ओलीलाई रोक्ने संकल्पमा प्रचण्ड–माधव असफल

१ साउन, काठमाडौं । आमचुनाव–२०७९ को नतिजा पार्टीको दाबी बमोजिम नआएपछि मिसन–०८४ को अभियान चलाइरहेको नेकपा एमालेको पंक्तिमा यतिबेला नलुक्ने गरी खुशी देखिएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको सबभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसकै समर्थनमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकाले पार्टीपंक्तिमा खुशीयाली देखिनु स्वभाविक पनि हो ।

तर एमाले नेताहरूमा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकाले मात्र खुशीयाली देखिएको होइन । किनकि ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनिरहेका होइनन्, एमालेले पनि पहिलोपटक सरकारको नेतृत्व लिएको होइन ।

बरू जस्तो राजनीतिक पृष्ठभूमिका बाबजुद तीन वर्षभित्रै एमालेले सरकारको नेतृत्व लिन सफल भयो, त्यसले बढी खुशी दिएको नेताहरुले लुकाएका छैनन् ।

एमाले उत्साहको बलियो उदाहरण हो, एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीको स्टाटस ।

१७ असारको सहमति बमोजिम कांग्रेसको समर्थनमा ओलीले राष्ट्रपति कार्यालयमा संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेपछि ज्ञवालीले लेखेका थिए, ‘तीन वर्ष अगाडिको त्यो असार २८, अनि आजको यो असार २८ ! समय बलवान छ ।’

उपमहासचिव ज्ञवालीको त्यो स्टाटस एमाले पंक्तिमा खुबै चल्यो । कतिपयले ज्ञवालीकै स्टाटस शेयर गरे भने कतिपयले कपीपेष्ट गरे ।

हुन पनि ओली र एमाले पंक्तिलाई २८ असार २०७८ असाध्यै कष्टदायी दिन थियो । त्यसदिन सर्वोच्च अदालतले ओली बर्खास्त भएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई ४८ घण्टाभित्र नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो । आक्रोशित एमाले कार्यकर्ता सर्वोच्चविरुद्ध नाराबाजीमै उत्रिए ।

सर्वोच्चको फैसलाले ओलीको पद मात्र गुमेको थिएन, प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा प्रतिनिधि सभा विघटनको दोस्रो निर्णय समेत उल्टिएको थियो ।

प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने फैसलाले ओलीको राजनीति संकटमा धकेलिएको थियो ।

त्यही फैसलाबाट ओली फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने आधार टुटेको थियो । किनकि देउवालाई मत दिएकै आधारमा माधव नेपाल सहित एमालेकै २३ जना सांसदलाई कारबाही नहुने आदेश थियो । ओलीलाई कुनै हालतमा सत्तामा फर्कन नदिन र देउवाको पद जोगाउन २ भदौ २०७८ मा माधव नेपालहरुले एमालेबाट अलग भएर एकीकृत समाजवादी गठन गठन गरेका थिए । सत्ता टिकाउन कांग्रेसकै नेतृत्वमा पाँचदलीय गठबन्धन बनेको थियो ।

राजनीति असाध्यै तिक्त थियो । ओली भर्सेस प्रचण्ड–माधव कित्तामा विभाजित नेता–कार्यकर्ताहरु एकअर्काविरुद्ध सडकमा नाराबाजी गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा लेख्नेदेखि सार्वजनिक मञ्चबाट भाषण गर्ने नियमित कार्यसूची बनेको थियो ।
एमाले पंक्तिमा परमादेशको पीडा कतिसम्म थियो भन्ने बुझ्न ३ साउन २०७८ मा प्रदीप ज्ञवालीले गरेको संसद् सम्बोधन काफी छ ।

एमालेका तर्फबाट पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभालाई सम्बोधन गरेका ज्ञवालीले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चको परमादेशलाई ज्ञानेन्द्र शाहको कदमसँग तुलना गरेका थिए ।

ज्ञवालीले भनेका थिए, ‘२०६२ जेठमा राजा ज्ञानेन्द्रले माननीय देउवाजीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभयो । अनि देउवाजीले त्यो बेला भन्नुभएको थियो, श्री ५ बाट मलाई न्याय भयो । अहिले फेरि उहाँ ५ जना श्रीमानहरुको (न्यायाधीशहरु) आदेशबाट प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ । पहिला श्री ५ र अहिले श्रीमान् ५ ।’

जनादेशबाट नभएर देउवा परमादेशी प्रधानमन्त्री रहेको टिप्पणीलाई भाष्य नै बनाउन एमाले लागेपछि देउवाले खण्डन अभिव्यक्ति दिनुपरेको थियो । देउवाले भनेका थिए, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या गरेर मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमदेश दिएको हो । .. विश्वासको मत दिँदा १६५ सांसदको सर्मथन भएकाले मसँग जनादेश पनि छ ।’

राष्ट्रिय राजनीतिक शक्ति संघर्षमा ओली पराजित भएको सन्देश दिन त्यसबेला इतर समूहले ‘बा, बार्दली, बालुवाटार, बालकोट’ जस्ता विम्ब प्रयोग गथ्र्यो । विशेषगरी पदमुक्त ओलीलाई कार्यकर्ताको स्कर्टिङ र नाराबाजीसहित बालुवाटारबाट बालकोट लगेपछि गिज्याउने प्रयोजनमा यस्ता शब्दहरू प्रयोग हुन्थ्यो ।

यसको काउण्टरमा ओली समर्थकहरुको नारा हुन्थ्यो, ‘आज होइन भोलिलाई, दश वर्ष ओलीलाई । केपी ओली वी लभ यू ।’

नभन्दै तीन वर्षभित्रै राजनीतिक कोर्स पत्याउनै नसकिने गरी विकसित भयो । जसको परिणाम– ओली बालुवाटारमा छन् भने बलियो प्रतिपक्षी बन्ने तयारीमा प्रचण्ड–माधवहरु जुटेका छन् ।

एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली, एमालेको निर्णय सही भएकाले फेरि सत्ताको नेतृत्व गर्ने सफलता मिलेको तर्क गर्छन् ।

‘हामी राजनीतिक रुपमा सही थियौं । कहिलेकाहीँ सही राजनीति पनि पराजित हुन्छन्, तर दीर्घकालमा सही सावित हुन्छन्’, उनी भन्छन्, ‘एमालेको सही राजनीतिक विश्लेषण र निरन्तरको पहलकदमीकै कारण यो सफलता सम्भव भएको हो ।’

यद्यपि एकीकृत समाजवादीका प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडा, पछिल्लो राजनीतिक कोर्सकै आधारमा एमालेले जितेको अर्थ निकाल्न हतार हुने तर्क गर्छन् ।

‘यो समीकरण टिकाउ हुँदैन, लामो जाँदैन । जनतामा कुनै उत्साह ल्याउँदैन, निराशा चिर्दैन’, प्रचार विभाग प्रमुख खतिवडा भन्छन्, ‘चल्दै चल्दैन भनेपछि यसको विश्लेषण गरिरहनु बेकारको कुरा हो ।’

मिलेको संयोग, उल्टिएको नतिजा

कांग्रेसको समर्थनमा ओली चौथोपटक प्रधानमन्त्री बन्ने परिस्थितिबारे नेताहरुको टिप्पणी र निष्कर्ष जस्तो रहेपनि केही संयोगहरुले एमाले पंक्तिलाई उत्साहित बन्न सहयोग पुगेको देखिन्छ ।

तीन वर्ष अगाडि बालुवाटारबाट ओली बालकोट फर्किने निर्णय भएको २८ असार, ३० असार र ३१ असारकै संयोग पारेर यसपटक ओली बालकोटबाट फेरि बालुवाटार गए । अर्थात् ज्ञवालीले २८ असारबारे स्टाटस लेखेजस्तै बाँकी दुई दिनहरुको पनि संयोग मिल्यो ।

२८ असारको संयोग प्रचण्डले मिलाइदिएका थिए । प्रचण्डले २८ असारमा विश्वासको मत लिने निर्णय नलिएको भए तीन वर्ष ओली बालकोट फर्किरहेकै दिनहरु नमिल्न सक्थ्यो ।

तर कांग्रेस–एमाले मिलेर सरकार बनाउने निर्णय गरेपछि अल्पमतमा परेका प्रचण्डले राजीनामा नदिएर विश्वासको मत लिन चाहे । २८ असारमा विश्वासको मत लिँदा उनको पक्षमा ६३ र विपक्षमा १९४ मत पर्‍यो । त्यसैदिन ओलीले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरे ।

देउवा र ओलीले त्यसैदिन प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आग्रह पनि गरेका थिए । तर संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री आह्वान गर्दा केही दिन लिनुपर्ने व्यवस्था सम्झदै राष्ट्रपति पौडेलले ३० असारमा मात्र ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे ।

तीन वर्ष अगाडि ३० असारमै देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा ओली निवर्तमान प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

अर्को संयोग हो, ३१ असारको । राष्ट्रपति पौडेलले ३० असार साँझ ५ बजेपछि मात्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकाले भोलिपल्ट मात्रै शपथ लिने निर्णय भयो । ओलीले हिजो सोमबार प्रधानमन्त्रीको शपथ र पदभार ग्रहण गरे ।

त्यहीँसाझ ओलीले बालकोटबाट बालुवाटार सर्ने निर्णय लिए । संभवतः यो संयोग मिलाउने रहर ओलीकै हो ।

किनकि तीन वर्ष अगाडि ३१ असारमा ओली बालकोट फर्किएका थिए । यसपटक १ साउन अथवा त्यस पछाडि पनि बालुवाटार जाने सुविधा ओलीलाई थियो । तर शपथ लिएकै साँझ बालुवाटार सरेर तेस्रो संयोग मिलाए ।

एमाले उपमहासचिव ज्ञवाली, तीन वर्षभित्रै यसरी संयोग बनाएरै केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुमा आमचुनावबाट प्राप्त जनादेश र प्रचण्ड–माधवमा रहेको कुण्ठाग्रस्त सोच रहेको बताउँछन् ।

‘हामी यो कार्यकालभर सरकारमा नगएर प्रतिपक्षमा बस्ने भनेका थियौ । तर तत्कालीन गठबन्धनको खटपटका कारणले थोरै भएपनि कोर्स करेक्सन होओस् भनेर प्रचण्डलाई समर्थन गरेका थियौं’, उनी भन्छन्, ‘हाम्रो प्रयत्न राजनीतिक स्थायित्व र जनतामा रहेको निशारा हटाउने थियो । तर प्रचण्ड र माधव नेपालको उद्देश्य एमालेमाथि प्रहार मात्र देखियो । जसले यो राजनीतिक अवस्था ल्यायो ।’

ओलीलाई सत्तामा फर्कन नदिने संकल्प लिएका प्रचण्ड र माधवहरु फेरि विपक्षी दलहरुको मोर्चाबन्दी गर्ने अवस्था सिर्जना भएकाले एमाले नेताहरुको विश्लेषणमा उत्साह स्वभाविक हो ।

तर विकसित राजनीतिक घटनाक्रमप्रति माओवादी र एकीकृत समाजवादीकै नेताहरु पनि प्रचण्ड र माधव नेपालले गल्ती देख्छन् ।

‘हाम्रो नेताहरु सही थिए र, उपयुक्त निर्णय लिन सकेको भए आजको दिन आउने नै थिएन’, माओवादी केन्द्रका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘हिजो हामीलाई साथ दिने देउवाले आज ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको अफर लिएर बालकोट जान्छन् भने गल्ती त भएकै छ ।’

जनता, मुलुक र स्थायित्वको पक्षमा निर्णय लन नसक्नुको परिणाम राजनीतिक निर्णयहरुमा पटकपटक पुष्टि भइरहेको उनी बताउँछन् । ‘आमचुनावको नतिजा हाम्रो पक्षमा छैन । सँगै चुनाव लडेका दलहरुबीच विश्वास छैन । यो भनेको गल्ती त भएकै छ’, ती पदाधिकारी भन्छन् ।

हुन पनि तीन वर्षभित्रै ओली बालुवाटार फर्कने आधार पाँच दलीय गठबन्धन फुटेरै सम्भव भएको हो । यदि कांग्रेसले समर्थन गर्थेन भने ओलीको सत्तारोहण सम्भव थिएन, अर्को जनादेश कुर्नैुपथ्र्यो । तर प्रचण्डले धोका दिएको निष्कर्षमा देउवा पुग्नुले ओलीको सत्तारोहण संभव भयो । अर्थात् पाँच दलीय गठबन्धनका नेताहरुभित्र सत्ता मोह छिर्‍यो, जसले एकअर्काबीच धोका पाएको निष्कर्ष निकाल्न थाले ।

‘एकले अर्काेलाई असफल बनाउने र धोका दिने राजनीतिक दाउपेच चलिरह्यो । एउटा समीकरण बन्न पाएको छैन, भत्काउनेबारे छलफल हुन थाल्यो’, एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता खतिवडा भन्छन्, ‘नेताहरुबीच विश्वासको बातावरण नभएकैले यो अवस्था आएको हामीले स्वीकार्नैपर्छ ।’

राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा पनि नेताहरुको सत्ता स्वार्थकै कारण पाँचदलीय गठबन्धन पटक पटक संकटमा पर्दै आएको पुष्टि हुन्छ । पाँच दलीय गठबन्धन फुटाउने कामको नेतृत्व प्रचण्डले नै गरेका थिए ।

जब प्रधानमन्त्री पदकै लागि प्रचण्डले १० पुस २०७९ मा एमालेको समर्थन लिन आइपुगे, त्यसैबेला पाँचदलीय गठबन्धन टुटेको थियो । यद्यपि गठबन्धन फुटेको यो दोस्रोपटक थियो ।

त्यसअघि आमचुनावमा टिकटको भागबण्डा नमिलेर उपेन्द्र यादवले गठबन्धन तोडेका थिए । उपेन्द्रले एमालेसँग मिलेर चुनाव लड्नुमा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपालाई कांग्रेसले पाँच दलीय गठबन्धनमा मिलाउनु थियो ।

जबकी प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई मान्ने वा नमान्ने भन्ने तत्कालीन जसपाभित्रको विवादकै कारण लोसपाको जन्म भएको थियो । दोस्रोपटक प्रतिनिनिधि सभा विघटन गर्ने ओलीको कदमलाई साथ दिने महन्थ ठाकुर पक्षका नेताहरुको निर्णयकै कारण जसपा फुटेको थियो, र लोसपा जन्मिएको थियो ।

यद्यपि उपेन्द्र बाहिरिएर महन्थ भित्रनुले पाँचदलीय गठबन्धनमा ठूलो असर देखिएन । तर देउवासँग आलोपालोमा प्रधानमन्त्रीमा सहमति नजुट्दा प्रचण्ड एमालेको साथ लिन पुगे । गठबन्धन फुटाउने घोषित नीतिमै रहेको एमालेलाई प्रचण्डको निर्णय अवसर बन्यो भने पाँचदलीय गठबन्धनमा अविश्वासको कारण ।

जबकी जनादेशकै कुरा गर्दा ३२ सिटको माओवादी केन्द्र निकै तलको तेस्रो शक्ति थियो । ८८ सिट सहित पहिलो दल बनेको कांग्रेसलाई नै सरकारको नेतृत्व गर्ने जनादेश थियो । तर परमादेशबाट देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न सहयोग गरेको गुनको बदला चुनावपछिको प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डले दाबी छोडेनन् ।

प्रचण्डपछि प्रधानमन्त्रीमा माधव नेपालको दाबी थियो । जबकी माधव नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीले समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशतको थ्रेस होल्ड कटाउन नसकेर राष्ट्रिय दलको मान्यता समेत पाएको थिएन ।

गठबन्धन विरुद्ध चुनाव लड्दा पनि ७९ सिट जितेर दोस्रो दल बनेको एमालेलाई देउवा, प्रचण्ड र माधवबीच प्रधानमन्त्रीको झगडा पाँचदलीय गठबन्धन फुटाउने अवसर बन्यो । १० पुस २०७९ मा प्रचण्डलाई समर्थन गरेर एमालेले त्यो अवसर उपयोग गर्‍यो ।

भलै प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रचण्डले पुरानै गठबन्धन जोगाउने निर्णय गरे । तीन तहको चुनावमा सँगै लडेका (साझा उम्मेदवार बनाएर) कांग्रेस नेतृत्वकै गठबन्धनमा फर्केपछि प्रचण्डले देउवा र माधवसँग आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमति पनि गरे । तर सत्ता स्वार्थ प्रमुख बन्न थालेको गठबन्धनमा प्रचण्ड धेरै रहेनन् । गत २१ फागुनमा एमालेतिरै फर्केर ओलीसँग आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमति गरेका थिए ।

यसरी हङ पार्लियामेन्टको लाभ उठाएर प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले कांग्रेस र एमालेलाई पालैपालो उपयोग गर्ने नीति लिइरहँदा विकसित घटनाक्रमले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुर्‍याएको छ ।

एकीकृत समाजवादीका अर्का एक पदाधिकारी, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने ओलीको निर्णयविरुद्ध उभिएका नेताहरुले नै विधिको धज्जी उडाउने र सत्ता मोहबाट अलग गर्न नसक्दा अहिलेको परिस्थिति आइलागेको बताउँछन् ।

‘संविधानको रक्षा गर्ने शक्ति हौं भनेपछि जनताको अनुभूति गर्नुपर्यो । सुशासनको पक्षपाती हौं भनेपछि निर्णयहरु त्यस्तै हुनुपर्‍यो’, उनी भन्छन्, ‘विगतमा जे भएपनि अब मुलुक र वाम आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्ने शक्ति बनाउनेतिर केन्द्रित हुनुपर्छ । सत्ताको सौदाबाजी छोड्नुपर्छ ।’