हदबन्दी जग्गामा पतञ्जलि र सरकारबीच साँठगाँठ

पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालले काभ्रे जिल्लामा ८१५ रोपनी जग्गा किन्न नेपाल सरकारबाट २०६६ माघ १८ मा अनुमति पायो। आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र, योगशाला, आयुर्वेद औषधि उद्योग र गाई फार्म चलाउन तथा जडीबुटी खेती गर्न भनी पतञ्जलिले हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा किन्न अनुमति पाएको थियो ।

त्यतिबेला कुनै व्यक्ति वा संस्थाले पहाडी जिल्लामा घरबारी समेत गरी ७५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा राख्न पाइँदैनथ्यो। जग्गा राख्ने हदबन्दी भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ ले २०५८ सालमा संशोधन गरेको हो। त्यसभन्दा पहिले पहाडी क्षेत्रमा घरघडेरी सहित खेती गर्न ९६ रोपनीसम्म राख्न पाउने कानुनी व्यवस्था थियो।

कृषिउद्योग वा उद्योग व्यवसाय गर्नको लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकारको स्वीकृतिमा त्यस्तो काममा रहेसम्म राख्न पाउने व्यवस्था सोही ऐनको दफा १२ ले गरेको छ। सोही कानुनी प्रावधानको आधारमा पतञ्जलि योगपीठ नेपाललाई ८१५ रोपनी जग्गा किन्न नेपाल सरकारबाट अनुमति प्रदान भएको थियो।

पतञ्जलिले साविक काभ्रे जिल्लाको नासिकास्थान (साँगा) र महेन्द्रज्योति गाविस तथा चलाल गणेश स्थान (हाल बनेपा नगरपालिका) मा ५९३ रोपनी ५ आना १ दाम १ पैसा जग्गा खरिद गरेको थियो । कम्पनीले धुलिखेलमा ८८ रोपनी १ पैसा १ दाम किनेको छ, त्यही जग्गामा मात्रै पतञ्जलि केन्द्र सञ्चालनमा छ ।

त्यस स्थानमा सोभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न नपाएको भन्दै संस्थाको मूल उद्देश्य अनुरूप सञ्चालन गर्नको लागि जग्गा बिक्री, सट्टापट्टा र ठाउँसारी गर्न अनुमति दिनुहुन भनी पतञ्जलिका संचालक शालिग्राम सिंहले भूमिसुधार मन्त्री समक्ष मिति १७ फागुन २०६६ मा निवेदन दिए।

हाउजिङ कम्पनी र अन्य व्यापारीले संस्थाको उद्देश्य पूरा गर्न बाधा पुर्‍याएको भन्ने समेत कारण देखाइ संस्थाले खरिद गरेको हदबन्दी छुटको जग्गाहरू बिक्री, सट्टापट्टा र ठाउँसारी गरी त्यही मूल्य र त्यही अनुपातका अन्य स्थानका जग्गा खरिद गर्नु परेको निवेदनमा उल्लेख थियो।

यस्तै प्रकृतिको हदबन्दी छुटको जग्गाहरू बिक्री गरी अरू ठाउँका सोही अनुपात मूल्यको जग्गा खरिद गरी चिया बगानहरू सञ्चालन गरिराखेको तथ्य जानकारी गराउँदै आफूले पनि त्यसै अनुसार गर्न लागेको भनी शालिग्राम सिंहले निवेदनमा खुलाएको देखिन्छ।

सोही निवेदनको आधारमा बिक्री हुने जग्गाबाट प्राप्त रकम बराबरको जग्गा जुन प्रयोजनको लागि खरिद गरिएको हो सोही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग हुने तथा १८ माघ २०६६ मा विधेयक समितिको निर्णयको अधीनमा रहने गरी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको बेचबिखन गरी सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट मिति ६ चैत २०६६ मा निर्णय भएछ।

निवेदनमा कति र कुन–कुन जग्गा बिक्री, सट्टापट्टा र ठाउँसारी गर्ने भन्ने खुलाइएको छैन। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा पनि कुन जग्गा र कति क्षेत्रफल भन्ने खुलाइएको छैन। खरिद गरेको सवै ५९३ रोपनी जग्गा नै बिक्री समेत गर्न अनुमति मागेकोमा क्षेत्रफल नखुलाई अनुमति दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सबै जग्गा बिक्री समेत गर्न अनुमति दिइयो। उक्त निर्णय त्यतिबेला मुख्य सचिव माधवप्रसाद घिमिरेले प्रमाणित गरेको देखिन्छ। घिमिरे पृथ्वी राजमार्गमा सवारी दुर्घटनामा त्रिशूलीमा बेपत्ता भए।

खरिद गरेको जग्गा ५९३ रोपनीलाई टुक्र्याएर झण्डै दुई तिहाइ ३५२ रोपनी जग्गा अढाइ महिनामै पतञ्जलिबाट बिक्री गरियो । सो जग्गा बिक्री गरेपछि अन्यत्र जग्गा खरिद गरिएन। सो जग्गा भने प्लटिङ गर्न बिक्री गरिएको देखिन्छ।

जुन प्रयोजनको लागि हदबन्दी छुट पाएको हो सोही काममा बाहेक अन्य काममा प्रयोग, साटफेर वा बिक्री गर्न ऐनको दफा १२ ले रोक लगाएको छ। तर कानुनी बन्देजतिर मन्त्रिपरिषद् लगायत कुनै पदाधिकारीले हेरेको देखिन आएन।

कुनै पनि कानुनी बन्देज कसैले उल्लंघन गर्न पाइँदैन। तर, त्यतिबेला डेढ दशकअघि माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री, सट्टापट्टा र ठाउँसारी गर्ने भन्ने एकजना सञ्चालक शालिग्राम सिंहको निवेदनको भरमा बेच्न अनुमति दिएको थियो । हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा बिक्री गर्न दिने कानुनी व्यवस्था पहिले पनि थिएन र अहिले पनि छैन। यसप्रकार कानुनी प्रावधान बाहिर हदबन्दी बढीको जग्गा बिक्री, सट्टापट्टा र ठाउँसारी गर्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको देखिन आयो।

मन्त्रिपरिषद्ले कुनकुन जग्गा बिक्री गर्ने, कुनकुन सट्टापट्टा र कुनकुन ठाउँसारी गर्ने भन्ने कुनै विवरण नै नलिई पतञ्जलिका सञ्चालकको हचुवा निवेदनको भरमा जग्गा बिक्री, सट्टापट्टा र ठाउँसारी गर्न अनुमति दिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि कति जग्गा बिक्री, सट्टापट्टा र ठाउँसारी भए भन्नेतिर कहिल्यै हेरिएन।

पतञ्जलिले काष्ठमण्डप बिजनेस होम्सलाई ४०० रोपनी जग्गा बिक्री गर्ने सम्झौता गरेको थियो । ३५३ रोपनी खरिदबिक्री भएको छ । मालपोतमा एक लाख रुपैयाँ रोपनीका दरले कर तिरे पनि आपसी कागजमा भने प्रतिरोपनी सरदर १० लाखका दरले खरिद–बिक्री भएको लेखिएको छ । कम मोल देखाएर कारोबारमा राजस्व छलिएको छ।

पतञ्जलिलाई जग्गा बिक्री समेत गर्न दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गराउने सम्बन्धका भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा कानुनी आधार खुलेको नदेखिएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्लाई पत्र लेखे।

‘त्यस्तै बिक्री हुने जग्गाबाट प्राप्त रकम बराबरको जग्गा भन्नाले कति रकम र कति जग्गा हुने हो ? साविकको जग्गा कति रकममा बिक्री हुन्छ ? कसरी यकिन गर्ने हो ? र, साथै २०६६ माघ १८ को विधेयक समितिको निर्णयको अधीनमा रही भन्ने व्यहोरा प्राप्त पत्रमा लेखिएकोमा सो निर्णयको व्यहोरा जानकारी भएमा तदनुसार काम अगाडि बढाउन उपयुक्त हुने भएकाले जग्गा बिक्री गर्न दिएको निर्णयको थप व्याख्या गरी निर्देशन पाउन अनुरोध गरी पत्र लेखे।

१२ चैत २०६६ को पत्रबाट मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न पदसोपान तथा पदीय मर्यादा विपरीत इन्कार गरेको भन्दै महानिर्देशक जस्तो पदाधिकारीलाई निजामती सेवा ऐन अनुसार किन कारबाही नगर्ने भन्दै सचिव छविराज पन्तले २७ चैत २०६६ मा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार महानिर्देशक बानियाँलाई २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण मागेर पत्र लेखे।

बानियाँलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णयका अतिरिक्त हदबन्दी छुट जग्गा बेच्न स्वीकृति दिने निर्णय कार्यान्वयन गराउन ‘पुनः विभागलाई निर्देशन दिने’ निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्बाट भएको थियो । तर दोस्रो पत्रपछि पनि कानुन विपरीत निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने भन्दै बानियाँले मन्त्रालयलाई जवाफ पठाएका थिए ।

जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको कारण देखाएर उनलाई महानिर्देशकबाट हटाइएको थियो । तत्कालीन मुख्यसचिव माधव घिमिरे र भूमिसुधार सचिव पन्तको रोजाइमा सहसचिव जितबहादुर थापालाई विभागको महानिर्देशक बनाइएको थियो ।

थापा महानिर्देशक बनेको भोलिपल्ट चैत २७ मा पतञ्जलिलाई हदबन्दी छुट जग्गा बिक्रीका लागि बाटो खोल्न विभागले मालपोत कार्यालय काभ्रेलाई पत्राचार गरेको थियो ।

संयोग, गैरकानुनी रूपमा हदबन्दी छुट जग्गा पतञ्जलिलाई बिक्रीको अनुमति दिन दोस्रो पटक पत्र पठाएको मितिको तीन दिनपछि बालुवाटारस्थित ललितानिवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा भूमाफियालाई सुम्पिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै भएको थियो ।

ललितानिवासबारे २०६६ चैत २९ मा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सो निर्णय गैरकानुनी भन्दै विशेष अदालतले निर्णय प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीलाई गत फागुन ३ मा दोषी ठहर गरिसकेको छ । संयोगले ती दुवै निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले गरेका थिए।

शर्त, सम्झौता र भूमि सम्बन्धी कानुन विपरीत हदबन्दी छुट जग्गा बिक्री गर्न कठिन हुने भन्दै मालपोत काभ्रेले पनि २०६७ जेठ १७ मा विभागलाई पत्र पठाएको थियो । काभ्रेका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत जनार्दन गुरागाईंले हदबन्दी छुट जग्गाबाट प्राप्त रकम बराबरको जग्गा किन्ने सुनिश्चितता नभएको र जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त रकमको पनि यकिन परिमाण नभएको कारण देखाएर निर्णयमा थप स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको व्यहोरा खुलाएर विभागलाई पत्र पठाएका थिए । उनले उठाएको देशभक्तिपूर्ण प्रश्नको अहिले १५ वर्षसम्म पनि जवाफ आएको पाइँदैन।

काभ्रे मालपोतको व्यहोरामा थप स्पष्ट हुन भन्दै महानिर्देशक थापाले असार ३ मा भूमिसुधार मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका थिए । त्यसको ८ दिनपछि असार ११ मा सचिव पन्तले ५ वर्ष अवधिभित्र बिक्री/सट्टा भर्ना सक्ने गरी कम्पनीबाट कागज गराई लिखत पास गराउन सचिवस्तरीय निर्णयबाट तोक आदेश गरेका थिए ।

रामदेव बाबाको शक्तिले त्यही दिन यो व्यहोरा सहितको पत्र विभागलाई पठाइयो । सचिव पन्तको यो निर्णयबाट हदबन्दी छुट जग्गा पतञ्जलिले बिक्री गरेको थियो । ५ वर्ष भित्र सट्टाभर्ना भएन। अहिले १५ वर्षसम्म पनि सट्टाभर्ना हुनसकेको छैन। कम्पनीबाट कागज गराएकोमा पनि अहिलेसम्म भूमिसुधार मन्त्रालय अर्थात् नेपाल सरकारले खोजबिन गरेन।

पतञ्जलिको विवादमा मन्त्रिपरिषद्लाई भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ७, १२ लगायत कुनै पनि नेपाल कानुनले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्न दिन सक्ने अधिकार दिएको छैन। मन्त्रिपरिषद् लगायत कुनै पनि कानुनी निकाय वा अधिकारीले कानुनले दिएको अधिकार नाघेर निर्णय गर्न मिल्दैन। विना कानुनी आधार निर्णय गरेमा त्यो निर्णय कानुन विपरीत हुन जान्छ।

मन्त्रिपरिषद्ले नीतिगत निर्णयको नाममा पनि कानुन छलेर तथा कानुन विपरीत निर्णय गर्न पाउँदैन। कानुनमा कुनै व्यवस्था नभएको दैवी प्रकोप परेमा, महामारी आएमा, भूकम्पले जनधनको ज्यादै क्षति पुर्‍याएमा तत्काल उद्धार गर्ने र राहत दिने जस्ता काम नीतिगत निर्णय भित्र पर्दछन्। हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा पतञ्जलिले सरकारको अनुमतिले किनेकोमा कानुन भन्दा बाहिर गएर सोही जग्गा बिक्री गर्न दिने निर्णय गर्न मिल्दैन।

मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णय सरासर कानुन विपरीत छ। जुन निर्णयलाई पुनर्विचार गर्न भूमिसुधार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँले लिखित रूपमा सूचना गरेकोमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको अवज्ञा गरेको दोष लगाएर सरुवा नै गरियो। प्रमुख मालपोत अधिकृतले पनि सट्टाभर्नाको प्रश्न उठाई बिक्री कार्य रोकेकोमा ५ वर्षभित्र सट्टापट्टा कार्य सक्ने गरी कम्पनीबाट कागज गराई बिक्री गर्न दिन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्तको लिखित आदेश पछि जग्गा बिक्री हुन सम्भव भएको थियो।

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल मन्त्रिपरिषद्ले गरेको गलत निर्णय ललितानिवास काण्डमा पनि भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंले मानेको थिएन। यो पतञ्जलिको विवादमा पनि उनै माधवकुमार नेपाल मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई उनकै सरकारको प्रथमश्रेणीका निकट र सम्बन्धित जिम्मेवार पदाधिकारी भूमिसुधार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँले मौकैमा सरकारलाई गलत निर्णय भएको सूचना गरेका थिए। तर उनलाई नै कारबाही गरियो।

काभ्रेका प्रमुख मालपोत अधिकृतले समेत मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई हाँक दिएर बिक्रीको राजीनामा पारित नगरेर सरकारसँग नै सोधपुछ गरे। ५ वर्षभित्र सट्टापट्टा गर्न कबूल गराउनु भनेर मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्तको लिखित आदेशपछि मात्र जग्गा बेचिएको थियो।

सरकारका साना पदाधिकारी देशप्रति, कानुनप्रति कति इमानदार र बफादार रहेछन् भन्ने यो घटनाबाट देखिन आयो। तर इमानदारलाई शूली चढाउन माधवकुमार नेपाल मन्त्रिपरिषद् नै लागेको देखिन आयो।

ललितानिवास प्रकरणमा मोहीको विवाद मालपोत कार्यालयबाट गराउन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्न झुक्किएको र विश्वासमा परेर गरेको भनेर निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई भ्रष्टाचारमा मुद्दा लगाइएन। पतञ्जलिको विवादमा भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कानुन अनुकूल छैन पुनर्विचार गरियोस् भन्ने महानिर्देशकलाई नै निर्णय अवज्ञा गरेको आरोप लगाई २४ घण्टाभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट स्पष्टीकरण सोधियो।

महानिर्देशक बानियाँले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कानुन विपरीत छ भनी मौकैमा सूचना दिएकोमा उनी माथि नै कारबाही गरेकोले यो निर्णयमा प्रधानमन्त्रीले थाहा पाइनँ, झुक्किएँ भन्न मिल्दैन। बिक्री गर्न दिने निर्णय गराउन प्रस्ताव पेश गर्ने भूमिसुधार सचिव छविराज पन्त, मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र समग्र मन्त्रिपरिषद् नै दोषी हो।

उनीहरू माथि अख्तियार दुरुपयोग गरेकोमा मुद्दा लगाइनुपर्दछ। यो भ्रष्टाचारको अपराध हो। कतिपय अवस्थामा लिनु–खानु गरेको प्रत्यक्ष प्रमाणबाट नदेखिने अवस्थामा पनि कामकारबाही र निर्णयबाट भ्रष्टाचार भए–गरेको पुष्टि हुन जान्छ।

सरकारले गलत रूपमा कानुन विपरीत हदबन्दीको जग्गा बिक्री गर्न स्वीकृति दिएको छ। सरकारले स्वीकृति दिएकोले बिक्री गरेको भनी पतञ्जलिले उम्कन पाउँदैन। ५ वर्षभित्र सट्टापट्टा कार्य सक्ने गरी कम्पनीबाट कागज गराई बिक्री गर्न दिने शर्तको पालना पतञ्जलिले नगरेकाले पतञ्जलिले उम्कन पाउँदैन।

पतञ्जलि योगपीठ नेपाल परिवारले त्यतिबेला जग्गा बिक्री गरेपछि सट्टाभर्ना जग्गा नकिनेकोमा अन्य विभिन्न कल्याणकारी काम गरेको भनी असार १४ गते पत्रपत्रिकामा विज्ञापन गरेर आरोपको खण्डन गरेको पाइन्छ। शर्त सहित जग्गा बिक्री गर्न दिएकोमा शर्त उल्लंघन गर्नु हदबन्दी छुट जग्गाको दुरूपयोग नै हो।

पतञ्जलिको तर्फबाट जग्गा बिक्री गर्न निवेदन दिने र जग्गा बिक्री गर्ने लगायत काम कारबाही गर्ने सञ्चालक शालिग्राम सिंह भएकाले निजलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याइनुपर्ने हुन्छ। पतञ्जलिका नेपालका हर्ताकर्ता रहेका उनीमाथि मिटर ब्याजमा पतञ्जलिको ५ करोड रुपैयाँ ३५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजमा लगाएको उजुरी परेको थियो। ५ करोडको गहना समेत बन्धकी राखेर फिर्ता नगरेकोमा लक्की ज्वेलर्स नयाँ सडकका प्रोप्राइटर ऋषि ठाकुरको अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) जाँचबुझ आयोगमा उजुरी परेको थियो।

पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट सहमतिमा टुङ्ग्याइएको थियो। पतञ्जलिका स्वामी रामदेवले नै सबै विकृति गरेगराए भन्ने अवस्था नहोला। तर पतञ्जलिले कानुनलाई पालन गरेर बिक्री भएको जग्गाको सट्टाभर्ना गराउनुपर्नेमा नगर्नुबाट नै नियत सफा देखिन आएन। स्वामी रामदेव बाबा, आचार्य बालकृष्ण र शालिग्राम सिंह आदि सञ्चालक कसको बदनियत हो भन्ने तथ्य त छानबिनबाट खुल्ला नै।

पतञ्जलिको हदबन्दी छुटको जग्गामा लेखा समितिले पनि छानबिन थालेको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि पतञ्जलिको जग्गा हिनामिनामा विस्तृत अनुसन्धान थालेको छ।
रामदेव बाबाको ख्यातिमा नेपाल कानुनलाई मिचेर मन्त्रिपरिषद्बाट हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्री गर्न दिने निर्णय गर्ने–गराउनेहरू जोसुकै भए पनि कानुनको कठघरामा ल्याइनुपर्दछ।

लेखक विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन्।