कृषिमन्त्री साह : हल्ला बढी, काम कम

२७ असार, काठमाडौं । २३ फागुनमा  सपथ ग्रहण गरेर कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकी मन्त्री ज्वालाकुमारी साहले प्रधानमन्त्रीलाई समक्ष राजीनामा बुझाइसकेकी छिन् ।

सत्तारुढ नेकपा माओवादीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने नेकपा एमालेको निर्णय भएपछि एमालेबाट मन्त्री बनेकी साह सरकारबाट बाहिरिएकी हुन् ।

मन्त्रीका रूपमा १ सय १७ दिन बिताएकी उनले बिचौलियालाई लाइसेन्स दिने घोषणादेखि, दूध किसानको भुक्तानी  र रासायनिक मल अभाव नहुनेसम्म बताएकी थिइन् । तर, उनले ल्याएका अधिकांश योजनाको चर्चा भए पनि नतिजा नआइ मन्त्रालय छाड्नुपरेको छ ।

मन्त्री साहले बारम्बार भनेको ‘एजेन्ट लाइसेन्स’ को सुरुवाती काम नै गर्न सकिनन् । ‘उहाँ आएदेखि बारम्बार एजेन्ट लाइसेन्स दिने भनिरहनुभयो तर त्यसमा काम नै गरिएन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘उनी आएदेखि किसानको आन्दोलन, रासायनिक मल र छलफलमा धेरै बिताउनुभयो । रिजल्ट देखिने काम भनेको सुन्तलालाई राष्ट्रिय फल घोषणा गर्नु मात्रै हो ।’

हल्ला नै धेरै

कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरू मन्त्री साहले कामको हल्ला नै धेरै गर्न खोजेको बताउँछन् । ‘उहाँलाई अटेन्सन नै धेरै चाहिने । कार्यान्वयन तहमा जानुभन्दा धेरै हल्ला र चर्चा भयो तर रिजल्ट नआइ जानुभयो,’ एक अधिकारीले भने ।

उनले भनेजस्तै मन्त्री साहले रासायनिक मलमा कुनै समस्या नहुने भन्दै चाहिनेभन्दा धेरै टेन्डर आह्वान गरेर आइरहेको बताएकी थिइन् । तर, स्थानीय तह र सहकारी मार्फत वितरण हुने अनुदानको कृषि मलमा बिचौलिया हाबी भएर किसानले सहज नै नपाएको गुनासो घटेको छैन ।

यसो त मन्त्री साह आउने बित्तिकै सामना गर्नुपरेको दूध किसानको बक्यौता भुक्तानी थियो । उनले दुग्ध विकास संस्थानलाई अर्थ मन्त्रालय मार्फत पहल गरेर केही रकम विनियोजन गरे पनि समस्या हल गर्न भने सकिनन् ।

दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्थाका अनुसार देशभरि गरेर दुग्ध किसानको ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै भुक्तानी हुन बाँकी छ ।

मन्त्री साहले अबको १० वर्ष कृषिमा लगानी गर्ने भन्दै बजेट बन्नु अगाडि संघीय सांसदहरूसँग छलफल गरिन् । बजेटमा पनि उक्त विषय समावेश भयो, तर बजेट कार्यान्वयन गर्ने दिनसम्म नपुग्दै उनी बाहिरिएकी हुन् ।

यस्तै सुन्तलालाई राष्ट्रिय फल घोषणा मन्त्री साहको पालामा भएको हो । पाँच वर्ष अगाडि राष्ट्रिय फल घोषणाको प्रस्ताव गरे पनि मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष मात्रै घोषणा गरेको हो । साहले आफ्नो कार्यकालको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा यसलाई लिएकी छिन् ।

मन्त्री साहको सचिवालय अनुसार किसानकै गोठमा दूध दिवस मनाउनु, उपत्यका बाहिर धान दिवस मनाउनु पनि उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ ।

‘मन्त्री भइसकेपछि उहाँले कृषि क्षेत्रमा कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भनेर सकेसम्म प्रयास गर्नुभएको हो । हिमाली क्षेत्रमा च्याङ्ग्रा पालनलाई विस्तार गर्न, महिलालाई व्यावसायिक कृषिमा जोड्न पनि योजना ल्याउनुभएको थियो,’ मन्त्री साहको सचिवालयका एक अधिकारीले भने ।

छोटो समयमा पनि उपलब्धि हासिल गर्ने क्रममा रहेको सचिवालयको दाबी छ ।

नीतिगत सुधार

मन्त्री साहले आफ्नो कार्यकालमा दुई वटा कृषिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्नुलाई पनि उपलब्धिका रूपमा राखेकी छिन् । उनको कार्यकालमा केही नीतिगत काम भएको भने देखिन्छ ।

उनको कार्यालयमा पहिलो पटक खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन संसदमा दर्ता भएर पारित भयो । यस्तै जीवनाशक विषादी नियमावली संसदबाट पारित भएको छ । पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी नियमावली पनि संसदमा दर्ता भएको छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार बिउबिजन नियमावली मन्त्रिपरिषद् लैजाने तयारी अवस्थामा छ ।

समीक्षा गर्नै सकिँदैन, अस्थिरताले देशलाई घाटा

कृषि मन्त्रालयका पूर्वसचिव डा. योगेन्द्रसिंह कार्कीले सरकारका मन्त्रीहरू छिटोछिटो फेरिँदा समीक्षा नै गर्न नसकिने बताउँछन् ।

‘मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न आएका मन्त्रीहरू एक त सोही क्षेत्रको विज्ञ हुँदैनन्, बिस्तारै बुझ्न थालेका हुन्छन् तर मन्त्री पद गइहाल्छ । अनि, कसरी समीक्षा गर्नु ?,’ कार्कीले भने ।

उनले राजनीतिक अवस्था जे जस्तो भए पनि मन्त्रीहरूले सरकारले लिएको नीति फेर्न नहुने बताउँछन् । ‘एउटा मन्त्रीले राम्रो काम सुरु गरेको छ भने त्यसलाई निरन्तरता दिन आवश्यक हुन्छ । तर, त्यस्तो देखिँदैन, मन्त्रालयमा निरन्तर नेतृत्व फेरिरहँदा कर्मचारीलाई पनि समस्या हुने गर्छ,’ डा. कार्कीले भने ।

उनले मन्त्रीको हैसियतमा विभिन्न विभाग, महाशाखाबाट रिपोर्टिङ सकिसकेपछि मन्त्री फेरिँदा नयाँ आउने मन्त्रीले फेरि सोही प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै समय खर्च र  नीति कार्यान्वयनका हिसाबले देशलाई ठूलो भार पर्ने बताए ।

मन्त्रीहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्ने गरी योजना बनाउन समय नै नहुँदा ‘यो गर्‍यो, त्यो गरेन’ भन्न सम्भव नै नहुने भन्दै समीक्षाको समय नै नभएको डा. कार्की बताउँछन् ।