के छ विकासमा वैकल्पिक स्रोत जुटाउने अर्थमन्त्रीको पहिलो निर्णयमा ?

३१ असार, काठमाडौं । आफ्नो नयाँ कार्यकालको पहिलो विकास वित्तका नवीन स्रोत खोज्ने निर्णय नवनियुक्त उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गरेका छन् ।

विकास वित्तको कमी पूरा गर्न र पूर्वाधारमा लगानी अभिवृद्धि गर्न नवीन उपकरण तथा विधि प्रयोग गर्ने मार्गचित्र अर्थमन्त्रीले स्वीकृत गरेका हुन् ।

सरकारको राजस्वले मात्रै विकासका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन नसकिरहेको र बजेटमा पूँजीगत खर्चको हिस्सा कम भइरहेको सन्दर्भमा यो मार्गचित्र महत्त्वपूर्ण हुने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

खासगरी अहिले विश्वका धेरै देशले हरित बन्ड, दिगो विकास बन्ड, स्वच्छ ऊर्जा बन्ड तथा पूर्वाधार फन्ड, डेब्ट स्वाप, म्याचिङ फन्ड र ग्यारेन्टी लगायत उपकरण मार्पmत विश्वव्यापी वित्तीय स्रोत ल्याएर आफ्नो विकास आवश्यकता पूरा गरिरहेका छन् । तर, नेपालले त्यस्तो स्रोत प्रयोग गर्न सकेको छैन ।

‘राजस्व बचतले बढ्दो विकास आवश्यकता र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीको कमी पूरा गर्न पर्याप्त छैन । आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक विकास वित्तको कमी पूरा गर्न वैकल्पिक वित्तका नवीन उपकरण प्रयोग गर्नुपर्ने देखिएको छ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले गरेको निर्णयमा छ ।

यसका साथै ‘ब्लेन्डेड फाइनान्स’ (सम्मिश्रित वित्त), ‘हाइब्रिड नोट’ जस्ता सार्वजनिक–निजी साझेदारीका नवीन विधिका माध्यमबाट निजी पूँजी परिचालन गरी विकास सहायताको ‘लिभरेज’ दर बढाउन सम्भाव्य आयोजनाको पाइपलाइन विकास गर्नु आवश्यक रहेको पनि अर्थमन्त्रीको निर्णयमा उल्लेख छ ।

विकासका लागि आवश्यक त्यस्तो स्रोतको ढोका खोल्न नीतिगत र प्रक्रियागत प्रबन्ध मिलाउने प्रयोजनका लागि कार्ययोजना तर्जुमा गर्ने निर्णय गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा परम्परागत प्राप्त सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोत खुम्चिँदै गएको र सहुलियतपूर्ण ऋण पनि कम हुँदै गएको सन्दर्भमा वैकल्पिक स्रोत खोजी गर्नु महत्त्वपूर्ण भएको अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाल बताउँछन् ।

‘कतिपय वित्तीय स्रोत सरकारले ऋण नलिइकनै प्राप्त हुन सक्छन् । उदाहरणका लागि सरकार ग्यारेन्टी बसिदिए मात्रै पनि विद्युत् प्राधिकरण जस्ता निकायले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उपलब्ध स्रोतबाट लगानी जुटाउन सक्छन्,’ उनले भने, ‘त्यस्ता अवसर पहिचान र प्रयोगका लागि यो मार्गचित्र बनाउन लागिएको हो ।’

यो मार्गचित्रमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ भित्र सम्भाव्य र उपयुक्त वित्त उपकरण तथा उपयोग विधि निर्धारण गर्ने, कानुनी र प्रक्रियागत व्यवस्था गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गर्ने, सम्भाव्य आयोजना सूची निर्माण तथा सम्भाव्यता निर्धारण गर्ने, सम्भाव्यताका आधारमा नवीन विधि र उपकरण उपयोग गर्ने उल्लेख छ ।

साथै, सम्मिश्रित वित्त, हाइब्रिड नोटजस्ता सार्वजनिक–निजी साझेदारीका नवीन विधिको उपयोग तयारी तथा प्रक्रिया निर्धारण गर्ने, विकास वित्त परिचालन अनुमान गरी बजेटमा समावेश गर्ने, अन्तर निकाय कार्यदल तथा सल्लाहकार संयन्त्र निर्माण गर्ने तथा यससँग सम्बद्ध निकायको क्षमता विकास गर्ने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।