कांग्रेस–एमाले गठबन्धनका चुनौती

नेकपा (एमाले) को बहुदलीय जनवाद र नेकपा (माओवादी) को माओवादको ‘फ्युजन’ ले स्थापित गरेका ‘कन्फ्युजन’हरू राजनीतिक बजारमा बेसहारा छाडिदिएर नेपालको सत्ता राजनीति प्रजातान्त्रिक समाजवाद र बहुदलीय जनवादको अर्को फ्युजनले ल्याउने तर पन्छाउन नसकिने कन्फ्युजनको चरणमा प्रवेश गरेको छ ।

आम रूपमा नागरिकहरूमा र विशेषगरी मतदाताहरूमा कन्फ्युजनको व्यूह रचनाले उत्पन्न गरेका आम भ्रमहरूबाट अब भने स्वयम् ठूला दलहरू अन्यमनस्क अवस्थामा पुगिसकेका छन् भन्ने पुष्टि हँुदै आइरहेको छ । संसद्का ठूला दुई दल नेपाली कांग्रेस (नेका) र नेकपा (एमाले) सत्ता साझेदारी गर्ने चरणमा प्रवेश गर्नुले नेपालमा सहमतीय लोकतन्त्र प्रयोगमा आउने हो वा सहमतीय ‘सत्तातन्त्र’ जारी रहने हो अहिले नै ठोकुवा गर्न कठिन छ ।

तर, प्रस्तावित गठबन्धनले संसद् सक्रिय प्रतिपक्षविहीन हुनेछ । प्रतिपक्षमा रहने माओवादी वा रास्वपा जस्ता दलहरूमा नेका–एमालेको रणनीतिक प्रवेश हुन सक्छ । नेका एमाले गठबन्धनको भीमकाय सरकारसामु माओवादी केन्द्र र रास्वपा आफ्नै एकता जोगाउन तल्लीन हुनुपर्नेछ ।

प्रतिपक्षीविहीन लोकतन्त्रः नेका एमाले सत्ता गठबन्धनले संसद्को प्रतिपक्ष कमजोर हुने निश्चित छ । नेकपा (माओवादी) रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिकामा अभ्यस्त छैन । रास्वपा, अन्य साना दलहरूमा देखिएको सत्तामोहले प्रतिपक्षीय रणनीति बन्न सक्दैन । कमजोर प्रतिपक्षका कारण संसद् र सरकार दुवैतिर सत्ताधारी दलहरूको एकलौटी उपस्थिति रहनेछ ।

यसले संसदीय व्यवस्थाको आधारभूत चरित्र गुम्ने खतरा देखिन्छ । माओवादीले संसद्मा शिष्टतापूर्वक प्रतिपक्षीय रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने सम्भावना क्षीण छ । कमजोर प्रतिपक्षले सरकारका गलत सार्वजनिक नीतिहरूमा सुधार गराउने ल्याकत राख्दैन । यसकारण लोकतान्त्रिक आवरणमा दलीय एकपक्षीयता नेपाली शासनको विशेषता हुनेछ ।

संविधान संशोधनः नेका एमाले सत्ता साझेदारीको प्रारम्भिक मस्यौदामा संविधान संशोधन गर्ने रणनीति छ । वर्तमान संविधानको मस्यौदा र लागू गर्दा दलहरूको मात्रै सजिलो हेरिएकोले संविधानले राजनीतिक दिशानिर्देश गर्न नसकेको हो ।

त्यसैले अब पनि राजनीतिक दलहरूकै हितार्थ संविधान संशोधन गरिने हो भने पुनः द्वन्द्वको सम्भावना रहन्छ । पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले करिब डेढ महिना अघि आयोजना गर्नुभएको एक विद्वत् सभामा यस पंक्तिकारले नै नेपालको संविधान पुनरावलोकनको समय भइसकेको र सो कुरा स्वयम् माधवकुमार नेपालले उठाउनु जायज हुने प्रस्ताव गरेको थियो ।

निकम्मा सावित भइरहेको राजनीतिक र व्यवस्थापन प्रशासनलाई सही मार्गमा ल्याउन सत्तामा नैतिक मूल्य स्थापना प्राथमिक आवश्यकता हो । संविधान संशोधनभन्दा दलहरूले आफ्नै नेतृत्वको नैतिक मूल्य पुनस्र्थापनामा जोड दिनुपर्ने हो ।

२०७२ को संविधानको कुरा गर्ने हो भने यसको प्रस्तावना विचारणीय छ । प्रस्तावनाले आफ्नो देश, विगतको आफ्नो राज्य व्यवस्थामाथि तथानाम गाली गरेको छ । संसारको कुनै पनि संविधानमा आफ्नो देश, इतिहास र विगतमाथि गाली गरिएको पाइँदैन ।

त्यति लामो समयसम्म राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने बेलायतीहरूलाई पनि भारतको संविधानको प्रस्तावनामा लाञ्छित गरिएको छैन । बाङ्लादेशको संविधानको प्रस्तावनाले पाकिस्तानलाई गाली गर्दैन, फ्रान्स, ब्राजिल र अमेरिकी कुनै पनि मुलुकको संविधानमा पुरानो सत्ताको उछित्तो काढिएको छैन, नेपालमा जसरी ।

नेपालको संविधान २०७२ द्विअर्थी छ । यसले राजनीतिक प्रणालीलाई प्रष्ट पार्न सकेको छैन । संसद् र सरकारका अधिकार क्षेत्रहरूमा द्विअर्थी शब्दहरू राखिएका छन् । आम अर्थमा कम्युनिष्टहरूलाई र विशेष रूपमा नेकपा माओवादीका कुण्ठित राजनीतिक एजेण्डाको सम्बोधन गर्न यस्तो प्रस्तावना लेखिएको थियो ।

संविधान कुनै दल विशेषको घोषणापत्र जस्तो नभएर देशको स्पिरिट र लक्ष्य साधनाको रणनीतिक दार्शनिक मार्गदर्शन हुनुपर्ने थियो । जसमा नेपालको संविधान प्रष्ट छैन । त्यसैले संशोधनको प्रस्तावित चरणमा नेका–एमाले, आफ्ना वा नागरिक कसका मुद्दा सम्बोधन गर्न चाहन्छन् ? मूल प्रश्न यो हो ।

राजनीतिक वंशाणुः नेका–एमालेको राजनीतिक वंशाणु मिल्दै मिल्दैन । कुनै खास समकालीन इस्युमा नेका–एमाले एकठाउँ आउन सक्छन्, तर दीर्घकालिक रूपमा एकठाउँ बसिरहनका लागि कुनै एक दलले सम्झौता गर्नुपर्छ वा दुवैका लागि सहज राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक र सामाजिक एजेण्डा तय गरिनुपर्छ । अथवा व्यक्ति र संस्थाहरूको उपादेयता र उपयोगितालाई हेर्ने समान दृष्टिकोण बनेको हुनुपर्छ जुन कुरा असम्भव प्रतीत हुन्छ ।

नेका–एमालेले माओवादी युद्ध, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र मानवअधिकार उल्लंघनका सवालमा भने समान धारणा बनाउन सक्छन् । यस्तो धारणा माओवादीका लागि प्रतिकूल हुने खतरा रहन्छ ।

नयाँ गठबन्धनको पहिचानः पहिचानवादीहरूको मात्र होइन, राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्नो पहिचान स्थापित गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसको पहिचान भनेको मानिसका स्वाधीन मत र दृष्टिकोणलाई स्वीकार गर्नु हो, एमाले माक्र्सवादी कम्युनिस्ट हुनाले शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय, समाज र अर्थतन्त्र जस्ता सामाजिक, राजनीतिक आयामहरूमा आफ्ना दलीय मानकहरू कार्यान्वयन चाहन्छ ।

प्रस्तावित गठबन्धन कसको कुन आवश्यकता सम्बोधनका लागि उद्यत छ ? यसलाई दुई दलका दुई परिवारको वैयक्तिक समस्या हल गर्ने र राज्यका निकायहरूकोे स्वतन्त्र निर्णयाधिकारमा अंकुश लगाउने प्रयत्न भनेर आरोप लगाइएको पाइन्छ । यो भाष्य जुन गति र मात्रामा स्थापित हुँदै जान्छ, सरकार त्यति नै अलोकप्रिय हुँदै जानेछ, संविधान संशोधनका सारभूत र अत्यावश्यक प्रयत्न पनि फिका हुँदै जानेछन् ।

नेका–एमाले गठबन्धनको भ्रूण कुनै शरणार्थी प्रकरण र गिरिबन्धु टी–इस्टेटबाट विकास भएको भन्ने भाष्य बन्दै गइरहेको छ । आफैंमाथिका प्रश्न पन्छाउँदै, उत्पन्न आशंकाहरूलाई पन्पिने अवसर प्रदान गर्दै बनेको यो सत्ता गठबन्धन सफल हुन नेका–एमाले नेताहरूले आफैंमाथि निर्मम समीक्षा गर्दै विगतका दुष्कर्महरूमाथि आफैंलाई कारबाही गर्ने कसम खानुपर्दछ ।

त्यसैले यो गठबन्धनलाई तिरस्कृत र बदनाम हुनबाट जोगाउने दायित्व गठबन्धनका ‘फ्रेमर’हरूको हो । २०७९ सालमा सुरु भएको राजनीतिक अर्बुद चौथो चरणमा आइपुगेको छ । तेस्रो चरणमै माओवादी सुप्रिमो पुष्पकमल गम्भीर राजनीतिक मदौरु बनेका छन् ।

सैद्धान्तिक विरोधाभासः नेका एमालेका सैद्धान्तिक विरोधाभासहरू जस्तो कि अर्थतन्त्र, समाज व्यवस्था, राजनीतिमा प्रयोग हुने जार्गन, बोली र व्यवहारमा ठूलो अन्तर छ । ती सैद्धान्तिक विरोधाभासहरूमा नेगोसिएसन कठिन छ ।

सतहमा एमाले–माओवादी र नेका–माओवादी गठबन्धनका पनि विरोधाभास थिए । तर नेका–माओवादी वा एमाले–माओवादी गठबन्धनका सैद्धान्तिक विरोधाभास सम्झौताका लागि मोलमोलाइको साधन मात्र थिए । जसलाई माओवादीले एकलौटी रूपमा प्रयोग गरेको थियो ।

माओवादी सिद्धान्तको शीघ्र त्याग अभ्यासको क्रममै बारबार सरकारमा आसीन हुन पुगेको हो । गतिशील, उथलपुथल गर्न सक्ने डाइनामिक जेसुकै नाम दिइए पनि माओवादीले सिद्धान्त नामका त्यान्द्राहरू त्याग गरेर नै सत्ता यात्रा गरेको हो ।

उसले रणनीतिक चातुर्यता अपनाएर सत्ता प्राप्त गरेको भाष्य आफ्नो सांगठनिक पंक्तिमा सम्प्रेषण त गर्न सक्यो । वास्तविक अर्थमा भन्ने हो भने उसले अरूलाई खेलाएको वा उसको चातुर्यता विजयी भएको भन्नु झिंगाले ‘डँडाल्नामा के बसेको थिएँ, कोरलो पुक्लुक्कै ढल्यो’ भन्नुसरह हो । खेलिन चाहनेहरूका इच्छामा माओवादीले खेलेको भने सत्य हो ।

प्रस्तावित एमाले नेतृत्वको नेका–एमाले सरकारमा प्रधानमन्त्री र एमालेका मन्त्रीहरूले बहुदलीय जनवाद र नेकाका मन्त्रीहरूले प्रजातान्त्रिक समाजवादको वकालत गर्नेछन् । त्यसले ल्याउने जटिलता आफ्नै खालका हुनसक्छन् ।

नेका–माओवादी वा एमाले–माओवादी सरकारमा माओवादी अर्थतन्त्र, सामाजिक व्यवस्था र पद्धतिका विषयमा बहस गर्न सक्ने संसदीय शक्ति र हैसियतमा नै थिएन, केवल दुई ठूला दलहरू बीचमा उभिएर देखा पर्नु उसको कौशलता थियो । अर्थात् भनौं प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिएर सत्ताको वास्तविक भोग गर्ने नेका–एमाले आकांक्षामा माओवादी बाधक हुँदैनथ्यो ।

जस्तो कि पदीय हिसाबले पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भए पनि सरकार कि त नेकाको, कि त एमालेको थियो । तर, नेका–एमाले गठबन्धनमा दुवै पक्ष बलिया छन्, दुवैका फरक मान्यताहरू छन्, दुवैको इतिहास र उद्बोधन फरक छ ।

आन्तरिक प्रतिस्पर्धाः लोकतन्त्र भिन्न संगठन र विचारहरूको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हो । सरकारका औपचारिक संगठनहरू सञ्चालन गर्ने श्रेष्ठता प्रमाणित गर्न दलहरू सरकारमा जाने हुन् ।

नेका–एमालेको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा अब कसरी अघि बढ्छ । नेकाका मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीबाट स्वायत्त हुनेछन् र पर्दा पछाडि नेका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा वा उनको स्ट्याम्प प्रयोग गरेर अरू कसैले मन्त्रीहरू राजनीतिक र प्रशासनिक परिचालन गर्नेछन् । त्यतिबेला ओली देउवाको स्वार्थ र व्यक्तित्व बीचमा आउने द्वन्द्वको समाधान कसले खोज्न सक्छ ?

यसले एकातिर प्रधानमन्त्रीय पद्धतिको डरलाग्दो क्षयीकरण हुनेछ र सत्ता अनौपचारिक रूपमा बाँडिनेछ । अनौपचारिक सत्ता बाँडफाँडको नतिजा राज्य प्रशासन पारालाइज्ड हुन सक्छ । यस्तो शासनले वस्तु र सेवाको प्रभावकारी वितरण गर्न सक्दैन ।

प्रयोग गरिएको नीति, सिद्धान्त र मान्यताहीन गठबन्धनले राजनीतिक नभएर प्राविधिक प्रधानमन्त्रीय अभ्यास गर्दै आएको छ । नेका–एमाले नवप्रवर्तन राज्यमा पनि यही दृष्टान्त दोहोरिने पक्का छ ।

व्यावहारिक समस्याः सत्ता गठबन्धनको बृहत् आकारको संसदीय शरीर व्यवस्थापन कठिन हुन्छ । दुई तिहाइ संसदीय शक्ति नेतृत्व क्षमता प्रदर्शन गरिएको भए एमाले–माओवादी एकता टुट्ने थिएन । नेका–एमाले गठबन्धनको संसदीय आकार र सरकारको नेतृत्व क्षमता तुलना गर्दा टेबल फ्यानमा २ हजार भोल्टको पावर सप्लाइ सरह हुनेछ । यसो गरियो भने फ्यान पड्किन्छ ।

संविधान संशोधन आयोगमा जसको नाम प्रस्तावित गरिएको छ, दलीय समीकरण बदलाव सँगसँगै यो नाम पनि चर्चामा आउनुको कारण अवश्य हुनुपर्छ । संविधान संशोधनको प्रस्ताव गर्ने सरकार गठन प्रक्रिया नै प्रष्ट नभई संविधान संशोधन सुझाव आयोगका प्रमुखको नाम प्रस्तावित भइसकेको छ ।

खड्गप्रसाद ओली जस्तो चतुर राजनीतिज्ञले संविधान संशोधन सुझाव आयोगको प्रमुख अहिले नै प्रस्ताव गर्नुको कुनै रहस्य त अवश्यै होला । सरकारको गहन निर्णयाधिकार, सरकार बन्नुपूर्व नै गठबन्धनलाई दिन तयार हुनुको अर्थ अवश्यै छ । यसको उत्तर पाउन संविधान संशोधनका एजेण्डाहरूको सूचीकरणमा देखिनेछ । व्यक्तिको लोयाल्टीले सांस्कृतिक र वैचारिक निकटता प्रदर्शन गर्छ ।

व्यक्तिका नैतिक मूल्य र राजनीतिक आधिकारिकताले संविधानप्रति आम नागरिकहरूलाई आश्वस्त पार्ने हो । नेताहरूको नैतिक मूल्यमाथि भयंकर प्रश्न उठेको वर्तमान समयमा संविधान संशोधन गर्दा आम नागरिकलाई विश्वासमा लिने दुरुह जिम्मेवारी कसले बहन गर्ने ? प्रस्तावित व्यक्तित्वको अध्यक्षतामा बन्ने समितिले संविधान संशोधनको प्राविधिक पक्ष तयार त पार्ला, तर त्यसको राजनीतिक र संवैधानिक जिम्मेवारी सुनिश्चय गर्ने को हो ?

नेपाल त्यसै पनि कम भारको जातीय द्वन्द्व सामना गरिरहेकै छ । संविधान संशोधनको चरणमा वर्तमान अवस्थाको ‘लो इन्टेन्सिटी’ द्वन्द्व, ‘हाई इन्टेन्सिटी’ तर्फ उन्मुख हुनेछ । फेरि सांस्कृतिक र जातीय राज्यका सवाल उठ्न थाल्नेछन् ।

समानुपातिकको स्वाद पाएको समुदाय समानुपातिक त्याग गर्न तयार हुनेछैन । जहाँसम्म राष्ट्रिय सभामा समानुपातिक व्यवस्थाको कुरा छ, यसले स्वाधीन सभाको पहिचान कायम राख्न सकेकै छैन । यसकारण जातीय समुदायहरू समानुपातिक राष्ट्रिय सभाबाट सन्तुष्ट हुने सम्भावना कम छ ।

संविधान संशोधनका चरणमा धर्म, संस्कृति र राजतन्त्रको मुद्दा पनि उठ्नेछन् । मुद्दाको आयतन सानो वा ठूलो जे भए पनि औपचारिक रूपमा मागहरू दर्ज हुन्छन् । यी सबै कुरालाई सामना गर्न र किनारा लगाउन सक्षम होला त नेका–एमाले गठबन्धन ? अन्य दल, नागरिक र ओपिनियन मेकरहरूसँग संवाद गर्न पटक्कै नरुचाउने खड्गप्रसाद ओलीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा अपेक्षित आम आग्रहलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने हुन् ?

साना दलहरूको दबाबः दलहरू साना हुन् वा ठूला संसद्मा चुनिने प्रक्रिया समान हुन्छ । साना दलको सांसदले पनि त्यति नै मत ल्याएर विजय भएको हुन्छ जति ठूलो दलको प्रधानमन्त्रीयोग्य उम्मेदवारले पाएको हुन्छ । प्रत्येक साना दलले समाजको निश्चित हिस्सालाई नेतृत्व गरेर संसद्मा आएका हुन्छन् ।

तर साना दलहरूलाई विस्थापित गर्ने यो योजनाले साना दलहरूले सामूहिक नेतृत्व गरिरहेको सांस्कृतिक र भौगोलिक समुदायले राज्यबाट उपेक्षित बोध गर्नेछ । यो अवस्था पनि लो इन्टेन्सिटी द्वन्द्व हाई इन्टेन्सिटीमा लैजाने अर्को कारण बन्न सक्छ ।

सामान्य समयमा असामान्य सरकारः अब के हुन्छ ? भन्ने मेरो प्रश्नमा एक जना विद्वान् मित्रको हल्का टिप्पणीमा गम्भीर अर्थ थियो । उनले भनेका थिए- सत्ता बेदखलीको तापमा अब केही दिन प्रचण्ड रुन्छन्, ओली देउवा हाँस्छन् । केही समय पछि यस्तो दिन आउन सक्छ, अनि यी तीनै जना सँगै बसेर रुन्छन् र नेपाली जनता हाँस्छन् ।

दोस्रो विश्वयुद्ध विजय पश्चात् स्टालिन सेना खुसी भए जसरी नै एमालेजनहरूमा स्वाभाविक खुसी छाएको छ । स्टालिनका सेना युद्धमा भएको विजयभन्दा लड्न जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्यका कारण खुसी भएका थिए ।

लोकतन्त्रको सीमान्तीकरणः सिद्धान्त र नैतिक मूल्यको आम संहार गर्दै यहाँ आइपुगेका दलका नेताहरू लोकतन्त्रको सीमान्तीकरणलाई जायज ठान्छन् । राजनीतिक स्थायित्वको नाराका अन्तरवस्तुहरू सार्वजनिक गरिएका छैनन् । दलहरूले भन्न सकेका छैनन् अस्थिरताका कारण के के थिए, अस्थिरताका कारक को हुन् ?

प्रस्तावित राजनीतिक स्थिरताले खास दल, तिनका नेता र उनीहरूका व्यावसायिक साझेदारहरूका अवैध आम्दानी र लगानी बन्द गर्छन् ? यसअघिका अवैध आम्दानी र लगानीको फेहरिस्त सार्वजनिक गर्छन् ? नागरिकले राजनीतिक नेतृत्वमाथि नैतिक मूल्यको प्रश्न उठाएका छन्, भीमकाय गठबन्धनको सरकारले यी प्रश्नको पारदर्शी सम्बोधन गर्छ वा पहिले जसरी नै ओठे–जवाफ फर्काएर चित्त बुझाउँछ ?