४९ पालिकामा ‘बजेट होलिडे’

१ साउन, काठमाडौं । असार मसान्तभित्र बजेट ल्याउन नसक्ने मुलुकभरिका ४९ स्थानीय तहमा ‘बजेट होलिडे’ भएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को उपदफा (१) र (५) अनुसार स्थानीय तहको सभामा बजेट पेस हुनुपर्ने र सोही दफाको उपदफा (६) बमोजिम असार मसान्तभित्र सभाबाट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यसरी बजेट पारित हुन नसकेका स्थानीय तहले १ साउनबाट एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न मिल्दैन । अर्थात्, बजेट होलिडे हुन्छ । तर, देशभरिका गाउँपालिका र नगरपालिका गरी ४९ स्थानीय सरकारले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।

३६ गाउँपालिकामा आएन बजेट

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सुरु भइसक्दा पनि ३६ गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन नसकेको हो ।

४ सय ६० गाउँपालिकामध्ये १० असारसम्म ४ सय २९ ले १० असारमै बजेट पेस गरेका थिए भने असार मसान्तसम्म ४ सय २४ गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छन् । तर, ३६ गाउँपालिकाले असार मसान्त कट्दा पनि बजेट ल्याउन नसकेका हुन् ।

यो पटक पनि ९२ प्रतिशत गाउँपालिकाको बजेट समयमा नआएको हो ।

धरान सहित १३ नगर प्रभावित

नेपाल नगरपालिका संघका एक उपमहानगरपालिका सहित १३ नगरपालिकाले असार मसान्तसम्म पनि बजेट पारित गर्न सकेका छैनन् । महानगर, उपमहानगर र नगरपालिका गरी २ सय ९३ नगरमध्ये २ सय ८० ले मात्रै बजेट ल्याउन सकेका हुन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

जनप्रतिनिधिबीचको विवादले धरानमा बजेट पारित भएन, आजदेखि ‘बजेट होलिडे’

संघका अनुसार कोसी प्रदेशमा सुनसरी धरान उपमहानगरपालिका, उदयपुर कटारी नगरपालिका र तेह्रथुम म्याङलुङ नगरपालिकाले बजेट पारित गर्न सकेका छैनन् ।

यस्तै सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशका नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । सप्तरीमा मात्रै तीन नगरपालिकाको बजेट होलिडे हुने भएको छ ।

डाक्नेश्वरी, हनुमान नगर कंकालिनी र राजविराज नगरपालिकाको बजेट आउन नसकेको हो । यस्तै सर्लाही बागमती, रौतहट देवाही गोनाही र फतुवा विजयपुर नगरपालिकाको बजेट आएको छैन ।

त्यस्तै पर्सा बहुदरमाई नगरपालिकाको पनि बजेट आउन सकेको छैन । बागमती प्रदेशका ललितपुर गोदावरी र चितवन राप्ती नगरपालिकाको बजेट आएको छैन ।

गण्डकी प्रदेशमा सबैको बजेट आएको छ भने लुम्बिनी प्रदेशका दाङ लमही नगरपालिकाको बजेट नआएको हो । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको भने सबै नगरपालिकाको बजेट आएको छ ।

गत वर्षभन्दा खराब वित्तीय अनुशासन

गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले समयमै बजेट ल्याउन नसक्ने विषय नौलो भने होइन । गत आव २०८०/८१ मा असार मसान्तभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था अवज्ञा गर्दै १० नगरपालिका र २२ गाउँपालिकाले अझै सभामा बजेट पेस गरेका थिएनन् ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले स्थानीय सरकारहरू बजेटका सन्दर्भमा संवेदनशील नभएको बताउँछन् ।

‘अघिल्लो पटकभन्दा यसपालि पालिकाहरूले बजेट ल्याउने विषयमा सुधार हुनुपर्ने थियो तर झन खराब देखिएको छ । यसले स्थानीय सरकार पहिलेभन्दा झन् बढी गैरजिम्मेवार जस्तो देखियो, परिपक्वता देखिएन,’ उनले भने ।

आयोगले कार्य सम्पादन मूल्यांकमा कडाइसाथ १० असारमा बजेट प्रस्तुत र असार मसान्तसम्ममा पारित गरिएको, नगरिएको हेर्ने भए पनि स्थानीय सरकारहरू झन् अटेरी भएको पौडेलको भनाइ छ ।

अघिल्लो पटक पास भएका स्थानीय सरकारमा समेत यो पटक बजेट पास नहुनुले परिपक्वता कमी आएको देखिने पौडेलले बताए ।

उनले अनुदान कटौतीमात्र नभई बजेट अनुशासन उल्लंघन गर्ने पालिकालाई थप अन्य विषयमा पनि कडाइ गर्नुपर्ने बताए ।

बजेट होलिडेमा भएको खर्च तथा राजस्वको काम ठप्प हुने उनको तर्क छ । ‘साउन १ गतेबाट खाता बन्द नै हुन्छ । बैंकले नै स्थानीय सरकारको खाता सञ्चालनमा रोक लागेपछि पालिकाको काम ठप्प हुन्छ, यसले प्रत्यक्ष सेवा दिने सरकार नै रोकिएको जनतालाई आभास हुन्छ,’ पौडेलले भने ।

मन्त्रालयमा २३४ को छैन प्रविष्टि

यसो त स्थानीय तहले बजेट पास गरे पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा प्रविष्ट गरेका छैनन् । ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये मंगलबार कार्यालय समयसम्म जम्मा ५ सय १९ स्थानीय तहले मात्रै बजेट प्रविष्ट गरेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार २ सय ३४ स्थानीय तहले बजेट प्रविष्ट नगरेका हुन् ।

स्थानीय सरकारको मात्रै दोष होइन : पालिका संघ

नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले बजेट समयमै ल्याउन नसक्नुलाई स्थानीय सरकारको मात्रै दोष लगाउन नहुने तर्क गर्दै आएको छ ।

नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी अधिकृत कलानिधि देवकोटा नगरहरूले समयमै बजेट ल्यान नसक्नु वित्तीय अनुसाशनको कमी भए पनि अन्य कारण धेरै रहेको बताउँछन् ।

‘कतिपय नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन्, पर्याप्त कर्मचारी छैनन्, त्यो कारण पनि हेर्नुपर्छ,’ उनले भने । धेरैजसो समस्या राजनीतिक द्वन्द्वको भएकाले समस्या समाधान गर्न बारम्बार खबरदारी गरिरहेको देवकोटाले बताए ।

यस्तै तर्क गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको पनि छ । गाउँपालिकाहरूले समयमै बजेट ल्याउन नसक्नुको पछाडि गाउँपालिकाकामा अध्यक्ष अस्वस्थ्य भई कार्यक्षेत्र बाहिर रहनु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अनुपस्थिति, जनप्रतिनिधिबीच आपसी द्वन्द्व तथा बजेट विनियोजनमा विवाद लगायत कारण रहेको महासंघको भनाइ छ ।

महासंघले बजेट नआउँदा स्थानीय सरकारको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बन्न नसक्ने भन्दै वित्तीय अनुशासन कायम गर्नसमेत बताएको छ ।

महासंघका अनुसार गत वर्ष बजेट होलिडे हुने पालिकाको सामाजिक सुरक्षा भत्ता, शिक्षक, कर्मचारीको तलबदेखि सबै कुरा रोकिएको थियो ।

स्थानीय सरकार विज्ञ रहेका संविधानसभा सदस्य कृष्ण सापकोटा कानुनी रूपमा बजेट होलिडे हुने भएकाले पालिका ठप्प हुने बताउँछन् ।

‘केही प्रशासनिक खर्च गर्न भने सरकारले छुट दिन सक्ला । तर, कानुनी प्रावधान के हो भने बजेट पास नभएसम्म खर्च गर्न मिल्दै मिल्दैन,’ उनले भने ।