अझै सार्वजनिक भएन कर्णालीका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण

१ साउन, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण अझै सार्वजनिक भएको छैन ।

२७ चैत्र २०८० मा मुख्यमन्त्री बनेका कँडेल र ७ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलका सदस्यको सम्पत्ति विवरण अझै गोप्य राखिएको छ ।

यसअघिका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले नियुक्त भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दै आएका थिए । सार्वजनिक पदधारण गरेका र कर्मचारीले सरकारलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कानुन व्यवस्था छ ।

तर कँडेल नेतृत्वको सरकार गठन भएको ९८ दिन पुग्दा पनि अझै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन । एमाले संसदीय दलका नेता कँडेल नेकपा माओवादी र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

चैत्र २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका कँडेलले १२ वैशाखमा सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रबाट जलस्रोत तथा ऊर्जामन्त्री रणसिं परियारलाई नियुक्त गरेका थिए । परियार पनि मन्त्रीमा नियुक्त भएको सोमबार ८२ दिन पुगेको छ ।

त्यस्तै मुख्यमन्त्री कँडेलले १८ वैशाखमा तेस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । कँडेलले एमालेका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रीमा शेरबहादुर बुढा, भौतिक राज्यमन्त्री गमता विक, माओवादीको तर्फबाट अर्थमन्त्री महेन्द्र केसी, सामाजिक विकास मन्त्रीमा वीरबहादुर शाही, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री दुर्गबहादुर रावतलाई नियुक्त भएका थिए ।

यी मन्त्रीहरू नियुक्त भएको पनि सोमबार ७६ दिन पुगिसकेको छ भने जेठ २ गते भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीको शपथ लिएका विनोद कुमार शाह नियुक्त भएको पनि ७१ दिन पुगेको छ । तर, सुशासन र पारदर्शिताका विषयमा चर्को भाषण गरिरहेका मुख्यमन्त्री कँडेलले अहिलेसम्म आफ्नो र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखेका छन् ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०५९ को दफा ५० ले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पदमा बसेको ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण सरकारलाई बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यता भने छैन ।

तर सुशासन र पारदर्शिताको लागि भन्दै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने अभ्यास हुँदै आएको छ । प्रदेशका प्रथम मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने अभ्यास सुरु गरेको थियो ।

त्यसपछिका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरूले पनि ६० दिन अगावै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइटमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेका थिए । तर, आर्थिक पारदर्शिताका लागि सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने असल अभ्यासलाई मुख्यमन्त्री कँडेल नेतृत्वको सरकारले तोडेको छ ।

उता, सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री दुर्गबहादुर रावतले भने आफूहरू मन्त्रीमा नियुक्त भएको भोलिपल्ट नै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण पेस गरिसकेको बताउँछन् । ‘हामी मन्त्रीमा नियुक्त भएको भोली पल्टनै सार्वजनिक गर्नुपर्ने र पेस गर्नुपर्ने दुवै पत्र त्यहाँ बुझाएका हौँ । सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो, किन भएन खै,’ मन्त्री रावतले भने ।

मन्त्रीहरू सबैको सम्पत्ति विवरण आइसकेको र सार्वजनिक गर्ने विषयमा भने आफूलाई थाहा नभएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कर्मचारी अभिलेख शाखाका वरिष्ठ शाखा अधिकृत कल्पना खत्री बताउँछिन् । ‘सबैको विवरण हामीले दर्ता गरेर राखेका छौं ।तर सार्वजनिक कहिले गर्ने भन्ने विषय थाहा भएन,’ खत्रीले भनिन् ।