माओवादीलाई एउटा अन्तिम अवसर

राजनीतिमा हुनसक्ने एउटा शक्तिशाली पुनरागमनबाट विषयवस्तुको सुरुवात गरौं। कुरा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनको हो। सन् १९६० को राष्ट्रपति निर्वाचनमा डेमोक्र्याट पार्टीको उम्मेदवार बनेका जोन एफ. केनेडीसँग पराजित भएपछि रिपब्लिकन उम्मेदवार रिचर्ड निक्सनको राजनीतिक यात्रा धर्मराउँदो थियो। त्यसअघि निक्सन दुईपटक उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका थिए। सन् १९६२ मा क्यालिफोर्नियाको गभर्नर पदका लागि पराजित भएपछि उनको राजनीतिक यात्रामा पूर्णविराम लागेको घोषणा गरियो।

एबीसी न्यूजले उनीबारे राजनीतिक अब्युचरी नै लेख्यो। निक्सन आफैं पनि आफ्नो राजनीतिक यात्रामा पूर्णविराम लागेको मान्न तयार थिए। त्यसपश्चात् उनले ‘ल फर्म’ खोलेर कानुनी परामर्शको काम सुरु गरे। राजनीतिको नशामा लट्ठिएको मान्छे सहजै हार मान्न तयार हुँदैन। आधा दशकपछि विगतका कमजोरीलाई सुधार्दै निक्सनले विस्तारै राजनीतिको लगाम आफ्नो हातमा खिच्दै लगे।

सन् १९५४ मा दुवै सदनमा नराम्रोसँग पराजित भएको रिपब्लिकन पार्टी सन् १९६४ मा विभिन्न धारमा विभाजित बन्यो। त्यस्तो संकटोन्मुख पार्टीलाई एकीकृत गर्दै निक्सनले सन् १९६९ को चुनावी रणसंग्राममा आफूलाई उतारे।

अन्ततः सन् १९६९ को निर्वाचनमा ‘सकिएको’ घोषणा गरिएका निक्सन राष्ट्रपति पदमा विजयी भए। यसका पछाडि सल्लाहकारको रूपमा प्याट्रिक बुकाननको महत्वपूर्ण भूमिका थियो। चौतर्फी खेदिएका निक्सनको पुनरागमन बारे कमैले मात्र सोचेका थिए।

विभाजित पार्टी र धरापमा परेको राजनीतिक जीवनलाई कसरी निक्सनले बदल्दै इतिहास रचे भन्ने रोचक र मर्मस्पर्शी विश्लेषण ‘द ग्रेटेस्ट कमब्याक’ पुस्तकमा उनका वरिष्ठ राजनीतिक सल्लाहकार बुचाननले स्पष्ट उल्लेख गरेका छन्।

नेपालमा यतिखेर माओवादीको भविष्य बारे व्यापक चर्चा-परिचर्चा जारी छ। पत्रिका तथा अनलाइन पोर्टलहरू समाचार तथा विचार पृष्ठले भरिएका छन्। २०८४ को चुनावसम्म आइपुग्दा माओवादी सकिन्छ भन्ने भाष्य बलियो बनाउने प्रयास भइरहेको बेला रिचर्ड निक्सनको जस्तो पुनरागमन माओवादीको सन्दर्मा कति सम्भव छ? यस बारे आकलन गर्न निकै कठिन छ।

प्रमुख दलका नेताहरू समेत यसबारे भविष्यवाणी गर्न उद्यत छन्। केही समय पहिले नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले माओवादीको कुनै भविष्य नभएको घोषणा गरेका थिए भने संसद्मा उभिएर नेकपा एमाले नेता योगेश भट्टराईले प्रचण्डको प्रधानमन्त्री पद अब अन्तिम अवसर भएको भन्दै घुमाउरो पारामा माओवादीका ‘दिन सकिएको’ जनाउ दिए।

तर के माओवादी अन्य दलका नेता, केही लेखक र बुद्धिजीवीहरूले अनुमान गरे जस्तो २०८४ सम्म विघटन हुने अवस्थामा पुगेको हो ? यस्तो भाष्यमा रहेका त्रुटिहरूबारे प्रस्तुत लेखमा चर्चा गरौं ।

फर्केर हेर्दा विगतका केही चुनाव 

प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना पश्चात् सम्पन्न पहिलो आम निर्वाचन २९ वैशाख २०४८ मा सम्पन्न भयो। उक्त निर्वाचनमा तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चा नेपालले ९ सिट सहित ३ लाख ५१ हजार ९०४ मत प्राप्त गरेको थियो। नेपाली कांग्रेसले ११० सिट जित्दै बहुमत प्राप्त गरेको थियो भने नेकपा एमालेले ७३ सिट जित्न सफल भएको थियो।

संयुक्त जनमोर्चाले प्राप्त गरेको यही मत संख्या र स्थान नै आजको माओवादी पार्टीको जग हो भन्दा अन्यथा नहोला। यद्यपि २०५२ मा सशस्त्र संघर्ष सुरु गर्दा निर्मल लामा, नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतहरू माओवादी पार्टीमा संलग्न थिएनन् भने बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्दहरू आज यो पार्टीमा छैनन्।

२०४८ को उक्त निर्वाचन पश्चात् २०४९ जेठ १५ र १८ गते दुई चरण गरी स्थानीय निर्वाचन भयो। नेकपा एमालेको वेबसाइटका अनुसार उक्त स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले ५०.४ प्रतिशत सिटमा जित हासिल गरी पहिलो शक्ति बनेको थियो भने नेकपा एमाले २६.१ प्रतिशत सिट सहित दोस्रो शक्तिको रूपमा रहेको थियो। यसरी कांग्रेस झण्डै दुई गुणा बढी मतले एमालेलाई पछाडि पार्न सफल भएको देखिन्छ।

पाँच वर्षपछि २०५४ सालमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनको मत परिणामलाई आधार मान्दा एमालेको पक्षमा पल्ला भारी देखिन्छ। एमालेले ५१.१५ प्रतिशत सिट जित्दा कांग्रेस ३०.०४ प्रतिशत सिटमा खुम्चियो। उक्त स्थानीय निर्वाचनपछि देशमा माओवादी युद्धले तीव्र आकार ग्रहण गर्‍यो भने सरकारले पनि दमनलाई तीव्र बनाउन थाल्यो।

२०५८ मङ्सिरमा माओवादीले दाङ आक्रमण गरेपश्चात् देशमा संकटकाल लागू भयो। त्यसपछि २०६२-६३ को जनआन्दोलन र १२ बुँदे सहमतिपछि २०६४ मा संविधान सभाको चुनाव भयो। उक्त चुनावमा १२० सिट जितेर सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको थियो माओवादी। उसले २९.२८ प्रतिशत मत प्राप्त गर्‍यो।

त्यस्तै कांग्रेस ७३ स्थानमा विजय हासिल गरेर २१.१४ प्रतिशत मतका साथ दोस्रो र नेकपा एमालेले ७० स्थान जितेर २०.३३ प्रतिशत मतका साथ तेस्रो स्थान कायम गर्न सफल भएको थियो। २०७९ को निर्वाचनमा माओवादी खिइँदै झण्डै १२ लाखमा अडिएको छ। यो खसेको मतको ११.१३ प्रतिशत मात्र हो। १५ वर्षको अन्तरालमा २०७९ को निर्वाचनमा माओवादीले १८.१५ प्रतिशत मत गुमाएको देखिन्छ। यो एउटा राष्ट्रिय पार्टीको लागि विशाल स्खलन हो।

माओवादी अहिले २०४८ सालतिर एमालेले जस्तो संकट भोगिरहेको छ। त्यतिबेला एमालेले संगठन निर्माण गर्न निकै सकस व्यहोरेको थियो। २०५४ सालसम्म पुग्दा एमाले आफूलाई संस्थागत गर्न सफल भइसकेको थियो। २०६३-६४ तिर माओवादीको उदयले फेरि एमाले पुनः रक्षात्मक बन्यो। एमालेका संगठनहरू कमजोर प्रतीत हुनथाले। ठूलो संख्यामा नेता–कार्यकर्ता माओवादी प्रवेश गरे।

तर, बलियो संगठनात्मक संरचना बनाएको एमाले केही समय कमजोर देखिए पनि २०७४ सम्म आइपुग्दा झन् जब्बर बनेर आयो। यद्यपि उक्त अवधिमा कांग्रेस र एमालेले पार्टी विभाजन र एकताको ठूला-ठूला आरोह-अवरोह पार गरेर आफ्नो दललाई संस्थागत गरिसकेका थिए। तर माओवादी नेतृत्व २०६४ पछि कस्तो राजनैतिक लाइन लिने भन्नेमा अन्योल देखियो। यही क्रममा पार्टी टुक्रा–टुक्रामा विभक्त भयो। चुनावमा खराब प्रदर्शनको प्रमुख कारण यही थियो। पार्टी संस्थागत विकासको चरणमा प्रवेश नगरी सशक्त बन्न सक्दैन भन्ने उदाहरण कांग्रेस र एमालेको विगतले स्पष्ट पार्छ।

त्यस्तै विगतका दुई चुनावको अध्ययन गर्दा कांग्रेस र एमाले समर्थक मतदाताहरूले माओवादीलाई सर्लक्कै मत दिएनन् तर माओवादीका मत लगभग शतप्रतिशत नै गठबन्धन गरेका अन्य दलहरूमा पर्‍यो। यो किन पनि स्वाभाविक थियो भने कांग्रेस-एमालेको जनाधार र संगठन विशाल थियो। ती सबै मतदाताहरूलाई विश्वस्त पारेर माओवादीमा मत खसाल्नु आफैंमा चुनौतीपूर्ण कुरा थियो। जबकि माओवादीको सीमित संगठन र मतसंख्यालाई सजिलै केन्द्रित गर्न सकिन्थ्यो। सायद यो कटु तथ्य माओवादीले आत्मसात् गरेको हुनुपर्छ।

उमेर समूहको तुलनात्मक अध्ययन

२०४८-२०५२ तिर एमालेले भोगेजस्तो संकट आज माओवादीले पार गरिसकेको छ। त्यो समय एमालेमा लागेका तन्नेरी पुस्ता २०७०-२०७४ सालसम्म पुग्दा केही सन्तानको अभिभावक बनिसकेको थियो। तिनीहरूका छोराछोरीले पहिलो वा दोस्रो पटक मत दिएका थिए। मत मात्रै होइन, एमालेको संगठन निर्माण र सुदृढीकरणको मुख्य हिस्सा थिए। एमालेको मुख्य आधार त्यही थियो। आज ठ्याक्कै त्यस्तै जनसांख्यिक लाभ लिन सक्ने अवस्थामा माओवादी छ।

माओवादीले आफ्नो संगठन विस्तार व्यापक मात्रामा गरेको २०५५ पछि हो। २०५५ देखि २०६५ सालसम्म माओवादीमा सक्रिय रहेका (जनमुक्ति सेना, वाईसीएल र पूर्णकालीन कार्यकर्ता) ठूलो युवापुस्ता आज अभिभावक बनेका छन्। माओवादी समर्थक रहेका परिवारको त्यस्तो ठूलो संख्याले २०८४ को चुनावमा पहिलो पटक मतदान गर्नेछ। त्यो निर्वाचनको लागि यो उमेर समूह निर्णायक हो भने माओवादी २०८४ मा तङ्ग्रिने मुख्य आधार पनि।

तर कांग्रेस वा एमालेले यसलाई बुझेर समयमै त्यो उमेर समूह आफूतिर आकर्षित गरेको खण्डमा माओवादी अस्तित्व रक्षाको संकटमा धकेलिन पुग्छ। यो उमेर समूह नसकिने बेलासम्म माओवादी सकिंदैन भन्ने हेक्का राजनीति बुझेका हरेकले जान्न जरूरी छ। त्यस्तो समूहका आफ्ना छोराछोरीलाई माओवादीमा आस्था राख्ने अभिभावाकहरूले राजनीतीकरण गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्।

अहिले माओवादीमा सक्रिय उमेर समूह भनेको ३० देखि ४५ वर्षको उमेर समूह हो। गत चुनावलाई नियाल्ने हो भने सबैभन्दा धेरै माओवादीमा खसेको मत त्यही उमेर समूहबाट हो। ४५ वर्ष माथिको उमेर समूह कांग्रेस र एमालेमा मनग्य छ। र, २५ वर्ष तलका मानिसहरूको संख्या माओवादीमा कम भेटिन्छ। यद्यपि २५-३० वर्षको उमेर समूहको पुस्ता एमालेमा पनि उल्लेख्य छ।

तर यो उमेर समूह पुराना (परम्परागत) दलभन्दा नयाँ शक्तिको खोजीमा छ। विगत एक दशकदेखि जारी वैकल्पिक शक्तिको माहोल र होहल्लाले कहिले बाबुराम भट्टराई, कहिले उज्ज्वल थापा, त कहिले रवीन्द्र मिश्र र रवि लामिछाने भनेर क्रियाशील पुस्ता केही निराश छ अद्यापि नयाँ शक्तिको खोजी भने जारी छ।

पुरानो दलमा फर्कंदा नेता बन्न असाध्यै धेरै कुर्नुपर्छ, नेतृत्व क्षमता देखाउने अवसर पाउन मुश्किल छ। केवल कार्यकर्ता बन्ने सुविद्या मात्र हुन्छ। कुनै भरपर्दो नयाँ पार्टी जन्मिएको अवस्थामा २०८४ को लागि त्यस्तो लाभ काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहलाई जाने बलियो सम्भावना छ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव र घाटा एमाले र कांग्रेसले बेहोर्नुपर्ने खतरा रहन्छ। रास्वपा चरम संकटोन्मुख छ। यसअघि रास्वपाको उदयले कांग्रेस-एमालेमा परेको संकटबारे आजको नेपाली समाज राम्रै जानकार छ।

साथै २०६५ सालमा भएको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनावमा देशका ठूलाठूला कलेजहरूमा माओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारीले विजय हासिल गरेको थियो। केन्द्रीय क्याम्पस कीर्तिपुरदेखि अन्य विशेष महत्व राख्ने क्याम्पसको विजयले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छ। तर स्ववियुमा जितेका नेता कार्यकर्ताहरू नेतृत्वमा मात्र होइन अहिले पार्टीमा समेत छैनन्। उनीहरू मत त दिन्छन् तर पार्टीका गतिविधिप्रति सन्तुष्ट छैनन्। त्यस्तो तप्कालाई पुनर्प्राप्ति गर्नु पार्टी पुनर्निर्माणको आधार हो। तर अहिलेको माओवादी नेतृत्व नै त्यसको मुख्य बाधक हो।

त्यस्तो बौद्धिक र ऊर्जावान् जनशक्तिलाई माओवादीले नेतृत्वमा आउने सहज बाटो खोल्नुको सट्टा उनीहरूलाई अवसरवादी, स्वार्थी, पदलोलुप, दक्षिणपन्थी, आत्मसुरक्षावादी जस्ता आरोप लगाएर नेतृत्वमा जाने बाटो बन्द गरिदिन्छ। विश्वविद्यालयको उन्नत चेतना, क्रान्तिकारी चेत, ऊर्जाशील र अनुभवी यस्तो जनशक्तिलाई माओवादीले सक्दो छिटो पार्टीमा स्थान दिन जरूरी छ।

अर्को निकै महत्वपूर्ण पक्ष अहिले माओवादीले प्राप्त गरेको मत उसको हार्डकोर मत हो । नेता-कार्यकर्ताकै परिवारका सदस्य समेतले मत नदिंदा समेत १२ लाख वरिपरिको मत प्राप्त गर्नु माओवादीको लागि पुनरागमन गर्ने आधार हो।

प्रवासी संगठन परिचालन

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली पनि हुन्। माओवादीको संगठन हिमालदेखि पहाड, तराई हुँदै प्रवाससम्मै फैलिएको छ। युरोप, अमेरिका, जापान, कोरिया, अष्ट्रेलिया, खाडी मुलुकदेखि भारतसम्म व्यापक मात्रामै विस्तार भएको छ। स्रोतसाधनले पनि माओवादी अब्बल छ भन्ने यसले पुष्टि गर्छ। भारत र खाडी देश बाहेक अन्य विकसित मुलुकमा रहेको जनशक्ति माओवादीमा संगठित हुनु उसको लागि अतिरिक्त फाइदा हो।

उच्च शिक्षा हासिल गरेको, व्यापार व्यवसायमा संलग्न भएको, अन्य विविध उद्यममा लागेको यस्तो जनशक्तिसँगको सम्बन्ध पार्टी निर्माणमा महत्वपूर्ण हुन्छ। यस्तो अवस्था केही वर्ष अघिसम्म पनि थिएन।

संसदीय चुनावमा २-४ करोड खर्च गर्न नसक्ने मानिस नेता बन्न र चुनाव लड्न मुश्किल छ। प्रवासलाई दलहरूले आर्थिक स्रोत पनि बनाउँदै आएको छ भने माओवादी अपवाद बन्न सक्दैन। प्रवासी उद्यमी नेपालीसँग संगठनात्मक सञ्जाल विस्तार गर्न माओवादीले स्पष्ट विचार र एजेन्डा अगाडि सार्न सक्नुपर्छ।

माओवादीमा केही नेतासँग मनग्य स्रोतसाधन थुप्रिएको छ जुन पार्टीको सामूहिक हितमा प्रयोग भइरहेको छैन। कतिपय लोकप्रिय माओवादी नेताहरू आर्थिक अभावमा चुनाव हारे। अब त्यस्तो परिस्थिति विस्तारै रूपान्तरण हुन खोजेको देखिन्छ, जसले माओवादीलाई अतिरिक्त लाभ दिन्छ।

तर माओवादीले यसको उपयोगभन्दा दुरूपयोग गर्ने खतरा उत्तिकै छ। किनकि प्रवासी नेपालीहरूलाई पार्टीमा अवसर दिनुभन्दा आर्थिक स्रोतको रूपमा मात्र परिचालन गर्ने खतरा रहन्छ। यस्तो अभ्यास भएमा विदेशमा रहेको शिक्षित वर्गको लागि अपाच्य हुन्छ। किनकि त्यो वर्गले लगानी गरेबापत प्रतिफल खोजिरहेको हुन्छ। मध्यम वर्गमा फेरिएको यस्तो समर्थक समूहलाई परिचालन गर्ने नेतृत्व पनि सबल र सक्षम हुन जरूरी छ।

राम्रो कामको स्वामित्व

सरकारमा रहँदा केही राम्रा काम गरे पनि त्यसको स्वामित्व माओवादीले ग्रहण गर्न सकेको छैन। नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर मानव बेचबिखनमा संलग्न पूर्व उप-प्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण तथा अन्य उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीहरूको गिरफ्तारीले सरकारको निडरता तथा क्रियाशीलताको आभास दिन्थ्यो। २०४७ सालपछि यति उच्च स्तरमा गरिएको कारबाहीमध्ये यो एउटा ठूलो थियो। यसले सरकार सुशासनको मामलामा गम्भीर बन्न खोजेको आभास जनतालाई मिलेको थियो।

त्यसैगरी नेपाली नयाँ वर्ष २०८१ को सुरुवातीसँगै गत वैशाख ३ गते नागढुङ्गादेखि सिस्ने खोलासम्मको २ हजार ६६७ मिटर लामो सुरुङ मार्गको ब्रेक–थ्रु भयो। सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाको टनेल खन्ने काम पनि गत वैशाख २६ गते सम्पन्न भयो। विद्युत् उत्पादन र विद्युतीकरणको पछिल्लो रफ्तार स्मरणयोग्य नै छ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था ‘इप्पान’का अनुसार २०८० मा मात्रै ५५१ मेगावाट जडित क्षमताको ऊर्जा परियोजना सञ्चालनमा आएका छन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार २०८० मा थपिएको समेत गरी नेपालको कुल जलविद्युत् जडान क्षमता ३ हजार १४५ मेगावाट पुगेको छ।

नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको काठमाडौं-तराई/मधेश द्रुतमार्गको सुरुङ, पुल र सडक निर्माणको काम तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको छ। पर्यटकको आगमन पनि सन्तोषजनक रहेको तथ्याङ्कहरूले देखाइरहेको छ। सन् २०१९ मा ११ लाख ९० हजार पर्यटक आएकोमा २०२३ मा यो संख्या १० लाख १४ हजार ८७६ मा पुगेको छ। त्यस्तै सूचनाप्रविधिको क्षेत्रले गुणात्मक फड्को मारेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा पर्यटन व्यवसायलाई पछ्याइरहेको काठमाडौंस्थित अनुसन्धानमूलक संस्था आईआईडीएसको पछिल्लो अध्ययनले देखाएको छ। संस्थाका अनुसार सन् २०२२ मा आईटी सेक्टरले ५१५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सेवा आपूर्ति गरेको थियो जुन कुल जीडीपीको १.४ प्रतिशत हो।

नेपाल श्रीलङ्का बन्दैछ भनेर सडकदेखि संसद्सम्म चर्को बहस पैरवी भएको दुई वर्ष वरिपरि हुन थालेको छ। वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको मात्र वस्तु तथा सेवा आयातको लागि झण्डै साढे ६ महिनाका लागि पर्याप्त रहेको तथ्याङ्कले देखाएको थियो। तर नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्कले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आठ महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले १४.८ महिनाको वस्तु आयात धान्न पर्याप्त रहेको देखाएको छ। यस्ता महत्वपूर्ण र सकारात्मक खबरहरूको प्रवाह गर्न नसक्दा आफ्नो कार्यकालका उपलब्धिहरू संस्थागत नहुने र अर्कोले अपनत्व लिने खतरा हुन्छ। यस्तो भाष्य निर्माणमा माओवादी नराम्रोसँग चुकेको देखिन्छ।

एक्लै लडे के हुन्छ ?

माओवादी नेतृत्वको अर्को ठूलो समस्या भनेको एकल चुनाव लड्न डराउनु हो। एक्लै चुनाव लडेर जित्छु भन्ने नेता माओवादीमा निकै कम छन्। तर जब कुनै दलसँग गठबन्धनको हल्ला चल्छ तब सबैभन्दा कमजोर जनाधार भएको र काठमाडौं केन्द्रित नेता टिकटको लागि नेताको घरदैलो चहार्न पुग्छ। यस्तो भएपछि पार्टीको इमानादार, सशक्त र स्थानीय स्तरमा भिजेको नेता सधैं पछि पर्छ। फलस्वरूप पार्टीको सांगठनिक आधार कमजोर हुन्छ। २०८४ का लागि एमाले र कांग्रेससँग एकल प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने नेतृत्वको खोजी र विकासमा माओवादीले आफूलाई केन्द्रित गर्न जरूरी छ।

त्यस्तै केही राजनैतिक दल र कथित अधिकारवादी भन्नेहरू प्रचण्डलाई हेगको डर देखाउने गर्छन्। यसले प्रचण्डको सहज मानसिकतामा पनि धेरै-थोरै प्रभाव पक्कै पार्छ। माओवादी पार्टी कमजोर हुँदा कतै साँच्चै हेग पुगिने त होइन भन्ने मनोविज्ञानले काम गर्नु स्वाभाविक हो। तर एउटा विशाल युद्धको नेतृत्वकर्ताको हैसियतले विपक्षीले दिने धम्कीको प्रतिवाद गर्दै आवश्यक परे हेग जान तयार छु तर २०८४ को लागि माओवादी एक्लै चुनाव लड्न तयार छ, त्यसको लागि नेता तथा कार्यकर्ता तयार हुनुस् भन्ने अपिल गर्न जरूरी छ। तर प्रचण्ड त्यसको लागि तयार देखिन्नन् जसले माओवादीको भविष्य प्रभावित हुनेछ।

वामपन्थी केन्द्रको लागि सार्थक प्रयत्न

विश्व अर्थतन्त्र, भूमण्डलीकरण र भू-राजनीतिक खिचतानीले नेपाली अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। यसै पनि नेपाली अर्थतन्त्रको आफ्नो मौलिक स्वरूप छैन। त्यस्तै पूर्व सोभियत संघले जस्तो अर्थतन्त्रलाई देशभित्र कैद गर्न सम्भव छैन। त्यही कारण सोभियत संघको पतन भयो। खुला र बजार अर्थतन्त्रको विरुद्ध आज संसारको कुनै पनि राजनैतिक शक्ति जान सक्दैन। चीन समेत त्यही जगमा टेकेर विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनिसकेको छ।

यसको विकल्प हुँदो हो त चीन अमेरिका वा युरोपको बनिबनाउ आर्थिक जगमा टेक्न रुचाउने थिएन। किनकि पूँजीवादले निर्माण गरेको आधुनिक युगको सबैभन्दा महत्वपूर्ण हतियार बजार नै हो।

मार्केटभन्दा उन्नत विकल्प दिन नसकेसम्म यसको सबैभन्दा कुशल प्रयोग गर्न सक्नु मानव र समाजको हितमा छ। त्यसैले समाजवादलाई निर्णायक गन्तव्य माने पनि उदारवादको प्रयोग आजको नेपाली अर्थतन्त्र र विकासको लागि अनिवार्य छ। यसका लागि मध्यपन्थीदेखि समाजवादी शक्तिहरूलाई केन्द्रित गर्नु माओवादी हितमा देखिन्छ। किनकि मध्यम वर्गको वर्चस्व बन्दै गइरहेको समयमा वाक् तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता प्रधान हुन्छ। माओवादीको ठूलो हिस्सा स्वयं पनि आज यसमा अभ्यस्त बनेको छ। यस्तो आधारको सुनिश्चितता गर्दा मध्य तथा वामशक्तिहरू समेतको गठबन्धन हुने सम्भावना रहन्छ।

अहिले उछिट्टिएर कांग्रेसको काखमा लुटपुटिन पुगे पनि २०८४ सम्म फेरि वामपन्थी एकताको लागि एमाले तयार हुनसक्ने प्रशस्त आधारहरू छन्। कांग्रेससँग गठबन्धन गर्दा एउटा सानो तप्का मात्र खुशी देखिएको होला तर ठूलो पार्टी पङ्क्ति वामपन्थी गठबन्धन र एकताको लागि तयार छ। यस्तो वस्तुगत परिस्थितिलाई अझै सहज बनाउन प्रयत्न जारी राख्नुपर्छ। माथिल्लो नेतृत्व तहदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्मको सहकार्य र सम्बन्धलाई बलियो बनाउन माओवादी नेतत्वले तत्काल पहल थाल्नुपर्छ।

त्यस्तै हिजो सँगै युद्ध लडेका माओवादीदेखि माधवकुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव र नयाँ विकल्प भनेर उदाउन खोजेका शक्तिहरूको एकीकृत केन्द्र बन्ने सम्भावनाको आधार आर्थिक र सामाजिक मुद्दाहरू हुन् । यसको लागि माओवादीले कूटनीतिक परिचालनलाई व्यवस्थित गर्न जरूरी छ। तथापि माओवादीको कूटनीतिक परिचालन एकदमै कमजोर छ। युद्धलाई थन्क्याएको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि पुरानो युद्धको मानसिकताले कूटनीतिक परिचालनलाई कमजोर बनाएको छ त्यसको यथाशीघ्र पुनर्निर्माण गर्न जरूरी छ। यसरी माओवादी राष्ट्रिय राजनीतिको निर्णायक तहमा २०८४ मा नै फर्किने आधार पर्याप्त रहेको छ।