केपी ओलीको मास्टर स्ट्रोक

३० असार, काठमाडौं । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तीन पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका थिए । तर यसपटक जसरी प्रधानमन्त्री भए, यसलाई उनको ठूलै राजनीतिक कुशलता मानिएको छ ।

किनकि तीन वर्षअघि आफ्नो (प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने) कदम गैरसंवैधानिक ठहरिएपछि उनी पदमुक्त भएका थिए । एमालेकै २३ सांसदको हस्ताक्षर सहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ओलीलाई विस्थापित गरेका थिए ।

अहिले तिनै देउवाको समर्थनमा ओली आइतबार प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका छन् । पछिल्लो समय ओलीले यस्तो राजनीति गरे कि देउवा आफैं प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्न बालकोट पुग्न बाध्य भए ।

२०७९ मंसिरको आम चुनावबाट बनेको त्रिशंकु संसद्को लाभ उठाउँदै तेस्रो दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पालैपालो कांग्रेस र एमालेलाई उपयोग गरिरहेका थिए ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा कांग्रेससँग ८८ र एमालेसँग ७९ सांसद छन्, तर ३२ सिटको माओवादीले झण्डै तीन गुणा ठूला दलहरुलाई निरीह झैं आफ्नो वरिपरि घुमाइरह्यो ।

कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनाव लडेका प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न १० पुस २०७९ मा एमालेसँग सहकार्य गर्न पुगे । प्रधानमन्त्री बनेपछि राष्ट्रपतिको चुनाव (फागुन २०७९) मा उनी कांग्रेस गठबन्धनमै फर्किए ।

कांग्रेसको समर्थनमा एक वर्ष सरकार चलाएका प्रचण्डले फागुन २०८० मा फेरि एमालेसँग गठबन्धन गर्ने निर्णय लिए ।

प्रचण्डलाई समर्थन गर्ने प्रतिस्पर्धा गरेका देउवा र ओली १७ असारमा आफैं मिल्ने निर्णयमा पुगे ।

१० पुसमा टुटेको विश्वास

आम चुनाव सकिएपछि पुस २०७९ मा पनि देउवा र ओलीले दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउने प्रयास गरेका थिए । कांग्रेस नेतृत्वको चुनावी गठबन्धन बहुमत नजिक थियो । देउवा र प्रचण्ड आलोपालो प्रधानमन्त्री हुन पनि सहमत थिए । तर को पहिला प्रधानमन्त्री हुने भन्ने विवाद भएपछि देउवाले ओलीसँग सम्वाद गरे । ओली त्यसका लागि तयार नै थिए ।

किनकि कांग्रेस गठबन्धनले सहज सरकार बनाएको भए एमालेले सरकार मात्र होइन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख लगायत सबै पद गुमाउने अवस्था थियो ।

तर कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्दा राष्ट्रपति, सभामुख जस्ता महत्वपूर्ण पद लिन सकिन्थ्यो । अनि भोलि परिस्थिति अनुकूल नभए आफूले समर्थन फिर्ता लिनासाथ सरकार पनि ढल्थ्यो ।

कांग्रेस सभापति देउवा पनि एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री हुन तयार थिए, तर राष्ट्रपति पनि छाड्न चाहन्नथे । त्यसैले पहिला आफू प्रधानमन्त्री भइहाल्न खोजे ।

सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्ने अन्तिम समय १० पुसको साँझ ५ बजेसम्म एमाले समर्थन गर्न आए संविधानको धारा ७६(२) अनुसार, नगरे ७६(३) अनुसार ठूलो दलको नेताका हैसियतमा प्रधानमन्त्री हुने देउवाको दाउ थियो । जसरी पनि आफू प्रधानमन्त्री हुने देखेका उनले ओलीसँग पावर शेयरिङ टुंगो लगाउन हतार गरेनन् ।

तर ओलीसँग प्लान बी थियो । देउवा पावर शेयरिङ गर्न तयार नभएपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग सम्वाद गरे । प्रधानमन्त्री भइछाड्ने हतारोमा रहेका प्रचण्डलाई ढुंगो खोज्दा देउता मिले झैं भयो, ओलीले सरकार गठनमा सघाउने भएपछि राष्ट्रपति र सभामुख दुवै पद एमालेलाई दिने सहमति गरे ।

यो सहमतिले देउवा स्तब्ध भए । ओलीले धोका दिएको ठाने, अनि प्रचण्डलाई फेरि आफूतिर फर्काउन लागे । प्रचण्डसँगै एमालेले पाउने भनिएको राष्ट्रपति खोसेर ल्याएका देउवाले गठबन्धन तलमाथि नहोस् भनेर एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई समेत प्रधानमन्त्रीको रोलक्रममा राख्न तयार भए । त्यो पनि आफूभन्दा अगाडि नै ।

यो पनि पढ्नुहोस

धोका होइन, ओलीले देउवालाई दिएका थिए अवसर

अनि एमाले अध्यक्ष ओलीसँग सम्वाद नै गरेनन् । ओलीले भने सम्वाद गर्न चाहेको सन्देश दिइरहे । कतिसम्म भने मंसिर २०८० मा पार्टीको मध्यपहाडी अभियानका क्रममा डडेलधुरा पुग्दा तपाईंको जिल्ला आएको छु भन्दै फोन गरे ।

आफूले निरन्तर प्रयास गर्दा पनि देउवाले सम्वाद नै नगरेपछि ओली पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आफूतिर ल्याउन लागे । जब प्रचण्डलाई कांग्रेसबाट एमाले नेतृत्वको गठबन्धनमा ल्याए, ३० फागुन २०८० को प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीले देउवाले आफूसँग सम्वाद नै नगरेको गुनासो पोखे । राष्ट्रिय राजनीतिका विषयमा कुरा गरौं भन्दा पनि नमानेको भन्दै उनले देउवालाई भनेका थिए, ‘कुरै नचल्ने भन्ने हुँदैन, आउनुस् सम्वाद गरौं ।’

त्यसयताको चार महिनामा एमाले अध्यक्ष ओलीले यस्तो राजनीतिक चालहरु चले, कांग्रेस सभापति देउवा सम्वाद गर्न मात्र होइन, प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्न बाध्य भए ।

बालकोट जान बाध्य भए देउवा

प्रचण्डलाई आफ्नो गठबन्धनमा ल्याएपछि ओलीले देउवा हिंड्ने संभावित विकल्पहरु एकपछि अर्को गरी बन्द गरे । प्रचण्डले धोका दिएको भन्दै क्रुद्ध देउवाले एमाले र माओवादी बाहेक सबै दल मिलाएर सरकार बनाउने बाटो रोजे ।

देउवाले रोजेको बाटो संसद्को अंकगणितमा सम्भव भए पनि सहज थिएन । किनकि संसद्को चौथो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने आफैं प्रचण्ड र ओलीलाई मिलाउन भूमिका खेल्नेहरु मध्ये एक थिए । नयाँ गठबन्धनमा उनले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री पद पाउने पक्का भइसकेको थियो ।

त्यसैले देउवाले रविलाई प्रधानमन्त्री नै अफर गरेका थिए । तर त्यो कांग्रेसको संस्थागत प्रस्ताव थिएन । रविले पनि प्रचण्ड–ओलीसँगै रहने निर्णय गरे । रवि गृहमन्त्री भएपछि कांग्रेसले सूर्यदर्शन, सुप्रिम लगायत सहकारीको रकम अपचलनमा उनको संलग्नतालाई मुद्दा बनायो ।

ओलीले रास्वपा र स्वयं रविभन्दा अगाडि सरेर ‘प्रधानमन्त्री अफर गर्दा स्वीकार्य हुने, त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि चाहिं गृहमन्त्री अस्वीकार्य’ भनेर प्रतिवाद गरे । त्यस बेलासम्म सहकारीको बचत अपचलनमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन नहुने अडानमा ओली थिए, जबसम्म कांग्रेस र रास्वपाबीच तत्काल सत्ता सहकार्य असम्भव जस्तो लागेन ।

देउवाले राप्रपा, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, एकीकृत समाजवादी सहित साना दलको साथ लिएर वैकल्पिक गठबन्धनको प्रयास गरे । त्यसलाई असफल बनाउन ओलीले प्रचण्डसँग मिलेर सरकारमै भएको जसपा नेपाल फुटाउन भूमिका खेले । जसपा नेपालका ७ सांसदले २३ वैशाखमा अशोक राई नेतृत्वमा नयाँ दल गठनसँगै वैकल्पिक गठबन्धन पनि सकियो ।

यद्यपि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयंले चाहेको अवस्थामा नयाँ गठबन्धन बन्थ्यो । नेताहरुका अनुसार माओवादीको ठूलो हिस्सा यही गठबन्धनलाई कायम राखेर एमालेसँग एकतासम्मै गर्न चाहन्थ्यो । तर प्रचण्ड तयार थिएनन् । २०८४ सम्म सरकारको नेतृत्व गर्ने मात्र होइन, २०८४ पछिको राजनीतिमा म कहाँ हुन्छु भनेर हेरिरहेका थिए ।

प्रचण्ड कांग्रेस नेताहरुसँग सम्वादमै थिए । बजेट निर्माणमा पनि कांग्रेसका प्रमुख नेताहरुको चासो सम्बोधनको प्रयास गरे । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथ ग्रहण समारोहबाट फर्किएपछि प्रचण्डले कांग्रेस नेताहरुसँग सरकारमा सहयात्राबारे सम्वाद बढाए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यही बहानामा गठबन्धन फेर्न खोजेको सुइँको पाएपछि ओलीले देउवासँग छलफल अगाडि बढाए ।

कांग्रेस नेताहरुका अनुसार यसमा देउवाकी पत्नी आरजुले भूमिका खेलिन् । जतिबेला नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले भुटानी शरणार्थी प्रकरणका एकपछि अर्का प्रभावशालीहरुलाई समात्यो, त्यसबेला आरजु देउवाको पनि नाम मुछियो । शरणार्थी प्रकरणसँग सम्बन्धित भन्दै केही अडियो टेप पनि आए ।

तर तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अनावश्यक रुपमा आफूलाई मुछ्न खोजेको आरजुको दाबी थियो । उनी त्यसबेला नै एमाले अध्यक्ष ओलीसँग सम्वाद गरौं भन्ने पक्षमा थिइन्, तर देउवाले रोके ।

यसपटक भने देउवाले आरजुकै माध्यमबाट सम्वाद गरे । एमाले अध्यक्ष ओली र व्यवसायी रामेश्वर थापाको सम्बन्ध पुरानै हो । पछिल्लो समय आरजु र रामेश्वर व्यावसायिक साझेदार हुन् । नामी कलेजमा आरजु अध्यक्ष हुन् भने रामेश्वर उपाध्यक्ष छन् । त्यसैले यो पटक ओलीसँग सम्वादमा पार्टीका अरु नेताहरुको सहयोग खोजेनन् । कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘ओलीले सबै ढोका बन्द गरेका थिए । एउटै बाँकी थियो, त्यसमा आरजुको सम्बन्ध भएपछि अरु चाहिएन ।’

देउवा र ओलीले सुरुमा थापाकै निवासमा भेटे । १५ असारमा आरजुसहित बालकोट पुगेका देउवाले ओलीलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरे ।

सहमतिको लिखत भइसकेको थिएन । त्यसैले प्रचण्डले देउवालाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेको अवस्थामा परिस्थिति फरक हुनसक्थ्यो । त्यसको आकलन भएका ओलीले प्रचण्डलाई भेटेर यही गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन्छौं भनेर आश्वस्त पनि बनाइराखे । कतिसम्म भने १७ गते साँझ देउवासँग लिखित सहमति गर्ने तयारी थियो, बिहान प्रचण्डलाई ‘स्वर्ग गए पनि सँगै जाने, नर्क गए पनि सँगै जाने’ बाचा गरे ।

ओलीको भावुक आश्वासनहरुबाट झुक्किएको भन्दै प्रचण्डले २८ असारमा संसद्मै भने, ‘नयाँ सत्ता समीकरण बनाइरहेका साथीहरुलाई यत्ति भन्नु छ, तपाईंहरुको आपसी अनुभव अप्रिय नहोस् कसैमाथि धोका नहोस्, मेरो शुभकामना छ ।’

देउवाले उठाएको जोखिम

१७ असारमा सहमति भएअनुसार एमाले अध्यक्ष ओली आइतबार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् । उनले २ वर्ष गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् । त्यसपछि २०८४ को चुनावसम्म करिब १७ महिना देउवा प्रधानमन्त्री हुने सहमति छ ।

मुख्य चुनावी प्रतिस्पर्धी दलको अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर पार्टी सभापति देउवाले सहमतिलाई कांग्रेसले कार्यसम्पादन समितिले अनुमोदन गरिसकेको छ ।

कांग्रेस नेताहरुका अनुसार सरकार सहज रुपमा चल्यो, सहमति अनुसार ओलीले पनि प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गरे भने देउवाले आफ्नो अनुकलतामा पार्टीको महाधिवेशन गर्ने छन् । कांग्रेसको विधानअनुसार उनी दोहोरिन त पाउने छैनन्, आफूले चाहेको व्यक्तिलाई उत्तराधिकारी बनाउन सहज हुनसक्छ ।

तर ओलीले देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नेमा कांग्रेस नेताहरुको आशंका छ । उनीहरुका अनुसार ओलीसँग सहकार्य गर्न सहज छैन ।

सरकारमा सँगै बसेर काम गर्ने क्रममा असमझदारी बढ्दै गयो भने बहुमत आफूसँग राखेर प्रतिनिधिसभा विघटनसम्म गर्नसक्ने आशंका गर्छन् । किनकि अहिले प्रतिपक्षमा पुर्‍याएको माओवादीले त्यो बेला कांग्रेसभन्दा ओलीलाई नै साथ दिनसक्छ । माओवादी, एकीकृत समाजवादी लगायत दललाई वाम गठबन्धन वा एउटै दल बनाउने गरी आफूसँग राखेर मध्यावधितिर गए भने कांग्रेसलाई धान्न गाह्रो हुन्छ ।

पाँच–पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवाले अबको २ वर्षको राजनीति के हुनसक्छ भन्ने पनि विश्लेषण गरेका होलान् । एमाले अध्यक्ष ओलीलाई पनि उनले राम्ररी चिनेका छन् । तर ओलीले सबै बाटाहरु बन्द गरिदिएपछि देउवासामु अरु विकल्प नभएको भन्दै कांग्रेस एक नेता भन्छन्, ‘या त सबैथोक गुम्छ, या सबैथोक आफ्नो हुन्छ भन्ने जानेर नै जोखिम लिनुभएको होला ।’