रास्वपाका शक्तिशाली महामन्त्री बर्खास्त

२५ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संगठन बागडोर सम्हाल्ने शक्तिशाली महामन्त्री मुकुल ढकालले पार्टीको पद त गुमाएका छन् नै, केन्द्रीय समितिबाट समेत बर्खास्तीमा परेका छन् । यसअघि पार्टी प्रवक्ता पद समेत आफैंसँग राखेका ढकालसँग अब त्यो पद पनि रहेन ।

रास्वपा केन्द्रीय समितिको मंगलबार बसेको बैठकले उनलाई तीनवटै जिम्मेवारीबाट निष्कासित गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

पार्टीको आचार संहिता विपरीत ढकालले गरेको गतिविधि, त्यसबाट पार्टीलाई पुगेको क्षति, अनि हदैसम्म कारबाही गर्न पार्टीको अनुशासन समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा केन्द्रीय समितिले यो निर्णय लिएको कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले बताए ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै झाले भने, ‘साधारण सदस्य कायम राख्ने गरी पार्टी महामन्त्री, प्रवक्ता र केन्द्रीय सदस्यबाट पदमुक्त गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरियो ।’

त्यसअघि असार १९ गतेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा मुखका टेप लगाएर बसेपछि रास्वपाले ‘पार्टी अनुशासन विपरीत अभद्र, अशोभनीय, अनुशासनहीन र पार्टी हित विपरीत अराजनीतिक व्यवहार प्रदर्शन गरेको’ भन्दै ढकाललाई ७ दिनका लागि निलम्बन गर्दै थप छानबिन गर्न अनुशासन समितिलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । समितिले २३ गते नै प्रतिवेदन बुझायो ।

अनुशासन समितिले ढकाललाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । तर उनले जवाफ दिएनन् । १९ गते सञ्चारमाध्यम मार्फत सार्वजनिक गरेको धारणा नै स्पष्टीकरण भयो भनेर खबर पठाएपछि समितिले (साधारण सदस्यता समेत नरहने गरी) हदैसम्म कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

त्ससपछि मंगलबार बसेको बैठकले महामन्त्री ढकालले पार्टी आचारसंहिताको दफा ४(१) को (क), (ख), (च), (प) र (फ), दफा ४(२) को (क) र (ख) दफा (५) को (क) र (ख), दफा ६ को (क) र (ख), अनि दफा ९ को (क), (ख), (ग) र (घ) उल्लंघन गरेको ठहर गर्‍यो । यसले पार्टीलाई क्षति पुगेको ठहर गर्दै ढकाललाई साधारण सदस्य मात्र रहने गरी बाँकी सबै जिम्मेवारीबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय लियो ।

ढकालले भने आफूमाथि कारबाही गरेको प्रति तिखो रोष प्रकट गरेका छन् । रास्वपाको निर्णय सार्वजनिक भएपछि उनको संक्षिप्त प्रतिक्रिया छ, ‘रवि लामिछाने क्लबबाट निष्कासित भएको हुँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र घण्टी बज्न रोकिंदैन ।’

रविले दिएको स्पेस

रवि लामिछाने र डा. ढकाल सुरुमा कालीकोटको रास्कोट अस्पताल परियोजनामा जोडिएका थिए । सञ्चारकर्ममा रहँदा रविले आफ्नै नाममा खोलेको फाउण्डेसनबाट अस्पतालको भवन निर्माण सहित व्यवस्थापनमा सघाएका थिए । त्यसमा डा. मुकुल पनि जोडिए ।

७ वर्षदेखि सहकार्यमा रहेका मुकुलले रविले नयाँ पार्टी खोल्ने निर्णय गर्दा पनि साथ दिए । ७ असार २०७९ मा बनेको रास्वपामा रविले सुरुमा मुकुललाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिए, त्यसपछि महामन्त्री भए । सभापतिको विश्वास जितेका उनी पार्टीमा यति हाबी भए कि मन लागेको निर्णय गर्थे । चाहे त्यो पार्टीको निर्णय अनुकूल होस् या प्रतिकूल ।

मंसिर २०८० को जलेश्वर बैठकपछि रविले विधानमा नै नभएको १५ सदस्यीय सचिवालय बनाइदिए । मुकुलकै दाबीमा भन्दा रविले देश बनाउँछन् भन्ने विश्वास थियो, त्यसैले रविलाई जे गर्दा सहज हुन्छ, त्यही गरिदिए ।

नेताहरुले उनको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँथे, तर नेतृत्वले कहिल्यै त्यसलाई सुन्ने रुचि देखाएन ।

केन्द्रीय सदस्य डा. तोसिमा कार्कीका अनुसार ढकालले सुरुदेखि नै छलफल नगर्ने, मन लागेको बेला कमिटीहरु गठन, विघटन गर्नेदेखि विधान नै संशोधन गरिदिने गरेका थिए ।

रास्वपा केन्द्रीय सदस्य सोविता गौतम त ढकालको कार्यशैलीलाई निरंकुश नै भन्छिन् । ढकाल मौन बसेको पछिल्लो (१९ असारको) बैठक मात्र लोकतान्त्रिक भएको भन्दै उनले सञ्चारकर्मीहरुसँग भनिन्, ‘अरु बेला हामीले कहिल्यै विचार राख्ने स्पेस नै पाएनौं ।’

कोर समूहको खटपट

रास्वपा नेताहरु मुकुललाई निष्कासन गर्ने अवस्था आउनुको मुख्य कारण भने सभापति रवि लामिछानेको कोर टिमको शक्ति सन्तुलन भत्किनुलाई मान्छन् ।

ढकालसँगै सहमहामन्त्री विपिन आचार्य, सहकोषाध्यक्ष दीपक बोहरा, सहप्रवक्ता प्रतिभा रावलहरु कोर टिममा पर्छन् । रास्वपा सरकारमा नजाँदासम्म पार्टीको धेरैजसो काम मुकुलमार्फत हुन्थ्यो, कोर टिमका सदस्यहरुले पनि सहजै मान्ने गरेका थिए ।

जब २४ फागुन २०८० मा रास्वपा दोस्रो पटक सरकारमा गयो । लामिछानेले सम्हालेको गृह मन्त्रालयमा सहकोषाध्यक्ष बोहराहरु हाबी हुन पुगे । अरु मन्त्रीले पनि आआफ्नो टिम बनाए । पार्टीमा शक्तिको अभ्यास गरेको र सबथोक आफैं हो भन्ने मान्ने मुकुलले त्यसलाई सहज मानेनन् ।

त्यसपछि मन्त्रीहरुलाई सघाउन बनाएको हैंसेरी टिमको संयोजन गर्न भन्दै आफ्नो नेतृत्वमा अर्को टिम बनाए । तर हरेक दिन मन्त्रीहरुले उनलाई ब्रिफिङ गर्न सम्भव थिएन ।

त्यसपछि उनी मन्त्रालयहरुमा जान चाहे । त्यसक्रममा सिंहदरबारको पश्चिम गेटमा जाँच भएको भन्दै उनले बबण्डर गरे । एक नेताका अनुसार ‘पार्टी महामन्त्री मुकुल ढकाल आउनुभयो भने  सहजै प्रवेश दिनू’ भन्ने निर्देशन समेत दिनुपरेको थियो ।

तैपनि उनको असन्तुष्टि कायमै रह्यो । ‘यसले कोर टिमको शक्ति सन्तुलन बिग्रियो, त्यहींबाट उनको असन्तुष्टि सुरु भएको देखिन्छ’, रास्वपाका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन् ।

प्रतिवेदन बन्यो बहाना

रास्वपा सरकारमा गएको दुई महिनापछि इलाम २ मा प्रतिनिधिसभा उपचुनाव भयो । रास्वपाले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको १५ वैशाखको उक्त चुनावमा पार्टी उम्मेदवार मिलन लिम्बुले जमानत समेत जोगाउन सकेनन् । चुनावको समीक्षा गर्न बसेको बैठकमा नेताहरुले एकअर्कालाई दोष लगाए ।

त्यसपछि आक्रोश कम गर्ने उपाय स्वरुप तत्कालीन महामन्त्री ढकालले देशका विभिन्न ठाउँमा यात्रा गरेर समीक्षा गर्ने प्रस्ताव राखे, सभापति लामिछानेले सहजै सहमति दिए ।

ढकाल ३८ जिल्ला पुगेर छलफल गरे । त्यसक्रममा पार्टी मात्र होइन, उनकै कार्यशैलीमाथि समेत प्रश्न उठ्यो । जुन ढकालको अपेक्षाअनुरुप थिएन । आफूले राम्रो काम गर्दागर्दै पनि अरुका कारण प्रश्न उठेको उनको बुझाइ रह्यो, जुन उनको प्रतिवेदनमा पनि झल्किन्छ ।

३२ पृष्ठ लामो समीक्षा प्रतिवेदनमा ढकालले पार्टी सभापति लामिछानेमाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

आफैंले महामन्त्री र प्रवक्ताको दुई जिम्मेवारी लिएको बिर्सिएर सरकारमा गएकाहरुको दोहोरो जिम्मेवारीमा प्रश्न उठाए । अनि, १२ असारमा गृह मन्त्रालयमा पुगेर पार्टी सभापति रविलाई प्रतिवेदन बुझाउनुअघि आफूलाई कारबाही गरिनसक्ने भनेर प्रचार गरे ।

एक केन्द्रीय सदस्य आशंका गर्छन्, ‘पार्टी नेतृत्वमाथि प्रश्न उठेको बेला फरक कित्तामा उभिन्छु, त्यसो गर्दा ममाथि सहानुभूति हुन्छ भन्ने लाग्यो कि ?’

तर त्यही प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न बसेको सिंगो केन्द्रीय समिति उनको विपक्षमा खडा भयो । सभापति रविले उनको मागअनुसार केन्द्रीय समिति बैठक लाइभ गरौं भन्दा समेत अस्वीकृत गर्‍यो र महामन्त्री पदबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गर्‍यो । बुधबार अर्को बैठकले उनलाई पार्टीको सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट पदमुक्त गर्ने निर्णय लिएको छ ।

बैठकमा आफूसहितका नेताहरुले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग उठेको सहप्रवक्ता रमेश प्रसाईंले जानकारी गराए । तर सभापति लामिछानेले सच्चिने अवस्था भए मौका दिनुपर्ने मत राखेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘मुकुलजी मेरो परिवारको सदस्य हो । सुरुदेखि नै सहयात्रामा हिंडेको साथी हो । सच्चिने मौका दिनुपर्छ ।’

ढकाललाई पदमुक्त गर्ने पार्टी केन्द्रीय समितिको निर्णय चित्त नबुझे उजुरी गर्ने ३५ दिन म्याद दिएको छ ।

नेताहरुले मन्त्री बन्न भन्दै दुर्गा प्रसाईंसँग रकम मागेको आरोपमा बर्खास्त भएका तत्कालीन सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई जस्तै गरी उजुरी र पुनरावेदनका लागि ३ दिन मात्र समय दिनुपर्ने मत राखेका थिए । तर सभापति लामिछानेकै जोडबलमा ३५ दिन म्याद दिने निर्णय भएको छ ।

‘सभापतिको अहिले पनि उहाँ पनि सद्भाव नै देखिन्छ’, रास्वपाका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘तर असीमित महत्वाकांक्षा बोकेर हिंड्नुभएका मुकुल ढकालको कार्यशैलीका कारण सभापतिले चाहेर पनि उहाँलाई जोगाउन सक्ने अवस्था रहेन ।’