न्यायपरिषद नियमावली संशोधन खारेज नगरे आन्दोलन गर्ने बारको चेतावनी

३० असार, काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनले न्यायाधीशहरुको वरियता फेरबदल गर्ने गरी न्यायपरिषद नियमावली २०७४ मा गरिएको संशोधन खारेज गर्न प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसँग माग गरेको छ ।

आइतबार बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेसहितको टोलीले प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसँग भेट गरी रजिष्ट्रार, मुख्य रजिष्ट्रार र न्यायसेवाका सचिवहरु न्यायाधीश हुँदा माथिल्लो वरियतामा रहने गरी न्यायपरिषद नियमावलीमा गरिएको संशोधन खारेजीको माग गरेका हुन् ।

‘न्याय परिषद्ले २०८० साल असोज १ गते संशोधन गरेको जुन नियमावली छ । त्यसले उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको वरियतामा आमुल परिवर्तन गरिदियो र प्रशासनिक तहबाट गएका मुख्य रजिष्ट्रार, रजिष्टारहरु र सचिवहरुको स्थान माथि राखिदियो अरु न्यायाधीशहरु भन्दा । यसले गर्दा व्यापक असन्तुष्टि छ’, उनले भने ।

प्रधानन्यायाधीशले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिए आन्दोलन गर्ने अध्यक्ष घिमिरेले चेतावनी दिए । ‘प्रधानन्यायाधीशले मैले तपाईंहरुको कुरा सुने भन्नुभयो । हामी सिरियस्ली यो विषयलाई क्याटगोराइज गरेर कुनकुन विषय तत्काल पूरा गर्न सकिन्छ भनेर हेरिराखेका छौं भन्नुभयो, उहाँको स्पष्ट जवाफ थिएन । जसको कारणले हामी यही हुन्छ भन्ने अवस्थामा रहेनौं’, उनले भने ।

१ असोज २०८० मा न्यायपरिषदले न्यायपरिषद नियमावली २०७४ संशोधन गरेर न्याय सेवाको सचिव पद वा सोसरहको पदमा कार्यरत व्यक्ति उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भए उनी सचिवमा नियुक्त हुनुभन्दा पछि उच्च अदालतको न्यायाधीश भएका व्यक्ति उनीभन्दा पछिल्लो रोलक्रममा रहने व्यवस्था गरेको थियो । यो संशोधनले पछि न्यायाधीश नियुक्त व्यक्ति पनि रोलक्रममा अगाडि रहने देखिएको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आइरहेको छ ।

बारले १६ औं राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित संविधान संशोधनका ८ वटा एजेण्डा पनि प्रधानन्यायाधीशलाई बुझाएको छ । ‘सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको संख्या थपेर २५ बनाउनुपर्ने, साथै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको कार्यावधि तोक्नुपर्ने सम्मको विषयहरु उल्लेख भएका छन्’, अध्यक्ष घिमिरेले भने ।