शिक्षामा विद्याको परीक्षा

३१ असार, काठमाडौं । एमाले सांसद विद्या भट्टराईले १८ महिना अगाडि नै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीका रुपमा बधाई खाएकी थिइन् । १० पुस २०७९ मा एमालेसहितका दलको समर्थनमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि भट्टराई शिक्षामन्त्री भएको भन्दै कास्कीका नेता कार्यकर्ताले बधाई दिएका थिए ।

तर त्यो बधाई सामाजिक सञ्जालमै सीमित भयो । विद्याले आफ्ना शुभेच्छुकलाई भोलिका दिनमा मन्त्री बन्दा शिक्षा नै रोजाईमा पर्ने बताएकी थिइन् ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा विद्याले रोजेकै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी छन् ।

राजनीतिक छलाङ

एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुको सचिव भइसकेकी विद्या २०५५ सालमा एमाले नेता रवीन्द्र अधिकारीसँग विवाह गरेपछि पार्टीमा कम सक्रिय भएकी थिइन् ।

समाजशास्त्रमा एमफिल गरेकी विद्या २०७२ सालदेखि रत्नराज्य क्याम्पसमा स्थायी रुपमा उपप्राध्यापकको जागिरे थिइन् । विद्याले राजनीतिमा फर्किनेबारे सोचेकै थिइनन् । तर उनको लागि संयोग नै त्यस्तो बनिदियो, पति रवीन्द्रको विरासत बोकेर राजनीतिमा होमिनुपर्‍यो ।

तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको १५ फागुन २०७५ फागुनमा ताप्लेजुङमा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भयो । त्यसले रिक्त भएको कास्की–२ मा भएको उपनिर्वाचनमा एमालेले विद्यालाई टिकट दिएर राजनीतिमा फर्कायो ।

सांसद बनेसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले विद्यालाई मन्त्री बनाउनसक्ने अनुमान थियो । तर प्रतिनिधिसभा विघटन बदर भएसँगै ओली सरकार ढल्यो र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए ।

तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले १२ माघ २०७६ माघमा राजीनामा दिएपछि रिक्त भएको उपसभामुख पदका लागि २९ असार २०७९ मा निर्वाचन भएको थियो ।

एमालेले विद्यालाई उपसभामुखको उम्मेदवार बनायो, त्यो पनि हार पक्का भएको अवस्थामा ।

त्यसबेला सरकारमा रहेका कांग्रेस, माओवादी लगायतको साझा उम्मेदवार भएकाले पुष्पा भुसालको जित पक्का थियो । तर पार्टीको निर्णयअनुसार विद्याले हार्ने चुनाव लडिन् ।

२०७९ को मंसिरको चुनावबाट विद्या फेरि कास्की–२ बाट सांसद चुनिइन् । कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धनका उम्मेदवारलाई हराएर उनी सांसद चुनिएकी थिइन् । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सदस्य छिन् ।

सोमबार विद्याले अर्को राजनीतिक खुट्किलो चढेकी छन् । ‘उहाँले राजनीतिक रुपमा पनि फड्को मार्नुभयो’ राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदीले भने, ‘३ वटै क्षेत्र जितेको कास्कीबाट उहाँले प्रतिनिधित्व गर्नु मतदाताको सम्मान पनि भयो । अबको राजनीतिका निम्ति पनि उहाँलाई सहज होला ।’

त्यो भने धेरै हदसम्म उनले शिक्षामन्त्रीका रुपमा गर्ने काम कारबाहीमा निर्भर हुनेछ ।

सुमनाले दिएको चुनौती

निवर्तमान शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षकहरुलाई राजनीतिक दलसँगको आवद्धता त्याग्न र नत्याग्नेलाई कारवाही अगाडि बढाएकी थिइन् । यो निर्णयको सार्वजनिक रुपमा स्वागत भएको थियो भने दलनिकट शिक्षक संगठनहरुले मन्त्रीको कदमको विरोध गरेका थिए ।

अब विद्याले सुमनाको उक्त निर्णयलाई निरन्तरता दिन्छिन् वा यसमा मौन रहन्छिन् भन्ने धेरैको चासो छ । श्रेष्ठले मन्त्रीको रुपमा पदभार ग्रहण गर्दा पहिलो निर्णय नै विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति शिक्षामन्त्री रहने व्यवस्थालाई हटाउने गरेकी थिइन् । हुनत उनको यो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन, यद्यपि त्यो निर्णयले प्राज्ञिक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको थियो ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयका स्कुल अफ एजुकेसनका डीन प्रा.डा.बालचन्द्र लुईंटेल सुमनाले शिक्षा मन्त्रालयलाई ‘पब्लिक लाइमलाइट’ मा ल्याएको बताउँछन् । नवनियुक्त शिक्षामन्त्री विद्यालाई त्यसको दबाब पर्ने उनको भनाइ छ ।

‘सुमनाको कारण शिक्षा मन्त्रालय पब्लिक लाइमलाइटमा आएसँगै चुनौती पनि थपिएको छ अबको मन्त्रीले त्यही आइडियाको लेभलमा अथवा त्यो भन्दा बढी मिहिनेत गर्नुपर्छ’, लुइँटेलले भने ।

निवर्तमान शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ मन्त्रालयको काममा निकै खटिएकी थिइन् । त्यस अनुसार आफू मातहतका निकायलाई पनि सक्रिय बनाएकी थिइन् । यद्यपि उनले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक अघि बढाउन सकिनन् ।

शिक्षक महासंघकी पूर्वअध्यक्ष कमला तुलाधर नयाँ मन्त्रीको कार्यकालमा विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित हुने आशा रहेको बताउँछिन् । ‘उहाँ राजनीतिक अनुभव, अध्यापन अनुभवसँगै संसदमा शिक्षा समितिमा रहनुभएकाले सबै कुराका विषयमा जानकार हुनुहन्छ’, उनी भन्छिन्, ‘त्यसैले उहाँले समन्वयकारी भूमिका खेल्न सक्नुभो भने विद्यालय शिक्षा विधेयक चाँडो आउँछ ।’

विश्वविद्यालयले सार्वजनिक गरेको ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सावधिक पदमा नियुक्तिका आधार र मापदण्डसम्बन्धी विनियम, २०८१’ कार्यान्वयन हुन नदिन विभिन्न दल निकट प्राध्यापक संघहरु सक्रिय भइसकेका छन् ।

विनियमले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका डीन, क्याम्पस प्रमुख लगायतका पदमा उम्मेदवारले राजनीतिक दलमा आवद्ध नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अब मन्त्री भट्टराईले दलनिकट प्राध्यापकहरुबाट यो विनियम रोक्न दबाब झेल्ने पक्का छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. केशरजंग बराल नवनियुक्त मन्त्रीलाई शिक्षा क्षेत्रले आशाको नजरले हेरेको बताउँछन् । ‘प्राध्यापक भइसक्नुभएकाले विश्वविद्यालयको समस्या र कसरी समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने पनि उहाँलाई थाहा छ,’ डा. बराल भन्छन्, ‘उहाँसँग नेपालको शिक्षा क्षेत्रले आशा गर्ने ठाउँ छ ।’

शिक्षाविद् प्रा.डा.सुशन आचार्य शिक्षामन्त्री भट्टराई शिक्षा सुधार गर्नुपर्छ भन्नेमा स्पष्ट भएपनि पार्टीले काम गर्न कति छुट दिन्छ भन्ने कुराले फरक पार्ने बताउँछिन् ।

मैले चिनेअनुसार उहाँ शिक्षा सुधार गर्न इच्छा भएको मान्छे हो तर पार्टीले कति काम गर्ने छुट दिन्छ र उहाँ पार्टीको इच्छा भन्दा अगाडि बढेर कत्ति काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हो’, उनले भनिन् ।

डीन प्रा.डा.लुईंटेल लामो राजनीतिक अनुभव र प्राध्यापन अनुभव भएकाले शिक्षामन्त्री भट्टराईलाई अवसर र चुनौती दुबै रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार शिक्षा सुधारको मुख्य विषय सुशासन हो ।

‘नियम कानुन संक्रमणकालीन अवस्थामा छन् । विद्यालय शिक्षा ऐन, उच्च शिक्षा ऐन कहाँ पुग्यो । त्यसलाई छिटो ल्याउनका लागि काम गर्नुपर्छ । र भएका कानुनहरुलाई कार्यान्वयन गराउन अगाडि बढ्नुपर्छ’,  उनले भने ।

शिक्षामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका आआफ्ना अधिकारहरु छन् । संविधानले परिभाषित गरेको कुरामा पालिकाहरुसँग बसेर स्पष्ट पार्नुपर्ने प्रा.डा.लुईंटेल बताउँछन् ।

त्यो नहुँदा विद्यालय शिक्षाका धेरै अधिकार पालिका तहमा रहेको र शिक्षा मन्त्रालयले योजना बनाउने तर त्यो योजना राम्रोसँग सञ्चार हुन नसक्ने समस्या देखिएको छ ।