अनुभवी अर्थमन्त्रीका अनगिन्ती चुनौती

१ साउन, काठमाडौं । लामो-छोटो अवधि गरी विष्णुप्रसाद पौडेल आठपटक मन्त्री बनिसके । उनले जलस्रोत, रक्षा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनजस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालय पनि सम्हाले । चार पटकसम्म त उनले अर्थ मन्त्रालय मात्रै सम्हालेका छन् । अध्ययनले होइन, जिम्मेवारीले एमालेबाट अर्थमन्त्री बन्ने निर्विकल्प व्यक्तिजस्तो छवि बनाएका छन् उनले ।

अर्थमन्त्रीका रुपमा विष्णु पौडेल भाग्यमानी रहँदै आएका छन् । २०७२ सालमा भूकम्प र नाकाबन्दीको चपेटामा रहँदा उनी अर्थ मन्त्री बनेका थिए । त्यस आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धि शून्य दशमलव ४ प्रतिशत मात्रै रह्यो, एकैपटक दुई ठूला धक्का बेहोरेको अर्थतन्त्र माइनसमा नजानु नै त्यसबेलाको उपलब्धि थियो । तर, अर्थतन्त्रको ऐना मानिने सेयरबजारले भने उनलाई त्यसबेला साथ दियो । नेप्से त्यसबेलासम्मकै उच्च बिन्दू १८ सय ७५ उनकै ९ महिने कार्यकालमा पुगेको थियो ।

दोस्रोपटक उनी २०७७ असोजमा अर्थमन्त्री भए । राष्ट्रिय सभाको कार्यकाल सकिएर आफ्नै पार्टीका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा पदमुक्त भएपछि उनी अर्थमन्त्री भएका थिए । तर, आश्चर्यजनक रुपमा उनले डा. खतिवडाका केही नीतिहरुलाई उल्ट्याइदिए । किताब आयातमा लगाइएको र विद्युतीय सवारीसाधनमा बढाइएको भन्सार उनले घटाइदिए ।

फेरि पनि कोभिड–१९ को धक्काले अर्थतन्त्र धर्मराएको अवस्थामा उनी मन्त्री भएका थिए । त्यसअघिको वर्ष आर्थिक वृद्धि माइनसमा गएको थियो । उनको अर्थमन्त्रीको कार्यकालमा आर्थिक वृद्धि करिब पाँच प्रतिशत भयो । यसपटक पनि उनलाई आर्थिक वृद्धिले भन्दा सेयरबजारले साथ दियो ।

उनको कार्यकालभरि नै बुलरन गरेको बजार उनी पदमा रहँदा नै ३ हजारभन्दा माथि पगेको थियो, छोडेलगत्तै ०७८ भदौ २ मा ३२ सय अंक पुग्यो । यो नेप्सेको अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दु हो ।

गत वर्ष करिब ३ महिनाको कार्यकालसमेत लाई विचार गर्दा पौडेललाई मुलुकको आर्थिक क्षेत्रले निजी क्षेत्रमैत्री उदार अर्थमन्त्रीको रुपमा लिने गरेको छ । खासगरी सेयरबजारले उनको आगमनलाई एक हिसाबले ‘सेलिब्रेट’ नै गर्ने गरेको छ ।

तर, यसपटक फेरि पनि अर्थतन्त्रमा अत्यन्तै बिरामी रहेका बेला पौडेल अर्थमन्त्री भएर आएका छन् । कोभिड १९ को धक्काले विश्वका सबै अर्थतन्त्र रन्थनिएका थिए, तर उनीहरु धुलो टक्टक्याउँदै उठिसके र आफ्नो सामान्य लयमा हिँडिसके । तर, त्यसबेला लडेको नेपालको अर्थतन्त्र अझै उठ्न सकेको छैन, बडो पीडाका साथ घिस्रिँदै छ । अर्थात् विश्वका अन्य अर्थतन्त्रले अंग्रेजी वर्णमालाको भी आकारको पुनरुत्थान हासिल गर्दा नेपाल भने एल आकारमा घिस्रिरहेको छ । यसलाई उठाउने र ढिलै भए पनि यु आकारमा लैजाने चुनौती नयाँ अर्थमन्त्रीलाई छ ।

तर, यो काम टालटुले प्रयास र नीतिगत परिवर्तनले हुँदैन । बिरामी अर्थतन्त्रलाई तंग्रयाउन मेजर अपरेसन जरुरी छ । हिजो मात्रै सकिएको गत आर्थिक वर्षमा राजस्व लक्ष्यको ७२ प्रतिशत मात्रै भयो । खर्च ८० प्रतिशत ।

गत वर्ष ९ खर्ब ९७ अर्ब राजस्व संकलन भएको थियो, यो वर्ष १० अर्ब ३० अर्ब मात्रै भयो, जुन गत सालभन्दा ७ दशमलव ६ प्रतिशत मात्रै बढी हो ।

खर्च गत साल १४ खर्ब २९ अर्ब भएको थियो । यो वर्ष समग्र खर्च नै घटेर १४ खर्ब ९ अर्बमा झरेको छ । गत साल पुँजीगत खर्च २ खर्ब ३४ अर्ब भएकोमा यो वर्ष घटेर १ खर्ब ९२ अर्बमा सीमित भएको छ । यो गत सालको तुलनामा १८ प्रतिशत कम हो । गत आवमा पुँजीगत बजेट विनियोजन नै कम भएकाले पनि खर्च कम भएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । तर, यथार्थ के हो भने सरकारी खर्चको आकार र गुणस्तर अत्यन्तै कमजोर छ । यसमा सुधारका लागि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका क्षेत्रमा उथलपुथल नै आवश्यक छ ।

हाम्रो सम्पूर्ण बहस र ध्यान पुँजीगत खर्चका बारेमा हुने गरेको छ । तर, यो कुल बजेटको १७ प्रतिशत मात्रै हो । सबैभन्दा ठूलो बेथिति त बजेटको ६५ प्रतिशत ओगट्ने चालू खर्चमा छ । लिकेज पनि त्यहीँ छ, भ्रष्टाचार पनि त्यहीँ ठूलो छ । तर, यसलाई सरकारको अनिवार्य दायित्व मानेर सुधार गर्ने तर्फ पहल गरेको देखिँदैन । अर्थमन्त्री पौडेलले यसमा कत्तिको ध्यान दिनसक्छन्, हेर्न बाँकी छ ।

सिकिस्त आन्तरिक अर्थतन्त्र

खासगरी बाह्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित तथ्यांकहरु प्रस्तुत गरेर अर्थतन्त्र सुधार हुँदै छ भन्ने गरिएको छ । तर, मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्र सिकिस्त नै छ । आयात निर्यात दुवै विगत दुई वर्षदेखि घटिरहेको छ । सरकारको खर्चको आकार नै कम भएको छ ।

त्यति मात्रै होइन, निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको वृद्धि पनि ५ प्रतिशत मात्रै छ । उद्योगहरु मुस्किलले ५० प्रतिशत क्षमतामा चलेका छन् । यी तथ्यांकहरु काफी छन्, मुलुकको आन्तरिक माग अत्यन्तै तल्लो तहमा छ भनेर । तर, विगतका सरकारहरुले यो तथ्यलाई कहिल्यै आत्मसाथ गरेनन् ।

मागमा कमी आएको विषयलाई निजी क्षेत्रको रोइलोका रुपमा लिएर पूर्णतया खारेज गरिदिएका कारण अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा खासै काम हुन सकेको छैन । कर्जा विस्तार हुन नसक्नुलाई निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासमा आएको कमीका रुपमा मात्रै अथ्र्याइएको छ । त्यो गलत रहेको जानकारहरु बताउँछन् । त्यसमा निजी क्षेत्र ऋणग्रस्तताको अवस्थामा हुनु, बैंकहरु आफैं कर्जा दिन नसक्ने अवस्थामा पुग्नुलगायत कारण जिम्मेवार छन्, जुन विषयलाई गम्भीर भएर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

विगतमा केन्द्रीय बैक र अर्थ मन्त्रालयबीच द्वन्द्वको अवस्था हुँदा पनि अर्थतन्त्रको सुधारका लागि ठोस पहल हुन सकेको छैन । नयाँ अर्थ मन्त्री र राष्ट्र बैंकका गभर्नरबीच पक्कै पनि अब लय मिल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । त्यसो हुँदा अर्थमन्त्रीको काममा वित्तीय र मौद्रिक दुवै किसिमका औजार उचित ढंगले प्रयोग हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले आफ्नो कार्यकालको शुरुआत नै निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएको बजेटको एउटा प्रावधान संशोधन गरेर थालेका छन् । यो बजेटमा भएको व्यवस्थाको त्रुटि मात्रै सच्याएको र यसलाई राजनीतिक अर्थ नलगाउन उनले आग्रह पनि गरेका छन् । बजेटमा यस्ता अनेकन त्रुटि छन्, जसलाई सच्याउनुपर्ने छ ।

तर, यो राजनीतिक स्टन्ट होइन नै भन्दा पनि यसको स्पष्ट अर्थ के हो भने यो बजेटको स्वामित्व लिन सरकार तयार छैन । निश्चित रुपमा बजेटमा धेरै समस्या छन् । तर, वर्तमान सरकार केमा स्पष्ट हुनुपर्दछ भने, कि यो बजेटलाई पूर्णतः विस्थापित गरी नयाँ बजेट ल्याउनुपर्छ, कि यसैलाई खुला हृदयले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । आधा मनले यो कार्यान्वयन गरौं कि नगरौं भन्ने दोधारमा हिँड्ने हो भने त्यसले नतिजा दिँदैन । अहिले चाहिएको नतिजा त बिलकुल दिँदैन ।

संस्था र संरचनामा फेरबदल जरुरी

अर्थमन्त्रालय भित्रै पनि संस्था र संरचनामा ठूलो फेरबदल जरुरी छ । विगतमा अर्थ मन्त्रालयमा विशिष्टिकृत कर्मचारी संयन्त्र थियो । त्यहीस्तरका विज्ञता उनीहरुले हासिल गरेका थिए । तर, विगत एक डेढ दशकदेखि जुन पार्टीको मन्त्री आयो, त्यही पार्टीप्रति प्रतिबद्ध कर्मचारीलाई अर्थतन्त्रको तालाचाबी जिम्मा लगाउने परम्परा बसेको छ । पौडेलले यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छन्, यो पनि उनको एउटा चुनौती हो ।

अर्कातिर, धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति राजनीतिक रुपमा पनि गिजोलिएको छ । बोर्डमा आफूले चाहेको मान्छे नियुक्त नगरेका कारण एमाले निवर्तमान प्रधानमन्त्रीसँग चिढिएको भन्ने चर्चा जनस्तरमै छ । यसलाई चिरेर पौडेलले सक्षम व्यक्तिलाई बोर्डमा कसरी नियुक्त गर्छन्, त्यसमा पनि उनको परीक्षा हुनेछ ।

अनुभवी डाक्टरकहाँ पुग्दा बिरामीको आत्मविश्वास निश्चित रुपमा बढ्छ, पौडेलको सन्दर्भमा त्यो लागू होला । तर, जटिल रोगको निदानका लागि अनुभवले मात्रै पुग्दैन, डाक्टरमा त्यही स्तरको विज्ञता र योग्यता पनि चाहिन्छ । आशा गरौं पौडेलले अर्थतन्त्रको उपचार गर्ने पूर्ण प्रतिबद्धता सहित त्यही स्तरको सीप, क्षमता र योग्यता भएको टिम स्पिरिटका साथ काम गर्ने छन् ।