किन भेटिँदैन तस्करी गरेर नेपाल ल्याएको सुन ?

२२ असार, काठमाडौं । ३२ क्वीन्टल सुन तस्करीको मुद्दा जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा विचाराधीन छ । १८ असारमा दर्ता भएको मुद्दाको पेशी शुक्रबार न्यायाधीश अपिलमणि गौतमको इजलासमा परेको थियो, तर हेर्दाहेर्दैमा रह्यो ।

दावाजिन वाङको समूहले पानी तान्ने पम्प, स्मार्ट वाच लगायतका इलोक्ट्रोनिक सामान र ब्रेक सुमार्फत ३ हजार १९४ किलो ६६८ ग्राम सुन तस्करी भएको निष्कर्षसहित केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

त्यसका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले दावाजिनसहित ६१ जनाविरुद्ध अवैध सुन पैठारी, संगठित अपराधसहित सात वटा कसुरमा मुद्दा दायर गरेको छ, जसमा ६० अर्ब ८२ करोड २२ लाख ९१ लाख २७१ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ ।

२ साउन २०८० मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार जाँच पास भएर बाहिरिँदै गरेको ६० किलो ७१६ ग्राम सुन राजश्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको थियो ।

सुरुमा सीआईबीले ३६२ किलो ७७८ ग्राम सुन तस्करी गरेको निश्कर्षसहित दिएको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा दावाजिनसहित २५ जनाविरुद्ध ३१ भदौमा सरकारी वकिलले सुन भन्सार चोरी पैठारी तथा संगठित अपराधको कसुरमा मुद्दा दायर गरेको थियो । जसमा ३ अर्ब ५० करोड २ लाख १६ हजार ५५२ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको थियो । यो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन नै छ ।

पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा सीआईबीले दोस्रो चरणको अनुसन्धान गर्दा यो प्रकरणमा थप २० जना पक्राउ परे । सुन कारोबारको रकम सजिलो पे र पेवेल मोबाइल भुक्तानीमार्फत भएको आरोपमा ८ जना र सुन तस्करीकै प्रत्यक्ष जोडिएको आरोपमा १२ जना गरी २० जना पक्राउ परेका थिए ।

उनीहरुमाथिको पनि अनुसन्धानपछि सीआईबी तस्करी भएको सुन ३६२ किलो ७७८ ग्राम नभई ३ हजार १९४ किलो ६६८ ग्राम अर्थात करिब ३१ क्वीन्टल भएको निश्कर्षमा पुगेको छ ।

सीआईबी आफ्नो अनुसन्धानसँगै नेपाल विद्युतीय प्राविधिक समाज र त्रिभुवन विश्वविद्यालय भौतिकशास्त्र केन्द्रीय विभागको रायका आधारमा यो निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ ।

सुन गाल्ने कारखानाबाट सीआईबीले पार्टपूर्जा निकालिएका इलेक्ट्रोनिक सामानहरु बरामद गरेको थियो । दावाजिन समूहले सुन तस्करीका लागि ७ वटा कम्पनी खोलेका थिए ।

त्यसमध्ये ५ वटाले हङकङबाट सामान आयात गरेको भेटिएको छ । त्यसरी ल्याएको समानको पाटपूर्जा निकालेर सुन राखिएको अनुसन्धानबाट खुलेको अनुसन्धान अधिकृत डीएसपी सुन्दर तिवारी बताउँछन् ।

विद्युतीय प्राविधिक समाजले उक्त समानहरुको विश्लेषण गरेर १ हजार १५० किलो ४९ ग्राम फलाम प्रयोग हुने ठाउँका उपकरण निकालिएको निष्कर्ष दिएको थियो । १ हजार १५० किलो ४८९ ग्राम फलाम राख्न मिल्ने ठाउँमा सुन राख्दा कति परिमाणमा राख्न सकिन्छ भनेबारे सीआईबीले भौतिकशास्त्र केन्द्रीय विभागको राय लिएको थियो । विभागले दिएको रायअनुसार करिव ३२ क्वीन्टल सुन तस्करी भएको निष्कर्ष निकालिएको डीएसपी तिवारी बताउँछन् ।

तर बरामद भएको सुन भने उही ६० किलो ७१६ ग्राम छ । अरु सुन कहाँ गयो त ? सीआईबी प्रमुख एआईजी श्याम ज्ञवाली भन्छन्, ‘जति पनि सुन आएको छ, त्यो यहाँको सबै पसलमा गएको छ ।’ उनका अनुसार ३२ क्वीन्टल सुन तस्करी भएको समयमा वैधानिक रुपमा दिनमा १० किलो मात्र सुन आयात गर्न पाइने नेपाल राष्ट्र बैंकको नियम थियो ।

जबकी बजारमा ५० किलोसम्म माग रहेको सुनचाँदी व्यवसायीहरुले भन्ने गरेको भन्दै एआईजी ज्ञवालीले भने, ‘नेपालको बजारमा जति माग छ, त्यो अवैध सेक्टरले पूर्ति गर्छ भन्ने छ ।’

सीआईबीले नै अनुसन्धान गरेको भेप (विद्युतीय चुरोट) प्रकरणमा पनि सुन भेटिएको थिएन ।

१० पुस २०७९ मा फ्लाई दुबईको जहाजमार्फत चिनियाँ नागरिक लि हासोङले ल्याएको दुई वटा सुटकेस शंकास्पद देखिएपछि चेकजाँच गर्दा भेप देखिपछि विमानस्थल भन्सार कार्यालयले नियन्त्रणमा लियो । पासपोर्ट फिर्ता लिएर हासोङले पर्सिपल्टै काठमाडौं छाडे । भेप भने लामो समयसम्म भन्सारमै थन्कियो ।

भेपमा तस्करीको सुन भएको सूचना पाएपछि विमानस्थलका कर्मचारीले सुटुक्क साटे । भेप साटिएको शंका लागेपछि २६ वैशाख २०८० मा भन्सारले सीआईबीलाई पत्राचार गर्दै अनुसन्धान गर्न भनेको थियो । २ महिनासम्म लगाएर अनुसन्धान गरेको सीआईबीले ९ किलो सुन तस्करी भएको निष्कर्ष निकाल्दै भन्सारकै नासु रेवन्त खड्कासहित ६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्‍यो ।

पूरक अभियोजनमा चिनियाँ मूलका बेल्जियमका नागरिक दावा छिरिङ, उनका गाडी चालक लोकेन्द्र पौडेल, राहुल महरा, नीमा गुरुङलाई मतियार बनाएर मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

दुई पटक अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गर्दापनि भेपमा लुकाएर ल्याएको सुुन बरामद भएको छैन । ‘सुन आएको पुसमा, हामीलाई खबर आयो वैशाखमा । सुन चोरीको ४ महिनापछि खबर हुँदा सुन भेट्न सम्भव थिएन’, एक अनुसन्धान अधिकृत भन्छन्, सुन कसलाई बेचियो भन्नेसम्म हामीले पत्ता लगाएका छौं ।’

यो मुद्दा पनि अदालतमा विचाराधीन छ ।

३८ क्वीन्टलमा अदालतले के भनेको छ ?

नेपालमा हालसम्म पत्ता लागेको भनिएको ३८ क्वीन्टल सुन तस्करीमा अदालतको अन्तिम फैसला आइसकेको छैन ।

चुडामणि उप्रेती ‘गोरे’ जोडिएको बहुचर्चित सुन तस्करीमा जजसलाई अभियुक्त बनाइएको थियो, तस्करी भएको भनिएको सुन नभेटिएकै कारण सफाइ पाएका छन् ।

मोरङ, उर्लाबारीका सनम शाक्यको हत्याको अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले ९ माघ २०७४ मा दुबईबाट आएको साढे ३३ किलो सुन हराएपछि भरियाका रुपमा प्रयोग भएका उनको हत्या भएको पत्ता लगाएको थियो ।

प्रहरी अधिकारीहरु नै सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न भएको आरोप लागेपछि गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान गरिएको थियो ।

छानबिन समितिले गोरे समूहले सन् २०१५ देखि २०१८ को फेब्रुअरीसम्म ३८ क्वीन्टल सुन तस्करी गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । ९ जना प्रहरीसहित ६३ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भयो । तर एक किलो पनि सुन भेटिएको थिएन ।

तत्कालीन छानबिन समितिका तत्कालीन सदस्य तथा पूर्वएआईजी वसन्त लामा भने सुन आउने बित्तिकै भारत सप्लाई भइसकेका कारण पत्ता नलागेको दाबी गर्छन् ।

‘एकै पटक ३८ क्वीन्टल सुन ल्याउने होइन, पटक पटक गरेर ल्याएको सुन भण्डारण गरेर गोदाममा राखिने पनि होइन । ल्याउनेबित्तिकै ९५ प्रतिशत सुन भारत पुगिसकेको हुन्छ’ उनले भने, ‘एक घटनामा पक्राउ परेर अनुसन्धान गर्दा अरु तस्करी खुल्ने हो । सुन चाहिँ खरिदबिक्री भइसकेकाले पत्ता लाग्दैन ।’

तर प्रहरीले सुन बरामद गर्न नसकेकै कारण जिल्ला अदालत, मोरङले सबैलाई सफाइ दियो ।

न्यायाधीश भरत लम्सालको इजलासले १९ असोज २०७८ मा सनम शाक्य हत्या अभियोगमा गोरेसहित ६ जनालाई जन्म कैदको फैसला सुनायो । एक जनालाई ३ वर्ष र अर्का एक जनालाई ६ महिना कैदको सजाय सुनाइएको थियो ।

तर सुन तस्करीको मुद्दामा भने सबैले सफाइ पाए । अनुमान र आशंकाको भरमा बिना प्रमाण अभियोग लगाएको अदालतको ठहर छ । ‘पाँच वर्षको अवधिमा करिब ३८०० किलोग्राम सुन तस्करी भएको भनेर अभियोजन भए पनि सुन बरामद छैन’, फैसलामा सफाइको कारण उल्लेख गर्दै भनिएको छ, ‘दसी बरामद हुनुपर्नेमा वादी पक्षले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न सकेको देखिँदैन ।’

प्रहरीले सुन तस्करीको हिसाबकिताब राखिएको डायरी र त्यसमा उल्लेख व्यक्तिको सांकेतिक नामलाई आधार बनाएर अनुसन्धान गरेको थियो । तर, त्यस्तो रजिस्ट्रार नोटबुकलाई प्रमाण मान्न नसकिने अदालतले फैसलामा उल्लेख गरेको थियो ।

‘प्रमाण ऐन, २०२१ को दफा १४ अनुसार यस्ता अपुष्ट र अनियमित रूपमा राखिएका रजिस्ट्रारलाई नियमित रूपमा राखिएको खाता–बही हुन् भनी प्रमाणमा लिन सक्ने अवस्था छैन’, अदालतले भनेको छ, ‘केवल आरोप लगाउनु मात्र कसुर स्थापित हुने अवस्था हुन सक्दैन । सबै अभियुक्त समान रूपमा दोषी हुन् भन्ने अनुमान गर्नु कानुन र न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त विपरीत हुनजान्छ ।’

अदालतले अरु आधारलाई मानेन : प्रहरी

पूर्वएआईजी उत्तमराज सुवेदी भने तस्करी भएको समान बरामद नभएको हकमा अन्य आधारहरुलाई अदालतले प्रमाण नमान्दा प्रहरीको अनुसन्धानमा प्रश्न उठेको बताउँछन् । यसले सुनको अनुसन्धान गर्न प्रहरीहरु समेत हच्किने जोखिम बढ्दो छ ।

उनका अनुसार गरगहना वा नगद चोरीको घटनामा संलग्न मानिस पक्राउ पर्छ । तर दसी बरामद हुँदैन, बरामद भइहाल्यो भने पनि चोरी भएको भन्दा कम बरामद हुन्छ । अदालतले जति दसी बरामद भएको छ, त्यतिको मात्रै सजाय तोक्छ ।

सुन तस्करीमा पनि दसी बरामद नै नहुने वा भएपनि न्यून भएकै कारण मुद्दा कमजोर हुने र अभियुक्तहरु अदालतबाट छुट्ने प्रवृत्ति देखिएको उनी बताउँछन् ।

‘म्यासेज तथा फोन कुराकानी, च्याटका आधारमा सयौं किलो सुन तस्करी भएको देखिने भएपछि अनुसन्धान प्रतिवेदन बन्छ । तर प्रमाणमा भने एक किलो पनि सुन हुँदैन । अनि अदालतले सबुत नभएको भन्दै निर्दोष सावित गरिदिन्छ’, पूर्वएआईजी सुवेदी भन्छन्, तस्करीको समान बरामद नभएको हकमा अन्य आधारहरुलाई अदालतले प्रमाण नमान्दा प्रहरीको अनुसन्धानमा प्रश्न चिह्न उठ्ने गर्छ ।’