कसरी प्रयोग गर्ने सामाजिक सञ्जाल ?

भारतकी पूर्व युनियन मिनिष्टर तथा बीजेपीकी स्मृति इरानी हदैसम्मको अपमानजनक कुराहरू लेखेर ट्रोल भइरहेकी छिन्। भारतीय लोकसभाका विपक्षी नेता तथा भारतीय नेशनल कङ्ग्रेसका सदस्य राहुल गान्धीले १२ जुलाई, २०२४ मा सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’मा लेखे-‘जित र हार भन्ने कुरा जीवनमा भइरहन्छ। यसलाई लिएर, श्रीमती स्मृति इरानी या अन्य नेताहरूलाई अभद्र शब्दहरू लेख्ने काम बन्द गरौं।’ राहुलले अंग्रेजी भाषामा लेखेको पोस्टको भावार्थ यस्तै थियो।

स्मृति इरानी, गत चुनावमा अमेठीबाट चुनाव लडेकी थिइन्। उनले सन् २०१९ को चुनावमा राहुल गान्धीलाई ५५ हजार भोटको अन्तरमा हराएकी थिइन्। सायद, त्यही दम्भले होला उनले चुनाव प्रचारको क्रममा भनेकी थिइन्— ‘चुनावमा बीजेपीको कुनै साधारण कार्यकर्ताले पनि गान्धी परिवारलाई सहजै हराइदिन सक्छ।’

तर, यो पटकको चुनावमा कंग्रेसको तर्फबाट पहिलोपटक चुनाव लडेका किशोरीलाल शर्माले १ लाख ६० हजार मतको अन्तरले हराइदिए। यसै कारण, स्मृतिलाई लक्षित गर्दै अपमानजनक कुराहरू लेख्दै ट्रोलको बाढी आइरहेको छ। यहाँ, चुनावको कुरा गर्न खोजिएको होइन। सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूले सामाजिक सञ्जाललाई कसरी खराब बाटोमा लगिरहेछन् भन्ने सन्दर्भ हो।

हुनत, सामाजिक सञ्जालले गरेको नकारात्मक कार्य वा प्रभावबारे उल्लेख गर्‍यो भने फेरि सरकारले एउटै उपाय मात्रै देख्छ, त्यो हो ‘बन्द गरिदिने।’ यहाँ, टिकटकले त त्यो नियति भोगिनैसक्यो। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने, कतिपय सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरूले नेतृत्व वर्गका मानिस, महिला, सामाजिक अभियन्ताहरूको हुर्मत नै लिएर छाड्छन्। ती प्रयोगकर्ताहरू, कुनै विषयमा तार्किक बहस गरेर मुद्दालाई प्रवर्धन गर्ने वा किनारा लगाउनुको साटो अश्लील गाली-गलौज गरेर डिप्रेसनमै पुर्‍याउने स्थिति बनाइदिन्छन्।

त्यस्ता कमेन्ट लेख्नेहरू धेरैजसो छद्मनामधारी नै हुन्छन्। राज्य पनि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई निस्तेज पार्न विद्यमान कानुन नपुग भए कानुनको तर्जुमा गर्नुको साटो, सामाजिक सञ्जाल नै बन्द गराउने बाटो रोज्छ। त्यसको प्रमाण मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा २०८० कात्तिक २६ गते बन्द गरेको ‘टिकटक’लाई लिन सकिन्छ। सरकारले टिकटक बन्द गरेपछि व्यापक विरोध पनि भयो; तर सरकारले सुनेन। यसको विरोध गर्नेहरूका अनुसार नेपालमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने कानुन नै नभएको भनेर समाचारमाध्यमहरूमा आएको थियो।

यसै प्रसंगमा बीबीसी नेपालीको वेबसाइटमा २०८० साल कात्तिक २९ गते प्रकाशित ‘सरकारले कुन कानुन देखाएर बन्द गर्‍यो टिकटक’ शीर्षकको समाचारमा लेखिएको छ— “कानुन आयोगको अध्यक्ष समेत रहिसकेका पूर्व मन्त्री माधव पौडेल सामाजिक सञ्जाल सेवा प्रदायकहरूलाई नियमनका लागि सरकारले संसद्‌बाट पारित गराएर कानुन बनाउनुपर्ने बताउँछन्।”

“हाम्रोमा परम्परागत माध्यमलाई नियमन गर्ने कानुनहरू मात्रै छन्। सामाजिक सञ्जाल वा अनलाइन माध्यमलाई नियमन गर्न तिनीहरूले सक्दैनन्। त्यसका लागि विशेष ऐन आवश्यक पर्छ” उनले आफ्नो विचार व्यक्त गरे। जसले जेसुकै भने पनि सरकारलाई टिकटक बन्द गर्नु थियो गरिदियो। यसमा अझ रमाइलो कुरा के छ भने, अधिकांश व्यक्तिहरूले भीपीएन राखेर टिकटक चलाइरहेछन्, सरकारका प्रतिनिधिहरू वा साइबर ब्युरो वा प्रहरी सबैको नाकै अगाडि टिकटक भिडियोहरू पोस्ट भइरहेछन्। तर, ती कसैले पनि देख्दैनन् वा हेर्न चाहँदैनन्।

 त्यति मात्रै होइन, आफू सामाजिक सञ्जालमा चरम दुर्व्यवहारमा परेपछि, गत फागुन ८ गते साइबर ब्युरोमा उजुरी दर्ता गराउन जाँदा त्यहाँका प्रवक्ताका अनुसार, साइबर ब्युरोले टिकटकमा गरिएको दुर्व्यवहारबारे उजुरी लिन मिल्दैन। किनकि, आधिकारिक आधारमा नेपालमा टिकटक बन्द गरिएको छ। ट्विटरमा पनि ब्लुटिक नभएको मान्छेको विरुद्ध पनि उजुरी लिइँदैन, त्यो पनि आधिकारिक होइन। सर्वसाधारणलाई त्यसो भनेर उजुरी नलिनेहरूले, कुनै नेता वा शक्तिशाली व्यक्तिका बारेमा सामाजिक सञ्जालमा केही लेखियो भने तुरुन्तै पक्राउ समेत गरेको पाइन्छ।

विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ मा विद्युतीय सञ्चारमाध्यमबाट हुने कारोबारलाई नियमित र व्यवस्थित गर्ने प्रयोजनको लागि ल्याइएको थियो। तर पनि, यसमा साइबर अपराधलाई समेटिएको छैन।

अर्को, फौजदारी संहिताको भाग तीनमा दफा ३०७ ले पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत हुने कसूरलाई नसमेट्ने कुरा कानुनविद्हरु बताउँछन्। सम्बन्धित विषयका ज्ञाताहरूका अनुसार, उक्त दफाले पनि साइबर क्राइमलाई समेट्दैन।

यसबाट, सरकारी निकायलाई बेफाइदा भने पटक्कै भएको छैन। कारण, टिकटकबाट मजा लिनेले लिएकै छन् र कसैले, टिकटकबाट आफ्नो गालीबेइज्जती भयो वा बदनाम गरियो भनेर उजुरी दिन जाँदा, नेपाल प्रहरी अन्तर्गत रहेको साइबर ब्युरोले, ‘यहाँ टिकटक बन्द भइसकेकोले हामीले यसमा केही गर्न मिल्दैन’ भनेर उजुरीकर्तालाई फर्काउन पाएको छ। यसको उदाहरण, यो पंक्तिकार आफैं छु।

काठमाडौं महानगरपालिकाका नगर प्रहरीहरूले ठेलावालाहरूलाई अमानवीय व्यवहार गरेको विषयमा ‘एक्स’मा लेख्दा यति अश्लील र अपमानजनक कुराहरू लेखिए कि, त्यतिबेलासम्म जे–जस्तो टिप्पणी आए पनि वास्ता नगरी बसेको मान्छे, नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय साइबर ब्युरो, भोटाहिटीमा उजुरी गर्न पुगियो।

२०८० साल फागुन ८ गते, ‘आवश्यक कारबाही गरिपाउँ’ भनेर हालेको उजुरीमा, ‘प्रस्तुत विषयमा सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत (कार्यालयकै कर्मचारीले लेखिदिएको उजुरीमा ‘एक्स’ होइन, ट्विटर नै लेखेको छ) मेरो बारेमा विभिन्न खालका सामाजिक सद्भाव भड्काउने कुराहरू पोस्ट गरी मेरो सामाजिक रूपमा चरित्र हत्या गरेकोले उल्लिखित लिङ्क भएका व्यक्ति पत्ता लगाई आवश्यक कारबाही गरिपाउँ’ भनेर लेखेको छ। आजसम्म, उक्त निवेदनको बारेमा केही खबर पाएकी छैन।

तर, विडम्बना ! सोही कार्यालयमा काम गर्ने महिला इन्स्पेक्टर नै, ‘लेख्न कम गरे हुन्न ? बिरामी पनि हुनुहुँदोरहेछ, किन स्ट्रेस लिने काम गर्नुहुन्छ ?’ भनेर हतोत्साही गराउँदै हुनुहुन्थ्यो।

उहाँभन्दा माथिको अधिकृतले भने अनुसार, साइबर ब्युरोले ‘ब्ल्यु टिक’ नलिएका सामाजिक सञ्जालका खातावालाहरूलाई आधिकारिक नमान्ने हुँदा, उनीहरूले लेखेका कुराहरूमा पनि कारबाही गर्न मिल्दैन रे ! यहाँ ती सरकारी कर्मचारीहरूको नाम लेख्न नमिल्नुको कारण, उहाँहरूसँग यसबारेमा अनुमति लिएकी थिइनँ।

हुनत, ती माथिल्लो पदका व्यक्तिले ‘गाली बेइज्जती’मा मुद्दा हाल्ने सल्लाह पनि दिनुभएको थियो; तर, हरेक पटक अदालत धाउने, वकीलहरूलाई मोटो रकम चढाउने औकात र जाँगर सबै जनासँग कहाँ हुन्छ र ?

सामाजिक सञ्जालहरूको सबै राम्रो पाटो मात्रै छैन। यसले धेरैको घर उजाड्नेदेखि लिएर फेक न्युजको प्रचारप्रसार, व्यक्तिका निजी कुराहरूलाई विना अनुमति सार्वजनिक गर्ने, बुलिंग र दुर्व्यवहार गर्ने, हुँदै नभएको घटनाहरूलाई अतिरञ्जित गर्ने, डिप्रेसन गराउने आदि कृत्यहरूको बढोत्तरी गराउँदै गएको छ।

केही व्यक्तिहरूले त फेसबुकमा लाइभ देखाएर आत्महत्या गर्ने, म आत्महत्या गर्दैछु भन्ने स्टाटस लेखेर आत्महत्या गर्ने जस्ता सोच्नै नसकिने व्यवहार पनि देखाएका छन्।

उपयुक्त कानुन नहुँदा कतिपय व्यक्तिहरू, त्यसमा पनि महिलाहरूले सामाजिक सञ्जालहरूमा हदैसम्मको अपमान सहिरहनुपरेको छ। हुनत, पुरुषहरूलाई पनि बुलिंग नहुने त होइन; तर, महिलाहरूलाई त सीधै चारित्रिक लाञ्छना नै लगाइहाल्छन्। त्यसले दिने मानसिक तनावको लेखाजोखा कानुनै छैन भनेको अवस्थामा कसले गर्ने ?

माथि उल्लिखित सबै कुराका वावजुद, सामाजिक सञ्जालबाट धेरै लाभ लिन सकिन्छ। यसको केही उदाहरणहरू आफैंसँग पनि सम्बन्धित छन्।

यो पंक्तिकारले, सामाजिक सञ्जालमा पढेको पोस्ट पहिलो पटक कसैको लागि मद्दतको आवाज र रकम समेत संकलन गर्न सहयोग गरेको विक्रम संवत् २०६८ साउन ८ गते— त्यतिबेला अष्ट्रेलियामा पीएचडी गर्दै गर्नुभएकी लक्ष्मी तामाङले, बाह्र वर्षको उमेरमा आठ किलो मात्रै तौल भएकी जमुना बुढा मगरको फोटो राखेको देखेपछि हो।

अधिकांश रूपमा सोमालिया र रुवान्डामा देखिने भोकमरीले ग्रस्त अस्थिपञ्जर मात्रै भएको शरीर कम्तीमा त्यसबेलासम्म नेपालमा देख्ने सोच नबनाइसकेका यी आँखाहरूले रुकुमको दुर्गम गाउँमा जन्मिएकी जमुना बुढा मगरको फोटोमा देख्नुपर्दा पहिले त फोटो क्लिक गरेर ठूलो पारेर हेर्ने हिम्मत पनि भएन। तर फोटो क्लिक नगरेर वास्तविकतासँग भाग्दैमा स्थितिको सामना हुँदैनथ्यो।

साउन ८ गते आइतवार बेलुकातिर आफू बसेको ठाउँमा सोमवार बिहान भेरी अञ्चल अस्पताल बाँकेमा कार्यरत नेपाल मेडिकल एशोसिएसनका कम्प्युटर प्रोफेसनल अरुण खनालले फेसबुकमा राख्नुभएको फोटोलाई अर्का सक्रिय व्यक्तित्व सुशीलचन्द्र लेखकले देखेपछि उहाँलाई विश्वास गर्नै गाह्रो पारेको कुरा व्यक्त गर्दै लेख्नुभएको थियो, “जसलाई मैले विश्वासै गर्न सकिनँ कि नेपालमा पनि यस्तो अवस्थाको बिरामी भेटिएला भनेर। अरुणजीले मैले आफैंले खिचेको हो भने पछि विश्वास लाग्यो र मैले नेपाल पब्लिक हेल्थ प्रोफेसनल ग्रुपको साइटमा राखें जसलाई लक्ष्मी तामाङले हेर्दै हुनुहुन्छ।”

त्यसपछि त रातको निद्रा र दिनको चैन नै हरायो। सबै साथीहरूलाई सहयोगको अपील गर्दै अगाडि बढ्न खोजियो। जमुनाको अवस्थाले झक्झकाएको मनस्थितिले त्यसको दुई दिन जति अगाडि मात्रै आर्थिक सहायताका नाममा सरकारी ढुकुटीबाट एक वर्षमा करिब आठ करोड २० लाख बाँडेको समाचारको याद दिलायो। त्यसरी बाँडेर रकम लिनेहरूमा कांग्रेसका पूर्वप्रधानमन्त्री, कांग्रेस सभापति, एमाओवादी उपाध्यक्ष, सभासद्हरू, सभासद्का छोरा, धर्म सम्मेलन गर्न आदि आदि थिए।

जमुनाको समाचार पढेपछि आफ्ना साथीहरू र आफैं समेत भएर २०६८ साल साउन २४ गतेसम्ममा ३ लाख १४ हजार २५४ रुपैयाँ उठाइएको थियो, तर त्यो पैसाको उपयोग नगर्दै, जमुना बुढा मगरको मृत्यु भयो। त्यसपछिका दिनहरूमा सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट थुप्रै काम गरिएको छ।

कोही महिलालाई बासको व्यवस्था, कसैलाई रोजगारीमा सहायता, कतै मरोस् भनेर फालेको जसरी राखिएकी शारीरिक रूपले असमक्षता बेहोरिरहेकी महिलालाई अपाङ्ग भत्ता, केही जरुरतमन्दहरूलाई उपचार खर्च, केहीलाई ह्विलचेयरको व्यवस्था जस्ता थुप्रै कामहरू भएका छन्; यहाँ उल्लेख गरेका कुराहरू त आफ्नै सक्रियता र अनुभव मात्रै हो। यस्ता थुप्रै कामहरू अरू साथी र समूहहरूले गरिरहनुभएको छ। त्यसैले सामाजिक सञ्जालको पक्षधर हुन मन लाग्छ।

सामाजिक सञ्जालले यो ग्लोबलाइजेसनको जमानामा विश्वको कुनै पनि कुनामा बसेका व्यक्तिहरूलाई एकअर्कासँग जोड्ने, एकअर्कालाई सन्देश पठाउने, मल्टिमिडियाको माध्यमबाट फोटो, भिडियो इत्यादि एकअर्कालाई पठाउने कार्यहरूलाई सहज र निःशुल्क समेत बनाइदिएको छ। कुनै सामाजिक समस्याको बारेमा समूहगत भएर बोल्न सक्ने, आफ्नो व्यापार, विचार, आफ्नो चाखको विषयमा सुसूचित हुनसक्ने कामलाई समयको बचत गरेर सहज पनि बनाइदिएको छ। विश्वको घटनाहरू अध्ययन गर्ने हो भने, ‘अरब अपराइजिंग’ जस्तो राजनैतिक आन्दोलनको सूत्रपात नै फेसबुकले गराएको हो।

अहिलेको समयमा देश र समाजको लागि उपयुक्त समाचार वा विचारलाई जनमानसमा पुर्‍याउन कुनै समाचारमाध्यम कुरेर बस्नुपर्दैन। पहिलेको ‘ट्विटर’ हालको ‘एक्स’ को २८० अक्षरको पोस्ट (पैसा तिरेपछि अझ लामो लेख्न पाइन्छ), फेसबुकमा राखिने लामो या छोटो स्टाटस, इस्टामा राखिने क्याप्सन, लिंकडेनमा राखिने वयान (स्टाटस वा फिचर), युट्युबमा आउने लाइभ वा रेकर्डिङ, ह्वाट्सएपमा आएको मेसेज, टिकटकको केही सेकेन्ड या मिनेटको भिडियो, स्न्यापच्याटको कुराकानी आदिबाट नै पनि हामी द्रुततर गतिमा आफूले चाहेका विषय वा मुद्दालाई विश्वसामु पुर्‍याउन सक्छौं। कुनै जमाना थियो, कुनै कुरालाई समाचारमा ल्याउनुपर्‍यो भने हात जोड्दै सञ्चारमाध्यहरूका ढोका धाउनुपर्थ्यो। आजको स्थिति त्यस्तो रहेन।

अहिलेसम्म सामाजिक सञ्जालबाट भएको ठूलो सहयोग, धादिङको एउटा बस्तीमा खानेपानीको व्यवस्था गर्ने कामलाई पनि लिन सकिन्छ।

विक्रम संवत् २०७२, वैशाख १२ गते र २९ गतेको विनाशकारी भुईंचालोले मानिसहरूको ज्यान लिने र घरबारविहीन बनाउने काम मात्रै गरेन; त्यसको असरले कतिपय बस्तीहरू विस्थापित हुनसक्ने स्थिति समेत सृजना गरिदिएको थियो। त्यस्तै एउटा बस्ती धादिङ जिल्लाको बेनीघाट गाविस, वडा नम्बर ७, ग्याजा चरौंदीको पनि थियो।

त्यो स्थानमा म विना कुनै प्रयोजन, २०७३ साल माघ १ गते, राष्ट्रिय सूचना आयोगको तत्कालीन सदस्य यशोदा तिम्सिनाको परिवारको साथमा पुगेकी थिएँ। हामी त्यहाँ पुग्दा राति भइसकेको थियो। खाना खाएर हामी रातको एक बजेतिर सुत्यौं। घरपेटी महिला चुलोचौको सफा गर्दै हुनुहुन्थ्यो।

भोलिपल्ट बिहान हामी उठ्दा उहाँ घरमा हुनुहुन्नथ्यो। घरका अरू सदस्यलाई सोध्दा जवाफ पायौं, उहाँ पानी लिन जानुभएको रहेछ।

आँगनमा धारा थियो। तर, त्यो धाराबाट पानी नआउने रहेछ। त्यसैले त्यो बस्तीका महिलाहरू सखारै गाउँको एउटा मात्रै पानीको स्रोत, सानो कुवामा पानी लिन जानुहुनेरहेछ। अरू सबै पानीको स्रोत भुईंचालोले सुकाइदिएछ। त्यो गाउँमा दलित, बाहुन, क्षेत्री र चेपाङ समेत गरेर २४/२५ घर रहेछन्।

यो सुन्दर गाउँमा तरकारी खेती पनि राम्रै हुने रहेछ। यहाँ हाल, अर्गानिक खेतीको प्रवर्धन गरिंदै थियो। तर यो गाउँमा, उक्त विनाशकारी भूकम्पले पानीको अनिकाल बनाएर गएछ।

वैशाख १२ गतेको भुईँचालो अगाडिसम्म ‘पानी सुख’ भएको यो गाउँको धाराहरूमा १२ गतेको भुईंचालो पछि अझै बढी पानी आएछ पानीका मुहानहरू पानीले झनै टनाटन भएछन्। तर वैशाख २९ गतेको भुईंचालोले भने ती सबै मुहानहरू सुकाइदिएछ।

गाउँभरिमा एउटा सानो मुहान बाँकी रहेको छ। गृहिणीहरूको थुप्रै समय दिनको २/३ खेप पानी ओसार्दैमा सिद्धिने मात्रै होइन, टाढाको घरबाट झन्डै आधा घण्टादेखि नजिक घरको लागि १५ मिनेटसम्म ढाडमा गह्रुङ्गो गाग्रो र अन्य पानीका भाँडा उचाल्दाको कारण, महिलाहरूको स्वास्थ्यमा पनि ठूलै नकारात्मक असर पर्न सक्ने स्थितिको सृजना भएको अवस्था थियो।

उनीहरू बिहान ४ बजे नै उठेर मुहानमा पानीको लाइन बस्न गइसकेका हुन्थे र कहिलेकाहीं, आफूले मात्रै पानी बोकेर नभ्याएर, ज्यालामा पानी बोकाउनुपर्ने स्थिति समेत भोगिरहेका थिए। त्यसरी बोकेर ल्याएको पानीले बाथरुममा प्रयोग गर्नेदेखि लिएर घरका यावत् क्रियाकलापमा पुर्‍याउनुपर्ने स्थिति थियो। साँच्चै भन्नुपर्दा ‘पानी सुन जत्तिकै महँगो थियो’ भन्दा पनि अत्युक्ति नहोला।

त्यो बाहेक, त्यतिबेलाको पानीको सानो मूल पनि सुक्यो भने (स्थानीयहरूका अनुसार सुक्दै गएको थियो रे!), त्यो सुन्दर बस्ती नै उजाडिने डर रहेको थियो। यदि त्यसो भएको भए, कति व्यक्ति घरबारविहीन हुन्थे र गरिबीको चपेटामा पुग्न सक्थे, त्यसको कथा छुट्टै बन्नेथियो।

स्थानीय बासिन्दाको भनाइ अनुसार, सरकारले चाह्यो भने गाउँको तलबाट बग्ने चरौंदी खोलाबाट मेसिनले तानेर, गाउँको सबैभन्दा अग्लो ठाउँमा ट्यांकी राखेर पानी बाँड्न सकिने स्थिति थियो। त्यसको लागि त्यतिबेलासम्म गाविसले त्यति चासो देखाएको रहेनछ। गाविसमा ७७/७८ लाखको बजेट त गएको थियो रे! त्यसमा अलिकति अरू थप भयो भने पानीको समस्या समाधान हुने रहेछ। तर त्यहाँका जन-प्रतिनिधि, तत्कालीन सांसद राजेन्द्र पाण्डे समेतले, यो समस्यालाई नहेरिदिएको गुनासो स्थानीयहरूको थियो।

हामी, ९ जनाको समूह, बच्चाहरू सहित २ रातको लागि पुगेका थियौं। तर जाडोमा बच्चाहरूले भोग्नुपरेको कठिनाइ र पानीको समेत अभावको कारण, एक रातमै फर्कियौं। काठमाडौं आएर, मैले त्यो बस्तीमा भएको पानीको दु:ख बारे लेखें; हेलो सरकारलाई ट्विट पनि गरें। तर, सम्बन्धित निकायले ‘बिरालो बाँधेर श्राद्ध गरे झैं’ चलानी नम्बर दियो सिद्धियो।

तर… न्युयोर्क निवासी मित्र नर्वदा क्षेत्रीले मेरो स्टाटस पढेर, मेसेन्जरबाट फोन गर्नुभयो। त्यो बस्तीलाई पानी ख्वाउन, के कति लाग्दोरहेछ, बुझ्न भन्नुभयो।

नर्वदा क्षेत्री र मेरो पहिलो भेट २०५२ सालमा हेटौंडामा ‘बियोन्ड द बेइजिङ’को कार्यक्रम लिएर जाँदा भएको रहेछ। त्यसपछि अर्को पटकको भेट २०६८ मा न्युयोर्कमा एउटा कार्यक्रममा भएको थियो। त्यहाँको स्थानीय संस्था ‘अधिकार’मा सक्रिय रूपले काम गरिरहनुभएको थियो।

नर्वदा क्षेत्रीले, ‘अधिकार’मा भूकम्पको लागि जम्मा भएको केही पैसा बाँकी छ, त्यहाँबाट उक्त बस्तीलाई पानी ख्वाउन कोसिस गरौं भन्नुभयो। अनि हामी लागिपऱ्यौं। तर त्यही अवधिमा ‘अधिकार’को बोर्ड परिवर्तन भयो; र त्यो कुरा पनि रोकियो। तर हामी दुईले नै हार मानेनौं; फेरि पहल भयो। यसको ९० प्रतिशत श्रेय म नर्वदा क्षेत्री र ‘अधिकार’ टिमलाई दिन्छु। पानी ल्याउने कुरा सुरु गरेको १७ महिनाको प्रयास पछि, हामी काम सुरु गर्न सक्ने विन्दुमा आइपुग्यौं।

पानीको कारणले उठ्ला झैं भएको बस्तीको लागि, यति ठूलो मद्दत गर्नु सानो कुरा थिएन। न त त्यहाँ कुनै राजनैतिक दलको सहयोग थियो, न कुनै सरकारी सहयोगको। थियो त केवल सामाजिक सञ्जाल। मैले १७ महिनासम्म अनवरत रूपमा एक्लै झक्झक्याइरहें।

त्यस बीचमा मैले ट्विटरबाट ‘हेलो सरकारलाई पनि त्यो समस्याको जानकारी गराएकी थिएँ। हेलो सरकारले त्यसको जवाफमा “आवश्यक कारबाही गरी नीति र कार्यक्रम वा आगामी बजेटमा ध्यान दिने भनी खानेपानी मन्त्रालयमा लेखिएको छ” भनेर जवाफ दियो; जसको चलानी नम्बर ‘४६८२४’ थियो।

त्यो समस्याको बारेमा २०७५ साल जेठ २८ गते सोमवार मैले साँघु साप्ताहिकमा ‘संकटमा परेको एउटा सुन्दर बस्तीको व्यथा!’ शीर्षकमा आलेख पनि लेखेकी थिएँ।

अन्ततः ‘अधिकार’ संस्थाले ४० हजार डलर दियो। त्यसको नेपाली रुपैयाँ करिब ४५ लाख हुन्थ्यो; बाँकी सहयोग गाउँपालिका, स्थानीयको श्रमदान आदि कुराले त्यहाँ खानेपानीको व्यवस्था भयो। अहिले त्यहाँ के कस्तो छ, मलाई थाहा भएन। घरको धारामा पानी खोलेर उद्घाटन गर्ने काम ती गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित पित्तबहादुर डल्लाकोटी र राष्ट्रिय सूचना आयोगकी तत्कालीन सदस्य यशोदा तिम्सिनाले गर्नुभयो। म कुनामा बसेर हेरिरहें। त्यति पैसा ल्याउन मैले कति खटें भन्ने कुरा त्यहाँ चर्चा पनि भएन।

त्यसैले, सामाजिक सञ्जाललाई केवल कसैको चरित्रहत्या गर्ने साधन/माध्यम मात्रै बनाउने कि, काम लाग्ने औजारको रूपमा प्रयोग गर्ने ! ध्यानाकर्षण गर्न ढिलो भइसक्यो। कमसेकम, कोही त राहुल गान्धी जत्तिको सुझबुझ भएको व्यक्ति निस्कनुस् !