काठमाडौंका बीच सडकमा बिजुली पोलको धराप

१ साउन, काठमाडौं । काठमाडौंको गोंगबु चोकदेखि गल्कोपाखासम्मको सडकमा बिजुलीको खम्बा (पोल) नसारी कालोपत्रे गरियो । ‘स.बि’ अर्थात् सडक विभाग भनेर लेखिएको यो सडकको बीचमा बिजलीका खम्बा ठडिएको देखिन्छ । जबकी चक्रपथबाहिरको टोखालगायत बाक्लो बसोबास क्षेत्रलाई मध्य शहरसँग जोड्ने यो सडकमा अत्यधिक सवारी साधनको चाप छ ।

‘एक÷दुई ठाउँमा मात्रै भए सामान्य मान्न सकिन्थ्यो’, स्थानीय रविन महर्जन भन्छन्, ‘यहाँ त धेरै पोलहरु नै नसारी कालोपत्रे गरिएको छ ।’ यसरी गरिएको कालोपत्रेले सडक फराकिलो हुन नसकेको र बिजुलीको खम्बामा सवारी साधन ठोक्किएर दुर्घटनाको जोखिम बढाएको उनी बताउँछन् ।

काठमाडौंको समाखुसी खोला छेउको रानीबारी मार्गको दृश्य झनै रोचक छ । एक महिना अघिमात्र कालोपत्रे गरिएको उक्त सडकको बीच भागमा नेपाल टेलिकमको खम्बा ठडिएकोे छ । काठमाडौं महानगरले यो सडकमा पनि खम्बा नै नसारी कालोपत्रे गरेको छ ।

सोही सडकमा टेलिकमको पोलको १०० सय मिटर अगाडि टेलिकमकै ‘वायर बक्स’ छ, त्यसलाई पनि सडकको बीचमै छाडेर कालोपत्रे गरिएको छ ।

गत असारमा ललितपुरको बागमती करिडोरको यूएन पार्क–कुपण्डोल खण्डमा पनि सडकमा पोल नै न सारी धमाधम सडक कालोपत्रे गरिएको थियो । दुर्घटनाको जोखिम बढेको भन्दै आलोचना भएपछि मात्र ललितपुर महानगरपालिकाले उक्त पोल हटाएको थियो ।

किन भएन समन्वय ?

काठमाडौं उपत्यकाका भित्री शहरमा बिजुलीको पोल नहटाई कालोपत्रे गरिएका धेरै सडक छन् । यसरी सडकको अवरोध नहटाइ सडक विस्तार र कालोपत्रे गर्दा सडक फराकिलो हुन सकेको छैन र दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ ।

सडक सुरक्षा अनुसन्धानकर्ता डा. पुष्पराज पन्त सम्बन्धित निकायबीचको समन्वयको अभावमा बन्ने यस्ता सडकले नागरिकमा असुरक्षा बढाएको बताउँछन् ।

‘सडक सुरक्षाबारे राज्यका निकायहरु गम्भीर देखिदैनन्’, उनी भन्छन्, ‘यसको मूल्य चाहिँ सडकमा सर्वसाधारण र आम नगारिकले चुकाउनुपर्छ ।’

यस्तो समस्या आउनुको मुख्य कारण सडक निर्माणको जिम्मा लिएका निर्माण व्यवसायी, विद्युत प्राधिकरण, सडक विभागलगायतका निकायबीच समन्वय नहुनु हो ।

सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंका इञ्जिनियर प्रमोद खतिवडाले सडक विस्तारका क्रममा विद्युत प्राधिकरणले पोल नहटाउँदा यस्तो समस्या आएको बताउँछन् ।

‘पोल नै नहटाएर सडक बनाउने चाहना निर्माण व्यवसायीको हुँदैन’, उनी भन्छन्, ‘पोल हटाउने जिम्मा प्राधिकरणको हुन्छ, तर प्राधिकरणले समयमै पोल हटाउन नमान्दा सडकहरु यसरी निर्माण हुन पुग्छन् ।’ उनले सडक कार्यालय र निर्माण व्यवसायीलाई पोल हटाउने अधिकार नभएकाले उक्त काम प्राधिकरणले नै गर्नुपर्ने बताए ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भने सडक निर्माणका क्रममा समन्वय नगर्दा समस्या आउने बताउँछन् । प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले सडक निर्माण गर्दा प्राधिकरणसँग पूर्वसहमति नगर्दा समस्या आएको बताउँछन् ।

‘निर्माण सुरु हुनुअघि हामीसँग समन्वय गरेका आयोजनाहरुमा त्यस्तो समस्या हुँदैन’, उनी भन्छन्, ‘तर प्राधिकरणसँग समन्वय नगर्ने र अन्तिम समयमा आएर पोल सार्न दबाब दिने प्रवृत्ति छ ।’

सडक सुरक्षा अनुसन्धानकर्ता पन्तले भने विकास आयोजनाका साझेदारी निकायहरु समन्वयकारी भूमिका खेल्न छुट्टै निकाय आवश्यक भएको बताउँछन् । ‘सडक विभाग, विद्युत प्राधिकरण, टेलिकमबीच समन्वयकारी भूमिका देखिदैन’, उनले भने, ‘यसको प्रभाव विकास निर्माणका आयोजनामा परिरहेको हुन्छ ।’

तस्वीरहरु : चन्द्रबहादुर आले/अनलाइनखबर