संस्थागत सुधारको पहल गरे, रविको निर्णयमा चुके

१ साउन, काठमाडौं । करिब १९ महिना जिम्मेवारी सम्हालेर महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि अघिल्लो प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेका महान्यायाधिवक्ताले प्रधानमन्त्रीमार्फत राष्ट्रपतिलाई राजीनामा बुझाउने अभ्यास छ ।

सरकारवादी मुद्दाको अभियोजन र प्रतिरक्षा गर्ने सरकारी वकिलहरूको नेतृत्व गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी बोकेको महान्यायाधिवक्ता सरकारको कानुनी सल्लाहकार हो ।

डेढ वर्षको अवधिमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दुई वटा विवादास्पद काम गर्‍यो । ती बाहेक पोखरेलले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको संस्थागत विकास र सरकारी वकिल समूहको वृत्तिविकासको काम गरे ।

काठमाडौं प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि राहदानी दुरुपयोग गरेको विषयमा अनुसन्धान गरेको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले त्यसमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरिदियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सरकार जोगाउन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता डीपी अर्यालले मुद्दा नचल्ने निर्णयको प्रति लिएपछि मात्रै रास्वपाले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको त्यो निर्णयको चर्को आलोचना भएको थियो । मुद्दा नचल्ने निर्णय विरुद्धको रिट निवेदन अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध कुनै पनि प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी छैन र सरकारी वकिलले मुद्दा दायर गरेको छैन भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उनका नाममा पत्र जारी गर्‍यो । राजनीतिक प्रभावका आधारमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले रवि लामिछानेलाई अनुकूल हुने गरी जारी भएको पत्रको औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठेको थियो ।

‘यी दुई विषय बाहेक अरूमा महान्यायाधिवक्ताले गरेका कामकारबाही संस्थागत सुधार र क्षमता विकासका विषयवस्तुमै थिए,’ एक सहन्यायाधिवक्ताले अनलाइनखबरसँग भने, ‘ती दुई विषयमा भने उहाँले राजनीतिक दबाब थेग्न सक्नुभएन । त्यसमा पनि अडान लिएको भए उहाँको कार्यकालबारे आलोचना गर्ने ठाउँ हुने थिएन ।’

डा. दिनमणि पोखरेल महान्यायाधिवक्ता भएपछि सरकारी वकिल समूहको पेसागत सुरक्षाका लागि केही काम अघि बढाएका थिए । सरकारी वकिलहरूको सुविधा र सेवाशर्त सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको थियो ।

सजाय छुटमा एकरूपता ल्याउन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सजायमा छुट दिने सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको छ । अनुसन्धान र अभियोजनलाई सरल बनाउन फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान तथा अभियोजन सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० पनि जारी भएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता डा. पोखरेलले सरकारवादी मुद्दामा हुने अभियोजन र अदालतमा हुने बहस पैरवीलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न विषयसँग सम्बन्धित कानुन व्यवसायीहरूसँग निरन्तर छलफल र अन्तर्क्रिया गरेको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, भ्रष्टाचार, बैंकिङ कसुर लगायतका विषयमा श्रृङ्खलाबद्ध छलफल भएको थियो ।

कतिपय उजुरीको फाइलमा अनुसन्धानपछि मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्न कठिन थियो । प्रमाण नभेटिएका फाइलमा मुद्दा नचल्ने भन्ने विषयमा जिल्लाबाट सुरु हुने राय उच्च सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ताले निर्णय गरेपछि अन्तिम हुन्थ्यो ।

महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले आत्महत्यासँग सम्बन्धित र मरिसकेका प्रतिवादी भएको मुद्दामा जिल्लाले नै अन्तिम निर्णय गर्ने भनी अधिकार प्रत्यायोजन गरेका थिए ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले नै अध्ययन गरेर विद्युतीय कारोबारको कसुर र चेक बाउन्स सम्बन्धी मुद्दा सुरुमा जिल्ला अदालतबाटै सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो ।

मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता र कार्यविधि कानुनमा देखिएको त्रुटि र सुधारबारे अध्ययन गर्न महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलकै नेतृत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदलले फौजदारी कानुन सुधारका विभिन्न उपायबारे अध्ययन गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।