ठूला दलको सम्झौताले लाचार छायाँमा संविधान

संविधानको चीरहरणको अर्को अध्याय आरम्भ भएको छ । यो कार्यकालमा यस्ता शृङ्खला कति देख्नु, भोग्नु र हेर्नुपर्ने हो कुनै ठेगान छैन । २०७२ सालको महाभूकम्पको धक्काले नेपालमा संविधान जारी गर्ने ताकत पैदा भयो भने पनि नेताहरूलाई सद्बुद्धि पलायो, जे भने पनि बेठिक हुँदैन । तर साँचो कुरा संविधान बन्नुका पछाडि संविधानका विषयमा सहमति भएर हैन संविधान जारी भएपछिको सत्ता बाँडफाँडमा कुरा मिलेर जारी भएको थियो ।

पहिलो संविधानसभामा संविधानका विषयमा कुरा नमिलेर संविधान जारी नभएको हैन बरु सत्ता बाँडफाँडमा कुरा नमिलेका कारणले जारी नभएको हो । तर दोस्रो संविधानसभामा संविधान जारी भएको पन्ध्र दिनमा अर्को प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने लगायत राष्ट्रपति, सभामुखसम्म को र कुन दलले पाउने भन्ने कुरामा सहमति भएका कारणले मात्रै संविधान जारी भएको हो ।

संविधानको उक्त व्यवस्था अहिले पनि संविधानमा कायम छ । यसरी सत्ता बाँडफाँडका आधारमा जारी भएको संविधान, शक्ति सन्तुलनलाई ख्याल गरी सम्झौतामा जारी भएको संविधान अहिले शक्ति सन्तुलनमा आएको फेरबदल सँगै फेर्ने, बदल्ने, कुल्चने र चीरहरण गर्ने शृङ्खला फेरि आरम्भ भएको छ ।

यसपटक संविधानले परिकल्पना नै नगरेको संसद् विघटन गर्ने, प्रधानमन्त्री र सोका विरुद्ध प्रतिगमन भयो भन्दै सडकमा पलेंटी कस्ने राष्ट्रपति मिलेर संविधानको चीरहरण गर्ने कामको आरम्भ सरकार गठनको प्रक्रियाबाटै आरम्भ भएको छ ।

दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बनेको सरकारले विश्वासको मत लिन असफल भएमा राष्ट्रपतिले संसद्को ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ भन्ने संविधानको स्पष्ट व्यवस्थामाथि चीरहरण गरियो भन्ने मेरो तर्क छ ।

७६(३) को सट्टा ७६(२) को सन्देहयुक्त प्रयोग

त्यसो त यसअघि पटक–पटक संसद्को विघटन, संसद् विघटन गरेर संवैधानिक नियुक्ति, संसदीय सुनुवाइ विना नै संवैधानिक पदमा भर्ती गर्ने, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश आफैं सत्ता भागबण्डामा बस्ने र भाग खोज्ने यस प्रकारका हर्कत यसअघि नै भएका थिए । जसका बारेमा सबै जना भलिभाती जानकार छन् ।

७६(२) को सरकारले विश्वासको मत लिन नसकेमा ७६(३) बमोजिमको सरकार बन्छ भन्ने कुरामा कहींकतै विवाद थिएन । यसअघि पटक-पटक यसै गरिएको थियो । यसैका आधारमा सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरू पनि आएका हुन् । त्यसै ठूलो दलको नेताको आधारमा सरकारको नेतृत्व गर्ने काम भएकै थियो तर यस पटक त्यसो भएन । त्यसकारण संविधानको चीरहरण भयो भनिएको हो ।

संसद्बाट विश्वासको मत लिने काम यसभन्दा अघि दर्जनौं पटक भएका हुन् । हरेक पटक ७६(२) बमोजिमको सरकारले विश्वासको मत पाएन भने स्वतः ७६(३) मा जान्छ भनेका कारणले पनि संसद्को ठूलो दललाई सरकारमा जानका लागि रोक्नै मात्रै भए पनि यही सरकारलाई विश्वासको मत दिनुपर्छ भन्ने तर्क स्वयं केपी ओलीले गर्नुभएको भिडियो भाइरल भएको छ । तर, पनि संसद्का दुई ठूला दल मिलेर सम्झौता गरिसकेका हुनाले संविधान विपरित भए पनि सम्झौता बमोजिम गर्न राष्ट्रपति बाध्य भएको र संविधानको चीरहरण गर्ने कामको हिस्सेदारी लिन पुगेको अवस्था छ ।

ठूला दलको सम्झौताले संविधान लाचार छायाँमा

दुई ठूला दलको सम्झौता संविधानभन्दा माथि हुन्छ ? यो प्रश्न यतिबेला चर्चामा छ । सबै दलको सम्झौता भएको भए पनि संविधानभन्दा माथि हुन सक्दैन भन्ने सामान्य तर्क पनि यतिबेला फेल भएको छ । दलहरूको सम्झौतालाई अदालतले नहेर्ने यसअघिको सर्वोच्च अदालतको व्याख्या पनि काम नलाग्ने भएको छ ।

यसै गरी संविधान हैन दलहरूको सहमति भयो भने जे पनि सम्भव छ भन्ने तर्क हावी हुने खतरा छ । यो खतराका सामु संविधानवाद, कानुनको शासन र संसदीय पद्धति भनेर नथाक्ने साथीहरूको मनस्थिति कस्तो भएको होला अनुमान गर्न सकिन्छ ।

विज्ञता, संविधान र अभ्यासलाई दराजमा थन्क्याएर विवेकलाई बन्धक राखेर नैतिकताको नाक छोपेर, दुई दलको सम्झौताले संविधानका व्यवस्थाहरूलाई ललकार्ने काममा उद्यत भएको देखिन्छ । लाज छोप्नका लागि भए पनि यो विश्वासको मत ७६ (४) अन्तर्गतको हैन, संविधानको धारा १०० अन्तर्गतको हो भन्न पछि नपरेको देखियो ।

यो कुरा हरेक पटक सत्ताधारी दल विभाजन भएमा वा समर्थन गर्ने दलले समर्थन फिर्ता लिएका कारणले मात्रै विश्वासको मत लिन परेको कुरा जगजाहेर छ । प्रचण्ड स्वयंले पाँचांै पटकको विश्वासको मतमध्ये चारवटा विश्वासको मत यसै धारा अन्तर्गत लिएका हुन् त्यस पटक यस प्रकारको चर्चा समेत भएन । बरु उनले विश्वासको मत नपाएमा धारा ७६ (३) को प्रधानमन्त्री बन्छ भन्ने चर्चा गरिएको थियो । अहिले चर्चाको भाष्य फेरिएको छ ।

प्रतिगमनको खतरा

संविधानको चीरहरणको जगमा बनेको सरकार अग्रगमनको बाटोमा हिंड्छ भन्ने लाग्दैन । प्रतिगमन नै उसको गन्तव्य हो । प्रतिगमनकै पृष्ठभूमि भएका कारणले पनि यो खतरा अझै बढेर गएको छ । संविधानको चीरहरण गरेर सत्तारोहण भएको छ अब संविधान च्यात्न अर्को आइतवार कुर्नुपर्दैन होला ।

समावेशीमा हमला

सत्ता चाहिएको कारणले ठूला दल मिल्यौं भन्ने कुरा नबिक्ने भएकाले संविधान संशोधनको बर्को ओढाउने कोसिस भएको छ । संविधान संशोधन गर्दा यो संविधानले संस्थागत गरेका समावेशी चरित्र माथि नै आक्रमण हुने हो भन्ने बारेमा व्यक्त रूपमा आइनै सकेको छ । समावेशिता फाल्दा संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतासम्मै बढार्ने दुस्साहस नहोला भन्न सकिन्न ।

किनकि माओवादीले महत्वपूर्ण उपलब्धि भन्ने अहिलेको गठबन्धनले करबलले स्वीकार गरेका विषय यिनै थिए । खासमा २०४७ सालको संविधानमा रमाएका यो गठबन्धनका लागि नयाँ संविधानले संस्थागत गरेका नयाँ कुरा बोझ बनेका छन् भन्ने कुरा त यो दश वर्षका अभ्यास र अभिव्यक्तिले नै दर्शाइसकेको छ ।

संसद् विघटनको खतरा

संविधानले संसद् विघटन गर्न पाइन्न भन्ने कुरा राम्ररी लेखेको छ । सो लेखाइका बावजुद पनि दुई-दुई पटकको संसद् विघटन केपी ओलीकै हातबाट भएको हो । उनको यो कदमको बचाउमा उनका पक्षधर राम्ररी नै लागेका हुन् ।

बरु अहिले त झन् त्यतिवेला संसद् विघटनको विपक्षमा रहेको शक्ति पनि साथमा छ । त्यसैले संसद् विघटन प्रतिगामी हैन, अग्रगामी कदम हुन्छ भनेर अघिल्लो पटक स्थापित गर्न नसकेको भाष्य यतिबेला स्थापित गर्ने प्रयत्न हुनेछ भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन ।

राजनीतिक अस्थिरताको खतरा

राजनीतिक स्थिरता एक दलको बहुमतले हुन्छ त्यो असफल भइसकेको छ । झण्डै दुई तिहाइको सरकारले हुन्छ त्यो पनि असफल भइसकेको छ । पहिलो दल र तेस्रो दल मिल्दा हुन्छ त्यो पनि भएन अब पहिलो र दोस्रो दल मिल्दा हुन्छ कि भनेर परीक्षण गरिंदैछ । अब यो पनि हुने रहेनछ भन्ने प्रमाणित गरेर नेपाललाई अस्थिर राजनीति भएको मुलुकका रूपमा स्थापित गर्ने षड्यन्त्र हुँदैछ । यसबाट पार पाउन प्रयत्न गर्न जरूरी छ ।

भूराजनीतिक संवेदनशीलता

हरेक पटक सरकार बनाउँदा अब आफैं बनाएको भन्ने कुरा कसैले भन्यो भने त्यो नपत्याउने हदसम्मको अविश्वासी वातावरण तयार भएको छ । यसअघिको सरकार कम्युनिस्ट मिलाइदिने काम उत्तरी छिमेकीले गर्‍यो त्यो भत्काउने र कम्युनिस्ट बीच फाटो पार्ने काम दक्षिण छिमेकीले गर्‍यो भन्ने सहज अनुमान मानिसहरूले गर्न पाउने भएका छन् । त्यसो हो भने दक्षिणको चासो प्रधानमन्त्री फेर्ने मात्रै हैन होला अस्थिरताको आगोमा रोटी सेक्ने पक्कै होला यसतर्फ कसैको चासो छ कि ?

जेहोस्, गठबन्धन परिवर्तन र सरकार फेरबदल स्वाभाविक शृङ्खलामा देखिंदैन बरु आकस्मिकतामा भएका छन् । यो परिघटनामा दक्षिणको दौडधुप, बिचौलियाहरूको सक्रियता र केही औंलामा गन्ने नेता बाहेक अरूको रहस्यमय मौनता अझ थप चासोको विषय बनेको छ ।

यही चासो र चिन्ताका पृष्ठभूमिमा मुलुक बाह्य शक्तिको खेल मैदान, बिचौलियाहरूको स्वर्ग र भ्रष्टहरूको रंगमञ्च हुनबाट रोक्नका लागि इमानदारहरू सत्ता गठबन्धनमा भए पनि बाहिर भए पनि भूमिका निर्वाह गर्न जरूरी छ ।