गण्डकीका मुख्यमन्त्री : संकटमा साथ दिएका मन्त्री नहटाउने, बरु मन्त्रालय फुटाउने

१ साउन, पोखरा । सत्ता टिकाउने एमाले–माओवादीको अनेक रणनीतिलाई असफल पार्दै नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद फणीन्द्र देवकोटाले पद नै दाउमा राखेर साथ दिएपछि जेठ २८ गते गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विश्वासको मत पाए ।

मुख्यमन्त्री बनाउन आफूलाई सहयोग गर्ने नेसपाका सांसद देवकोटा र राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’लाई पाण्डेले मन्त्री बनाएका छन् भने राप्रपालाई पनि मन्त्री बनाएर सरकारमा ल्याउने तयारी गरिरहेका थिए ।

तर, अनेक रस्साकस्सी पछि विश्वासको मत पाएको एक महिना पनि पूरा नहुँदै केन्द्रीय सत्ता समीकरण फेरिएपछि गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डे बिलखबन्दमा परेका छन् । केन्द्रीय नेतृत्वले एमालेलगायत दलसँग मिलेर सरकार चलाउने समझदारी गरेपछि उनलाई हर्ष न विस्मातमात्रै बनाइदिएन्, धर्मसंकटमै पारिदिएको छ ।

जसकाविरुद्ध अदालतको चक्कर काटेर विश्वासको मत लिएका थिए, अब त्यही एमालेकै निम्ति सत्ता साझेदारी गर्नुपर्ने परिस्थितिलेभन्दा आफूलाई दुखमा साथ दिएका मन्त्रीबारे निर्णय लिनुपर्ने भएकाले संकट आइपरेको छ ।

माओवादी चुनाव चिन्ह लिएर विजयी नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद फणीन्द्रले साथ दिएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले उनलाई ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री बनाएका छन् ।

माओवादीले उनलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय नै गर्‍यो । सभामुखले संसदमा पदमुक्त भएको सूचना पढेर सुनाएपछि अदालत पुगेका फणीन्द्रलाई पदमुक्त गर्न नमिल्ने र सांसदकै हैसियतमा काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश गरेपछि उनी फेरि मन्त्री भए । तर, उनाको मुद्दाको फैसला भइसकेको छैन ।

एमाले छाडेर साथ दिएका दीपक मनाङेलाई मुख्यमन्त्री पाण्डेले भौतिक पूर्वाधारमै दोहोर्‍याए । राप्रपाले चाहे २ जनालाई मन्त्री बनाएर सरकारमा ल्याउने योजना पाण्डेको थियो । तर, केन्द्रीय समीकरणले एमालेसँग सहकार्य गर्नुपर्ने भएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डे दबाबमा परेका हुन् ।

सरकारको नेतृत्व गरेका नेकपा एमालेका खगराज अधिकारीलाई विस्तापित गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विश्वासको मत लिएको ठ्याक्कै महिना दिनमा संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गुमाए । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली केन्द्रमा आइतबार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर सोमबार सपथ लिँदै मन्त्रिपरिषद् गठन पनि गरिसकेका छन् ।

केन्द्रको समझदारीअनुसार गण्डकीमा कांग्रेसले नै नेतृत्व गर्ने भए पनि एमालेसँग सहकार्य गर्नुपर्ने परिस्थितिमा आइपुगेका मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफूले नियुक्त गरेका मन्त्री भने नहटाउने मनस्थिति बनाएका छन् । पाण्डेले मन्त्रालयको संख्या बढाएर भए पनि ती मन्त्रीलाई यथावत राखेर एमालेसँग सहकार्य गर्ने रणनीति बनाएका छन् ।

सकसपूर्ण हिसाबले विश्वासको मत लिएर उभिएलगत्तै केन्द्रमा समीकरण फेरियो साथ दिनेलाई धोका दिन नसकिने पक्षमा मुख्यमन्त्री पाण्डे छन् । जसका कारण गण्डकी कांग्रेस–एमालेमै मतभेद देखिएको छ । सत्ता समीकरण नै फेरिइसकेकाले अरु दल र स्वतन्त्रका मन्त्री रहन नहुने पक्षमा एमाले छ ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले केन्द्रको सरकार बनेपछि छलफल गर्ने बताएका थिए । केन्द्रीय सरकार पनि बनिसकेकाले अब गण्डकीमा पनि निर्णय लिनुपर्ने अवस्थामा मुख्यमन्त्री आइपुगेका छन् । मुख्यमन्त्री पाण्डेले अहिले भइरहेका कुनै पनि मन्त्री नहट्ने प्रष्ट पारे ।

‘अब सरकार एमालेसहित कसरी अगाडि बढ्छ, कुन कुन मन्त्रालय लिने भन्नेबारे छलफल हुन्छ तर भएका कुनै पनि मन्त्री अहिले हट्दैनन्, यो कुरा प्रस्ट भए हुन्छ,’ उनले भने ।

पद नै दाउमा राखेर विश्वासको मत दिने फणीन्द्रलाई नहटाउने मुख्यमन्त्रीले वचन नै दिइसकेका छन् । ‘मनाङेको मन्त्रालय परिवर्तन हुन सक्छ । उनलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय नै दिन सक्ने तर नहटाउने पक्षमा मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ । चाह्यो भने बरु राप्रपालाई पनि ल्याउने र मन्त्रालय संख्या बढाउने उहाँको मनस्थिति छ,’ सरकारका एक मन्त्रीले भने, ‘बरु मन्त्रालयको संख्या ९ पुर्‍याउने, त्यसले पनि व्यवस्थापन गर्न नसके अझै बढाउन सकिने उहाँको योजना छ ।’

मन्त्रालय विस्तारको पक्षमा छैन एमाले

मुख्यमन्त्री पाण्डले संख्या ७ देखिए पनि अहिले नै मन्त्रालयको संख्या ९ रहेको बताउँछन् । यसअघि खगराजले नै मन्त्रालयको संख्या ७ मा झारेकाले मन्त्रालय बढाउने पक्षमा एमाले छैन ।
संविधानअनुसार गण्डकीमा १२ जनासम्म मन्त्रालय बनाउन सकिन्छ ।

तर, मुख्यमन्त्रीसँग एमाले भने सहमत छैन । बहुमतमा छु भनेर केन्द्रीय सत्ता समीकरणको मर्मलाई मुख्यमन्त्रीलाई बेवास्ता गर्न नहुने एमालेको भनाइ छ ।

एमाले संसदीय दल गण्डकीका प्रमुख सचेतक गोविन्द नेपालीले केन्द्रीय सत्ता समीकरणको मर्म बुझ्नुपर्ने बताउँछन् । ‘अहिले जे छ, त्यसबाट तलमाथि नगर्ने हो भने उहाँसँग बहुमत छ, सरकार चलाउनुहुन्छ । हाम्रो कुरा मन्त्रालय वा व्यक्तिको होइन, केन्द्रमा जसरी दुई ठूला शक्तिबीच समीकरण बनाउने अवस्था बन्यो, त्यसको मर्म बुझ्नुपर्छ भन्ने हो, को मन्त्री छ, को बन्छ भन्ने गौण हो,’ नेपालीले भने, ‘प्रदेशमा पनि त्यहीअनुसार नचल्ने हो भने त हाम्रो भन्नु केही छैन ।’

दीपक मनाङे, फणीन्द्र मन्त्री नै रहनु वा राप्रपा पनि फेरि सरकारमा आउँछ भने समीकरणको मर्म रहन्छ कि रहँदैन भन्ने सोच्नुपर्ने नेपालीको भनाइ थियो । गण्डकीको विषयमा केन्द्रीय नेतृत्वले नै टुंग्याइदिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘उहाँ टसमस हुनुहुन्न, मसँग बहुमत छ भन्नुहुन्छ भने त हामीले के गर्न सकिन्छ र ? अगाडि बढ्ने हो भने त केन्द्रको समीकरणअनुसार हुनुपर्‍यो,’ नेपालीले भने, ‘बल्ल केन्द्रको सरकार बनेको छ, अब गण्डकीको विषयमा पनि नेतृत्वले टुंग्याइदिनुपर्ने छ । नेतृत्वले नै केही विषय मार्गनिर्देशन गरिदिनुपर्ने छ, त्यसपछि छलफल अगाडि बढ्ला ।’

गण्डकीमा अहिले पाण्डेले ५ जनाको मन्त्रिपरिषद् बनाएका छन् । फणीन्द्र र मनाङेसँगै कांग्रेसबाट अर्थमन्त्री टकराज गुरुङ र सामाजिक विकासमन्त्री विन्दुकुमार थापा छन् ।

सभामुखको कदम र खगराज सरकारविरुद्ध दुई पटक अदालत पुगेको कांग्रेसका मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम नियुक्त गर्न सर्वोच्चले नै आदेश गरेपछि जेठ १६ गते पाण्डे नियुक्त भएका हुन् ।

संविधानको मर्मविपरीत सभामुखको मत संख्यालाईसमेत गणना गरेर गत चैत २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका खगराज अधिकारीलाई सभामुखले नै ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा ३० जनालाई बहुमत मानेर विश्वासको मत दिलाइदिए । केन्द्रमा कांग्रेस–माओवादीसहितको गठबन्धन तोडेर प्रचण्डले एमालेसँग समीकरण गरेपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री पाण्डेले चैत २२ गते राजीनामा दिएका थिए ।

एमाले–माओवादीको पनि बहुमत नपुग्ने र फेरि ठूलो दलको नेताका हैसियतले मुख्यमन्त्री हुने योजना पाण्डेको थियो । तर, सभामुखको संलग्नतामा एमालेका २२, माओवादीका ७, र राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)सहित संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री बनेका अधिकारीलाई संविधानको बर्खिलाप भएको भन्दै अदालतले नै बिस्थापित गरिदियो ।

संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम बनेको एमाले–माओवादीको बहुमतको सरकारका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई पदमुक्त गर्दै सर्वोच्चको आदेशअनुसार जेठ १६ गते नियुक्त पाण्डेले २८ गते विश्वासको मत लिएर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएका हुन् ।