इजरायलको रोजगार भर्नाको स्वच्छतामा प्रश्न उठेपछि खुल्यो भाषा परीक्षा आवेदन

२७ असार, काठमाडौं । ब्रिटिस काउन्सिलले फाउन्डेसन इंग्लिस टेस्ट (एफईटी) को परीक्षा आवेदन खुला गरेको छ । सरकारले इजरायलमा केयर गिभरको रुपमा काम गर्न जान इच्छुकसँग आह्वान गरेको आवेदनको प्रक्रियालाई प्रभावित गर्न बन्द टेस्टको आवेदन गत २१ असारदेखि बन्द गरिएको थियो । तर, बधारबार रातिदेखि आगामी १ साउनसम्मका लागि परीक्षा आवेदन खुलेको हो । अब एफईटीको परीक्षा लिन थालिएको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागले ११ असारमा ८०० जनाको श्रमिक छनोटका लागि आह्वान गरेको सूचनामा अंग्रेजी भाषा परीक्षणको प्रमाण पत्र अनिवार्य भनिएको छ । विभागले सूचनामा अंग्रेजी भाषा परीक्षण प्रमाण पत्रका रुपमा ब्रिटिस काउन्सिलबाट लिइएको फाउन्डेसन इंग्लिस टेस्ट (एफईटी) को कम्तीमा ‘ए २ लेभल’को प्रमाणपत्र तोकिएबमोजिम अपलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरेको छ । तर, आवेदन अवधिमै परीक्षा फारम बन्द गरिएको थियो । फारम भर्न नपाएपछि इच्छुक उम्मेदवारले परीक्षा दिन खोज्दासमेत नपाउने अवस्था उत्पन्न भएको थियो ।

आवेदन दिंदा नै ब्रिटिस काउन्सिलबाट ‘एफईटी’मा ए २ लेभल उत्तीर्ण भएको प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेर परीक्षा फारम बन्द गरिएपछि इजरायलको रोजगार भर्ना प्रक्रिया विवादमा फसेको छ ।

इजरायलको आवेदनमा अनिवार्य गरिएको ‘एफईटी ए २ लेभल’ बेसिक इंग्लिस कोर्स बराबरको हो । तर, ब्रिटिस काउन्सिलकै प्रमाणपत्र मागेर सरकारले नै परीक्षा बन्द गर्न ब्रिटिस काउन्सिललाई दबाब दिएको थियो । ब्रिटिस काउन्सिलको प्रमाण पत्र मागिएको २१ दिनको सूचना निकालेर परीक्षा लिन चाहँदा भने दिनै नपाइने अवस्था बनाइएपछि सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको थियो । यसबारे अनलाइनखबरमा समाचार प्रकाशित भएपछि काउन्सिसले परीक्षा आवेदन खुला गरेको हो ।

ब्रिटिस काउन्सिलका अनुसार ‘एफईटी ए २ लेभल’का लागि गत २६ जुनदेखि ५ जुलाइसम्म आवेदन खुलाइएको थियो । त्यसपछि परीक्षा आवेदन प्रणाली बन्द गरिएको थियो  ।

अब फेरि १६ जुलाइ (१ साउन) सम्म आवेदन खुलाइएको छ । तर, इजरायलको आवेदनको अन्तिम मितिसम्म नै परीक्षा लिएपनि नतिजा तुरुन्तै प्रकाशित नहुने भएकाले इच्छुक उम्मेदवार थप मार पर्ने जोखिम छ ।

परीक्षा आवेदन खुलेको अवधिमा फारम भरेर परीक्षा दिएका धेरैको नतिजा अझै प्रकाशित भएको छैन । परीक्षार्थी धैरै भएकाले नतिजा आउने ढिला भएको दाबी काउन्सिलको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागका एक अधिकारीका अनुसार इजरायलमा रोजगारीमा लैजाने व्यक्तिका लागि आवेदनमै एउटा मात्रै निजी संस्थाको प्रमाणपत्र मान्य हुने र आवेदन दिंदा नै अनिवार्य रुपमा अपलोड गर्ने व्यवस्था गरिनुले यसमा ‘सेटिङ’ भएको आशंका बढाएको छ ।

ब्रिटिस काउन्सिललाई यो परीक्षाको शुल्क ५ हजार रुपैयाँ लिन दिइएको र परीक्षाहरू बबरमहलस्थित एड्भान्स एन्ड इनोभेटिभ रिसर्च सेन्टरमा भइरहेको विषय पनि शंकास्पद छन् । मन्त्रालयको नेतृत्व, एड्भान्स एन्ड इनोभेटिभ रिसर्च सेन्टर र ब्रिटिस काउन्सिलबीचको सेटिङमा नै यो सबै भएको विभाग स्रोतको दाबी छ ।

ती अधिकारीका अनुसार एउटा मात्रै निजी संस्थाको प्रमाण पत्रलाई मान्यता दिने, आवेदन अवधिभरि पनि परीक्षा दिन नदिने र नतिजा पनि समयमै ननिकाल्ने कामले इच्छुक उम्मेदवारको संख्या घटेर प्रतिस्पर्धा खुम्चिने जोखिम देखिएको छ ।

अहिलेसम्म विभागको प्रणालीमा इजरायलका लागि ५ हजार जनाले रजिष्ट्रेसन गरेका छन् । त्यसमध्ये धेरैजसोले ब्रिटिस काउन्सिलको प्रमाणपत्र अपलोड गरिसकेका छैनन् ।

सो प्रमाणपत्र अपलोड नभई आवेदन प्रक्रिया पूरा हुँदैन । तर, धेरैजसोले काउन्सिलमा परीक्षाको नतिजा कुरिरहेका छन् भने कतिपय परीक्षा आवेदन खुलेपछि इजरायलको आवेदन प्रक्रिया पूरा गर्न सकिने भन्दै आशावादी छन् ।

प्रमाण पत्रको किचलोले मात्रै हैन, विभागले आवेदकमध्येबाट इजरायल लैजान श्रमिक छनोट गर्ने विधिले समेत यसमाथि आशंका बढाएको छ । विभागले तोकेको विधिअनुसार सुरुमा आवेदकहरूको ‘नेम चेक’ गर्न इजरायलमा पठाउने र उसले जाँचबुझपछि स्वीकृत गरेको आवेदकको सूची विभागको वेबसाइटमा प्रकाशन गर्ने छ । उनीहरू सबैले इजरायल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य संस्थाबाटै मेडिकल गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

स्वास्थ्य परीक्षणपछि सरकारले बनाउने छनोट समितिले १५०० जनाको योग्यताक्रम सूची तयार गर्ने विधि तय भएको छ । तर, अहिलेसम्म के काम आधारमा १५०० जना छनोट हुन्छन् भन्ने नै तय छैन ।

विगतमा भाषा परीक्षालाई आधार मान्ने गरिएकोमा यसपटक के–के कुरालाई छनोटको आधार बनाइन्छ भन्ने समेत तय नगरी आवेदन मागिएको छ । यसले इजरायलको रोजगारीका नाममा चलखेल हुनसक्ने आशंकालाई बल पु¥याएको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागका उपसचिव गिरीराज ज्ञवाली इजरायल जाने श्रमिकको आवेदन र छनोट प्रक्रिया विवादरहित, स्वच्छ र पारदर्शी हुने दाबी गर्छन् । ब्रिटिस काउन्सिलको प्रमाण पत्र अनिवार्य गर्न इजरायलसँगको समझदारीमै उल्लेख भएको र मेडिकल पनि त्यसरी तोकिएको संस्थामा नै हुने उनले बताए । यसरी सरकार–सरकारबीच हुने समझदारीमा एउटा मात्रै निजी संस्थालाई बिजनेस दिने गरी व्यवस्था गर्न मिल्छ त भन्ने अनलाइनखबरको प्रश्नमा उपसचिव ज्ञवालीले भने,‘अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको भएकाले समझदारीमा ब्रिटिस काउन्सिलको प्रमाणपत्रको व्यवस्था गरिएको हो ।’

इजरायल जाने १५ सय श्रमिकको रोस्टर केका आधारमा बनाउने भन्ने विषय टुंगो नलागेको स्वीकार्दै ज्ञवालीले भविष्यमा ‘मेरिट’ कायम गरेर स्वच्छ रुपमै छनोट परिने उनले बताए । ‘ इजरायल जान पाइन्छ भनेर कतै अनुचित रकम लेनदेन नगर्न हामीले सूचीत नै गरेका छौं,’ उनले भने,‘योग्यताकै आधारमा इजरायल जान पाउनेको सूची तयार गरेर पठाउँछौं ।’

यो पनि पढ्नुहोस

इजरायलमा रोजगारीको भर्ना आवेदन प्रक्रियामै गोलमाल