नचाहेको मन्त्रालयमा प्रकाशमान : भद्रगोल बजेट होला कार्यान्वयन ?

३१ असार, काठमाडौं ।  उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले सहरी विकास मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गरे । सिंहले मन्त्रालय मातहत कुनै पनि राजनीतिक नियुक्ति स्थायी बसोबार (पीआर) धारीले नपाउने पहिलो निर्णय गरे ।

सोमबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै उनले पहिलो निर्णय राजनीतिक नियुक्तिको मापदण्ड संशोधन गर्न कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेका हुन् ।

नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री सिंहले जनतामा सार्वजनिक सेवाको ‘डेलिभरी’ दिएर निराशा चिर्न ठूला दल मिलेको दाबी गरे ।

‘नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा अस्थिरताले जनतामा निराशा छ । जनताको गुनासो सुनेर निराशा चिर्ने गरी काम गर्न दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाएका हौं,’ सरकारमा दोस्रो वरीयतामा रहेका सिंहले पदभार ग्रहण गरेपछि सञ्चारकर्मीसँग भने ।

उनले नेपालका सहरहरूलाई व्यवस्थित गरेर आधुनिक र जनताको चाहना अनुसार सुविधा प्रदान गर्न काम गर्ने दाबी गरे ।

पद बहालीमा उनले यसो भने पनि सहरी विकास मन्त्रालय उनले रोजेको मन्त्रालय भने होइन । सिंहले पदभार ग्रहण गर्ने बित्तिकै भनेको सहरी क्षेत्र व्यवस्थापनमा दिने डेलिभरी भने कम चुनौतीपूर्ण छैन ।

अस्थिर नेतृत्वले ऐनमै चुनौती 

काठमाडौं उपत्यका सहित देशका ठूला सहरमा अहिले व्यवस्थापकीय पक्षमा ठूलो समस्या छ । सहरी भौतिक पूर्वाधार, ढल तथा नदी व्यवस्थापन, फोहोर व्यवस्थापन, सरकारी कार्यालय भवन निर्माण तथा अन्य आयोजनामा धेरै काम गर्नुपर्ने भए पनि मन्त्रालयको नेतृत्व दिगो हुन नसक्दा काम हुन सकेको छैन ।

‘अहिले सहरी विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र विस्तार भएको छ । तीन वर्षमा सात जनाभन्दा धेरै मन्त्री आइसके,’ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू नै भन्छन्, ‘मन्त्रीहरू कहिलेसम्म बस्ने टुंगो छैन, काम त धेरै नै पो गर्नु छ तर रिजल्ट आउने गरी हुनै सक्दैन ।’

ती कर्मचारीका अनुसार सहरी विकासमा तत्काल गरिहाल्नुपर्ने काम सरकारी भवन तथा आवास निर्माणमा तीव्रता र सहरी पूर्वाधार व्यवस्थापन हो ।

‘काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति जस्ता समितिको कार्य दक्षतामा नै प्रश्न उठिरहेका छन् । उपत्यकाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले संस्था नै खारेजीको माग गरिरहेका छन्,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘यस्तोमा मन्त्रीको कदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ । मन्त्री क्वार्टरदेखि संसद् सचिवालयसम्म हाम्रो विषय हो ।’

भद्रगोल बजेट कार्यान्वयन चुनौती

सहरी विकास मन्त्रालयका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा हालसम्मकै ठूलो बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले सहरी विकास मन्त्रालयलाई ९२ अर्ब ६३ करोड दिएको छ, त्यो पनि तत्कालीन नेतृत्वको तजबिजी जसरी ।

सरकारले विनियोजन गरेको बजेटको ठूलो हिस्सा निवर्तमान प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, सहरी विकासमन्त्रीका निर्वाचन क्षेत्र र  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्ला झापामा विनियोजन भएको छ । जसको कार्यान्वयन जिम्मा प्रकाशमान सिंहले पाएका छन् ।

आयोजनाको प्राथमिकीकरण नगरी गोरखा, रोल्पा, डोल्पा, झापाल गायत जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा आएको  सहरी विकास आयोजनाको बजेट कार्यान्वयन जिम्मा  काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ सांसद सिंहको काँधमा आएको हा ।

२०८१/८२ का लागि सहरी विकास मन्त्रालयले १० लाखभन्दा कम बजेटका करिब ४ सय योजना बनाएको छ ।

हात मै रिजल्ट आउन सक्छ : पूर्वमन्त्री झाँक्री

पूर्वसहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री पनि मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र विस्तार भएकाले थुप्रै काम गर्नुपर्ने बताउँछिन् ।

उनले प्राथमिकता तय गरेर काम गर्न आवश्यक रहेको भन्दै कार्यक्षेत्र ठूलो हुँदा काम पनि धेरै रहेको बताइन् ।

‘मैले मन्त्रालय सम्हाल्दा आकार सानो थियो, मेरै पालामा स्थानीय पूर्वाधार विभाग आएको छ । पहिले नगरपालिकामा काम हुन्थ्यो, अब वडा–वडामा काम गर्नुपर्छ, बजेट पनि बढेको छ,’ झाँक्रीले भनिन् ।

पूर्वमन्त्री झाँक्रीका अनुसार राष्ट्रिय सहरी नीतिमा संशोधन गर्न बनेको ऐन पाइपलाइनमा रहको भन्दै त्यो अगाडि बढाएमा हातमै ‘रिजल्ट’ आउँछ ।

‘अहिले सहरी विकास ऐन छैन, त्यो पनि पाइपलाइनमा छ, त्यो अगाडि बढाउनुपर्छ । त्यसमा  करिडोर सम्बन्धी कानुन निर्माण पनि जोड्नुपर्छ,’ झाँक्रीले भनिन्, ‘युटिलिटी करिडोरको  विषय पनि ऐनमा ल्याउने हो भने अहिले करिडोर सडकको बिजोग हुँदैन थियो । त्यसमा मन्त्रीज्यूले काम गर्दा रिजल्ट आउन सक्छ ।’

उनले नगर विकास कोषको २ अर्ब पूँजी बढाएर ३० अर्ब बनाउनुपर्ने भन्दै सहरी विकासको मोडेल लगानी सहित विकास गर्नेतर्फ मन्त्रालयले काम गर्नुपर्ने बताइन् ।

अरू पछि हट्दा पाएको जिम्मेवारी

शीर्ष तहका नेता पछि हट्दा प्रकाशमानलाई संस्थापन समूहका नेता डा. शेखर कोइराला, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले पार्टीबाट नेतृत्व गरेर जान इच्छा नदेखाएपछि अवसर मिलेको हो ।

नयाँ मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेसबाट नेतृत्व गरेर सिंह उपप्रधान सहित सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा दोस्रो वरीयतामा छन् । उनका लागि नेतृत्व गरेर सरकारमा जान उपल्लो तहका नेताले त्याग गरिदिए ।

महामन्त्रीद्वयले पार्टी संगठनका लागि काम गर्नुपर्ने भएकाले सरकारमा जान अनिच्छा देखाए । नेता शेखर कोइरालाले सरकारमा जाने रुचि नभएको कारण देखाए ।

सिंहले गत महाधिवेशनको दोस्रो चरणको मतदानमा सभापति देउवालाई सघाएका थिए । कांग्रेस विभाजित हुँदा कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) मा देउवासँगै रहेका उनी १२औं महाधिवेशनमा भने कोइराला क्याम्पमा आएका थिए ।

काठमाडौं कांग्रेस पार्टी सभापति बनेका उनी पार्टीमा महामन्त्री, उपसभापति बने । यसपालि समेत गरेर दुईपल्ट उपप्रधानमन्त्री बनेका उनले वातावरण तथा जनसंख्या, स्थानीय विकास लगायत मन्त्रालय सम्हालिसकेका छन् ।