पदाधिकारी विहीन मधेश लोक सेवा आयोग, कर्मचारी नियुक्ति सिफारिस ठप्प

१ साउन, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश लोकसेवा आयोगले २०७७/७८ मै सवइन्जिनियर पदको विज्ञापन खुलायो । १ असोज २०७९ मा प्रथम पत्रको लिखित परीक्षा भयो । प्रथम पत्रमा नाम निकालेकाहरुले ९ फागुनमा अन्तर्वार्ता दिए । तर अहिलेसम्म नतिजा सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।

सवइन्जिनियर पदको अन्तर्वार्ता दिएकाहरुमध्ये एक हुन् सर्लाहीको हरिपूर्वा नगरपालिका ७ का पुनितकुमार यादव । पाँच महिनादेखि अन्तर्वार्ता ननिकाल्दा अन्योलमा परेको उनी बताउँछन् । ‘पाँच महिना हुन लाग्यो, अहिलेसम्म रिजल्ट आएन । किन यस्तो ढिलासुस्ती गरेका हुन् कुन्नि ?’ उनले गुनासो गरे ।

पुनित जस्तै पाँचौ, तह सवइन्जिनियर पदमा लिखित परीक्षा पास गरेर अन्तर्वार्ता दिइसकेका धनुषाको लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिका ३ का अजय मण्डल पनि नतिजाको पर्खाइमा छन् । नतिजा निकाल्न ढिलाइ गरेर लोक सेवा आयोगले परीक्षार्थीको भविष्यसँग खेलवाड गरेको आशंका उनलाई लागेको छ ।

‘परीक्षा दिएका हामी धेरैजना बेरोजगार छौं,’ मण्डल भन्छन्, ‘पास भए सरकारी जागिरे भइन्थ्यो, फेल भए विदेश जाने वा स्वदेशमै अरु कुनै काम गर्न सकिन्थ्यो । जिन्दगीले एउटा लय त समात्थ्यो !’ मधेश प्रदेश लोकसेवा आयोगले नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ गर्दा पुनित र अजय जस्ता धेरै उम्मेदवार के गरौं, के नगरौं भन्ने दोसाँधमा छन् ।

पदाधिकारी र सचिव विहीन आयोग

आयोगका कर्मचारीहरु भने पदाधिकारी विहीन हुँदा लोक सेवा आयोग अनिर्णयको बन्दी भएको बताउँछन् । मधेश प्रदेश लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष र एक सदस्य पद रिक्त छन् ।

प्रदेश लोक सेवा आयोग कर्मचारीहरु बाहेक तीन सदस्यीय हुन्छ । तर हाल मधेश प्रदेशमा एकमात्र सदस्य डा. सुजाता देव छिन् । तत्कालीन अध्यक्ष सुरेन्द्र प्रसाद यादव ६५ वर्षे उमेर हदका कारण २२ फागुनमा अवकाश पाएका थिए । अर्का सदस्य महारुद्र झा पनि ३ पुस २०७९ मा रिटायर्ड भएका थिए ।

आयोगमा पदाधिकारी मात्र होइन, २१ मंसिर २०८० देखि सचिव पद पनि रिक्त छ । तत्कालीन सचिव नरेशराज खरेलको सरुवा भएदेखि नयाँ सचिव आएका छैनन् । पदाधिकारी र सचिव विहीन हुँदा साउन १ मा आयोगले सार्वजनिक गर्ने कर्मचारी भर्नाको वार्षिक क्यालेण्डर समेत निकाल्न सकेको छैन ।

अध्यक्ष, एक सदस्य र सचिवसमेत नहुँदा नियमित प्रशासनिक काम बाहेक सबै ठप्प भएको आयोगका प्रवक्ता एवम् उपसचिव गणेश गुञ्जन झा बताउँछन् । उनका अनुसार अन्तर्वार्ता लिएका उम्मेदवारहरुको नतिजा सार्वजनिक, सिफारिस, विज्ञापन गरिएको लिखित परीक्षा, निकायसँग रिक्त दरबन्दी माग, विज्ञापन निकाल्ने लगायतका काम आयोगले गर्न सकेको छैन ।

मधेश प्रदेश सरकारले रिक्त अध्यक्ष र सदस्य नियुक्त गर्न चासो देखाएको छैन । आयोगकी एकल सदस्य देव कम्तिमा दुईजना पदाधिकारीले मात्र केही निर्णय गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्थाको कारण आफूले कार्यालय आउने–फर्किने बाहेक अरु केही काम गर्न नसकेको बताउँछिन् । प्रदेश सरकार र सभामुखलाई यस विषयमा पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि पदाधिकारी नियुक्तिमा चासो नदेखाएको सदस्य देवको गुनासो छ ।

‘यसअघिका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव र वर्तमान मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहलाई कयौं पटक मौखिक र लिखित रुपमा आयोगको समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराएकी छु’ उनले भनिन्, ‘तर सरकारले चासो देखाएको छैन । आयोग अनिर्णयको बन्दी बनेको छ ।’

देवका अनुसार आयोको निर्णय गर्न कम्तिमा दुई सदस्य पदाधिकारी चाहिन्छ । तर हाल उनी मात्र सदस्य भएकाले पाँच महिनादेखि आयोगको कामकाज ठप्प छ । ‘अन्तर्वार्ता भइसकेको लामो समय भयो । उम्मेदवारलाई सिफारिस गर्न सकिएको छैन । धेरै आवेदकको भविष्य अन्योलमा छ । मैले सरकारलाई कति गुहार गरुँ ?’ देव भनिन्छन् ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगको पदाधिकारी नियुक्त गर्ने मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति छ । जसमा सभामुख र प्रदेश सभाको विपक्षी दलका नेता सदस्य हुने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव सदस्य सचिव हुन्छन् । सो समितिको सिफारिसमा अध्यक्ष वा सदस्यको नियुक्ति प्रदेश प्रमुखले गर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

स्थापनादेखि नै सुस्त

तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको पालमा प्रदेश लोक सेवा आयोगको ऐन २०७६, अनुसार ४ भदौ २०७६ मा प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भएको थियो । आयोगको अध्यक्षमा सरकारको सिफारिसमा अध्यक्ष सुरेन्द्र प्रसाद यादव नियुक्त भएका थिए । केही दिनपछि सदस्यमा महारुद्र झा र सुजाता देव नियुक्त भए । आयोग गठनसँगै कार्यालय व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाइयो ।

यो पाँच वर्षको अवधिमा प्रदेश लोकसेवा आयोगले न्यून संख्यामा मात्र कर्मचारी पदपूर्ति सिफारिस गर्न सकेको छ । प्रवक्ता झाका अनुसार हालसम्म विभिन्न १ हजार २२ पदको विज्ञापन आयोगले गरेको छ, जसमा कर्मचारी बढुवातर्फ ३७६ जनाको सिफारिस गरेको छ ।

त्यस्तै खुल्लातर्फ ६४६ जना कर्मचारीका लागि गरेको विज्ञापन गरेकोमा सबै प्रक्रिया पूरा गरी छनोट भएका १८५ जनाको मात्र सिफारिस गर्न सकेको छ । यो सिफारिस आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र २०७८/७९ अवधिको हो ।  त्यसयता सिफारिस भएको छैन ।

प्रवक्ता झाका अनुसार आयोगले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा खुल्ला विज्ञापन मार्फत बढुवा र खुल्ला गरी उपसचिव नवौंदेखि सहायक चौथो तहमा २०० कर्मचारी पदपूर्ति गर्नुपर्ने लक्ष्य थियो । यस्तै २०८०/८१ मा ११७ जना कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने भए पनि आयोगले पदपूर्ति सिफारिस गर्न सकेको छैन ।

तर आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नवौं तह उपसचिवमा बढुवाका लागि गरेको ११ पदका विज्ञापनमा प्रक्रिया पुर्याएर तीनजना सिफारिस भइसकेका छन् भने ८ जनाको सिफारिस बाँकी रहेको प्रवक्ता झाले बताए । यस्तै सातौंदेखि चौथो सहायक पदसम्ममा १८९ पदका लागि लिखित परीक्षा भइसकेको छ । त्यसको नतिजा आउन बाँकी छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को असोज ४ र २५ गते ४५ पदका लागि आयोगले विज्ञापन गरेको थियो । सहायक पाँचौं प्राविधिक, इन्जिनियरिङ, कृषि, वन र स्वास्थ्यमा २४ पद, लेखा प्रशासन र राजश्वका लागि ६ पद र स्वास्थ्य तर्फ सातौं तहको प्राविधिकमा १५ पदका लागि गरेको विज्ञापनको अहिलेसम्म लिखित परीक्षा हुन सकेको छैन ।