बैंकमा थुप्रियो तरलता, कर्जा विस्तार लक्ष्य आधामा सीमित

३० असार, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष सकिन एक दिनमात्रै बाँकी हुँदा वित्तीय प्रणालीमा परस्पर विरोधी अवस्था देखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष सकिँदै गर्दा बैंकहरूले मौद्रिक नीतिको वार्षिक लक्ष्यको आधा पनि कर्जा दिन सकेका छैनन् । त्यसो हुँदा बैंकहरू थुप्रिएको तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकेर सकसपूर्ण अवस्थामा पुगेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको २८ असारको तथ्यांक अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट केन्द्रीय बैंकले खिचेको तरलता ३ खर्ब ५७ अर्ब ३० करोड पुगेको छ । रेमिट्यान्समा देखिएको सुधार, घट्दो आयात र बढ्दो शोधनान्तर स्थितिसँगै चालु खाता पनि लगातार बचतमा हुँदा बैंकमा निक्षेप लगातार बढेको छ ।

साउन २०८० मा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ल्याएको मौद्रिक नीतिमा चालु आवमा विस्तृत मुद्राप्रदाय १२ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा ११.५ प्रतिशतले विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो ।

२६ असारको तथ्यांक अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा लगानी ५१ खर्ब ५० अर्ब पुगेको छ । असार २०८० मा ४८ खर्ब ७८ अर्ब रहेको कुल कर्जा चालु आव लागेपछि २ खर्ब ७९ अर्बले बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ ।

मौद्रिक नीतिको लक्ष्य हासिल हुन कर्जा विस्तार ५ खर्ब ६० अर्ब बढ्नुपथ्र्यो । तर, आव सकिन लाग्दा ३ खर्ब पनि कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन ।

यता, निक्षेप भने करिब ७ खर्बले बढेको छ । असार २०८० मा कुल निक्षेप ५७ खर्ब ७१ अर्ब रहेकोमा २५ असार २०८१ मा आउँदा ६४ खर्ब ५७ अर्ब पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

चालु आव लागेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ६ खर्ब ८४ अर्बले वृद्धि हुँदा कर्जा भने २ खर्ब ७९ अर्बले मात्रै बढेको छ । कर्जा नबढ्ने तर निक्षेप लगातार बढ्दा बैंकहरूमा तरलता थुप्रिएको हो ।

गत असारसम्म स्थानीय तहको सञ्चित कोषको ८० प्रतिशत निक्षेपका रूपमा गणना गर्दै आएकोमा हाल स्थानीय तहको सञ्चित कोषको रकम निक्षेपमा गणना गर्न नपाइने भएको छ । त्यसलाई पनि जोड्ने हो भने चालु आव लागेपछि २५ असारसम्म करिब ८ खर्बले निक्षेप बढेको देखिन्छ ।

तर, त्यस दिनसम्म अधिक तरलताका कारण न्युट्रल रहेको फन्ड भने करिब ४ खर्ब पुगेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशिका अनुसार निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्न पाइन्छ ।

अर्थात्, कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) अधिकतम ९० प्रतिशत कायम गर्न पाइने व्यवस्था छ । यस्तै बैंकहरूले न्यूनतम २० प्रतिशत खुद तरल सम्पत्ति कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । ३० प्रतिशतभन्दा बढी खुद तरल सम्पत्ति पुगेको छ ।

२६ असारमा सीडी रेसियो ७७.७५ प्रतिशतमा झरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । हाल बैंकिङ प्रणालीमा रहेको कुल निक्षेप र सीडी रेसियोका आधारमा बैंकहरूसँग ७ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्ने स्रोत छ ।

निक्षेप नबढेको र कर्जा मात्रै विस्तार भएको अवस्थामा पनि अहिले बैंकहरूसँग रहेको लगानीयोग्य स्रोतले नै १५ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ ।

बैंकहरू ९० प्रतिशत नै कर्जा लगानी गर्नेभन्दा पनि ८८ प्रतिशतको टार्गेटमा बसेर काम गर्ने पूर्वबैंकर भुवन दाहाल बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा पनि अहिले बैंकहरूसँग रहेको स्रोतबाट साढे ६ खर्ब कर्जा लगानी गर्न सक्ने दाहालको तर्क छ ।

यस्तो अवस्थामा आगामी आवमा कर्जाको माग सुधार भएर लगानी नभएको अवस्थामा बैंकहरूले थप ब्याजदर घटाउनुपर्ने दाहालको तर्क छ ।

विगतमा बैंकहरूले अधिक तरलता हुँदा विदेशी मुद्रा कारोबार गर्ने गरेकामा अहिले राष्ट्र बैंकले त्यसमा कडाइ गरेर स्थायी निक्षेप सुविधा ल्याएको छ । जसअनुसार बैंकहरूले बढी भएको तरलता ३ प्रतिशत ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकमा राख्दै आएका छन् ।

सरकारले चालु आव करिब २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ । यस्तै, करिब १ खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण भुक्तानी हुँदा १ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋणमार्फत तरलता खिचिएको छ । यस्तो अवस्थामा समेत अधिक तरलता चाप बढ्दै गएको हो ।

आवको मसान्तमा बैंकहरूको रिकभरीमा ठूलो फरक नदेखिएको बैंकरहरू बताउँछन् । कर्जाको माग पनि नदेखिएको अवस्था रहेको भन्दै अहिले बैंकहरूलाई कर्जा रिकभरीसँगै तरलता व्यवस्थापनको समेत दबाब रहेको एभरेस्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुदेश खालिङ बताउँछन् ।

अहिले निजी क्षेत्रमा माग नभएका कारण कर्जा विस्तार हुन नसकेको बैंकिङ क्षेत्रका जानकार बताउँछन् । निजी क्षेत्र र वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने बैंकिङ क्षेत्र नै अहिले समस्यामा रहेकाले कर्जा विस्तार हुन नसकेको राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन् ।

बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर व्यवस्थापन अहिलेको चुनौती भएको भन्दै यो समस्या समाधान नहुँदासम्म कर्जा विस्तार भएन भन्नुको अर्थ नहुने उनको भनाइ छ ।

बैंकहरूले लिलाम सकारेको सम्पत्ति बिक्री नभई गैरबैंकिङ सम्पत्ति करिब ४० अर्ब पुग्ने लागेको बैंकर बताउँछन् । असारमा पनि निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी हुन नसक्दा त्यसको चेन इफेक्ट परेको खालिङ बताउँछन् ।

‘हामीले निर्माण व्यवसायीलाई सिधै लगानी गरेका छैनौं । तर, सिमेन्ट तथा डन्डी लगायत निर्माण सामग्रीका विक्रेता र उत्पादकले पाउने रकमसँग सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई गर्ने भुक्तानी जोडिएको हुन्छ,’ सीईओ खालिङले भने ।

पछिल्लो १÷२ महिनायता सानो–सानो रियल इस्टेट कारोबार भने बढेको बैंकर खालिङले बताए । निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढेको अवस्थामा कर्जाको माग बढ्न सक्ने बैंकरहरू बताउँछन् ।

प्राथमिक पूँजीकोष दबाबमा हुँदा पनि बढेन कर्जा

अहिले बैंकहरूको प्राथमिक पूँजीकोष दबाबमा छ । तर, एकातिर ब्याज उठ्न सकेको छैन भने अर्कातिर खराब कर्जाबापत प्रोभिजन पनि बढेको अर्का एक बैंकरले बताए ।

‘यी समस्या समाधान हुने हो भने प्राथमिक पूँजीकोषको समस्या समेत समाधान भएर जाने छ,’ उनले भने । यस्तोमा कर्जा विस्तारको लागि समेत सहज हुने ती बैंकरले बताए ।

ब्याजदर बढेका कारण व्यावसायिक वातावरण नभएको आरोप निजी क्षेत्रले लगाए पनि त्यो गलत सावित भएको ती बैंकरले बताए ।

‘१३ प्रतिशत नाघेको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १०.१५ प्रतिशतमा झरिसकेको छ । अहिले ब्याजदर घटेको र अधिक तरलता भएको अवस्थामा बैंकहरूले लागत मात्रै उठ्ने गरी लगानी गर्न राष्ट्र बैंककै कारण समस्या छ,’ ती बैंकरले भने, ‘ब्याजदर थप घटाएर लगानी गरौं, भोलि त्यो बढाउन राष्ट्र बैंकले नै रोकेको छ ।’

विगतमा राष्ट्र बैंकले कर्जाको प्रिमियम बढाएको भनेर कारबाही गरेको थियो भने बैंकहरूलाई त्यसरी बढाइएको प्रिमियम बापत रकम फिर्ता गर्न लगाएको थियो ।