बजेटमा जनमतसँग बदला लिन चाहन्छ जसपा

२३ असार, जनकपुरधाम । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालले आइतबार प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गर्‍यो । उसको माग छ, बजेट संशोधन गरियोस्, दोषीलाई कारबाही होस् ।

आइतबार प्रदेशसभामा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची थियो ।

बैठक सुरु हुनासाथ जसपा नेपालका सांसद राजुप्रसाद गुप्ता मुख्यमन्त्रीले त्रुटि स्वीकार गरिसकेकाले रातो किताब संशोधन हुनुपर्ने माग राखे ।

‘बजेटमा गडबड भएको सरकारले स्वीकार गरिसकेको छ । त्यसैले हाम्रो माग छ, बजेट संशोधन होस्, छानबिन समिति बनोस् र ६४ वटै प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा समान रुपमा बजेट विनियोजन होस्’, उनले भने ।

जसपा नेपालसँगै एकीकृत समाजवादीका सांसदहरु पनि आ आफ्नो स्थानमा उठेर बैठक अवरुद्ध गरे ।

जबकी शुक्रबार नै प्रतिपक्षी दलहरुले बैठक अवरुद्ध गरेपछि विनियोजन विधेयक संशोधन गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसपछि सुरु भएको प्रदेशसभामा शनिबार मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले विश्वासको मत लिए । तर आइतबार जसपा नेपाल र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरुले अवरोध गरेपछि सभामुखले शुक्रबारको सहमति स्मरण गराए ।

‘यस विषयमा अस्ति नै एक/डेढ घण्टा लगाएर छलफल गर्‍यौं । त्यसमा सबै राजनीतिक दलका नेताहरु, मुख्यमन्त्री, अर्थमन्त्री लगायतको माननीय सदस्यहरुको उपस्थितिमा एउटा सहमति भयो’ सभामुख रामचन्द्र मण्डलले भने, ‘तर एउटै विषयमा छलफल भएर सहमति भइसकेपछि फेरि त्यही विषयमा दोहोर्‍याएर राख्नु उपयुक्त होइन ।’

तर जसपा नेपालका प्रदेश सांसद गुप्ताले सरकारको अधिकारिक धारणा नआएसम्म बैठक चल्न नदिने बताए । त्यसपछि सभामुख मण्डलले १० मिनटेका लागि बैठक स्थगित गरे ।

तर सहमति नजुट्दा बैठक सुरु नै हुन सकेन । अर्को बैठक २६ गतेका लागि तोकिएको छ । ‘बजेट विषयमा दलहरुबीच सहमति भएन । त्यसकारण आज पुनः बैठक बस्न नसकको हो’ मण्डलले भने, ‘असार २६ गते बिहान ११ बजे बैठक आह्वान गरिएको छ ।’

के हो बजेट विवाद ?

१६ जेठमा कांग्रेससहित जसपा, लोसपा र राप्रपाले संयुक्त रुपमा बजेटको विषयमा छानबिनसहित तीनबुँदे माग राख्दै मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । शुक्रबार बजेट संशोधन र छानबिन समितिको माग गर्दै प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध गरेको थियो ।

त्यसरी माग गर्नेमा कांग्रेस पनि थियो । तर शनिबार कांग्रेस प्रतिपक्ष बेञ्च छाडेर सत्ता पक्षमा गयो ।

केन्द्रमा नयाँ सरकार गठन गर्ने सहमति गरेका कांग्रेस र एमाले, मधेशमा जनमत नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिने निर्णयमा पुगे ।

लोसपाले पनि सरकारलाई समर्थन गर्‍यो ।

कांग्रेस सत्तारुढ भएसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी बनेको जसपाले भने बजेटको मुद्दा थप चर्काउने संकेत गरेको छ ।

यसमा जसपा नेपाल र जनमतको कटुताले पनि काम गरेको छ । २०७९ मंसिरको चुनावपछि केन्द्रका गठबन्धनअनुसार जसपा नेपालका सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकारमा जनमत सहभागी भएको थियो । तर गठबन्धन हेरफेर भइरहँदा दुई दलको कटुता बढ्यो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री यादवले जनमतका मन्त्रीहरुलाई विना विभागीय बनाइदिएका थिए ।

राजविराजमा कृषि विश्वविद्यालयको भवन शिलान्यासको विवादमा भएको झडपमा जनमत संसदीय दलका नेता समेत रहेका तत्कालीन शिक्षामन्त्री महेशप्रसाद यादवमाथि लाठीचार्ज भएपछि दुई दलको कटुता थप बढेको थियो ।

विवाद बढ्दै जाँदा जनमतले माघ २०८० मा सरकार छाडेर सदनसमेत अवरुद्ध गर्‍यो ।

केन्द्रको राजनीतिकै प्रभाव अनुसार एमाले र माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि मधेशमा जसपा नेपालका यादव नेतृत्वको सरकार ढल्यो, जनमतका सतिश सिंह मुख्यमन्त्री बने ।

प्रतिपक्षमा पुगेको जसपा आफूलाई विस्थापित गरेर सरकारमा गएको, अनि मधेशको राजनीतिमा आफूलाई चुनौती दिइरहेको जनमत नेतृत्वको सरकारको कमजोरी कुरिरहेको थियो । जनमत नेतृत्वको सरकारले १ असारमा आएको बजेट विवाद पर्‍यो ।

२८ जेठमा प्रदेशसभा पेश भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अधुरा योजना सम्पन्न गर्नबाहेक ५० लाखभन्दा कमका योजना नल्याउने, उपभोक्ता समितिमार्फत काम नगर्ने घोषणा गरिएको थियो । १ असारमा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतप्रसाद साहले ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याए, जसमा अधिकांश योजनामा कति बजेट विनियोजन गरेको भनेर उल्लेख नै गरिएको थियो ।

रातो किताब छापिएर आउँदा ५० लाखभन्दा कमका धेरै योजना राखेको पाइयो । यसबारे प्रश्न उठेपछि १० असारमा मुख्यमन्त्री सिंह स्वयंले बजेटमा कर्मचारीले गडबड गरेको स्वीकारे ।

प्रदेशको मन्त्रालयत बजेट बजेट सूचना प्रणालीमा पहुँच राखेर अर्थमन्त्रीले तयार पारेको बजेट पुस्तिकामा भन्दा तीन अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको योजना फरक परेको स्रोतको दाबी छ ।

मुख्यमन्त्रीले नै बजेटमा कर्मचारीले गडबड गरेको बताएपछि जसपा नेपालले त्यसलाई मुद्दा बनायो । ‘सरकारले बनाएको बजेटमा जसपाले छलफल गर्छ, ह्याकरले बनाएको बजेटमा होइन’, जसपा नेपालका प्रमुख सचेतक रामअशिष यादव भन्छन्, ‘जबसम्म उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन र बजेट संशोधन हुँदैन, तबसम्म सदन चल्न दिन्नौं ।’

सत्ताबाट हटाइएपछि विपक्षमा पुगेको समाजवादी पनि बजेट संशोधन गर्नुपर्ने अडानमा छ । ‘त्रुटि भयो भनेर मुख्मन्त्रीले स्वीकार गरिसक्नुभएको छ । त्यस कारण बजेट संशोधन हुनुपर्छ’ एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता गोबिन्दबहादुर न्यौपाने भन्छन् ।