बढ्यो घरजग्गा कारोबार, बढेन राजस्व

१ साउन, काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा घरजग्गा कारोबार सुधार भए पनि तुलनात्मक रूपमा न्यून मूल्य भएको क्षेत्रमा कारोबार वृद्धि हुँदा राजस्व भने खासै बढ्न सकेन ।

आव २०७९/८० को तुलनामा गत आव घरजग्गा कारोबारमा हुने लिखित पारित १५.६२ प्रतिशतले बढेर ५ लाख ३५ हजार ६ सय ७ पुगेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांक छ ।

२०७८/७९ को तुलनामा गत आव लिखत पारित ३८ प्रतिशतले घटेर ४ लाख ६३ हजार ३ सय २२ मा सीमित थियो । २०७८/७९ मा ७ लाख ४५ हजार लिखत पारित भएको थियो ।

गत आवको तुलनामा जग्गा कारोबारमा केही सुधार भए पनि २०७८/७९ को तुलनामा न्यून हो । यसले सरकार तथा राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कारोबार चलायमान बनाउन भन्दै विभिन्न लचकता अपनाएपछि अपेक्षाकृत रूपमा घरजग्गा कारोबार बढ्न नसकेको देखाउँछ ।

सरकारले घरजग्गा कारोबारमा शिथिलता देखिएको र समग्र अर्थतन्त्रमै त्यसको प्रभावले आर्थिक गतिविधि संकुचन भएको भन्दै भदौ २०८० मा भूउपयोग नियमावली २०७९ मा पहिलो संशोधन गरेको थियो । जेठ २०७९ मा आएको भूउपभोग नियमावली १५ महिनामै संशोधन गरे पनि त्यसले घरजग्गा कारोबारको शिथिलतालाई ठूलो राहत दिन भने सकेन ।

न्यूनतम १ सय ३० वर्गमिटर भन्दा सानो टुक्रामा जग्गा कित्ताकाट गर्न नपाइने गरी आएको भूउपयोग नियमावली संशोधन गर्दै सरकारले ८० वर्गमिटरमा समेत कित्ताकाट गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

यस्तै जग्गा वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था संशोधन गर्दै वर्गीकरण गर्ने समय थप तथा भूउपयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मिति समेत सूचना प्रकाशित भएको दुई वर्षपछि मात्रै सञ्चालन हुनेजस्ता व्यवस्था संशोधन मार्फत गरेको थियो ।

नियमावली संशोधन मार्फत जग्गा वर्गीकरण गर्ने समय थप, कित्ताकाटमा लचिलो नीति जस्ता व्यवस्थाबीच घरजग्गा कारोबारमा शिथिलता देखिएको हो ।

यता, नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कारोबार सहज बनाउने भन्दै चालु आवको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा मार्फत ५० लाखसम्मको आवासीय घर कर्जाको कर्जा आम्दानी अनुपात बढाएको थियो । त्यसमा परिमार्जन गर्दै मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा मार्फत कर चुक्ता प्रमाणपत्रका आधारमा घरजग्गा खरिदका लागि सबै कर्जामा कर्जा आम्दानी अनुपात बढाएर ७० प्रतिशत पुर्‍याएको छ ।

‘घरजग्गा खरिद प्रयोजनका लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात सहजीकरण गरी कर चुक्ता प्रमाण पेस गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गरिने छ,’ मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा छ ।

जेठ पहिलो साता आएको मौद्रिक नीति समीक्षाले व्यक्तिगत रूपमा घरजग्गा किन्ने वा कारोबार गर्नेलाई थप सहज बनाएको छ ।

यस्तै राष्ट्र बैंकले धितो मूल्यांकन आधारमा कर्जा पाउने सीमा (लोन टु भ्यालु रेसियो) पनि उपत्यकाभित्र ३० प्रतिशतसम्म झारेकोमा त्यसलाई बढाउँदै लगेर ५० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

आवासीय घर कर्जा सीमा १ करोड ५० लाखबाट बढाएर २ करोड पुर्‍याइएको छ । यस्तै रियल इस्टेट सम्बन्धी कर्जाको जोखिम भार १ सय ५० बाट घटाएर १ सय २५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

सरकार र राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कारोबारलाई चलायमान बनाउन भन्दै विभिन्न लचकता अपनाए पनि त्यसले गत आवमा सकारात्मक परिणाम दिन नसकेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

घरजग्गा कारोबारको लिखत पारित तथ्यांक हेर्दा हरेक महिनाजसो सुनसरी इनरुवा, झापा भद्रपुर, मोरङ बेलबारी तथा मधेशका मालपोत कार्यालय अगाडि छन् ।

नयाँ सहरका रूपमा विकास हुँदै गरेका र तुलनात्मक रूपमा जग्गाको मूल्य न्यून भएका मालपोत कार्यालयमा जग्गा कारोबार उच्च हुँदा लिखत पारित बढे पनि राजस्व बढ्न सकेको देखिँदैन ।

गत आव साढे १५ प्रतिशतभन्दा बढीले लिखत पारित बढ्दै गर्दा जग्गा कारोबारबाट सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व भने ३ प्रतिशतले मात्रै बढेको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।

२०७८/७९ मा ५७ अर्ब ६६ करोड ९९ लाख बराबर मालपोत कर संकलन भएको थियो । २०७९/८० मा यस्तो राजस्व २९ प्रतिशतले घटेर ४१ अर्ब १५ करोड ७६ लाख राजस्व संकलन भएकोमा गत आव भने सामान्य बढेर ४२ अर्ब ४२ करोड १ लाख पुगेको छ ।

आवको अन्तिम त्रैमासमा मालपोत करमा देखिएको सुधारका कारण गत आव मालपोत कर समग्रमा बढेको देखिएको हो । असारमा मात्रै ५ अर्ब २ करोड ३६ लाख राजस्व संकलन हुँदा जेठमा ४ अर्ब ३३ करोड ९२ लाख र वैशाखमा ३ अर्ब ८६ करोड ३८ लाख मालपोत कर संकलन भएको छ ।

२०७९/८० असारमा ४ अर्ब २७ करोड ४३ लाख, जेठमा ३ अर्ब ७५ करोड ६० लाख र वैशाखमा ३ अर्ब ४८ लाख मालपोत कर संकलन भएको थियो ।

२०७९ चैतमा ४ अर्ब ५१ करोड २७ लाख राजस्व संकलन हुँदा २०८० चैतमा ३ अर्ब ९४ करोड ८१ लाख संकलन भएको थियो ।

गत आव समग्रमा लिखत पारित बढे पनि आव अन्तिम महिना भने बढ्न सकेन । २०८०/८१ माघमा ५० हजार ९ सय २१, फागुन ५० हजार ९ सय ९८, चैत ५० हजार २ सय ५२ र वैशाखमा ४९ हजार ७ सय ८२ वटा लिखत पारित भएको थियो । जेठमा बढेर ६१ हजार १ सय ६१ लिखत पारित भएकोमा असार घटेर ४४ हजार ५ सय ७९ मात्रै पारित भएको विभागले जनाएको छ ।

२०७९/८० असारमा ४४ हजार ४ सय ८५ लिखत पारित भएकोमा गत आवमा सामान्य मात्रै बढेको छ । सोही वर्ष जेठमा ५५ हजार ६९, वैशाख ४२ हजार २ सय ६१, चैत ४९ हजार १ सय ५०, फागुन ४० हजार ७ सय ३४ र माघमा ४१ हजार ८६ लिखत पारित भएको थियो ।

असारमा कारोबार नबढ्दा पनि राजस्व बढ्यो

२०७९/८० असारमा कारोबार बढ्न नसके पनि राजस्व भने बढेको छ । उक्त अवधिमा कुल ४२ अर्ब ४२ करोड राजस्व संकलन हुँदा असारमा मात्रै ५ अर्ब २ करोड राजस्व संकलन भएको छ ।

२०७९/८० असारमा ४ अर्ब २७ करोड ४३ लाख राजस्व संकलन भएकोमा गत असारमा १७.५३ प्रतिशतले बढेको हो । जबकि, असारमा लिखत पारित भने ०.२१ प्रतिशतले मात्रै वृद्धि भएर ४४ हजार ५ सय ७९ पुगेको छ । २०७९/८० असारमा ४४ हजार ४ सय ८५ लिखत पारित भएको थियो । रजिस्ट्रेसन दस्तुर र पूँजीगत लाभकर दुवैमा भएको वृद्धिले राजस्व बढेको हो । असारमा मात्रै २ अर्ब ९५ करोड ३५ लाख रजिस्ट्रेसन दस्तुर र १ अर्ब ७२ करोड ४७ लाख ६८ हजार राजस्व बढेको छ ।

असारमा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर लगातय उच्च मूल्य भएका जग्गा कारोबार बढ्दा राजस्व बढेको हो । बैंकरहरू पनि धितो लिलामीको साना–साना टुक्रा जग्गा बिक्री हुन लागेको बताउँछन् ।

लिखत पारितमा सहरीकरण हुँदै गरेका मधेश प्रदेश र कोसी प्रदेशका मालपोत कार्यालय अगाडि देखिएका छन् । राजस्व संकलनमा भने उपत्यकाका मालपोत अगाडि छन् । असारमा भक्तपुर मालपोतले ललितपुरको लगनखेल मालपोतलाई पछि पार्दै सबैभन्दा धेरै ५४ करोड ७२ लाख राजस्व संकलन गरेको छ ।

जेठमा भक्तपुर मालपोतबाट ३० करोड ६३ लाख २६ हजार मात्रै राजस्व संकलन भएको थियो । जेठमा ४० करोड ४९ लाख ५१ हजार राजस्व संकलन भएको ललितपुर लगनखेल मालपोतबाट असारमा ५० करोड ७० लाख राजस्व संकलन भएको छ ।

यस्तै काठमाडौंका डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयबाट ४४ करोड ३ लाख, कलंकी मालपोत २७ करोड ६६ लाख र चाबहिल मालपोत कार्यालयबाट २४ करोड ३४ लाख राजस्व संकलन भएको छ ।

सबैभन्दा धेरै लिखत पारित भएको सुनसरी इनरुवा मालपोतमा १४ करोड ८ लाख राजस्व संकलन हुँदा कास्कीमा १४ करोड ८ लाख र चितवनमा १४ करोड ३ लाख संकलन भएको छ ।

यस्तै पर्सामा १२ करोड ८७ लाख राजस्व संकलन भएको छ । असारमा पनि लिखत पारितमा भने नयाँ सहर विकास हुँदै गरेका मध्य तराईका मालपोत अगाडि छन् ।

असारमा सबैभन्दा धेरै लिखत पारित मालपोत कार्यालय इनरुवामा भएको छ । उक्त मालपोतमा जेठमा २ हजार १ लिखत पारित भएको छ । धुनषा जनकपुरधाम मालपोत कार्यालयबाट १ हजार ८ सय १, झापा भद्रपुर १ हजार ५ सय ७९, मोरङ बेलबारीमा १ हजार ३ सय ८३ लिखत पारित भएको छ । जेठमा पनि धेरै लिखत पारित हुनेमा यिनै मालपोत अगाडि थिए ।

मालपोत कार्यालय राजविराजबाट १ हजार ३ सय ८, भक्तपुर १ हजार २ सय १६, पर्सा १ हजार २ सय ४, लगनखेल १ हजार १ सय २९ र कलैया मालपोतबाट १ हजार १ सय २५, सिरहा लहान १ हजार ८५, महोत्तरी जलेश्वर १ हजार ६६ र मलंगवा मालापोतबाट १ हजार ६० लिखत पारित भएको छ ।