बजेटमै बदनाम रघुवीर

२७ असार, काठमाडौं । चार महिने कार्यकालको तीन महिनासम्म गुमनाम रघुवीर महासेठ आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक भएसँगै विवादको केन्द्रमा रहे ।

कतिसम्म भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले संसदको रोस्ट्रमबाट मन्त्रालयको रातो किताब च्यातिदिए । महासेठमाथि लागेको आरोप आफ्नो गृहजिल्ला धनुषा र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्ला झापामा बजेट अधिक राखेको र खुद्रा आयोजनामा बढी रकम राखेको हो ।

त्यसमाथि महासेठले बजेट बनाउने क्रममा गरेको ‘स्टन्ट’ उनको कार्यकालको अर्को कीर्तिमान हो । बजेट ‘इन्ट्री’ गर्ने अन्तिम समयमा प्रणाली नै कब्जा गरी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको ‘सिलिङ’ बढाएर थप आयोजना घुसाएपछि उनी आलोचित बने ।

बजेट लेखनको काम सकिएर आकार समेत तय भइसकेको अवस्थामा उनले भौतिकमा नयाँ–नयाँ आयोजना थप गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले समेत पुष्टि गरिसकेको छ ।

आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना सुरु हुने समयताका विकासे अड्डाका हाकिम फेरबदल गरेका उनले बजेट बनाउने समयमा आफू अनुकूल टिम मन्त्रालयमा सेट गरेका थिए ।

सोही क्रममा उनले सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकाललाई मन्त्रालय तानेका थिए । उनले रेल विभागमा समेत महानिर्देशक परिवर्तन गरेका थिए । त्यसबाहेक दर्जनौं कर्मचारीलाई उनले अस्वाभाविक सरुवा गरेपछि मन्त्रालयभित्रै असन्तुष्टि चुलिएको थियो ।

विकासे मन्त्रालय र विभागमा आर्थिक वर्ष अन्तिममा हुने विभागीय प्रमुखहरूको सरुवाले काममा गम्भीर असर गर्छ भन्नेसम्म हेक्का नराखेका महासेठ मन्त्रालयबाट बिदा हुँदै गर्दा आफ्नो अनुभवलाई काममा परिणत गर्न नसकेको अनुभव गर्छन् नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह ।

‘उहाँ त पहिला पनि भौतिकमा काम गरेको, पेसाले इन्जिनियर, बढी अनुभवी व्यक्ति हो नि !,’ उनी भन्छन्, ‘तर, काममा राज्य, निजी क्षेत्र कसैले पनि त्यो अनुभवको अनुभूति नै गर्न सकेन ।’

महासेठ भौतिकमन्त्री हुने भन्नासाथ लामो समयदेखि भुक्तानी नपाएका व्यवसायीमा आशा पलाएको सिंह सुनाउँछन् । ‘आज उहाँ त आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा पुनः मन्त्री बनेर आउन सक्नु होला, तर सयौं निर्माण व्यवसायीको आँखाको आँसुको भाषा बुझ्नुभएन,’ सिंहले भने ।

सयौं मञ्च र फोरममा व्यवसायीको भुक्तानी दिलाउँछु भनेर गरेका प्रतिबद्धता स्मरण गर्न सिंहको अनुरोध छ । ‘एउटा अनुभवी इन्जिनियर र प्राविधिक व्यक्तिले त नबुझेको हाम्रो पीडा अरू कसले बुझ्ला ?,’ अध्यक्ष सिंह भन्छन् ।

उनका अनुसार अहिले पनि ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको भुक्तानी विकासे अड्डाहरूमा छ । त्यसमध्ये ठूलो हिस्सा भौतिक मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ ।

न्युरोडमा महानगरसँग पौंठेजोरी

महासेठले मन्त्रालय सम्हालेकै बेला न्युरोडमा काठमाडौं महानगरपालिका र भौतिक मन्त्रालयबीच पौंठेजोरी भयो । न्युरोडमा महानगर प्रमुख बालेन साहको निर्देशनमा फुटपाथ फराकिलो बनाउने गरी महानगरले सडक भत्काएको थियो ।

तर, काठमाडौंको सडकमा आफ्नो अधिकार रहने भन्दै मन्त्रालय मातहत सडक विभागले एकसाथ ठूलो जनशक्ति खटाएर महानगरले भत्काएको सडक पुनः जस्ताको तस्तै बनायो ।

काठमाडौंका सडकमा लामो समयदेखि खाल्डा र धुलो सामना गरिरहेका सडक प्रयोगकर्ताको ‘ट्रोल’ को आक्रमणमा भौतिक मन्त्रालय र सडक विभाग प¥यो । त्यतिमात्र होइन, महासेठले मेयर बालेनले कानुन विपरीत सडक तोडफोड गर्न लगाएको आरोप समेत लगाए ।

उनले आमजनताको आवश्यकता महसुस गर्न खोजेनन्, बरु दशकौं पुराना कानुनको ढड्डाको हवाला दिँदै महानरगसँग पौंठेजोरी खेल्नुमै आफ्नो बहादुरी देखे ।

काठमाडौं मेयर बालेनले पटक–पटक चक्रपथ विस्तार छिटो गर्न संघीय सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । तर, मन्त्रालयले महासेठको समयमा पनि यसमा सिन्को भाँचेन ।

विनाकाम अनुगमनको फेसन

उपप्रधान तथा भौतिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका महासेठ यसबीच दर्जनौं स्थानमा अनुगमन र स–साना आयोजना उद्घाटनमा पुग्न भने भ्याए । तर, कामले गति लिएन ।

उनी असार लागेपछि पनि मुग्लिङ–पोखरा सडकखण्ड अनुगमनमा निस्किए । आँबुखैरेनीदेखि डुम्रेसम्मको अनुगमन गरेका उनले ठेकेदारलाई छिटो काम गर्न निर्देशन दिए । त्यस बेलासम्म ठेकेदारले तोकिएको म्यादभित्र काम गर्न नसकी अर्को म्याद थपिसकेका थिए ।

महासेठले यसबीच जनताले सबैभन्दा धेरै सास्ती भोगिरहेको बुटवल–नारायणगढ सडकको समेत स्थलगत अनुगमन गर्न भ्याए । २३ फागुनका दिन पदभार ग्रहण गर्दै गर्दा भौतिक पूर्वाधारका काममा ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका उनी घोषणामा असफल भए ।

जारी वर्षायाममा यो सडकमा यात्रा गर्नु ठूलो चुनौती बनेको छ । यसबीचमा नागढुंगा सुरुङमार्गको ‘ब्रेक थ्रु’ सकियो । यो आयोजनासँग जोडिएका अन्य संरचनाको काम अहिले पनि तीव्र गतिमा भइरहेको छ ।