बजेट संशोधनको राजनीतिक अर्थ छैन

अहिलेसम्म आठ पटक मन्त्री बनेका विष्णु पौडेल चौथोपल्ट अर्थ मन्त्रालयकै नेतृत्वमा पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै सोमबार बिहान सपथ खाएका उनी दिनभरि भने राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाबाट आर्थिक ऐन संशोधन प्रक्रियामा व्यस्त भए । आउँदा आउँदै किन बजेट संशोधन गरियो लगायत विषयमा पौडेलसँग अनलाइनखबरका लागि जनार्दन बरालले गरेको छोटो कुराकानी :

सपथग्रहणकै दिन बजेट संशोधन गर्नुभयो, यसको राजनीतिक र आर्थिक अर्थ के हो ?

यसको राजनीतिक अर्थ केही छैन । यसको आर्थिक अर्थ मात्रै छ । हामीले आयकर ऐनको दफा ५७ मा आर्थिक विधेयकले गरेको प्रस्तावमा गरेको संशोधनले पनि साना उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने ठाउँ खुला राखेका छौं ।

खासगरी, ठूला कम्पनीले सेयर खरिद–बिक्री गर्दा कर प्लानिङ गर्न नपाउन् र राज्य कर विमुख हुनु नपरोस् भनेर राष्ट्रिय सभामा माननीयज्यूहरूले सुझावको प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । त्यसलाई सरकारले ग्रहण गरेको हो र प्रतिनिधिसभाले पनि त्यसलाई ग्रहण ग¥यो ।

बजेट संशोधन गर्ने गरिएको थिएन । तर, तपाईंहरूले पहिलो दिन नै आर्थिक ऐनमा संशोधन पारित नै गराउनुभयो । यसको केही न केही राजनीतिक सन्देश छ नि ?

संयोगले मात्रै पहिलो दिन पर्न गएको हो । आज आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन भएको र आजै बजेट पारित गर्नुपर्ने समयको दबाबका कारण आजै यसो गर्नुपरेको हो । यो समय सन्दर्भले मात्रै यस्तो पर्न गएको हो ।

यसअघि पनि तपाईंहरू सरकारमा रहे पनि बजेटको स्वामित्व एमालेले लिएको छैन । तपाईंले पनि नयाँ सरकारले काम गर्न बजेटले रोक्दैन भन्नुभएको छ । त्यो भनेको के हो ?

सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । संसद् जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । अर्थात्, सरकार संसद्को बहुमत हो, संसद् जनताको बहुमत हो । त्यसो हुँदा जनताको बहुमत रहेको संसद्ले जे चाहन्छ, सरकारले त्यही गर्छ । सरकारले चाहेका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न संसद्को साथ लिएर अघि बढ्न कुनै व्यवधान हुँदैन । त्यसैले हामी अघि बढ्छौं । त्यस क्रममा समस्या परे सुल्झाउँदै जाने हो ।

यसको अर्थ तत्कालै त होइन, केही समयमा पूरक बजेट ल्याउने ढोका पनि खुलै राख्नुभएको हो ?

सरकारको प्राथमिकताका महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि बजेट बाधक बन्दैन, बाधक बन्न दिँदैनौं । यो बजेट सीमाका रूपमा रहँदैन । परिमार्जन, समायोजन, पूरक बजेट लगायत उपकरण छन् ।

संसद्का सबैभन्दा ठूला दुई पार्टी मिलेर सरकार बनाउनुभएको छ । संसदीय प्रजातन्त्रमा विरलै देखिने घटना हो यो । यस्तो गठबन्धनले राम्रो गर्दा धेरै ठूला उपलब्धि हासिल हुने तर बिग्रिँदा पनि धेरै कुरा बिग्रिने जोखिम पनि छ नि ?

स्थायित्वको बलियो आधार सहितको संयुक्त सरकार हो । बिग्रिने गरी कुनै काम गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा हामी निकै होसियार रहने छौं । यो तागतलाई जनता र राष्ट्र र जनताका लागि राम्रो काम गर्नका लागि, जुन निराशा छ, त्यसलाई चिर्नका लागि र समाजलाई आशावादी बनाउन सदुपयोग गरेर अघि बढ्ने हो ।

अर्थमन्त्रीका रूपमा तपाईंका प्राथमिकता चाहिँ के हुन् ?

किनारमा बसेर समस्याको साक्षी बन्ने होइन, समस्याको बीचमा प्रवेश गरेर समाधान खोज्ने मेरो दृष्टिकोण छ । अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन, अर्थतन्त्रका क्रियाकलाप विस्तार गर्न, लगानीमा उत्साहजनक वृद्धि गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न तथा उत्पादन, उत्पादकत्व र जीडीपी बढाउन र प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।

यसका लागि अर्थतन्त्रका सबै सम्भाव्य क्षेत्रमा रहेका अवसर र सम्भावनालाई पूर्णरूपमा परिचालन गर्न जरुरी छ । आन्तरिक र वाह्य स्रोत अधिक मात्रामा परिचालन गर्न आवश्यक छ । विकास साझेदारहरूलाई साथमा लिएर अनुदान, ऋण र विदेशी लगानी भित्र्याउन जरुरी छ । राजस्व परिचालनलाई यथार्थपरक र प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ ।

निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्दै उच्च मनोवलका साथ उत्पादनका क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, सरकारी निकायलाई सक्रिय बनाउन जरुरी छ । बैकबाट उत्पादनशील क्षेत्रको लगानी घट्दै गएको सन्दर्भमा सरकार, निजी क्षेत्र र राष्ट्र बैंक बसेर यो समस्याको समाधान गर्न जरुरी छ ।