प्रचण्डको बाटो हेर्दै सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री

२३ असार, धनगढी । नेकपा एमालेले २० असारमा समर्थन फिर्ता लिएपछि सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी अल्पमतमा परेका छन् । सरकारमा रहेका एमालेका तीन मन्त्री पनि फिर्ता भइसकेका छन् ।

५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री सोडारीलाई माओवादी केन्द्रका १०, एकीकृत समाजवादीका ४ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रञ्जिता श्रेष्ठ पक्षका २ गरी जम्मा १६ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन छ । जुन सरकार जोगाउन पर्याप्त संख्या होइन ।

सरकारको विपक्षमा रहेका दल नेपाली कांग्रेससँग १८, नेकपा एमालेसँग ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको रेशम चौधरी पक्षका ५, राप्रपाका १ र स्वतन्त्र एक जना गरी ३६ जना छन् । जुन प्रदेशसभामा प्रष्ट बहुमत हो । ६ वैशाखमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका सोडारी साढे दुई महिनामै अल्पमतमा परेका छन् ।

सोडारी मन्त्रिपरिषदका अर्थमन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ३१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । बजेट पारित नहुँदै पाल पार्टीको निर्णय बमोजिम सरकारबाट बाहिरिसकेका छन् । अब सोडारीले बजेट पारित गराउन कठिन छ ।

‘कांग्रेस, एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको एउटा पक्ष गरेर बहुमत सांसद सरकारको विपक्षमा उभिएका छन् । मुख्यमन्त्री पूर्ण रुपले अल्पमतमा परेको स्पष्ट रुपमा देखिसकियो’, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बिक्रम धामीले भने, ‘पूर्ण रुपले अल्पमतमा भएको अवस्थामा संसदलाई गुमराहमा राख्ने काम गर्नुहुँदैन । मुख्यमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ ।’

नेकपा एमालेका सांसद तथा निवर्तमान अर्थमन्त्री पाल पनि मुख्यमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

पार्टीले सरकारबाट फिर्ता बोलाइसकेपछि आफूले ल्याएको बजेटको समेत औचित्य सकिएको एमाले सांसद पालले बताए । ‘पार्टीको निर्णय र निर्देशनका आधारमा हामी सरकारबाट फिर्ता भएको हौं । सरकारमा हुँदा ल्याएको बजेटमाथि पनि छलफल भएको थिएन’, पालले भने, ‘अब त्यो बजेटको औचित्य छैन । फेल भइसक्यो । नैतिकताका आधारमा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्छ ।’

सोडारी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी नागकिर उन्मुक्ति पार्टीको रञ्जिता श्रेष्ठ पक्षका दुई जना मन्त्रीहरु पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेका छन् । नाउपाबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रहेका कैलाश चौधरीले पार्टी नेतृत्वको निर्देशनअनुसार सरकारबारे आवश्यक निर्णय लिइने बताए तर अहिलेसम्म कुनै निर्देशन प्राप्त नभएको उनको भनाइ छ ।

प्रचण्डको बाटो हेर्दै मुख्यमन्त्री

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २८ असारमा विश्वासको मत लिँदैछन् । सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री सोडारी पनि त्यतिबेलासम्म सरकार नछाड्ने मनस्थितिमा देखिन्छन् ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ । सोडारीले उक्त व्यवस्था बमोजिम आफूसँग अझै २७/२८ दिन जति रहेकाले अहिले नै कुनै निर्णय लिइहाल्नुपर्ने अवस्था नभएको दाबी गरे ।

‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अझै म सँग अरु २७ दिन छन् । नेपालको राजनीति हो । हेर्दै जाउँ कसरी अघि बढ्छ’, सोडारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कर्णालीको पानी यसरी नै बग्छ कि फेरिन्छ हेरौँ ।’ सोडारीले आफूले प्रदेश सभामा विश्वासको मत परीक्षण गर्ने बताए ।

बजेट पारित गर्न सक्ने अवस्था नभए पनि अध्यादेश वा पेशी बजेट ल्याउन सकिने विकल्प भएको उनी बताउँछन् ।

एकीकृत समाजवादीका उपनेता प्रकाशबहादुर रावलले राष्ट्रिय राजनीति जसरी अगाडि बढ्छ आफूहरुले पनि त्यसै अनुसार कदम चाल्ने बताए ।

‘एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि सुदूरपश्चिम सरकार अल्पमतमा परिसक्यो । अब राष्ट्रिय राजनीतिले कस्तो मोड लिन्छ प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने दिनसम्म पर्खिनैपर्ला’, रावलले भने, ‘त्यसपछि मात्र बाँकी कुरा थाहा हुन्छ ।’