करारमा कर्मचारी राख्न अर्थको सहमति अनिवार्य

२ साउन, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो पूर्व स्वीकृति विना सरकारी कार्यालयहरूमा कुनै प्रकारको नयाँ दरबन्दी सिर्जना हुने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगर्न निर्देशन दिएको छ । मंगलबार अर्थ मन्त्रालय जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२को बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा  स्वीकृति विना कुनै नयाँ दरबन्दी थप नगर्न निर्देशन दिइएको छ ।

‘अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति विना नयाँ संगठन स्थापना नगर्ने र दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी कुनैपनि निकायमा नखटाउने र खटाउनै पर्ने भए अस्थायी दरबन्दी स्वीकृति गरेर मात्र पठाउने व्यवस्था गर्नु/गराउनु हुनेछ,’ मार्गदर्शनमा भनिएको छ ।

सेवा करारमा राख्न सकिने पदको स्थायी दरबन्दी रिक्त भएको अवस्थामा मन्त्रालय अन्तर्गत फाजिलमा रहेका कर्मचारीबाट पदपूर्ति गर्ने र सो नभएमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लेखी पठाउन पनि मार्गदर्शमा भनिएको छ ।

फाजिलमा रहेको तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट कर्मचारी पदपूर्ति हुन नसकेमा करारमा लिनुअघि अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । फाजिलमा कर्मचारी हुँदाहुँदै अर्थ मन्त्रालयको सहमतिविना करारमा कर्मचारी राख्न नपाइने मार्गशर्दनमा उल्लेख छ ।

अर्थको सहमति सहमति विना अनिवार्य दायित्वअन्तर्गत पर्ने खर्च शीर्षक तलव, पारिश्रमिक, भत्ता, स्थानीय भत्ता, पोशाक, पानी तथा विजुली, सञ्चार महसुल, खाद्यान्न, घरभाडा लगायतका अनिवार्य दायित्वका खर्च शीर्षकबाट अन्यत्र रकमान्तर गर्न नपाइने समेत व्यवस्था गरिएको छ ।

तलब, भत्ता, पोशाक, खाद्यान्न, पानी तथा बिजुली, संचार महसुल र घरभाडामा आगामी वर्षको लागि दायित्व नसर्ने गरी खर्च व्यवस्थापन गर्न र सम्बन्धित निकायबाट तलबी प्रतिवेदन पारित गराएर मात्र तलब, भत्ता वापतको रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन अर्थले सरकारी कार्यालयलाई भनेको छ ।

वर्षैसाल अर्थ मन्त्रालयल यस्ता निर्देशन दिने गरेपनि कार्यान्वयन भने फितलो छ ।