सरकार ७६(२) कै बन्छ, नजिरै काफी छ

२४ असार, काठमाडौं । कांग्रेस एमालेको गठबन्धन, अनि संसद् फेस गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयसँगै नयाँ सरकार संविधानको कुन धारा अनुसार बन्छ भन्ने बहस चलिरहेको छ । प्रतिनिधिसभामा पनि दैनिक यो विषय उठ्ने गरेको छ ।

सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले २८ असारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार नयाँ सरकार बन्ने दाबी गरेका छन् ।

७६ (३)मा ‘….संसद्को सबभन्दा ठूलो दलका नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने’ उल्लेख छ । अर्थात् प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने उनीहरुको तर्क छ ।

जबकी कांग्रेस र एमालेबीच १७ असारमा भएको सहमति एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने छ । सहमति गरेका दुवै दलका नेताहरु संविधानको धारा ७६(२) अनुसार ओली प्रधानमन्त्री बन्नेमा ढुक्क छन् ।

तर माओवादी नेताहरुले निरन्तर धारा ७६ (३) अनुसार नयाँ सरकार बन्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।

आइतबार माओवादी सांसद माधव सापकोटाले भनेका थिए, प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद्‍मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सके यो सरकार अगाडि जान्छ । विश्वास गुमाउनुभयो भने ७६ को उपधारा ३ बमोजिम नयाँ सरकार बन्छ ।’

एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला भने यसलाई संवैधानिक प्रावधानहरु बंग्याउने र भ्रम छर्ने खेतीपाती भन्छन् । यसमा सांसद मात्र नभई प्रधानमन्त्री नै लागेको भन्दै उनले सोमबार संसदमा भने, ‘बालुवाटारबाट स्थिर सरकार नबन्ने, वातावरण बनाउने जे प्रयत्न हुन खोजिँदैछ, यसप्रति ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

के छ संवैधानिक प्रावधान ?

संविधानमा मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्था धारा ७६ मा छ ।

उपधारा १ मा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख छ । उपधारा २ मा ‘प्रतिनिधिसभामा कुनै दलको प्रष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’, भनिएको छ ।

धारा ७६ (३) मा निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउन नसके वा दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बनेका प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत नपाएमा राष्ट्रपतिले सबभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

संवैधानिक कानुनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएमा राष्ट्रपतिले धारा ७६ (२) अनुसार नै वैकल्पिक सरकार गठन आह्वान गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गरेनन् भने राष्ट्रपतिले धारा ७६ (२) अनुसार नै अल्टरनेटिभ गभर्मेन्ट कल गर्ने हो, त्यसमा दाबी परेन भने मात्र अर्को धारामा जाने हो’, उनले भने ।

नजिर काफी छ

मंसिर २०७९ को चुनावमा कुनै पनि दलको प्रष्ट बहुमत नआएपछि एमाले, रास्वपा सहितका दलको समर्थनमा माओवादी दलका नेता प्रचण्ड प्रधामन्त्री बनेका थिए ।

धारा ७६(४) मा उपधारा २ वा ३ अनुसार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत दिनुपर्ने व्यवस्था भएकाले प्रचण्डले २६ पुसमा विश्वासको मत लिए । त्यो बेला सरकारमा भएका दलहरु मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेस सहितका दलहरुले समेत उनलाई विश्वासको मत दिएका थिए ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन फेर्दैपिच्छे विश्वासको मत लिए । ६ चैत २०७९ र ३० फागुन २०८० मा संविधानको धारा १०० को उपधारा २ अनुसार विश्वासको मत मागेका थिए । यो पटक पनि त्यही उपधारा अनुसार विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।

धारा १०० को उपधारा २ मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको लिनुपर्ने उल्लेख छ ।

यसरी पेश भएको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको बहुमतबाट पारित हुन सकेन भने प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुनेछन् । र, नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।

यो बेला संविधानको धारा ७६ आकर्षित हुन्छ । धारा ७६ मा पहिला उपधारा १ आकर्षित हुन्छ । प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको बहुमत नभएकाले उपधारा १ अनुसार सरकार बन्ने अवस्था छैन । त्यसैले उपधारा २ आकर्षित हुन्छ ।

अर्थात राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रतिनिधिसभाका दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने सांसदको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न निश्चित समय दिएर दलहरुलाई आह्वान गर्नेछन् ।

विगतको अभ्यास यही छ । अघिल्लो संसदमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २७ वैशाख २०७८ विश्वासको मत मागे । संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका उनले विश्वासको मत पाएनन् । उनी पदमुक्त भएपछि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न दलहरुलाई आह्वान गरेकी थिइन् ।

कुनै दलले बहुमत जुटाएर दाबी पेश गर्न नसकेपछि बल्ल धारा ७६ (३) आकर्षित भएको थियो ।

केन्द्रमा सरकार गठनसम्बधी जस्तो संवैधानिक व्यवस्था छ, प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था उही हो, धारा मात्र फरक छ । केन्द्रमा ७६, प्रदेशमा १६८ ।

अनि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जस्तो अवस्था हो, मधेश प्रदेशमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको पनि त्यही अवस्था थियो ।

२७ पुस २०७९ मा एमाले, जनमत, माओवादी लगायतको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बने । केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएपछि प्रदेशमा पनि फेरियो, उनले विश्वासको मत लिइरहे । पछिल्लो पटक एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि जसपा नेपालबाट मुख्यमन्त्री बनेका यादव अल्पमतमा परे । तर उनले राजीनामा दिएनन्, प्रदेशसभा फेस गर्ने निर्णय लिए ।

२३ जेठमा उनले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने प्रस्ताव राखे । १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा उनको पक्षमा ५० मत मात्र पर्‍यो, जबकी बहुमतका लागि ५४ मत चाहिथ्यो ।

यादव मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई २५ गतेभित्र दाबी पेश गर्न आह्वान गरिन् ।

बहुमत सांसदको समर्थन जुटाएर दाबी पेश गरेका जनमत पार्टीका सतिशकुमार सिंह धारा १६८ (२) अनुसार नै मुख्यमन्त्री बने ।

कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा सरकार परिर्वतनमा पनि यही अभ्यास भएको छ ।

अब केन्द्रमा पनि त्यही हुन्छ । २८ असारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव राख्दा बहुमत (१३८) ले पास भए उनी पदमा रहिरहन्छन् ।

विश्वासको मत पाएनन् भने स्वतः पदमुक्त हुनेछन् र, राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(२) अनुसार सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न आह्वान गर्ने छन् ।

यसरी दाबी पेश गर्न आह्वान गर्दा कति दिन दिने भन्ने चाहिं राष्ट्रपतिको तजबिजी अधिकार हो । विगतको अध्यास हेर्दा ३ दिन पनि दिइएको छ, ९ दिनसम्म पनि दिइएको छ ।

त्यो बेलासम्म कांग्रेस, एमालेसँग गरेको सहमतिमा टिकिरह्यो भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । किनकि दुई दल (कांग्रेस ८८ र एमाले ७९) मिल्दा १६७ मत पुग्छ, जुन सरकार गठनका लागि चाहिने संख्या (१३८) भन्दा बढी हो । अझ साना दलहरुको समेत समर्थन जुट्दा दुई तिहाइ (१८४) आसपास पुग्ने देखिन्छ ।