नक्कली लाइसेन्स प्रकरण : उपसचिव अर्याल कारागार चलान

२८ असार, काठमाडौं । नक्कली स्मार्ट लाइसेन्स बनाएको आरोप लागेका उपसचिव र अधिकृत कारागार चलान भएका छन् ।

कारागार चलान हुनेमा यातायात कार्यालय बुटवलका तत्कालीन प्रमुख तथा उपसचिव केशव अर्याल र यातायात व्यवस्था कार्यालय नवलपरासीका कम्युटर अधिकृत पदमराज आचार्य छन् ।

उनीहरूलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको बिहीबारको इजलासले पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने आदेश दिएको हो ।

त्यसैगरी यातायात कार्यालय बुटवलकै तत्कालीन शाखा अधिकृत सुवास पौडेल, चितवनको कम्युटर अपरेटर राजेश लम्साल, जनकपुरका कम्युटर अपरेटर दिलिपकुमार साहलाई जनही २ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । बिचौलिया केशव पौडेललाई भने १ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश भएको छ ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले अनुसन्धान गरेर बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार १५ जनाविरुद्ध लिखतसम्बन्धी कसुरको मुद्दा दायर गरिएको थियो । जसमा ९ जनालाई फरार प्रतिवादी बनाइएको थियो ।

लागुऔषधको कसुरमा झापा जिल्ला कारागारमा रहेका ४१ वर्षीय विजय चौधरी, लक्ष्मण पाण्डे, रामकृष्ण श्रेष्ठ, ज्ञानराज पाण्डे, यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलका तत्कालीन सहायक कम्युटर अपरेटर नारायणप्रसाद पाण्डे, झापाका विवेक भण्डारी, कावासोतीका प्रबिन भनिने फानेश्वर सापकोटा र नवलरासीका सन्दीप श्रेष्ठलाई फरार प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

यो समूहले १ लाख रुपैयाँसम्म लिएर लाइसेन्स बनाएको सीआईबीको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । यो समूहले इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स (ईडीएल) लागू हुनुभन्दा पहिला जारी भएका पेपरकार्ड लाइसेन्सलाई ईडीएलमा रुपान्तरण गर्दा यातायात कार्यालयको ढड्डामा भएको अभिलेख विपरीत फर्जी लाइसेन्स जारी गरेको पाइएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा २०७२ र उपत्यका बाहिर २०७५ सालदेखि स्मार्ट लाइसेन्स वितरण सुरु गरिएको थियो । त्यसअघि जारी भएका पेपर कार्ड लाइसेन्सलाई विस्थापित गर्दै स्मार्टमा लैजाने तयारी गरिएको थियो । जसअनुसार लाइसेन्स नवीकरण गर्न जाने र हराएर प्रतिलिपि बनाउन जानेहरूलाई स्मार्ट लाइसेन्स दिने गरिएको थियो ।

यही बेला उपसचिव अर्यालसहितको समूहले नयाँ लाइसेन्स बनाउन आउनेहरूलाई नवीकरण गर्न आएको भन्दै सिस्टममा गलत डेटा इन्ट्री गरेर लाइसेन्स दिएको सीआईबीको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।