१ लाख असुलेर नक्कली लाइसेन्स बिक्री, उपसचिवसहित १५ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता

२५ असार, काठमाडौं । पेपर कार्ड स्मार्टमा लैजाँदा नक्कली लाइसेन्स बनाएको प्रकरणमा पक्राउ परेकाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा बहालवाला उपसचिवसहित १५ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले ७ जनालाई पक्राउ गरेको थियो भने बाँकी ८ जनालाई फरार प्रतिवादी बनाएर अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको थियो ।

सीआईबीको उक्त प्रतिवेदनअनुसार सोमबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो ।

यो प्रकरणमा यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलका तत्कालीन प्रमुख (हाल वन मन्त्रालयका उपसचिव) केशव अर्याल, त्यहीँ कार्यरत शाखा अधिकृत सुवास पौडेल, यातायात कार्यालय नवलपरासीमा कार्यरत कम्प्युटर अधिकृत पदमराज आचार्य, यातायात कार्यालय चितवनमा कार्यरत सहायक कम्युटर अपरेटर राजेश लम्साल र यातायात कार्यालय जनकपुरमा कार्यरत सहायक कम्युटर अपरेटर दिलिपकुमार साह र सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे घर भएका ४० वर्षीय केशव पौडेललाई सीआईबीले पक्राउ गरेको थियो । हाल झापा कारागारमा रहेका ४१ वर्षीय विजय चौधरीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

त्यसैगरी लक्ष्मण पाण्डे, रामकृष्ण श्रेष्ठ, ज्ञानराज पाण्डे, यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलका तत्कालीन करारका सहायक कम्युटर अपरेटर ३५ वर्षीय नारायणप्रसाद पाण्डे, झापाका ३२ वर्षीय विवेक भण्डारी, कावासोतीका ३३ वर्षीय प्रबिन भनिने फानेश्वर सापकोटा र नवलरासीका ३६ वर्षीय सन्दीप श्रेष्ठलाई फरार प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको छ ।

उनीहरूविरुद्ध मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा २७६ अनुसारको लिखतसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको छ । जसमा ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

१ लाखमा नक्कली लाइसेन्स

यो समूहले प्रतिलाइसेन्स १ लाख रुपैयाँसम्म लिएर लाइसेन्स बनाएको खुलेको सीआईबीका एसपी तथा प्रवक्ता होविन्द्र बोगटीले जानकारी दिए । झविलाल भण्डारी, रोशन पाण्डे, उदयबहादुर विक गणेशबहादुर क्षेत्री, मोहनप्रसाद कोइराला, राजकुमार श्रेष्ठलगायतबाट मोटो रकम असुलेर लाइसेन्स बनाइएको सीआईबीले पत्ता लगाएको छ ।

झविलालबाट ३५ हजार, रोशनबाट ५० हजार र उदयबाट १ लाख रुपैयाँ लिएर लाइसेन्स बनाएको खुलेको हो । यसरी १ लाख रुपैयाँसम्म असुलेर उनीहरूले नक्कली लाइसेन्स बिक्री गरेको पाइएको छ । छिरिङ तामाङले पनि ४५ हजार रुपैयाँ उपसचिव अर्यालयको समूहलाई तिरेर लाइसेन्स बनाएको बताएका छन् ।

यो समूहले इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स (ईडीएल) लागू हुनुभन्दा पहिला जारी भएका पेपर कार्ड लाइसेन्सलाई ईडीएलमा रुपान्तरण गर्दा ढड्डामा भएको अभिलेख विपरीत फर्जी लाइसेन्स जारी गरेको पाइएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा २०७२ र उपत्यका बाहिर २०७५ सालदेखि स्मार्ट लाइसेन्स वितरण सुरु गरिएको थियो । त्यसअघि जारी भएका पेपर कार्ड लाइसेन्सलाई विस्थापित गर्दै स्मार्टमा लैजाने तयारी गरिएको थियो । जसअनुसार लाइसेन्स नवीकरण गर्न जाने र हराएर प्रतिलिपी बनाउन जानेहरुलाई स्मार्ट लाइसेन्स दिने गरिएको थियो ।

यही मौकामा उपसचिव अर्यालसहितको समूहले नयाँ लाइसेन्स बनाउन आउनेहरुलाई नवीकरण गर्न आएको भन्दै सिस्टममा गलत डेटा इन्ट्री गरेर लाइसेन्स दिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

सीआईबीले यसअघि नक्कली लाइसेन्स प्रकरणकै दुई वटा मुद्दा चलाएको थियो । सीआईबीे पहिलो कसुुर ‘बी’ (कार, जिप भ्यानजस्ता हलुका सवारी साधन) वर्गको लाइसेन्स नभएका व्यक्तिले चलाएको कारको ठक्करबाट पैदलयात्रीको मृत्यु भएपछि रकम लिएर चालकलाई हिरासतमै लाइसेन्स बेचिएको घटना थियो ।

त्यसपछि सीआईबीले लाइसेन्सको फास्ट ट्रयाक प्रिन्टमा भएको अनियमितता बारेमा अनुसन्धान गरेको थियो । दुवै प्रकरणका व्यक्तिहरू धरौटीमा रिहा भएका थिए ।