एमालेलाई साथ दिन बजेटमा कांग्रेसको मौन समर्थन

२१ असार, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयक (बजेट) राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले राखेको प्रस्तावको पक्षमा सत्ताढ दलहरुसँगै सरकार छाडिसकेको नेकपा एमालेले त मत दियो नै, प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस सहितका विपक्षी दलहरुले पनि मौन समर्थन जनाए ।

सामान्यतः विपक्षी दलहरुले बजेटमा असहमति राख्ने गर्दछन् । अझ प्रमुख प्रतिपक्षीले विशेष ख्याल राख्ने गर्दछन् । चालु आर्थिक बर्षको बजेट पास गर्ने बेलामा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभामा बजेटमाथि मत विभाजनै गराएको थियो ।

आगामी आर्थिक बर्षको बजेट आउँदा प्रमुख प्रतिपक्षमा पुगेको कांग्रेसले प्रतिनिधि सभामा बजेटको विपक्षमा मत प्रकट गरेको थियो ।

तर पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमसँगै कांग्रेसले राष्ट्रिय सभामा मौन समर्थन गरिदियो ।

कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ सरकार बनाउने सहमति भएको छ । तर नयाँ सरकार गठन नभइसकेको अवस्थामा एमालेले बजेट पास गर्न सघाउने नीति लियो, त्यसमा कांग्रेसले पनि साथ दियो । परिणाम, राष्ट्रिय सभामा बजेटसर्वसम्मत रुपमा पारित भयो ।

तल्लो हाउसमा बेखुसी, माथिल्लोमा खुसी !

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गत जेठ १५ गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

जेठ १९ गते संसदीय दलको बैठक राखेर एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘बजेट अन्योलग्रस्त रहेको र गम्भीर त्रुटीहरु भएको’ बताएका थिए । माओवादी केन्द्रको पार्टी केन्द्रित बजेट आएको टिप्पणी गर्दै उनले सोही अनुसार आफ्ना सांसदलाई संसदमा प्रस्तुत हुन लगाएका थिए ।

जेठ २० गतेबाट प्रतिनिधि सभामा भएको छलफलमा एमाले सांसदहरु त्यसरी नै प्रस्तुत भए । प्रतिनिधि सभामा बजेटमाथि सबैभन्दा पहिले टिप्पणीकर्ता थिए– पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेल । एमाले सांसद पौडेलले बजेट निर्माणका क्रममा पर्याप्त छलफल नगरेको टिप्पणी गरे ।

माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले प्रस्तुत बजेटले संघीयताको उपहास गरेको बताएका थिए ।

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले त भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट पुस्तिका नै च्यातिदिएका थिए ।

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले एमालेले नै बजेटको अपनत्व नलिएको भन्दै ‘बजेटको माइबाप को हो ?’ भनेर सोधेका थिए । अर्थात प्रतिनिधि सभामा बजेटमा सबै बेखुसी जस्ता देखिएका थिए ।

बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत बजेटमा कमजोरी भएको स्वीकार गरे । सुधार गर्न सकिनेसम्म सुधार गर्न प्रयास गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । त्यसपछि सत्तारुढ दलहरुको समर्थनमा बहुमतले बजेट पास भयो ।

तर राष्ट्रिय सभाकबाट प्रतिनिधि सभाको दृश्य दोहोरिएन । प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले पनि बजेट निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा मौन समर्थन जनाए, अनि सर्वसम्मत पास भयो ।

विवेक प्रयोगको तर्क

राष्ट्रियसभामा कांग्रेस सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगाना स्वयंमले बजेटमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेका थिए ।

बजेट पास गर्नुअघि उनले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएनन्, तर उनको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भयो । तर बजेट निर्णयार्थ पेश हुँदा भने उनीसँगै कांग्रेसका अरु सांसद मौन बसे ।

बजेटमा आफूहरुले विवेक प्रयोग गरेको बताउँछन् । ‘हामीले खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेका थियौं, त्यसलाई फिर्ता लिएनौं । यसो गर्नुको अर्थ बजेटमा सहमति छैन भन्ने नै हो’ ढुंगानाले भने ‘ प्रतिनिधि सभामा पास भएकै थियो, हामीले हुन्न भनेको भएता पनि राष्ट्रिय सभामा बजेट फेल हुने थिएन । त्यसकारण हामीले विवेक प्रयोग गरेका हौं ।’

नेताहरुका अनुसार राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसका सांसदहरुलाई मौन रहन पार्टी नेतृत्वले नै भनेको थियो । ‘राजनीतिक घटनाक्रम जगजाहेरै छ । भोलि सरकारमा गएर पास गर्नुपर्ने बजेटमा हुन्न कसी भन्नु ?’ कांग्रेसकै एक सांसदले भने ।

खासगरी नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्ने तयारीमा रहेको एमालेले आफू सरकारमा रहेर ल्याएको बजेट पास गर्ने र कार्यान्वयनमा लैजाने भनेको छ । प्रतिनिधि सभामा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आफूहरु सम्मिलित सरकारले ल्याएको हुनाले यसैलाई कार्यान्वयन गरेर जाने नीतिमा रहेको बताउँछन् ।

भन्छन्, ‘संवैधानिक विधि अनुसार र चौमासिक समीक्षा आदिबाट गर्न सकिने सुधारका लागि खुला हुन्छौं, हुनुपर्छ । अन्यथा प्रस्तुत बजेट कार्यान्वयमा लैजानु हाम्रो दायीत्व हो ।’

एमालेको यही नीतिमा कांग्रेसका सांसदहरुले समर्थन जनाएका हुन् । ‘नयाँ सरकारमा अर्थमन्त्री आफैं लिएर यही बजेट कार्यान्वयन गर्नेमा एमाले प्रष्ट छ भने कांग्रेसले विरोध गर्नुको अर्थ भएन । यसकारण हुन्न भनिएन’ कांग्रेसका एक सांसदले भने ।

तर खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता नलिएकाले पूर्ण समर्थन भनेर ब्याख्या गर्न नमिल्ने कांग्रेस सांसदहरुको तर्क छ ।

कांग्रेसका सांसदहरु किरणबाबु श्रेष्ठ, कमला पन्त, पदमबहादुर परियार र आनन्दप्रसाद ढुंगानाले बजेटमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेका थिए । बजेट पास गर्ने प्रक्रियामा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले एक/एक गरी खर्च कटौतीको प्रस्ताव अघि बढाए । कसैले पनि फिर्ता लिएनन् र सबै खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भयो ।

जब विनियोजन विधेयकलाई सभाध्यक्षले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरे । बजेटको पक्षमा हुनेलाई ‘हुन्छ’ भन्न र विपक्षमा हुनेलाई ‘हुन्न’ भन्न लगाए । त्यो बेला कांग्रेस सांसदहरु पनि हुन्न भनेनन् ।

त्यसपछि सभाध्यक्ष दाहालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गरे ।

‘हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन । तसर्थ, प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयक २०८१ सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु’ राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष दाहालले भने ।

कम देखिने दृश्य

संघीय संसद सचिवालयका अधिकारीहरुका अनुसार विधेयकहरुमा विपक्षी दलहरुले मौन समर्थन जनाएका धेरै उदाहरण छन् । तर बजेटमै मौन समर्थन जनाएको दृश्य कमै मात्र देखिन्छन् ।

‘त्यस्तै कमै देखिने दृश्यहरुमध्ये एक दृश्य शुक्रबार राष्ट्रिय सभामा देखियो । प्रमुख प्रतिपक्षले नै बजेटमा समर्थन जनायो’ एक अधिकारी भन्छन्, ‘मौन समर्थनको राजनीतिक अर्थ होला, तर नेपालको इतिहासमा बजेट सर्वसम्मत पारित भएको अर्को एउटा उदाहरण दर्ज भएको छ ।’

नेताहरुले खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता नलिएको भनेर तर्क गरेपनि संसदीय अभिलेखमा बजेट सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको रुपमा अभिलेखित हुन्छ । संघीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी दशरथ धमलाका ‘कसैले ‘हुन्न’ नभनेकाले शुक्रबार राष्ट्रिय सभाबाट बजेट सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको रुपमा नै रहन्छ ।’

१३ जेठ २०७५ मा प्रतिनिधि सभाले नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको थियो । अर्थात, तत्कालीन प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा विरोध जनाएन् । त्यसबेला कतिपयले ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिपक्षको समर्थन किन ? सरकारलाई खबरदारी किन नगरेको ?’ भनेर प्रश्न उठाएका थिए ।

संसद सचिवालयका पूर्वउपसचिव सुदर्शन कुईंकेल, नीति तथा कार्यक्रम र बजेमा प्रमुख प्रतिपक्षले विरोध गर्नुपर्ने भन्ने नरहेको बताउँछन् । तर सैद्धान्तिक प्रश्न उठाउनै चुक्नु बिडम्बनापूर्ण रहेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘विरोध गर्नु भनेको गलत गर्लास भनेर खबरदारी गर्नु हो, तर सिद्धान्तभन्दा ज्यादा बढी राजनीति हावी भएपछि यस्तै हुन्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

मन्त्रीको मनपरीले संसदमै च्यातियो बजेट

यो पनि पढ्नुहोस

पृथ्वीसुब्बा गुरुङको कटाक्ष : गिनिज बुकमा राख्नुपर्ने बजेट