नेपाली राजनीति : गतिहीनताबाट पश्चगमनतर्फ ?

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको म्याजिक नम्बरको दुष्चक्रले नेपाली राजनीति गतिहीनतातर्फ अग्रसर रहँदै आयो।

यसको विकल्पको रूपमा आएको संसद्का दुई प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको नयाँ गठबन्धनले यथास्थितिबाट थप प्रतिगमनतर्फ डोर्‍याउने हो कि भन्ने संशय उब्जेको छ यद्यपि यो परिस्थितिका लागि प्रचण्डको अस्थिर कार्यशैली र उपयोगवाद नै जिम्मेवार छ।

अग्रगमन र पश्चगमनको चेपुवामा संविधानसभाबाट अपूरो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण भइसकेपछिका राजनीतिक घटनाक्रमहरू स्वाभाविक रहेनन्। संविधानमा रहेका अपूर्णताका कारण बारम्बार सही नेतृत्व राज्य सञ्चालनमा पुग्न सक्ने अवस्था रहेन। संविधान संशोधन मार्फत संविधानमा रहेका अपूर्णताहरूलाई पूरा गर्ने दिशातर्फ सकारात्मक बहस गर्ने फुर्सद नेपाली राजनीतिका कथित शीर्ष नेताहरूलाई कहिल्यै भएन।

राजनीति निरन्तर संघीय संसद्मा रहेको अंकको खेल नीतिमा फस्न पुग्यो। बारम्बार सरकारमा भइरहने फेरबदलको कुर्सी खेलले जनचाहना अनुरूपको कुनै डेलिभरी दिन सकेन। नेपाली राजनीतिमा नकारात्मक भाष्यहरूले पराकाष्ठा नाघ्न थाल्यो।

तीनै तहको चुनावमा कांग्रेससंग गठबन्धन गरेका प्रचण्डले नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईसँग राजनीतिक सहकार्यको नाटक मञ्चन गर्दै सत्ताका लागि जीवनदान पाएकै हुन्। संघीय आमचुनाव पछि अवसरवादको पराकाष्ठा नाघ्दै एमालेसँग सहकार्य गर्ने निर्णय लिंदा उनी प्रधानमन्त्री बने। तर यो क्रम बन्द भएन, अस्वाभाविक रूपमा लगत्तै राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमालेलाई असहयोग गरी कांग्रेसका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई जिताएपछि एमालेसँगको गठबन्धन तोडिन पुग्यो।

त्यसपछिको कांग्रेससँगको गठबन्धन पनि टिकाउ हुन सकेन। पुनः एमालसँग प्रचण्ड सत्ताको लगनगाँठोमा जोडिन पुग्यो। यस्तो प्रकारको चरम राजकीय अस्थिरताका बाछिटाहरू प्रदेश सरकारसम्म पुगे र निरर्थक उथलपुथल हुँदै गए।

यसरी दोस्रो संघीय आम निर्वाचनपछि संघीय संसद्मा कुनै पनि राजनीतिक दलको बहुमत नआउँदा संसद्मा भएको पहिलो र दोस्रो दलबीचको अन्तरविरोधमा खेल्दै तेस्रो दलको च्याखे दाउको दुष्चक्रमा संघीय संसद् फस्न पुग्यो।

हङ पार्लियामेन्टमा माओवादीसँग रहेको ३२ सिट प्रचण्डलाई जादुमयी लाग्न थाल्यो। फेरि फेरि सरकारको स्वाद चाख्ने तर जनपक्षीय काम, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम र संविधान संशोधनका अग्रगामी एजेण्डाहरू उपर पहलकदमी लिने सवालमा कत्ति पनि ध्यान पुग्न सकेन।

सरकारको नयाँ चक्रको प्रचण्ड रणनीतिमा फसेको पेच

कांग्रेस र एमालेबीचको अन्तरविरोधमा खेल्दै आएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफ्नो सरकारको नयाँ चक्र सुरु गर्ने रणनीति बुन्दा नबुल्दै कांग्रेस र एमालेबाट भएको छापामार प्रत्याक्रमणको भेउ नपाउँदा प्रचण्डको म्याजिक नम्बरको खेल निस्तेज भएको छ भने उनको नयाँ सरकारको चक्र सुरु गर्नेको रणनीतिको पेच फस्न पुगेको छ।

तर पनि पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमहरूबाट रणनीतिक रूपमा उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था भने छैन। यद्यपि सरकारमा जसरी पनि रहिरहन उद्यत रहने तर डेलिभरी नदिने, शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन उदासीन रहने र उठ्दै गरेको संविधान संशोसनको सवालमा अग्रगामी निकास दिने सन्दर्भमा कुनै पहलकदमी नलिने, एजेण्डा मिल्ने ठूला साना दलहरूसँग सहकार्य गर्नु भन्दा तोडफोड गर्न उद्यत रहने आदि जस्ता विषयमा प्रचण्ड अब आत्मा आलोचित हुनु नै पर्दछ।

अग्रगमन र प्रतिगमनबीच अबको रस्साकस्सी

त्यसपछिको अब हेर्नुपर्ने विषय भनेको कांग्रेस र एमालेले भने बमोजिमको सकेसम्म धेरै दल सहभागी हुने गरी राष्ट्रिय सरकार बनाउने र संविधान संशोधन गर्ने कुराको फेहरिस्त कस्तो आउँछ त्यो महत्वपूर्ण हुन जान्छ। कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको संविधान संशोधनको कन्टेन्ट के हुने?

हामीले भने झैं अहिले चर्चामा आएका प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र मुख्यमन्त्री, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा आधारित पूर्ण समानुपातिक संसद्, शक्तिशाली जनलोकपाल, संघीयताको मर्म बमोजिमको नेपालको संघीयता आदि लगायतका अग्रगामी एजेण्डाहरूमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको धारणा औपचारिक रूपमा आइसकेको छैन। यसका लागि केही दिन पर्खिनुपर्ने भएको छ।

अहिलेको संविधानलाई उपलब्धिको रूपमा विश्लेषण गर्दा प्रतीकात्मक रूपमा आधा गिलास भरी र आधा खाली रहेको रूपमा लिन सकिन्छ। संविधानको अग्रगामी संशोसनले खाली भएको आधा गिलास भर्ने नै हो। यसो हुँदैन र यस बाहेकको संविधान संशोधन गर्ने दिशातर्फ कांग्रेस–एमाले गठबन्धन अघि बढे मुलुक प्रतिगमनतिर गएको मान्नुपर्दछ।

त्यसैले आधा गिलास भरी र आधा खाली रहेको अवस्थामा, खाली भएको आधा भर्ने कि भरिएको आधा पोख्ने ? भन्ने विषय टड्कारो रूपमा उठ्छ नै। यो विषय नबुझी कांग्रेस–एमाले गठबन्धनमा सहभागी हुन आतुर भएर हतारहतार घोषणा गर्ने केही मधेशवादी दलहरूको हविगत देख्दा दया मान्नुपर्ने अवस्था भने सिर्जना भएको छ।

संविधानमा भएका अहिलेका व्यवस्थाहरूलाई बाधकको रूपमा लिई त्यसभन्दा उन्नत विकल्प भन्दा अन्यथा संशोधन गर्ने सहमति यदि कांग्रेस–एमाले बीच भएको छ भने त्यसलाई प्रतिगमनकै तानाबाना मान्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो बेला संविधानको रक्षा र संविधानको अझ उन्नत समृद्धिकरणका लागि सम्पूर्ण अग्रगमनकारी शक्तिहरूले बलियो गरी उभिनुपर्ने हुन्छ।

लेखक नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता हुन्।