सातबुँदे सहमति किन अझै गुपचुप ?

२६ असार, काठमाडौं । असार १७ गते मध्यरात संसदका प्रमुख दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भएको भनिएको सत्ता साझेदारीको सहमति अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । दुवै दलले नागरिकका लागि उक्त सम्झौता सार्वजनिक गर्न आवश्यक देखिरहेका छैनन् ।

नेपाली कांग्रेसको कार्यसम्पादन समितिले आफ्ना सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी  ओलीबीचको सहमतिलाई अनुमोदन गरिसकेको छ भने एमालेको सचिवालय बैठकले यसको स्वामित्व लिइसकेको छ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्नेगरी दुई पार्टीबीच नयाँ सहमति भएको सामाजिक सञ्जाल मार्फत स्वीकार गरेका छन् ।

पोखरेलले लेखेका छन्, ‘राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने र तदनुरूपका कानुन समेत निर्माण गर्ने गरी केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका बीचमा समझदारी । यस प्रक्रियामा सहमत दलहरूलाई राष्ट्रिय सरकारमा समावेश गरिनेछ ।’

एक टेलिभिजन टक शोमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले उपयुक्त समय आएपछि दुई पार्टीबीच भएको सहमति सार्वजनिक गर्ने बताए । तर त्यो उपयुक्त समय कहिले हो र नागरिकसँग गोप्य राख्नुपर्ने दलहरूको बाध्यता के हो, प्रश्न जन्मिएको छ ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यी दुई दल कहिले प्रतिस्पर्धा त कहिले सहकार्य गर्दै आएका छन् । यी दुई दलको पछिल्लो सहमतिको विवरण सार्वजनिक नगरिनु लोकतन्त्र र नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान नभएको कदमको रूपमा टिप्पणी हुन थालेको छ ।

नागरिक हेपिरहेका नेताहरू

पारदर्शिता, खुलापन र पहुँच स्वस्थ/उन्नत लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हुन् । संसदीय लोकतन्त्रमा संसदको पहिलो र दोस्रो दलले सत्ता सहकार्य गर्नु सामान्य घटना होइन । पहिलो वा दोस्रोमध्ये कुनै एकले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने जनादेश कुल्चिनेगरी के त्यस्तो असमान्य अवस्था सिर्जना भयो, जसले गर्दा संसदका प्रमुख दुई ठूला दल मिल्नुपर्‍यो, यसको जवाफ सहमति पत्र मार्फत् कांग्रेस-एमालेले नागरिकलाई दिनुपर्ने हो ।

तर, यति लामो समयसम्म दुई दलबीच भएको सहमति सार्वजनिक गर्नुपर्ने दायित्व पन्छाएर यी दलहरूले आफ्ना मतदातालाई हेपिरहेका छन् ।

यो शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीबीच घर चलाउन भएको सहमति होइन । यदि त्यो हो भने पनि उनीहरू सार्वजनिक जीवन बाँचिरहेका नेतृत्व हुन् र एउटा सीमासम्म त्यो विषय पनि सार्वजनिक सरोकारको विषय हुन आउँछ ।

कांग्रेस नेता रामहरि खतिवडा अहिले संसद चलिरहेकोले सहमतिको जानकारी संसदबाटै दिने बताउँछन् । ‘यति बुँदेसुँदे केही पनि होइन, ९ बुँदा पनि हुनसक्छ, ३ पनि’ उनी भन्छन्, ‘दुई दल मिलेर आलोपालो सरकार चलाउने, प्रतिनिधि सभामा समानुपातिकलाई व्यवस्थित गर्ने लगायतका सहमति भएका हुन् ।’

संसदबाटै सहमति सार्वजनिक गर्ने कुरा गरे पनि त्यो कहिले गर्ने भन्नेबारे सांसद खतिवडाले केही बताएनन् । उनले भनेजस्तैका विषय हुन् भने त्यसलाई नागरिकको जानकारीमा ल्याउन दलहरूले किन आनाकानी गरिरहेका छन् ? एमालेका एक सचिवालय सदस्य भन्छन्, ‘राष्ट्रिय सहमतिको नारा दिइरहेको बेला दुई दलले पहिल्यै सहमति सार्वजनिक गर्नु उचित हुँदैन भनेर हो, सम्भावित दलहरूलाई समावेश गरेर उनीहरूले पनि स्वामित्व लिनसक्ने गरी दस्तावेज सार्वजनिक गर्छौं ।’

नेपाली कांग्रेसका एक शीर्ष नेताले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा सात बुँदे सहमति पूरै पढेर सुनाइसकिएको दाबी गरे । ‘सहमतिलाई परिपक्व नबनाउँदासम्म बाहिर सार्वजनिक नगर्ने दुई पार्टीको बीचमा एकखालको सहमति छ भन्ने भइसकेपछि ठिकै छ भनिएको हो’ उनले भने, ‘तर बैठकमा वाचन गरेर सुनाएर इन्डोर्स गरिएको छ ।’

संसदीय दलको बैठकमा सहमति पत्र पढेर सुनाउन माग नभए पनि कार्यसम्पादनको बैठकमा पढेर सुनाएपछि सबैले डायरीमा टिपोट गरेर मात्र निर्णय गरेको ती नेताले बताए । ‘आलोपालोको समयावधि र संविधान संशोधन गर्ने कुरा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ । हाम्रो निर्णयमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रतिकूल नहुने गरी जस्ता कुरा छैन, ८ वर्षको अभ्यासको आधारमा पुनरावलोकन गर्ने भन्ने शब्द उल्लेख छ ।’

यी नितान्त प्राविधिक जवाफ हुन् । जवाफ हो, जवाफदेही होइन । हल्काफुल्का जवाफले यी दलहरूको आयतनको प्रतिनिधित्व गर्दैन । संविधान संशोधन नै गर्नेसम्मका सहमति भएको भनिएको दस्तावेजमा नागरिक पहुँचको सवाल संवैधानिक र कानुनी प्रश्न मात्र नभएर राजनीतिक र नैतिक प्रश्न पनि हो ।

लोकतन्त्र पारदर्शितामा फस्टाउँछ । अन्ततः शक्तिका स्रोत नागरिक हुन् र उनीहरूलाई सार्वजनिक जीवनका सूचनाहरूमा पहुँचको अधिकार हुन्छ । त्यो अधिकारले नागरिकलाई सचेत बनाउँछ र त्यही सचेत नागरिकले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अर्थपूर्ण बनाइरहन्छन्, शासकलाई जनउत्तरदायी । त्यसैले हाम्रो संविधानले सूचनाको हकलाई नागरिकको मौलिक अधिकारभित्र समेटेको छ ।

नागरिकको सूचनाको पहुँच सुनिश्चित भएका सार्वजनिक निकायहरूमा राजनीतिक दलहरू पनि पर्छन् । सहमति गुपचुप राखेर दलहरू नागरिकको संवैधानिक र कानुनी अधिकारविरुद्ध उभिएका छन् । सँगसँगै नागरिकको राजनीतिक अधिकार वञ्चित गरेर दलहरूले आफूले टेकिरहेको नैतिक धरातल पनि थप कमजोर बनाएका छन् ।

रमिते बनाइएका नागरिक

पछिल्ला दिनमा राजनीतिक दलहरू धोका दिने स्पर्धामा छन् । प्रमुख दुई दलमध्ये बहुमत जुटाउन नसक्ने एक दलले प्रतिपक्षमा कुर्ने धैर्यता देखाउन सकेको भए साना दलहरू यति ‘शक्तिशाली’ हुने थिएनन् । अप्रकट सहमतिको यो दस्तावेज पनि यो खेलको अंश नहोला भन्न सकिन्न ।

धोकाको अनन्त शृङ्खलामा समावेश गरेर साना दलहरू पनि प्रश्न गर्नै नैतिक धरातल र विश्वस्नीयता गुमाएर कमजोर छन् । सँगै सङ्ख्यामा पनि अत्यधिक कमजोर छन् ।

सीमित सिट सङ्ख्यामा खुम्चिएका तेस्रो र चौथो दलहरूले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न असम्भव प्रायः हुन्छ । जुन पैमानामा पहिलो र दोस्रो ठूलो दलको संयुक्त शक्तिबाट नराम्रा काम गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ, त्यसलाई चेक गर्न सक्ने शक्ति संसदमा बाँकी छैन । यस्तोमा एकप्रकारले प्रतिपक्षहीनताको अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

यो एकप्रकारले नागरिकलाई रमिते बनाइएको अवस्था हो ।

यसका केही पृष्ठभूमि छन् । पार्टी सदस्यता लिएका सांसदहरू आफ्ना मतदाताभन्दा बढी संसदीय दलको नेता र सीमित नेतृत्वप्रति बढी जिम्मेवार देखिन्छन् । अधिकांश पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यास बन्ध्याकरणमा परेका छन् ।

हाम्रो जस्तो अप्रत्यक्ष (प्रतिनिधिमूलक) लोकतन्त्रमा जनताले आफ्नो नेता आफैं चुन्न पाउँदैनन् । जनप्रतिनिधि जनता र नेताको बीचमा बिचौलियाको भूमिकामा हुन्छन् । यहींनेर प्रश्न जन्मिन्छ- जनप्रतिनिधि खासमा कसका प्रतिनिधि हुन्, जनताका ? खास खास नेताका ? पार्टीका ?

व्यवहारतः जनताको सार्वभौमसत्ता सीमित नेतामा कैद छ । सीमित पार्टीले जनताको अथाह अधिकार कब्जामा लिने र पार्टीलाई सीमित नेताले निजी कम्पनी जस्तो बनाउने । दलमा एकप्रकारले केही नेताहरूको सिन्डिकेट चलिरहेको देखिन्छ ।

तर नागरिकले उनीहरूले जसरी विवेक बन्दकी राख्न सक्दैनन् । उनीहरूसँग सूचनाको हक छ र त्यो थाहा पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्नेगरी सबै नागरिकले पार्टी सदस्यताको तमसुकमा हस्ताक्षर गरेका पनि हुँदैन ।

अँध्यारो कोठाको निर्णय अँध्यारोमै !

पारदर्शिताको अभावमा नागरिकले आफ्ना प्रतिनिधिले बृहत्तर नागरिकको हितमा काम गरिरहेका छन्/छैनन् भनेर थाहा पाउन सक्दैनन् । गुपचुप कामहरूले सरकारप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर हुन्छ । नागरिक गोप्य एजेन्डा र सहमतिप्रति सशंकित हुन्छन् ।

यसले आम निराशा र अलगावको भावनामा बढोत्तरी ल्याउँछ । अँध्यारो कोठामा सीमित व्यक्तिहरू बसेर गरिने यस्ता ‘ह्विलिङ एण्ड डिलिङ’ नयाँ घटना भने होइनन् । यस्तोमा धुर्त्याइँ र घुमाउरो तरिकाले आफ्नो स्वार्थमा निर्णय गरिरहँदा विधि तोड्ने र मानिसहरूलाई धोका दिने अभ्यास हुन्छ ।

लोकतन्त्रमा दिनको घाममा काम गर्नुपर्छ ताकि प्रक्रिया पारदर्शी होस् । किनकि लोकतन्त्र भनेको नतिजासँगै प्रक्रियामा पनि जोड दिने विधि हो । गलत प्रक्रियाबाट आउने राम्रो नतिजाले पनि लोकतन्त्रमा वैधता पाउँदैन । त्यसैले, मध्यरातमा सहमति गर्ने र त्यसलाई अँध्यारोमै छोपिरहने अभ्यासले नागरिकको पक्षमा परिणाम दिंदैन । दिएपनि त्यसको वैधतामा प्रश्न उठ्छ । नागरिक र दलहरूबीचको विश्वास कमजोर हुन्छ, यही कमजोर स्पेशमा अलोकतान्त्रिक शक्तिहरूले शिर उठाउन सक्छन् ।

अध्ययनहरूले पनि पारदर्शिताले भ्रष्टाचार र शक्तिको दुरुपयोग घटाउने देखाएको छ । सूचनामा पहुँच भए न नागरिकले गलतका विरुद्ध प्रश्न र राम्राका लागि प्रशंसा गर्न सक्छन् । खुलापन र पारदर्शिताले नागरिक र सरकारबीच विश्वासको वातावरण बन्छ । नागरिकले नीति निर्माता र कार्यान्वयनकर्ताहरूलाई उत्तरदायी बनाउन भूमिका खेल्न सक्छन् ।

सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताले आफ्नो शासन आफैं चलाउने अधिकार राख्छन् । प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रमा आफूले चुनेका प्रतिनिधिले शासन कसरी सञ्चालन गरिरहेका छन् भन्ने बारे नागरिकले समयमै स्पष्ट जानकारीको अधिकार राख्छन् । यो कसैले निगाहमा दिने विषय नभएर नागरिकको संविधानप्रदत्त अधिकार हो । आफूलाई व्यापक रूपमा अग्रगमनको पक्षधर भन्ने दलहरूबाट यो अपेक्षित थिएन ।