कर छुट दिने वर्षमानको नीति फेरियो, बजेट संशोधन संसद्‍बाट पारित

३१ असार, काठमाडौं । सरकारले बजेटमा गराएको संशोधन संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको छ । सोमबार नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राष्ट्रिय सभा बैठकमा आर्थिक विधेयक २०८१ को दफा ३६ को उपदफा (६) मा संशोधन प्रस्तुत गरेका थिए । जसलाई राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा दुवै बैठकबाट पारित गरिएको छ । योसँगै औपचारिक रूपमै बजेट संशोधन भएको छ ।

कुनै कम्पनीका पुराना सेयर धनी र सेयर संख्या यथावत नै भएको अवस्थामा कसैले थप लगानी गरी उक्त कम्पनीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व पुर्‍याएको अवस्थामा दफा ५७ अनुरूप २५ प्रतिशत कर नलाग्ने प्रस्ताव आर्थिक विधेयकमा गरिएको थियो ।

निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आयकर ऐनको दफा ५७ मा प्रस्ताव गरेको यो संशोधन कुनै कम्पनी विशेषलाई सुविधा दिन ल्याएको आरोप लागेको थियो ।

नवनियुक्त अर्थमन्त्री पौडेलले उक्त उपदफामा नै संशोधन प्रस्तुत गरी यस्तो सुविधा ‘स्टार्टअप, भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी फन्ड’ ले मात्रै पाउने व्यवस्था गरेका छन् ।

यसअघि आर्थिक विधेयकमा ‘तर, साविकका सेयरवाला वा साझेदारको सेयर संख्या र पूँजी यथावत रही नयाँ सेयरवाला वा साझेदार थप भई पूँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफा लागु हुने छैन,’ भन्ने उल्लेख थियो ।

अब आर्थिक विधेयकको दफा ३६ को उपदफा ६ मा ‘तर, स्टार्टअप, भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी फन्डमा साविकका सेयरवाला वा साझेदारको सेयर संख्या र पूँजी यथावत रही नयाँ सेयरवाला वा साझेदार थप भई पूँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफा लागु हुने छैन,’ भन्ने उल्लेख हुनेछ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत भई संशोधन सुझावका रूपमा पुनः प्रतिनिधिसभामा पठाइएको थियो । उक्त सुझाव प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकबाट पारित भएसँगै बजेट संशोधन भएको हो । प्रतिनिधिसभाले यो स्वीकार गरेसँगै अब यो आर्थिक विधेयकको अंश बनेको छ ।

आर्थिक विधेयकमा गरिएको संशोधन आयकर ऐनको दफा ५७ सँग सम्बन्धित छ । यो दफामा कुनै कम्पनीको ५० प्रतिशतभन्दा माथिको सेयर स्वामित्व किनबेच गरेको अवस्थामा नियन्त्रणमा परिवर्तन भएको मानी २५ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था छ । यो भनेको १ लाख पूँजी भएको कम्पनीमा बाहिरको लगानीकर्ताले २ लाख थप लगानी गरी नियन्त्रणमा परिवर्तन भएको अवस्थामा कम्पनीले लाभकर तिर्नुपर्दैन भनेको हो ।

निवर्तमान अर्थमन्त्री पुनले यो व्यवस्था स्टार्टअपलाई प्रवर्द्धन गर्न ल्याएकाले संशोधन स्वीकार नगर्ने बताएका थिए । तर, नयाँ सरकार बनेपछि स्टार्टअप, भेन्चर क्यापिटल तथा प्राइभेट इक्विटी फन्डलाई मात्रै लागु हुने गरी सरकार आफैंले संशोधन दर्ता गराएको हो ।

सरकार आफैंले संशोधन दर्ता गरेपछि यो दफामा यसअघि एमाले प्रमुख सचेतक भगवती न्यौपानेले दर्ता गरेको संशोधन फिर्ता लिएकी थिइन् ।

यसअघि निवर्तमान अर्थमन्त्री पुनले यो व्यवस्थामा संशोधन गर्न मानेका थिएनन् । तर, कांग्रेस एमाले दुवै पार्टी यो संशोधनका पक्षमा भएकाले राष्ट्रिय सभाबाट संशोधन पारित हुने अवस्था थियो ।

प्रतिपक्षले दर्ता गरको संशोधन संसद्ले पारित गरे प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था भएकाले पुन र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहालको सल्लाहमा राष्ट्रिय सभा बैठक नै पटक–पटक सारिएको थियो ।