राष्ट्रिय सभामा बजेट फेल गराउन चाहन्छन् कांग्रेस-एमाले

२७ असार, काठमाडौं । नयाँ सत्ता साझेदारी गरेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले राष्ट्रिय सभामा बजेट ‘फेल’ गराउने तयारी थालेका छन् ।

राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत आर्थिक विधेयक २०८१ को दफा ३६ (६) मा एमालेका प्रमुख सचेतक भगवती न्यौपानेको नेतृत्वमा सबै सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

यो संशोधन प्रस्ताव पारित गरेर जाने सहमति कांग्रेस र एमालेबीच भएको राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा कांग्रेस नेता आनन्दप्रसाद ढुंगानाले अनलाइनखबरलाई बताए ।

आर्थिक ऐनको यो प्रस्तावले आयकर ऐनको दफा ५७ संशोधन हुन्छ, जसमा कुनै पुरानो कम्पनीमा कसैले थप लगानी गरी बहुमत सेयर पुर्‍यायो भने उक्त दफा अनुसार लाग्ने कर छुट हुने व्यवस्था छ ।

आर्थिक विधेयकमा प्रतिपक्षले हालेको संशोधन प्रस्ताव पारित हुनु भनेको संसदीय अभ्यासमा बजेट फेल भएको ठहर्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले नैतिकताका आधारमा राजनीमा दिने चलन नेपाल, भारत, बेलायतजस्ता संसदीय प्रजातन्त्रको अभ्यास गरेका देशमा छ ।

अहिलेसम्म बजेट फेल भएर सरकार असफल भएको उदाहरण यसअघि नभएको र राष्ट्रिय सभाले बजेटमा प्रतिपक्षको संशोधन पास गरे सरकार असफल भएको मानिने उनले बताए ।

‘अहिले एमालेले सरकारलाई दिएको विश्वास फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिइसक्नुपर्ने हो, तर राष्ट्रिय सभाले संशोधन पारित गरेको अवस्थामा सरकार परित्यक्त अवस्थामा रहेको अर्थ लाग्छ,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिपक्षले हालेको संशोधन पास गर्ने र प्रतिनिधिसभाले त्यो स्वीकार गर्ने अवस्था बनाउन सकियो भने प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्ने र राजनीतिक कोर्सलाई विश्वासको मत दिनेतर्फ जानै नदिने रणनीति कांग्रेस-एमालेको रहेको एक नेताले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बताए ।

राष्ट्रिय सभामा एमाले संसदीय दल नेता देवेन्द्र दाहालले पनि एमालेले आर्थिक विधेयकको दफा ३६ मा हालेको संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने सम्बन्धमा कांग्रेससँग सहमति भइसकेको बताए ।

‘बिहीबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा यो संशोधन प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन्छ, त्यसमा एमाले र कांग्रेसले संशोधनको पक्षमा मत हाल्छन्,’ उनले भने ।

यसअघि २५ असारको बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा यो विषय थियो । तर, सरकारले अहिले यसलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत नगरौं हामी छलफल गरेर मिलाउँछौं भनेकाले त्यस दिनको कार्यसूचीबाट हटाइएको ढुंगानाले बताए ।

‘यसबीच सरकारले कोसँग छलफल ग¥यो, थाहा छैन, हामीसँग त छलफल गरेको छैन । आज १ बजे बस्ने राष्ट्रिय सभा बैठकको कार्यसूची तय गर्न कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बस्दै छ,’ ढुंगानाले भने, ‘त्यसमा अध्यक्षज्यूले के भन्नुहुन्छ हेरौं, हाम्रो माग यसलाई कार्यसूचीमा राख्ने नै हुन्छ ।’

एमाले संसदीय दलका नेता दाहाल पनि राष्ट्रिय सभाले आर्थिक विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव पारित गरेर सुझावका रूपमा प्रतिनिधिसभा पठाउने बताउँछन् ।

‘संविधानको धारा १११ अनुसार विधेयकमा राष्ट्रिय सभाले संशोधन गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाइन्छ, प्रतिनिधिसभाले स्वीकृत गरे त्यो संशोधन कानुन बन्छ, गरेन भने प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयक नै कानुन बन्छ,’ उनले भने ।

प्रतिनिधिसभाले बजेट तथा विनियोजन, आर्थिक लगायत आश्रित विधेयक पारित गरिरहेको छ । राष्ट्रिय सभाले पनि विनियोजन विधेयक पारित गरिसकेको छ भने आर्थिक विधेयक पारित गर्न बाँकी छ ।

प्रधानमन्त्रीले शुक्रवार विश्वासको मत लिन लागेको सन्दर्भमा आर्थिक विधेयक त्यसको एकदिन अघि राष्ट्रिय सभाले संशोधन गरेको अवस्थामा त्यसले उनीमाथि ठूलो दबाब पर्ने छ ।

भोलिबाटै एमाले नेतृत्वमा कांग्रेससहितको सरकार बन्दै गरेको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाबाट आर्थिक विधेयक किन फेल गराउन खोजिएको भन्ने प्रश्न अहिले राजनीतिक वृत्तमा उठिरहेको छ ।

‘आर्थिक विधेयकमा राष्ट्रिय सभाबाट संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने नै भन्ने हो । तर, त्यसको अर्थ यो बजेट फेल गराएर नयाँ बजेट ल्याउने भन्ने होइन,’ एमालेका एक वरिष्ठ नेताले भने ।

राष्ट्रिय सभाबाट संशोधन पारित भयो भने त्यो प्रतिनिधिसभामा आउने र प्रतिनिधिसभाले त्यो पारित नै गर्छ भन्ने नहुने उनले बताए ।

‘यसलाई बजेट पास वा फेल हुने विषय भनेर नबुझ्न हामीले सरकारलाई अनुरोध गरेका छौं,’ ती नेताले भने ।

के छ संशोधनमा ?

राष्ट्रिय सभामा एमाले प्रमुख सचेतक भगवती न्यौपानले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावमा आर्थिक विधेयक २०८१ को दफा ३६ को उपदफा (६) लाई झिकी त्यसपछिका उपदफा क्रम मिलाउने भन्ने उल्लेख छ ।

यो दफा आयकर ऐनको दफा ५७ सँग सम्बन्धित छ । यो दफामा कुनै कम्पनीको ५० प्रतिशतभन्दा माथिको सेयर स्वामित्व किनबेच गरेको अवस्थामा नियन्त्रणमा परिवर्तन भएको मानी २५ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था छ ।

अहिले आर्थिक विधेयकले ‘साविकका सेयरवाला वा साझेदारको सेयर संख्या र पूँजी यथावत रही नयाँ सेयरवाला वा साझेदार थप भई पूँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफा लागु हुने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यो भनेको १ लाख पूँजी भएको कम्पनीमा बाहिरको लगानीकर्ताले २ लाख थप लगानी गरी नियन्त्रणमा परिवर्तन भएको अवस्थामा कम्पनीले लाभकर तिर्नु पर्दैन भनेको हो ।

सरकारले यो व्यवस्था स्टार्टअपहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न ल्याएको भनेको छ, तर कांग्रेस–एमालेले भने निश्चित स्वार्थ समूहलाई लाभ दिन यो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको भनेर विरोध गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा त्यो दफा नै संशोधनको प्रस्ताव गरिएको हो ।