सत्तासमीकरण फेरबदलले सुदूरपश्चिममा ‘बजेट होलिडे’

१ साउन, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश ‘बजेट होलिडे’ (सरकारले खर्च गर्न नपाउने) अवस्थामा पुगेको छ ।

नेकपा एमाले प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएपछि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ल्याएको बजेट पारित हुन नसक्दा प्रदेश ‘बजेट होलिडे’मा गएको हो ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार १ असारमा ल्याइएको बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्छ । तर एमालेले मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रदेश सभामा बजेट माथिको छलफलसमेत अघि बढ्न सकेन ।

त्यही कारण सरकारले ल्याएको बजेट तोकिएको समयमा प्रदेश सभाबाट पारित हुन पाएन र प्रदेश ‘बजेट होलिडे’मा गयो । यो अवस्थामा सरकारले केही आकस्मिक बाहेक खर्च गर्न पाउँदैन ।

संघमा कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन बनेपछि २० असारमा एमाले सुदूरपश्चिम सरकारबाट बाहिरिएको थियो । जबकि सोडारी नेतृत्वको सरकारमा आर्थिक मामिलामन्त्री रहेका एमालेका सुरेन्द्रबहादुर पालले यो आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ६२ करोड २८ लाख बराबरको बजेट ल्याएका थिए ।

एमालेले मुख्यमन्त्रीका कारण ‘प्रदेश होलिडे’ मा गएकाले उनले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेको छ ।

‘बजेट पारित गर्ने प्रर्याप्त समय बाँकी छँदै सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ता लिएर बाहिरिएका थियौं तर त्यो बीचमा मुख्यमन्त्रीले किन बजेटमाथि छलफल चलाउनुभएन,’ एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले भने, ‘बजेट पारित नभएपछि प्रदेश नै शून्यतामा गएकाले नैतिकताका आधारमा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ ।’

कांग्रेस र एमालेले मुख्यमन्त्री सोडारीलाई यसअघिदेखि नै राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न माग गर्दै आएका थिए ।

तर मुख्यमन्त्री सोडारीले भने अध्यादेशमार्फत भए पनि बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन् । त्यसका लागि प्रदेश सभाको जारी अधिवेशन अन्त्य गर्न मन्त्रिपरिषदले प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँसमक्ष सिफारिस गरिसकेको छ । तर प्रदेश प्रमुख सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगरी प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण कार्यक्रममा काठमाडौं हिंडेपछि अधिवेशन अन्त्य गर्ने सिफारिस सहितको पत्र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमै थन्किएको छ ।

मुख्यमन्त्री सोडारीले प्रदेशलाई ‘बजेट होलिडे’को अवस्थामा रहन नदिन अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी भइसकेको बताए । उनले भने, ‘प्रदेश प्रमुख आएर अधिवेशन अन्त्य गरेपछि अध्यादेश ल्याउने बाटो खुल्छ । त्यसपछि समस्या सामाधान भइहाल्छ ।’

एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा सोडारीलाई माओवादी केन्द्रका १०, एकीकृत समाजवादीका ४ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको रञ्जीता श्रेष्ठ पक्षका २ गरेर १६ जनाको मात्र समर्थन छ । जबकि सरकारलाई बहुमतका लागि २७ जनाको समर्थन आवश्यक पर्छ ।