प्रचण्डलाई आश्वस्त पार्ने कांग्रेसको प्रयास

२८ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका दुई ठूला दल मिलेसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अल्पमतमा परिसकेका थिए । तर उनले राजीनामा दिएनन्, संसद् फेस गर्ने निर्णय लिए । विश्वासको मत पाउने छैनन् भन्ने उनलाई पनि थाहा थियो ।

त्यसैले आफ्ना भनाइ संसदमै रेकर्ड गराउन विश्वासको मत लिन खोजेको प्रष्ट बुझिन्थ्यो । शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने प्रस्ताव पेस गर्ने क्रममा १ घन्टा २२ मिनेट लामो सम्बोधन गरेका प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति चर्को आक्रोश पोखे । तुलनात्मक रुपमा कांग्रेसप्रति भने नरम देखिए । तर गठबन्धनबारे केही प्रश्न गरे ।

उनको प्रस्तावमाथि भएको छलफलमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले तितो बोलेनन् । प्रचण्डका अधिकांश विषयमा विमति रहेको सुनाएका लेखकले पीडामा रहेको बेला थप पीडा नदिने भन्दै जवाफ दिन लागेनन् । संविधान संशोधन सहितका केही मुद्दामा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गरेको आशंकालाई भने सम्बोधनको प्रयास गरे ।

१७ असारमा अकस्मात दुई दलबीच नयाँ सरकारका लागि सहमतिको प्रक्रियाप्रति प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आशंका व्यक्त गरेका थिए । लेखकले संविधान संशोधन, राजनीतिक स्थिरता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन, लगानी मैत्री वातावरण बनाउन सहमति बनेको बताए

प्रचण्डले संविधान संशोधन गर्ने सहमति ०४७ कै वरिपरि फर्किने प्रयास भएको बताएका थिए ।

अभ्यासका क्रममा देखिएका सबल/ दुर्बल पक्ष र जटिलताको समीक्षा गरेर आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने बेला भएको लेखकले सुनाए । संविधान निर्माण गरेको १० वर्ष पुग्न लागेकाले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था नै भएको उनले सम्झाए । संविधानको धारा २६६ तर्फ संकेत गर्दै उनले भने, ‘संविधान आफैंले १० वर्ष पछि पुनरावलोकन गर भनेको छ भने संशोधन गर्नु पश्चगमन हो ?’

प्रचण्डले समावेशीताको मर्म विपरीत संविधान संशोधन गर्न लागेको संशय राखेका थिए । राष्ट्रिय सभामा माओवादी केन्द्र पहिलो दल भएकाले संशोधन दुई दलले सोचेजस्तो सहज नभएको प्रचण्डले चेतावनी दिए । ‘संविधान संशोधन जस्तो जटिल र संवेदनशील विषयमा खेलाँची नगर्नुहोला’ प्रचण्डले चेतावनीको भाषामा भने्, ‘राष्ट्रियसभामा सबभन्दा ठूलो दल माओवादी । त्यसलाई किनारा लगाएर गर्नुहुन्छ संविधान संशोधन ?’

जवाफमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखकले संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनका लागि सबै दलको सहमति अनिवार्य रहेको र कुनै दललाई बाइपास गर्ने चेष्टा नरहेको स्पष्ट पारे ।

‘सबै दललाई लिएर संविधान संशोधन गर्ने भनेको हो । पहल त कसैले लिनुपर्ला नि’ लेखकले अन्य दललाई आश्वस्त पार्दै भने, ‘छलफलको प्रारम्भ हामीले गरेका छौं । यसको अर्थ अरु दलहरूलाई निषेध गर्ने, समावेश नगर्ने, संविधानलाई एकांकी ढंगले सम्बोधन गर्ने भनेको होइन ।’

साथै उनले पश्चगमनका लागि नभई अग्रगमनका लागि संविधान संशोधन गरिने बताए ।

प्रचण्डले दलित, आदिवासी, महिला, उत्पीडित वर्गको अधिकार खोसिने गरी हुने संविधान संशोधन मान्य नहुने बताएका थिए । २०६४ अघि महिला, आदिवासी, जनजाति लगायतको संसदमा उपस्थिति र त्यसपछिको उपस्थितिलाई प्रचण्डले प्रतिशतका आधारमा सुनाएका थिए । प्रचण्ड विश्वस्त बनाउने प्रयास गरेका कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखकले कांग्रेस क्रियाशील रहने बेलासम्म समावेशीतालाई सुरक्षित रहने प्रतिवद्धता गरे ।

‘संघीयता, गणतन्त्र, समावेशीतालाई कमजोर गरिने छैन । गलत भाष्य सिर्जना नगर्न म अनुरोध गर्दछु,’ लेखकले भने ।

कांग्रेस र एमालेमा सत्ता समीकरणका लागि सहमति गर्र्नुको अर्को कारणमा स्थीरताको खोजी भएको लेखकले बताए । १० पुस २०७९ मा प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डले पाँच पटक विश्वासको मत लिए ।

३/३ महिनामा विश्वासको मत लिन नपर्ने परिस्थिति निर्माणका लागि सहमति गरिएको लेखकको दाबी छ । ‘हिसाब गर्दा साढे ३ महिनामा एकपटक विश्वासको मत हुने रहेछ । आउँदा ४० महिनामा पनि यसरी नै विश्वासका मत लिँदै जाने हो त?’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले भ्रष्टचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने दिशामा सरकार अघि बढेपछि रातारात सहमति गरिएको आरोप लगाएका थिए । लेखकले भने दुई ठूला दल सहकार्य गर्नुमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायमका लागि भएको दलिल सदनमा पेस गरे ।

बरु वर्तमान सरकारले भ्रष्टचार विरोधी भाषण भए पनि व्यवहारमा नदेखिएको उनको दाबी छ । ‘अर्कालाई धम्काउन तर्साउनका लागि स्टन्टको राजनीति बाहेक केही भएन । विषय उठे यथार्थमा केही भएन,’ गृहमन्त्री लामिछानेलाई लक्षित गर्दै उनले भने, ‘जानै लाग्दै गर्दा फाइल खोल्छु, फाइल खोल्छु भन्नु भयो । विषय उठेनन् ।’

उनले अगाडि भने, कानुन बमोजिम भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुशासन कायम गर्न सहमति भएको हो ।’

मध्यरातमा व्यापारीको घरमा भएको सहमति भएको र त्यो पारदर्शी नभएको भन्दै माओवादी र रास्वपाले प्रश्न उठाएको छ । लेखकले भने खराब नियतले नभएको बताए, आर्थिक संकटबाट पार लगाउन सहमति गरिएको बताए । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेको र पँुजीगत खर्च यथेष्ट गर्न नसकेको भन्दै लेखकले आलोचना गरे ।

लेखकले अगाडि भने, ‘अर्थतन्त्रमा शिथिलता, दबाब, संकुचन छ । यसलाई अन्त्य गरेर व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गरेर आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान गराउने उद्देश्यका साथ सहमति गरिएको हो ।’ लगानीमैत्री वातावरण बनाउन र रोजगारीको अवसर सिर्जना ठूला दल मिल्नुको विकल्प नरहेको लेखकको तर्क छ ।

दुई ठूला दल मिल्दा लोकतन्त्र खतरामा पर्ने डर आफूलाई भएको प्रचण्डले बताएका थिए । लेखकले अरुमा पनि यस्तो चिन्ता पाएको भन्दै कांग्रेसले त्यसतर्फ जान नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

बरु कांग्रेस र एमाले सरकारमा सहकार्य गर्दा ठूलठूला उपलब्धि मूलुकले प्राप्त गरेको लेखकको दाबी छ । २०४६ देखि २०७२ सालसम्म पटकपटक कांग्रेस–एमालेको सहकार्यले परिणाममुखी कार्य गरेको लेखकले सुनाए । उनले भने, ‘विशेष परिस्थितिमा ठूला दल मिलेका छौं । अहिले पनि विशेष परिस्थिति छ । हामी मिलेका छौं ।’

अझ प्रचण्डले शुक्रबार संसदमा गरेको सम्बोधनले त अझ आफू ढुक्क भएको भन्दै कटाक्ष पनि गरे । प्रधानमन्त्रीकै रुपमा प्रचण्डले गरेको सम्बोधन प्रतिपक्षी दलका नेताको जस्तो भएको भन्दै उनले भने, ‘ठीक मानिसलाई ठीक ठाउँमा नराख्नु गल्ती हो कि ? प्रतिपक्षको दलको जबर्जस्त नेता हुनसक्ने सम्भावना भएको व्यक्तिलाई बन्नसक्ने व्यक्तिलाई लामो समय प्रधानमन्त्री बनाएर प्रतिपक्षलाई कमजोर बनायौं कि ?’

यो पनि पढ्नुहोस

प्रतिपक्षबाट सुशासनको माग, संविधान संशोधनको प्रतिवाद