दूधदेखि घिउसम्म घुस खाने विद्यालय निरीक्षक १८ भ्रष्टाचारमा दोषी

२४ असार, काठमाडौं । नाम– राजेश्वरप्रसाद चौरसिया । पद– विद्यालय निरीक्षक (पर्सा) ।

आरोप– शिक्षकसँग दूध र घिउसमेत घुस लिएको । नक्कली नियुक्ति पत्र तयार गरी भ्रष्टाचार गरेको ।

विशेष अदालतको फैसला– २० वटामध्ये १८ वटा भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर ।

विशेष अदालतले पर्साका विद्यालय निरीक्षक राजेश्वरप्रसाद चौरसियालाई करिब डेढ दर्जन भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ । सेवाग्राहीसँग दूध, दही र घिउसमेत घुसको रूपमा लिइ काम गरिदिने उनलाई विशेष अदालतले श्रृङ्खलावद्ध भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहर गरेको हो ।

घुस लिएको, गैरकानुनी रुपमा नियुक्ति पत्र र सरुवा पत्र तयार गरेर भ्रष्टाचार गरेको लगायतका आरोपमा दोषी ठहर गरेको उनलाई विशेष अदालतले हरेकजसो मुद्दामा ६ महिना कैद र जरिवाना तोकेको छ । पछिल्लो पटक पर्साको बिन्दबासिनी गाँउपालिकामा शिक्षा अधिकृत रहेका उनी भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि निलम्बित छन् । २२ पुस २०८० मा विशेष अदालतले उनी विरुद्धका २० वटै मुद्दाको फैसला गरेकोमा गत साता सबैको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो ।

विशेष अदालतले कानुनविपरीत शिक्षक नियुक्ति भएको घटनामा शिक्षकले लिएको तलबलाई आधार मानेर जरिवाना तोकेको छ । चौरसियाले घुस लिएको मुद्दामा उनले अदालतमा स्वीकारेको रकमलाई आधार मानेको छ । एउटा मुद्दामा उनीमाथि एक वर्ष कैद सजाय भएको छ भने दोषी ठहर भएका सबैजसो मुद्दामा ६ महिना कैद तोकेको छ ।

घुस लिएर नक्कली नियुक्ति पत्र

पर्साका राजेशकुमार यादव कुनै जागिर नभएर यत्तिकै बसिरहेका थिए । २०७४ सालतिर विद्यालय निरीक्षक राजेश्वर चौरसियाले उनलाई भेटे । चौरसियाले यादवलाई स्कुलमा स्थायी जागिर लगाइदिने आश्वासन दिए । सुरुमा विरञ्चबर्बाको दिव्यकन्या माविमा नियुक्त भएका उनलाई चौरसियाले नै सरुवा गरेर बितोमहतो मावि जितपुरमा ल्याए ।

पछि विद्यालयमा पढाउँदै जाँदा नक्कली कागजातका आधारमा यादवको नक्कली नियुक्ति भएको भेटियो । विद्यालय निरीक्षक चौरसियाले सबै नक्कली कागजातका आधारमा काम गरेको खुल्यो । त्यतिञ्जेल यादवले विद्यालयबाट ३ लाख १६ हजार लिइसकेका थिए ।

शिक्षक राजेश यादवले बयानमा भनेका छन्, ‘राजेश्वरप्रसाद चौरसियाले करिब ३ महिना सधै दूध, दही र घिउ खाए अनि दस्तुर लाग्छ भनी मसँगबाट २ लाख ७५ हजार लिएर मलाई उक्त नियुक्तिपत्र दिए ।’

विशेष अदालतले विद्यालय निरीक्षक चौरसियालाई भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर गरी ६ महिना कैद सजाय सुनायो । अनि १ लाख ६५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोक्यो । शिक्षक राजेशकुमार यादवलाई पनि त्यति नै कैद र जरिवाना भयो ।

पर्साका अरविन्द गिरी कुनै निजी विद्यालयमा अंग्रेजी पढाउँथे । कामको सिलसिलामा पर्साका विद्यालय निरीक्षक राजेशकुमार चौरसियासँग उनको भेट भयो । चौरसियाले गिरीलाई सुगौली पटेर्वास्थित नेपाल राष्ट्रिय निम्न माध्यमिक विद्यालयमा अंग्रेजी शिक्षकको रूपमा नियुुक्ति पाए । त्यसक्रममा अभिलेख दस्तुर, दरखास्त दस्तुर र नियुक्ति दस्तुर भनेर १ लाख २० हजार पनि लिए ।

पछि सबै कागजात नक्कली बनाएको खुल्यो । विशेष अदालतले उनलाई एक वर्ष कैद, अनि एक लाख १५ हजार जरिवाना तोक्यो । शिक्षक अरविन्द गिरीलाई ६ महिना कैद सजाय भयो भने त्यति नै जरिवाना तोकियो ।

‘अख्तियारले १ असोज, २०७६ देखि ६ असोजसम्म एक साताको अवधिमा उनी लगायतमाथि १९ वटा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको देखिन्छ । दुईबाट बाहेक सबैमा उनी कसुरदार ठहर भएको फैसलाबाट देखिन्छ,’ विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्की भन्छन्, ‘नक्कली कागजात तयार पारेको, त्यसका आधारमा शिक्षकहरूलाई नियुक्ति दिएर तलब भुक्तानी गरेको र त्यसका आधारमा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको दाबी रहेछ । सबैजसोमा आरोप पुष्टि भएको छ ।’

आपसमा बाझिने किर्ते कागज

५६ वर्षीय विद्यालय निरीक्षक राजेन्द्रप्रसाद चौरसिया स्थानीय तहमा समायोजन भएपछि पर्साको जगरनाथपुर गाँउपालिकाको कार्यालयमा शिक्षा अधिकृत थिए । विद्यालय निरीक्षक हुँदा उनले शिक्षा कार्यालयको पत्र, छाप र जिल्ला शिक्षा अधिकारीको हस्ताक्षरसमेत नक्कली बनाएर शिक्षकलाई नियुक्ति दिलाउने र त्यसका आधारमा तलब भुक्तानी गर्ने गरेको खुलेको छ ।

पर्साका जिल्ला शिक्षा अधिकारी केदार तिवारीले बयानका क्रममा आफ्नो हस्ताक्षर र कागजात नै किर्ते गरेको दाबी गरेका छन् । विद्यालय निरीक्षक चौरसियासँग शिक्षा कार्यालयका अरू कर्मचारीहरू समेतले मिलेमतो गरेर रकम भुक्तानी गरे पनि अरुमाथि मुद्दा चलेको छैन । अख्तियारले विद्यालय निरीक्षक चौरसिया र उनले नियुक्त गरेका शिक्षक एवं प्रधानाध्यापकमाथि मात्रै मुद्दा चलाएको थियो ।

जितेन्द्रप्रसाद कुर्मी नेपाल राष्ट्रिय निम्न माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक हुन् । शिक्षा शिक्षा कार्यालय, पर्साबाट उनले देउरबनास्थित प्राविमा नियुक्ति पाए । उनले नियुक्तिका लागि २ लाख रुपैयाँ घुस बुझाएको खुल्यो ।

नियुक्ति दिएबापत शिक्षकहरूसँग उनले डेढ लाखदेखि साढे ४ लाख रुपैयाँसम्म असुलेको शिक्षकहरूले बताएका छन् । विद्यालय निरीक्षक चौरसियाले दिएको कागजातका आधारमा विश्वासमा परेर सरुवा भएको बताए ।

तर उनको सुरुवाती नियुक्ति नै नक्कली ठहरियो । कतिसम्म भने वर्षौंदेखि १ वैशाखमा सार्वजनिक हुने गरेकोमा त्यही दिनको मिति राखेर नियुक्ति पत्र दिएका थिए । २०७६ सालमा खुलेको विद्यालय २०७० सालमै स्थापना भएको भनी विवरण पठाएका थिए ।

अदालतमा घुस स्वीकारे

२ लाख रुपैयाँ घुस खाएको आरोप लागेका उनले बयानका क्रममा सहयोगवापत १४ हजार भने लिएको स्वीकारे । अख्तियारले नक्कली शिक्षकका लागि ४ लाख २६ हजार तलब गएको र त्यसमा २ लाख घुस लिएको भनी चौरसिया लगायतमाथि मुद्दा चलाएको थियो । विशेष अदालतले उनलाई घुस, गलत लिखत तयार पारेको र सरकारलाई हानि, नोक्सानी पुर्‍याएकोमा भ्रष्टाचार ठहर गर्‍यो ।

यस्तै अर्को घटना छ । विद्यालय निरीक्षक चौरसियाले पर्साको कौवाबनस्थित नेपाल राष्ट्रिय प्राविमा सफी अहमद र फिरोज आलमलाई शिक्षकमा नियुक्त गरे । उनले नियुक्तिका लागि २ लाख २० हजार असुलेको खुल्यो ।

इस्लामिया दारुल उल्लुम मदरसामा काम गरेका उनीहरूबाट विद्यालय निरीक्षक चौरसियाले १५ हजार लिएको कुरा अदालतमा नै स्वीकार गरे । परिक्षा नै नलिएका उनले शिक्षकको परीक्षा हुने भन्दै दस्तुरको बहानामा २ लाख २० हजार असुलेको खुल्यो ।

विशेष अदालतमा बयानका क्रममा विद्यालय निरीक्षक चौरसियाले अख्तियारका अनुसन्धान अधिकारीहरूमाथि नै आरोप लगाए । अनुसन्धान गरेबापत भत्ता पाउने भएकाले त्यसैका लागि आफूमाथि धेरै मुद्दा लगाएको उनको जिकिर थियो ।

विशेष अदालतको फैसला अनुसार, उनले कुनै शिक्षकलाई नियुक्ति दिनुपरेमा कुनै एउटा विद्यालयमा नियुक्त गरेको नक्कली कागजात तयार गर्थे । त्यसपछि उक्त शिक्षकलाई अर्को विद्यालयमा सार्नुपरेको कागजात तयार गर्थे । अनि सरुवा भएर जाने विद्यालयबाट नियमित तलब र अरू सुविधा दिलाउथे । नियुक्त हुनुअघि नै सम्बन्धित व्यक्तिहरूबाट उनले कहिले दस्तुर त कहिले परीक्षा शुल्कको नाममा रकम असुल्ने गरेको अख्तियारको आरोप छ, जसलाई विशेष अदालतले समेत ठहर गरेको छ ।

चौरसियाले जनसेवा प्राविका प्रधानाध्यापक हकिम अन्सारीलाई स्थायी नियुक्ति दिलाइदिने आश्वासन दिए । अनि विज्ञापन निस्किएको भन्दै नियुक्तिका लागि ३ लाख ९० हजार असुलेको आरोप पत्रमा उल्लेख छ । पछि शिक्षक अन्सारीले भने नक्कली र कीर्ते काम गरेको भन्दै विद्यालय निरीक्षक चौरसियाविरुद्ध नै उजुरी दिएका थिए ।

१९ वटा मुद्दामध्ये विद्यालय निरीक्षक राजेश्वरप्रसाद चौरसियाले २ वटामा मात्रै सफाइ पाएका छन् । त्यसमा पनि उनी निर्दोष ठहर भएका होइनन् । गलत ढंगले शिक्षक नियुक्त गरे पनि ती शिक्षकले तलब पाउन नसकेको र त्यसले गर्दा राज्य कोषमा हानि नभएको भन्दै विशेष अदालतले सफाइ दिएको हो ।

अब्दुल्लाह राउत पर्साको कटैयास्थित नेपाल राष्ट्रिय प्राविमा कार्यरत थिए । उनलाई समेत स्थायी नियुक्ति दिलाइदिन्छु भनी चौरसियाले ४ लाख १५ हजार रुपैयाँ लिए । सुरुमा नियुक्ति पत्र दिएका चौरसियाले पछि दरबन्दी सहित अर्को विद्यालयमा सरुवा गरिदिए ।

तर काम गरेपछि तलब आएन । शिक्षक राउतले यथार्थ बुझ्न खोजे, पछि आफ्नो सबै कागजात नक्कली भएको थाहा पाए । समायोजन भएर आफू स्थानीय तहमा पुगिसकेपछि समेत उनले ‘अब शिक्षा गाउँपालिकामा आइसक्यो, तपाईंलाई जागिर दिन्छु’ भन्दै ४ लाख २० हजार असुलेको खुल्यो ।

त्यो विद्यालयका प्रधानाध्यापक जितेन्द्रप्रसाद यादव २०७० सालदेखि त्यहाँ कार्यरत रहेछन् । त्यो विद्यालयमा उनी बाहेक कुनै शिक्षकको दरबन्दी थिएन । पछि भने विद्यालय व्यवस्थापन समिति नै भंग भएको थियो । त्यस्तो अवस्थामा समेत विद्यालय निरीक्षक चौरसियाले अन्यत्रका शिक्षकलाई सरुवा गरिदिने र स्थायी नियुक्ति दिलाइदिने भनी रकम असुलेका थिए ।

शिक्षाशास्त्रका प्राध्यापक विनय कुसियत मधेशका विद्यालयहरूको व्यवस्थापनमा शासकिय स्थिरता र प्रभावकारिता नदेखिएको बताउँछन् । ‘व्यवस्थापन समितिमा अति नै राजनीतिकरण हुने गरेको छ, नियुक्तिमा लेनदेनको प्रभाव रहन्छ । नेतृत्वको अभाव देखियो, राम्रा शिक्षक पाउँदैनन् । भएका शिक्षकहरूमा जवाफदेहिता छैन,’ उनी भन्छन्, ‘श्रृङ्खलावद्ध समस्या र दण्डहिनताका कारण भ्रष्टाचार मौलाएको हो । एकपछि अर्को कारणले शिक्षाको गुणस्तर खस्किएको छ ।’

अनुसन्धान बलियो देखिएन

अख्तियारले कतिपय मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा नाम मात्रैको तलब खाएका शिक्षकहरूलाई पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । राम प्रावि पिपरडाढीकी बालविकास सहयोगीमा नियुक्त रुबीकुमारीले तलब सुविधावापत ५४ हजार रुपैैयाँ बुझेकी थिइन् ।

अख्तियारमा बयान गर्ने क्रममा उनले आफ्नो ११ हजार रुपैयाँ विद्यालय निरीक्षक राजेश्वरप्रसाद चौरसियाले घुसबापत खाइदिएको बताइन् । रुबी कुमारीलाई समेत मुद्दा दायर भयो । विशेष अदालतले उनलाई र विद्यालय निरीक्षक चौरसियालाई ३/३ महिना कैद र २७ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्‍यो ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले हरेक मुद्दामा राजेश्वरप्रसाद चौरसिया जोडिएको, उनले नै विवादित कागजातहरू ल्याइदिएको भन्दै सबैजसो मुद्दामा उनलाई सजाय भएको औंल्याएको छ । विशेष अदालतले यो मुद्दा दायर गर्ने क्रममा अपनाइएको प्रक्रियामा समेत प्रश्न उठाएको छ ।

‘एक विद्यालयको नक्कली नियुक्ति तयार गर्ने र जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट काज सरुवा गरिएको नक्कली पत्र तयार गरी अर्कै विद्यालयमा बहाल गराउने सबै मुद्दामा करिब एकै प्रकारको तरिका अपनाइएको पाइन्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘सबै मुद्दामा नक्कली कागजात तयार गर्नमा चौरसियाको भूमिका रहेको भन्ने दाबी नै रहेको पाइँदैन ।’ त्यस्तो अवस्थामा अनुसन्धान फराकिलो हुन नसकेको भनी विशेष अदालतले प्रश्न उठाएको हो ।

विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले चौरसिया जोडिएका सबै मुद्दा एकै दिन फैसला भएकाले अधिकतम कैद सजाय भएको फैसला कार्यान्वयन हुने बताउँछन् । ‘अरू मुद्दामा ठहर भएको कैद सजाय त्यसमै गाभिने अभ्यास छ’ उनले भने, ‘बिगो र जरिवाना भने जोडेर हिसाब हुन्छ ।’ तर सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा टुंगिएपछि मात्रै त्यसको कार्यान्वयन हुने उनले बताए ।

राजेश्वर चौरसिया माथिको मुद्दा र फैसला