दलको सदस्य नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने त्रिवि विनियमको विरोध

२ साउन, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)को पदाधिकारी हुन राजनीतिक दलमा आवद्ध नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने लगायतका मापदण्ड व्यावहारिक नभएको भन्दै प्राध्यापक संघसंगठनहरूले कार्यान्वयन नगर्न दबाब दिएका छन् ।

‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सावधिक पदमा नियुक्तिका आधार र मापदण्डसम्बन्धी विनियम, २०८१’मा पदाधिकारी पदमा नियुक्त हुनका लागि राजनीतिक दलमा आवद्ध नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने, कुनै पनि पदमा नियुक्त भएको भए तोकिएको समयावधिभर कार्यरत रहेको हुनुपर्ने, विभिन्न पदमा रहेर जिम्मेवारी पूरा गरिसकेकालाई समयावधिको आधारमा मूल्यांकन गरिने लगायतको व्यवस्था छ ।

त्रिवि प्राध्यापक संघका सभापति प्रा.डा.बसन्त ढकाल विनियम ऐन कानुन विपरीत भएकाले संशोधन हुनुपर्ने तर्क गर्छन् । कुनै पनि पदाधिकारी पदमा नियुक्त हुनका लागि आवेदन दिने प्राध्यापक, सहप्राध्यापक तथा उपप्राध्यापकले राजनीतिक दलमा आवद्धता नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था नै ऐन विपरीत भएको उनको तर्क छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा कुनै पनि शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूले राजनीतिक दलको सदस्यता लिन पाइँदैन भनेर व्यवस्था गरिएको तर विनियममा पदाधिकारी नियुक्त हुन चाहनेले राजनीतिक दलमा आवद्ध नभएको भनेर स्वघोषणा गर्नुपर्ने भनेर गलत प्रावधान राखिएको उनको भनाइ छ ।

‘भीसी, रजिष्ट्रार, रेक्टरबाट सेवा निवृत्त भएका पनि नियुक्त हुन पाउने व्यवस्था छ । सेवा निवृत्त भएपछि राजनीतिक दलमा आवद्ध हुन पाउँछन्, हुन्छन् र त्यस्ता व्यक्ति कुनै पनि पदमा नियुक्त हुन अघि राखिन पथ्र्यो भन्ने हो,’ ढकाल भन्छन् ‘त्यसो भए भीसी, रेक्टर, रजिष्ट्रार, डिन, डाइरेक्टर, क्याम्पस चीफ खानेले स्वघोषणा गर्नुपर्ने अनि नखानेहरूले चाँहि पार्टीको राजनीति गर्न पाइने हो ?’

ऐनमा नै व्यवस्था गरिएकाले विनियममा समेट्न जरुरी नरहेको र यसले अध्यापनरत अथवा कार्यरत अरू शिक्षक कर्मचारी राजनीतिक दलको सदस्य हुन पाउने भन्ने सन्देश जाने उनको बुझाइ छ ।

प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनका महासचिव डा.पदम खतिवडा सरोकारवालाहरूसँग छलफल तथा परामर्श नगरी विनियम बनाउँदा धेरै ठाउँमा त्रुटि भएको बताउँछन् । उनको भनाइ अनुसार अहिलेको विनियम कार्यान्वयनमा आए त्यसले दुई खालको प्राध्यापक बनाउने छ ।

प्राध्यापकहरू आफ्नो वृत्ति विकासको क्रममा योग्य भएर पनि पहिलादेखि प्रशासनिक पदमा बसेका प्राध्यापक अथवा शिक्षकलाई मात्रै अब्बल देखाउने किसिमले विनियम बनेको उनी बताउँछन् । यसअघि डीन, निर्देशक, क्याम्पस प्रमुख पदमा सकेसम्म सहप्राध्यापक भन्दा तल्लो तहकालाई नबनाउने मापदण्ड बनाइएको थियो । तर अहिलेको विनियमले उपप्राध्यापक पनि क्याम्पस प्रमुख बन्ने बाटो खुला गरेको छ ।

‘पहिला सहायक क्याम्पस प्रमुख अथवा विभागीय प्रमुख लगायत कुनै पनि प्रशासनिक पदमा बसेको आधारमा अंक दिएर सिनियर बनाउने देखिन्छ,’ डा. खतिवडा भन्छन्, ‘कुनै प्रशासनिक पदमा बसेकै कारणले डीन हुने अवस्था छ । डीन भनेको नितान्त प्राज्ञिक पद हो । यसले प्राज्ञिक वृत्ति विकास हुने कुरामा सिधा असर गर्छ ।’

क्याम्पस प्रमुख अलि बढी प्रशासनिक र प्राज्ञिक पद भए पनि डीन नितान्त प्राज्ञिक पद भएकाले अघिल्लो समयको पदावधि पूरा गरेको आधारमा मूल्यांकन गरी नियुक्त गर्दा समस्या हुने उनी बताउँछन् । डा. खतिवडा भन्छन्, ‘वैचारिक संघसंगठनलाई राजनीतिक दलजस्तो बुझाइले विनियमावली तयार गरिएको देखिन्छ । अरूभन्दा पनि नयाँ तथा सक्षमले अवसर नै नपाउने अवस्था आउँछ । त्यसैले यस्ता बुँदाहरू संशोधन हुनुपर्छ ।’

नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संघका महासचिव तिलक केसी दुई पटकसम्म सहायक क्याम्पस प्रमुख हुँदाको अंक अनुसार क्याम्पस प्रमुख बनाउँदा योग्य व्यक्तिहरू क्याम्पस प्रमुख हुनै नपाउने जोखिम रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो व्यवस्थाले त कुनै पनि पदमा नभएको तर सक्षम व्यक्ति त क्याम्पस प्रमुख हुन नपाउने देखिन्छ । त्यसैले यो विनियम कार्यान्वयन हुँदा सक्षम व्यक्ति आउने भन्दा पनि एउटै व्यक्ति पटक–पटक पदमा दोहोरिने जोखिम छ ।’

प्राध्यापक बहस चौतारीका संयोजक सहप्राध्यापक केशव पौड्याल विनियमावली अनुसार नियुक्ति गरेर जाने हो भने त्रिवि थप लथालिंग बन्ने जिकिर गर्छन् । उनको भनाइ अनुसार ८ वर्ष सहायक पदमा बसेको कुनै व्यक्तिले अर्को ८ वर्ष प्रमुख पदमा नियुक्त हुने सम्भावना छ । उनी भन्छन्, ‘अनुभवको आधारमा ती व्यक्ति भन्दा अर्को व्यक्ति योग्य हुँदैन तर जसको कारण त्रिविमा कुनै किसिमको सुधार आएन तीनैलाई नम्बर थपेर प्रमुख पदमा पुर्‍याउनु भनेको त्रिवि थप लथालिंग बनाउनु हो ।’ विनियमावलीले पटकपटक एकै व्यक्तिलाई अवसर दिने तर नयाँलाई अवसर नै नदिने व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ ।

कुनै पनि पदमा नियुक्ति दिनको लागि क्याम्पस, विभाग तथा संकायको साधारण सभामा अवधारणा पेस गर्न लगाएर प्रमुख चयन गर्ने हो भने दलीय भागबण्डा हट्ने उनको जिकिर छ । तर केन्द्रमा चाकडी गरेर खाने, नेताहरूलाई भन्न लगाएर अथवा पहुँचको आधारमा पदमा जानेलाई नै विनियमले बल दिएको उनको भनाइ छ । अगाडि अवसर पाएकाहरूले संस्थाको सुधार गर्न सके कि सकेनन् भन्ने किसिमले मूल्यांकन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अहिले पनि त्रिविमा धेरै योग्य तथा सक्षम प्राध्यापक, सहप्राध्यापक, उपप्राध्यापकहरू कार्यरत रहेको र विनियम त्यस्ता व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउने भन्दा पनि पटकपटक अवसर पाएका तर संस्थामा कुनै सुधार नगरेकालाई नै अवसर दिने भएकाले यो अव्यवहारीक रहेको उनको जिकिर छ ।

विनियमावलीको बारेमा केही प्राध्यापक संघ संगठनले विमति जनाएको र उनीहरूलाई ३ गते छलफलका लागि बोलाइएको त्रिविका रजिष्ट्रार प्रा.डा.केदार रिजालले बताए । उनले भने, ‘उहाँहरूसँग बसेर टुंग्याएर मापदण्डको आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न प्रतिबद्ध छौं ।’