व्यवस्थाको लागि घातक हुनसक्छ कांग्रेस-एमाले गठबन्धन

संविधानसभा निर्वाचन २०६४ को मत परिणाम अनुसार नेकपा माओवादी कुल २२० सिट सहित सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा स्थापित भयो। कुल ६०१ सदस्यीय संविधानसभामा २४० प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ५० प्रतिशत अर्थात् माओवादीले १२० सिट जित्यो। समानुपातिकतर्फ भने १०० सिट हात पार्‍यो।

उक्त निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ जम्मा ३७ सिट र नेकपा एमालेले ३३ सिट मात्रै जिते। त्यस्तै समानुपातिकमा भने कांग्रेसले ७३ र एमालेले ७० सिट हात पारे। संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न गराउने जिम्मा लिएको कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला क्याबिनेटका तत्कालीन गृहमन्त्री समेत रहेका कृष्णप्रसाद सिटौला, नेता सुशील कोइराला लगायत केही ठूला नेता चुनावमा पराजित भए। एमालेका तत्कालीन महासचिव माधव नेपाल काठमाडौं र रौतहट दुवै क्षेत्रबाट तथा वर्तमान अध्यक्ष केपी शर्मा ओली झापाबाट पराजित भए। वामदेव गौतम सहित एमालेका अन्य प्रभावशाली नेताहरू अनपेक्षित ढंगबाट पराजित बन्न पुगे।

माओवादीका उम्मेदवार विजयी भएका अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव निष्पक्ष नभएको र धाँधली गरी जितेको आरोप सहित पुनः चुनाव गराउन माग राख्दै उजुरीहरू परे। माओवादी सशस्त्र विद्रोहबाट सृजित हत्या, हिंसाको राजनीतिबाट मुलुकलाई मुक्त गराउने शर्तमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले ती उजुरीहरूमाथि नजरअन्दाज मात्रै गरेनन्, बरु आफ्नो पार्टीको अनपेक्षित पराजयमाथि समीक्षा गर्दै, कांग्रेसको मुख्य प्रतिद्वन्द्वी फेरि पनि एमाले नै रहेको निष्कर्ष निकाले। कांग्रेसको त्यो निष्कर्ष धेरै विधि वेत्ता, राजनीतिक विद्वानहरूको नजरमा अविश्वसनीय थियो।

सभापति तथा प्रधानमन्त्री कोइरालाको ‘टावरिङ पर्सनालिटी’ का कारण त्यो निष्कर्षको प्रत्यक्ष विरोध गर्ने आँट कोही कसैको नभए तापनि कांग्रेसका कैयौं प्रभावशाली नेताहरू सहमत हुन भने सकेका थिएनन्। अनि पहिलो संविधानसभा संविधान जारी गर्न असफल भई विघटन भएसँगै २०७० सालमा सम्पन्न भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन परिणाम प्राप्त गर्दासम्म पुग्दा नपुग्दै कांग्रेसको धेरैलाई ‘अचम्मित’ पार्ने त्यो निष्कर्ष भने सत्य प्रमाणित भइसकेको थियो।

ज्ञातव्य छ, दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन परिणामबाट कांग्रेस पहिलो, एमाले दोस्रो र माओवादी तेस्रो दल कायम भए। माओवादी फुट, सत्ता भोगी, अक्षम, नीतिगत अस्थिरताका कारण ओरालो यात्रामा भासिंदै गएको भए पनि सत्ता, शक्ति र स्वार्थमा डुब्न भने कहिल्यै पछि परेन। हालको राजनीतिक यथार्थ भने सर्वविदित नै छ।

संविधान घोषणाको तत्कालीन व्यवधान

पहिलो संविधानसभाबाट संविधान घोषणा गर्न नसकिनुका केही विशेष कारण थिए। प्रमुख दलहरू संविधान निर्माणमा भन्दा उही पुरानै रोग सरकार बनाउने र गिराउने अर्थात् सत्ता संघर्षमा नै बढी तल्लीन देखिन्थे। मुख्य कारण भने माओवादी नै थियो। संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दल माओवादी नै थियो। त्यसैले अन्य दलहरूलाई विश्वासमा लिएर सहमति खोज्दै संविधान जारी गर्ने मुख्य जिम्मेवारी एवं दायित्व उसकै थियो। तर माओवादी त्यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्ने दायित्वबाट चुक्यो, असफल भयो।

मुख्य विवादका विषयहरूमा पहिलो, शासकीय स्वरूपमा नै मतभेद थियो। माओवादी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा अडिग थियो। कांग्रेस, एमाले आदि दलहरू संसदीय व्यवस्थामा अविचलित थिए। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको बराबर वा समानान्तर शक्ति प्रयोग गर्ने विकल्पमा पनि बहस भए। त्यस्तो व्यवस्था थप घातक हुने निश्चित थियो। खैर, हामी त्यहाँ प्रवेश गरेनौं, छलफलमै तुहियो।

दोस्रो जटिल विवाद संघीय प्रणालीमा देखिन्थ्यो। माओवादी, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम, आदिवासी जनजातिका पहिचान पक्षधर केही शक्ति जातीय पहिचानको आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको स्वायत्त प्रदेश चाहन्थे।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन पश्चात् माओवादी तेस्रो दलमा खुम्चियो। उसका युद्धको धङधङी खुइलिने क्रम तीव्र हुँदै गयो। अन्त्यमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति रहने व्यवस्थाको आफ्नो पूर्ववत् अडान त्याग्दै संसदीय प्रणाली स्वीकार गर्ने घोषणा गर्न बाध्य भए। त्यस्तै पहिचान पक्षधर शक्ति संविधानसभामा शून्यप्राय:को अवस्थामा पुगेका थिए। माओवादीले समेत पहिचानको मुद्दा छाडिदियो।

मधेशवादी धेरै टुक्रा भएका थिए र एक मधेश स्वायत्त प्रदेशको मुद्दा त्याग्न बाध्य भए। त्यो कांग्रेस, एमाले आदि परम्परागत दलहरूको रणनीतिक सफलता पनि हो। अन्ततः संविधान सभाबाटै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गर्ने सफलता मिल्यो।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ सालमा घोषणा गरियो। मधेशवादी कतिपय दलहरू सरकारमा बस्ने, उच्च ओहोदा र सम्मान स्वीकार्ने तर संविधानप्रति घृणा फैलाउने मात्रै होइन संविधान दिवसलाई कालो दिन घोषणा गर्नेसम्मका व्यवहार प्रदर्शन गर्ने गलत हर्कतहरू भए। तथापि सुरुवाती दिनहरूमा भन्दा हाल यो संविधानको स्वीकार्यता धेरै बढेर गएको छ। त्यो सुखद् परिणाम हो।

घोषणाको करिब एक दशक पुग्न लाग्दै गर्दा समेत पनि यो संविधानको कार्यान्वयन पूर्ण रूपमा हुन नसक्नु दुःखद् छ। संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन–कानुन निर्माणमा संघीय (केन्द्रीय) संसद् र सरकार तथा प्रमुख राजनीतिक दलहरू गैरजिम्मेवार देखिंदै आएको यथार्थ सर्वविदितै छ। उनीहरू जिम्मेवारीबाट विमुख भएका छन्।

व्यवस्थाभित्रै बसेर व्यवस्थाकै बदनाम

आवधिक निर्वाचन २०७९ को परिणामले मुलुकलाई अस्थिर राजनीतिको बाटोमा डोर्‍यायो। चुनावको परिणाम बमोजिम कांग्रेस पहिलो, एमाले दोस्रो र माओवादी तेस्रो दल बने। चुनावपूर्व नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी तथा अन्य केही साना दल सम्मिलित गठबन्धन बनेको थियो। उक्त गठबन्धन बहुमतको निकट परिणाम ल्याउन सफल रह्यो।

पहिलो ठूलो दलको हैसियतले कांग्रेस नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बन्नु जायज हुन्थ्यो। देशको तेस्रो र गठबन्धनको निकै निरीह दोस्रो ठूलो दल माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रधानमन्त्री पदप्रतिको अतिमोह, आसक्ति मुलुक, संविधान र संसदीय व्यवस्थाका लागि घातक देखा पर्‍यो। जसरी भए पनि उनलाई प्रधानमन्त्री पद चाहियो।

कांग्रेस सहितको गठबन्धनभित्र सरकारको नेतृत्वको छलफल नटुंगिदै दाहाल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको शरणमा पुगे र हठात् प्रधानमन्त्री बने। बिडम्वना एमाले सहितको गठबन्धनलाई समेत विना सूचना र स्पष्ट कारण विनै धोका दिंदै दाहाल कांग्रेससँग सत्ता सहकार्य गर्न पुगे। कांग्रेससँगको सहकार्य करिब एक वर्ष नबित्दै उस्तै धोका दिए र पुनः एमालेसँग गठबन्धन जोडे। स्मरण रहोस्, प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेस र एमालेलाई पालैपालो धोका दिंदा र घाँटी जोड्दा त्यस्तो गर्नुपर्नाका कुनै नैतिक मात्रै होइन राजनीतिक कारण समेत दिने योग्यता वा आवश्यकता महसुस गरेनन्।

भर्खरै भारतमा आवधिक निर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ सरकार गठन भएको छ। भारतीय जनता पार्टी यस पटक बहुमत प्राप्त गर्नबाट चुकेको छ। तथापि भाजपा सम्मिलित एनडीए गठबन्धनको बहुमतको बलमा नरेन्द्र दामोदर मोदी भारतको निरन्तर तेस्रो कार्यकालको प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित भए। उनको गठबन्धनमा रहेका नितेश कुमार लगायतका दलहरूले मुख्य मन्त्रालयहरूमा दावी समेत गरेनन्। रक्षा, गृह, परराष्ट्र, अर्थ जस्ता प्रमुख मन्त्रीहरू भाजपाकै रहे।

तर नेपालमा कमजोर तेस्रो दलका नेतालाई सधैं प्रधानमन्त्री पद चाहिने देखियो। त्योभन्दा अझ उदेकलाग्दो त के भने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम थ्रेस होल्ड कटाएर राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्ने हैसियत गुमाउन पुगेको तथा उक्त समूहका निर्वाचित सांसदहरू स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा संसद्मा उपस्थित रहेको समूहका नेता माधव नेपाललाई समेत प्रधानमन्त्री पद चाहिने ! सफल हुने कुनै संकेत नदेखिएको भए पनि हर तरहबाट प्रधानमन्त्री बन्ने उनको महत्वाकांक्षा र प्रयास लज्जास्पद छन्।

प्रधानमन्त्री पदका निम्ति दाहालका सबै हर्कत एवं प्रयास व्यवस्था बदनाम गर्न पर्याप्त छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीको अघिल्लो प्रधानमन्त्री कार्यकाल, उनको दुई पटकको असंवैधानिक संसद् विघटनका प्रयास, अन्य राष्ट्रघाती र व्यवस्थालाई बदनाम गर्ने व्यवहार भुल्ने छुट हामीलाई छैन। यस पटक नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अर्को भूल गरे। उनी सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा अबको प्रधानमन्त्री बन्नुपर्दथ्यो।

अर्को सवाल वर्तमान संसदीय व्यवस्थाका एक मात्र हिमायती नेपाली कांग्रेसले दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउने अर्थात् संसद्मा कमजोर प्रतिपक्षीको उपस्थिति बन्ने गरी बनाएको एमालेसँगको गठबन्धन व्यवस्थाको लागि घातक छ। संसदीय व्यवस्थामा सरकार जत्तिकै जिम्मेवार र सशक्त प्रतिपक्षी दल रहनु महत्वपूर्ण मानिन्छ।

कांग्रेसको जीवनपर्यन्त स्थापित मान्यतालाई लत्याएर बन्ने ओली नेतृत्वको सरकार संविधान, व्यवस्थाका लागि घातक हुने सम्भावना नकार्न सकिंदैन। कांग्रेस त्यस्तो जोखिमबाट जोगिन गम्भीर बन्न आवश्यक छ। देउवाका लागि एमालेसँग लिएर सरकार बनाउनु एक उपाय भएता पनि यो निर्विकल्प बाटो भने थिएन ।