस र माओवादी हुन् । अरू कतिपय पार्टीहरूले त असहमति राखेको हो नि ! तसर्थ उहाँहरूले धेरै चिन्ता गर्नुपर्दैन ।

यो संविधान हामीले बनाएका हौं, संविधान कार्यान्वयनमा देखा परेका समस्याहरू हामी हल गर्छौं । गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने काम हाम्रो हो । त्यति मात्र होइन, जसरी अहिले समानुपातिकका कारणले समस्या उत्पन्न भएको छ, त्यसको सम्बोधन गर्छौं । समानुपातिक समावेशितालाई ग्यारेन्टी पनि गर्छौं ।

संविधान संशोधन भनेको समानुपातिक समावेशी प्रणालीलाई कमजोर बनाउन खोजिएको भन्ने आरोप त लाग्न थालिसक्यो ?

त्यो पूर्णतः गलत हो । हामी समानुपातिक समावेशिताको संवैधानिक भावनालाई कायम राखेर नै स्थायित्वको खोजी गर्छाैं ।

संविधान संशोधनबारे कांग्रेससँग जुटेको सहमति खुलाउन मिल्दैन ?

धेरै राजनीतिक दलहरू रहँदा राजनीतिक अस्थिरता भयो । तसर्थ दलहरूलाई बलियो बनाउने आधारको खोजी हो । अहिले धेरै दलहरू अस्तित्वमा किन रहे भने मिश्रित निर्वाचन प्रणाली छ, समानुपातिकमा थ्रेसहोल्ड न्यूनतम छ । त्यही कारणले दलहरू धेरै संख्यामा आए, धेरै आउँदा अस्थिरता बढेर गयो ।

यसको समाधान गर्न तीन विकल्पमा जान सकिन्छ, यद्यपि त्यसबारे छलफल सुरु भएको छैन ।

पहिलो, थ्रेस होल्ड बढाइदिने । त्यो कानुनबाटै हुन्छ, संविधान संशोधन गरिरहनुपर्दैन ।

दोस्रो, समानुपातिक समावेशिताको ११० सिट छ । ११० सिटलाई पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जोडिदिने । व्यक्ति चाहिं त्यसैगरी आउने, तर उनीहरू चुनिएर आउने । जस्तो– समानुपातिक भोट हालेर उनीहरूले प्राप्त गरेको अनुपातमा बाँडफाँट गरेर आउने होइन, चुनाव जितेर आउने । जसले धेरै भोट ल्याउँछ, त्यसैले जितेर आउने । तर चुनाव लड्दा जुन क्लस्टर (मानौं– महिला क्लस्टरमा महिला–महिला मात्रै चुनाव लड्ने) व्यवस्था बनाउने । यसले समानुपातिक व्यवस्था पनि रहन्छ, सबै चुनाव लडेर आउँछन् ।

तेस्रो, भारतमा अल्पसंख्यकहरूका लागि गरिएको आरक्षणको विधि अन्तर्गत रोटेसन भए जस्तै गर्ने, हरेक निर्वाचन क्षेत्रलाई समावेशी बनाउने ।

विकल्प नभएका होइनन्, तर कुन विकल्पमा जाने भन्ने दलहरूबीच छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । यसरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुदृढीकरणका लागि नयाँ बाटो रोज्ने कुरा प्रतिगमन हुन्छ र ? त्यो झन् अगाडि बढ्ने कुरा हो ।

त्यसो हो भने सहमतिलाई लुकाएर राख्दा गलत अड्कलबाजी भयो भन्ने लाग्दैन ?

हामीले सैद्धान्तिक सहमति गरेका छौं । अरूसँग छलफल गरेर त्यसलाई मूर्त बनाउँछौं । राष्ट्रिय सहमति भनेपछि त अरूसँग पनि संवाद हो नि !

हामी दुई वटाले छलफल गर्‍यौं, पर्याप्त भयो भन्ने कुरा भएको भए सार्वजनिक गर्थ्याैं । हामी दुई वटा सिद्धान्ततः सहमत भयौं, अब अरूसँग छलफल गरौं भनेका छौं । हामीले गरेको निर्णयमा अरूलाई सहमत गराउने भन्यो भने मान्दैन नि मान्छेले । किनकि उसको पनि डिग्निटीको कुरा छ ।

फेरि धोका दिने दौड चलिरहेको बेला …

मान्छे बेइमान हुन सहमतिले छेक्छ र ! तर अहिले जे परिस्थिति उत्पन्न भएको छ, प्रचण्डजीको कार्यशैलीको परिणाम हो । त्यस अर्थमा यसलाई धोका मान्ने कि प्रचण्डजीले कार्यशैली सुधार्न नमानेको कारण मान्ने ! प्रचण्डको जे तरिका छ, त्यो ठीक छैन । उहाँ आफैंले भन्ने गर्नुहुन्छ, यस्तो उथलपुथल भइरहन्छ ।

माओवादीसँगको समीकरण तोड्नैपर्ने त्यस्तो के शैली प्रचण्डले अपनाए ?

संयुक्त सरकार भइसकेपछि साझेदारहरूबीच पर्याप्त विमर्श र विश्वास आर्जन गर्ने कुरा जरूरी थियो ।

तर सत्ता गठबन्धनलाई विश्वासमा लिने काम भएन । नीति तथा कार्यक्रम, बजेट निर्माणमा समेत साझेदारहरूबीच जति छलफल, परामर्श हुनुपर्ने थियो, भएन ।

हामीले सरकार गठन गर्दा महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा दाबी गरेका थिएनौं । किनकि यो समीकरण अगाडि बढोस् भनेर सद्भाव थियो । यतिसम्म कि सरकार निरन्तर जान्छ भने जनता र राष्ट्रको पक्षमा उभिन्छ भने १० सिटको माधवकुमार नेपाललाई आलोपालो प्रधानमन्त्री छोड्न पनि तयार छौं भनेको हो । तर उहाँ (प्रचण्ड) ले हाम्रो सद्भावलाई कमजोरीका रूपमा लिनुभयो ।

अर्को, मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक असर पार्ने भूमिका खेल्ने भन्दा पनि प्रचण्डमा सत्तालाई स्वार्थका निम्ति राजनीतिक दोहन गर्न खोज्ने प्रवृत्ति देखियो । कस्तोसम्म भने गैरराजनीतिक नेतृत्व ल्याउने भन्दै विश्वविद्यालयमा आफ्नै कार्यकर्ता भर्ती गर्ने काम गर्नुभयो ।

त्योभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको जब प्रधानमन्त्री आफैं अस्थिरता सिर्जना गर्ने हिसाबले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भनेर अरूसँग छलफल गर्न थाल्नुभयो, विना परामर्श । हामीसँग परामर्श, छलफल गरेको भए त साझा कुरा हुन्थ्यो । हामी केही भन्थ्यौं होला । तर हामीसँग कुनै परामर्श नगरी राष्ट्रिय सहमतिको परिचर्चा गर्न थालेपछि उहाँमा फेरि उथलपुथल गर्ने रोग सक्रिय हुन थाल्यो भन्ने अनुभूति त गर्नैपर्‍यो ।

एमाले विनाको सरकार बनाउने गृहकार्य भयो भन्ने बुझाइ हो ?

त्यही भन्नुपर्छ । अथवा प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफूलाई कायम राखिरहने रणनीतितर्फ उन्मुख भएको अनुभूति भयो । त्यसपछि चलनचल्तीको भाषामा प्रचण्डको अस्थिरताबाट पीडित भएकाहरू एकठाउँ बसेर चाहिं नयाँ बाटो खोज्यौं ।

रमेश लेखककै भाषामा धोका पाउनेहरू मिल्नुभयो, र प्रचण्डलाई धोका दिनुभयो … !

तर पनि राष्ट्रिय सहमति उहाँ आफैंले चर्चा गरेको विषय हो । दुई वटा प्रमुख पार्टी एउटा राष्ट्रिय उद्देश्यमा आधारित भएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न सहमत भएका छन् । त्यो प्रक्रियामा उहाँहरूले निःशर्त साथ दिनुपर्छ । अझ माओवादीले त यसबाट भाग्न मिल्दैमिल्दैन ।

बरु अहिलेको सहमतिको सरकारमा सामेल हुने निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । मैले त अनौपचारिक रूपमा माओवादीका नेताहरूलाई भन्ने गरेको छु, तपाईंहरूले नै उठाएको एजेण्डा हो, त्यसलाई प्रमुख पार्टीहरूले स्वीकार गरेर सहमति गरेका हुन् । आउनुहोस्, राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा सहभागी बनौं । संविधानमा पुनरावलोकन गरौं, र तपाईंहरूको अग्रगामी भाषा नै प्रयोग गरेर संशोधन गरौं । त्यही नै उचित हुन्छ ।

१९ महिने अवधिमै चौथोपटक सत्ता समीकरण परिवर्तन भयो । अहिले भएको नयाँ सहमति र तपाईंहरूको सहकार्यप्रति पनि शंका त कायमै देखिन्छ नि ?

कांग्रेस र एमाले नै असफल भयो भने चाहिं हाम्रो परिवर्तनप्रति नै अविश्वास पैदा हुन्छ । दुवै दलले यसबारे गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेका छौं र, त्यसो हुन नदिने संकल्प गरेका छौं । त्यसर्थ, यस्ता प्रश्न उठ्न सक्छन् भन्नेबारे पहिलेबाटै छलफल गरेका छौं । सत्ताका लागि मात्रै छलफल गरेर निष्कर्ष निकालेको होइन ।

सरकारमा त हामी छँदैथियौं । तर जुन ढंगले जनतामा आशा जगाउनुपर्ने हो, भरोसा पैदा गर्नुपर्ने हो, स्थायित्वको एउटा आधार सुनिश्चित गर्नुपथ्र्यो, त्यो गर्न नसकेपछि ठूला दल मिलेरै यो काम गर्नुपर्छ भन्ने बुझाइमा पुग्यौं ।

खासगरी नेपालका उद्योगी व्यवसायीहरूको चिन्ता पनि के रह्यो भने जबसम्म ठूला दलहरू मिल्दैनन्, तबसम्म मुलुकको अर्थतन्त्रलाई शिथिलताबाट गतिशील बनाउन सकिंदैन । मौद्रिक तरलताको विस्तार हुँदा आर्थिक क्रियाकलापको बढोत्तरी हुन सकेन । बैंकमा पैसा जम्मा भएको छ, लगानी हुनसकिरहेको छैन । राष्ट्र बैंकले तरलता खिच्नको निमित्त लगानी गर्नु परिरहेको छ । उल्टै राज्यको साधन–स्रोत तरलता नियन्त्रण गर्ने कुरामा खर्च भएको छ । जुन पैसा आर्थिक क्रियाकलापमा खर्च हुनुपर्ने थियो । निजी क्षेत्र हतोत्साहित हुँदा राज्यलाई कति नोक्सान हुँदोरहेछ भन्ने कुरा त अहिले हामी प्रत्यक्ष बेहोरिरहेका छौं ।

जबसम्म ठूला दलहरूले सरकारको नेतृत्व गर्दैनन्, तबसम्म व्यावसायिक वातावरण बन्न सक्दैन भन्ने उहाँहरूको भनाइ सुनिसकेपछि हामीले यो पनि एउटा तरिका हो भन्ने ठाउँमा पुग्यौं ।

तर कांग्रेस र एमाले मिलिसकेपछि अब वैचारिक सन्दर्भमा चाहिं नेपालमा केही भिन्नता रहेन, होइन ?

संविधानको प्रश्न र मुलुकमा आजको चुनौती सामना गर्ने कुरामा दुई एकठाउँमा छौं ।

तर हामीबीच एकखालको छलफल पनि भएको छ, ०८४ सालको चुनाव अलग–अलग लड्छौं । कसैलाई चुनावी गठबन्धनमा सामेल गर्दैनौं । त्यसो हुँदा एकअर्काको बैसाखी टेकेर अस्थिरता सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति चाहिं चुनावबाटै किनारा लाग्छ । त्यसपछि जनताले जसलाई म्याण्डेट दिन्छन्, त्यसले मुलुकमा नेतृत्व गर्ने परिस्थिति बन्छ ।

०८४ सालसम्म सत्ता सहकार्य गर्ने, अनि त्यो चुनावमा कसैले पनि गठबन्धन नबनाउने सहमति ?

एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धा गर्छौं, विना गठबन्धन । चुनावमा कांग्रेस र एमालेले गठबन्धन गर्ने त कुनै सम्भावना नै छैन । तर अरूलाई पनि गठबन्धनमा सामेल नगरी चुनावमा जानुपर्छ भन्ने मान्यतामा छौं । अहिलेको सहकार्यको दिशा पनि त्यसतर्फ नै हो ।