कांग्रेस-एमाले गठबन्धन : कानुन निर्माणले गति लेला ?

३१ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभामा क्रमशः पहिलो र दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन सरकार बनेसँगै दुवै दलका सांसदहरू कानुन निर्माणले गति लिनेमा आशावादी देखिएका छन् ।

कांग्रेस सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपाने विधेयक पास गर्न अब सरकारसँग सहज बहुमत हुने बताउँछिन् । संसद्का दुई ठूला दल नै सरकारमा रहँदा कानुन निर्माणले स्वाभाविक गति लिने उनको विश्वास छ ।

‘विगतमा कतिपय विधेयकका विषयमा हामी (कांग्रेस र एमालेका) बीचमा फरक कोण समेत रहने गरेका थिए’ उनी थप्छिन्, ‘तर, देश हितको लागि कांग्रेस र एमाले दुवै दल एकै ठाउँमा छन् । यसकारण कानुन निर्माणमा अब थप सहजता नै हुने मेरो विश्वास छ ।’

कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडा सरकारमा रहेका दलहरूको साझा मतबाट आएका विधेयक सहजै पास हुने बताउँछन् । सरकारमा रहेकै दलहरूको मत बाझिंदा कतिपय अवस्थामा विगतमा कानुन निर्माणमा विलम्ब भएका उदाहरणहरू समेत रहेको उल्लेख गर्दै उनी अब पनि यसलाई ख्याल गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

‘सरकार बनाइसकेपछि सत्तामा रहेका दलहरूका बीचमा एक मत भएर विधेयकहरू आउनुपर्छ, हामी त्यसका लागि प्रयत्न गर्छाैं । अनि छलफल पछि परिपक्व बनाएर पास गर्छौं’ खतिवडाले अनलाइनखबरसँग भने ।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला अब बन्ने सरकारको पहिलो प्राथमिकता नै संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउने हुने बताउँछन् ।
‘प्रहरी समायोजन, संघीय निजामती र विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा विचाराधीन छन् । यी लगायत संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका महत्वपूर्ण कानुन बनाउने विषय अबको सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहन्छ’, बर्तौलाले अनलाइनखबरसँग भने ।

२१ फागुन २०८० मा दर्ता भएको संघीय निजामती कर्मचारी सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलमा छ । २७ माघ २०८० मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचनाप्रविधि समितिमा दफावार छलफलमा छ ।

संघीय प्रहरी ऐन बन्न नसक्दा यसैलाई देखाएर प्रहरी समायोजन हुनसकेको छैन । यी विधेयकहरू संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित छन् ।

२५ फागुन २०७९ मा दर्ता भएको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक (बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक) कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधीन छन् ।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार हाल संसद्मा २८ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । अधिकांश विधेयक संसदीय विषयगत समितिमा दफावार छलफलमा छन् ।

प्राथमिकतामा १०० बढी विषय

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार संविधान कार्यान्वयनका लागि एक सय भन्दा बढी कानुन बनाउन आवश्यक छ ।

संविधान जारी भएको एक दशक हुन लाग्दा समेत कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बन्न नसकेको भनेर आलोचना भएपछि कानुन मन्त्रालयले विधेयकमा प्राथमिकता नै तय गरेर काम अगाडि बढाएको छ ।

कानुन मन्त्रालयका सचिव फणिन्द्र गौतम विधेयकको प्राथमिकता तय भएको र अगाडि बढाउने क्रममा रहेको बताउँछन् ।

‘विधेयकका प्राथमिकता निर्धारण भएको छ । निर्धारण भए अनुसार अगाडि बढ्ने चरणमा छ । अब नयाँ सरकार बनेपछि त्यसले स्वीकार गरेको खण्डमा थप अगाडि बढ्छ’ सचिव गौतमले अनलाइनखबरसँग भने ।

कानुन मन्त्रालयले यसअघि तय गरेको प्राथमिकता निर्धारण अनुसार पहिलो प्राथमिकतामा राखिएका ६३ विधेयकमध्ये केही दर्ता भइसकेका छन् । दोस्रो प्राथमिकतामा ३८ र तेस्रोमा १५ वटा विधेयकलाई राखिएको छ ।

माओवादीको आशंका

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्णबहादुर घर्ती कांग्रेस र एमाले नेतृत्वको सरकारले संविधान कार्यान्वयन गर्ने गरी कानुन बनाउनेमा आशंका व्यक्त गर्छन् ।

‘आशा गरौं- नयाँ सरकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउँछ र राजनीतिक संघीयता कार्यान्वयन भए जस्तै गरी प्रशासनिक र वित्तीय संघीयता अभ्यास गराउँछ’, उनले अनलाइनखबरसँग भने ।

आफ्नो पार्टी सरकारमा भए पनि, प्रतिपक्षमा रहे पनि संविधान कार्यान्वयनका लागि जहिल्यै अग्रपंक्तिमा रहने उनी बताउँछन् । घर्ती थप्छन्, ‘संविधानको मर्म अनुसार कानुन बनाउने विषयमा हाम्रो पार्टीको पूर्ण समर्थन रहन्छ ।’

विगतमा आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउने गरी पहल लिंदा दुई ठूला दलले नै उचित सहयोग नगरेको आफ्नो अनुभव रहेको उनले सुनाए ।

ठूला दलहरू मिलेर संविधान संशोधन गर्नेसम्मको विषय आएको छ । तर, स्मरणीय विषय यहाँ छ- विगतमा संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउने पहल लिंदा ठूला दलहरूकै अनिच्छा प्रमुख अवरोध थियो’, माओवादी सांसद घर्तीले भने ।

संघीयता सहितको संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन समेत भइनसकेको उल्लेख गर्दै उनले कांग्रेस र एमाले संघीयताको असली अभ्यासका लागि तयार भए ठूला दल मिलेर सरकार बनाइनु देशको हितकै लागि हुने बताए ।

‘विगतमा ठूला दलहरू नै अनिच्छुक हुँदा प्रहरी समायोजन हुन नसकेको हो, निजामती विधेयक, शिक्षा विधेयक अगाडि बढाउन समस्या भएको हो’, सांसद घर्तीले अनलाइनखबरसँग भने ।

संविधानलाई सही ढंगले कार्यान्वयन गर्ने गरी अगाडि बढे ठूला दलहरूको समीकरणको औचित्य स्थापित हुने र उनीहरूले भने जस्तै राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त हुनसक्ने माओवादी सांसद घर्तीको सुझाव छ ।

एकाधिकार र द्वन्द्वको खतरा

संसदीय मामिलाका जानकारहरू ठूला दल मिलेर सरकार बनाउँदा यसको प्रभाव कानुन निर्माणमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै रूपमा पर्न सक्ने बताउँछन् ।

संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाका अनुसार सानो शक्ति प्रतिपक्षमा रहँदा सरकारी विधेयकमा कम संशोधन पर्ने र सरकारले ल्याएको विधेयक सहज रूपमा अगाडि जान सक्छ । यसकारण छिटो कानुन बन्न सक्छन् ।

तर, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा दलहरूको उपस्थिति र नेतृत्वकर्ताको राजनीतिक पृष्ठभूमि फरक-फरक छ ।

‘प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ छ भनेर कांग्रेस र एमाले नेतृत्वको सरकारले कुनै विधेयक पास गरेर पठाउँदा राष्ट्रिय सभामा त्यही रूपमा दुई दलको उपस्थिति छैन । यसले अर्थ राख्छ’ संसद् सचिवालयकै एक अधिकारी भन्छन्, ‘यस्तोमा समस्या आउन सक्छ ।’

यस्तो समस्या आउनुमा सभामुख र अध्यक्षको राजनीतिक पृष्ठभूमिले पनि काम गर्न सक्छ । प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे नेकपा एमाले र र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल माओवादी केन्द्र पृष्ठभूमिका नेता हुन् ।

एमालेले सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा माओवादी केन्द्र प्रमुख प्रतिपक्षमा छ । यस्तो अवस्थामा अब प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बीचमा कुनै न कुनै रूपमा द्वन्द्व प्रकट हुनसक्छ ।

जस्तो कि प्रतिनिधि सभाले बहुमतले विधेयक पास गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाउँदा विधयेक त्यहीं थन्किने अवस्था आउन सक्छ । तर, प्रतिनिधि सभाले पास गरेर पठाएको दुई महिना भित्र राष्ट्रिय सभाले फिर्ता गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

प्रतिनिधि सभाले पास गरेर पठाउने र राष्ट्रिय सभामा विधेयक लामो समयसम्म रोकिने अवस्था भयो भने राष्ट्रिय सभाकै भूमिकामा पनि प्रश्न उठ्न सक्ने खतरा रहन्छ ।

संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा ठूला दलहरू मिल्दा कानुन निर्माणमा पर्ने सकारात्मक प्रभावलाई ज्यादा ख्याल गर्न सुझाउँछन् । राजनीतिक दलहरूले अडान लिए समन्वय गर्ने, स्वार्थकेन्द्रित कानुन बन्न खोजे रोक्ने र दुई सभाको बीचमा द्वन्द्व हुन नदिन दुवै सदनको नेतृत्व जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको राय छ । ‘संसदीय राजनीतिमा अंकगणितको महत्व हुन्छ । तर, यसको प्रयोग कहाँ कसरी गर्ने भनेर राजनीतिक एक्टरहरूले ज्यादै धेरै ख्याल गर्नुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘अंकगणितको सही प्रयोग भएन भने इतिहास सही नलेखिन सक्छ । यसकारण सकारात्मक अभ्यासको सुरुआत गर्ने अवसर कांग्रेस र एमालेलाई यसपटक मिलेको छ ।’

कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधन गर्नेसम्मको समझदारी गरेर नयाँ सरकार बनाएका छन् । संविधान संशोधनका लागि उचित वातावरण बनाउन समेत संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुनहरूको निर्माण महत्वपूर्ण रहेको उनको सुझाव छ ।

पूर्व सचिव थापा भन्छन्, ‘महत्वपूर्ण विधेयकहरू सर्वसम्मतिमा पास हुने वातावरण बन्यो भने त्यसले संविधानमा आवश्यक सुधारका लागि छलफलको वातावरण बनाउँछ ।’

संविधान समीक्षाको सन्दर्भमा स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा अध्ययन गर्न सकिने उल्लेख गर्दै उनी थप्छन्, ‘अध्ययनको निष्कर्ष कार्यान्वयन गर्ने गरी सकारात्मक माहोल बनाउन त्यस अगाडि संविधान कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण मानिएका विधेयकहरू सहज ढंगले पारित गरिनु उचित हुन्छ ।’