स्थानीय तहबाट विद्यालय शिक्षा खोस्ने बहस

१ साउन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा माध्यमिक शिक्षालाई स्थानीय तहबाट खोस्नुपर्ने बहसले प्रवेश पाएको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेकै सांसदहरुले स्थानीय तहको क्षमतामाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।

नेकपा एमालेका सांसद अच्युतप्रसाद मैनालीले स्थानीय तहहरु विद्यालय तहको शिक्षा जिम्मा लिनसक्ने गरी सक्षम नभएको बताए । ‘संविधानमा विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा छ, तर सबलीकरण नभएकाले आशंकाहरु छन्’ उनले भने, ‘कानुन बनाइरहँदा संविधान संशोधन गर्ने विषयलाई पनि समावेश गरौं ।’

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठनका क्रममा संसदका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनको पनि सहमति गरेका छन् । कुन कुन विषयमा संविधान संशोधन गर्ने भनेर कुनै सहमति नभएको दुबै दलको दाबी छ ।

तर शिक्षा समितिको बुधबारको बैठकमा एमाले सांसदहरुले स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा रहेको विद्यालय शिक्षालाई केन्द्रमा फर्काउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

एमाले सांसद शान्ति श्रेष्ठले स्थानीय तहले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार पाउँदा विद्यालयमा राजनीतिकरण भएको बताइन् । ‘… प्सल टुसम्म स्थानीय तहलाई भन्ने छ । यो भएकाले अलिकति राजनीतिकरण भयो भनिराखेका छौं’, उनले भनिन्, ‘एसईईसम्मको अधिकार दिन सकिन्छ भने यसमा छलफल गरौं ।’

तर कांग्रेस सांसद मोहनबहादुर बस्नेतले शिक्षामा स्थानीय सरकारलाई कति अधिकार दिने भनेर बहस गर्नु अगाडि सिन्धुपाल्चोकको अभ्यास हेर्न सुझाएका छन् ।

‘सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे नगरपालिका, भोटेकोशी र त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाले कक्षा बाह्रसम्म निःशुल्क पढाउन थालिसकेको छ । यो काम गर्न स्थानीय सरकारले सक्छ भने अधिकार किन नदिने ?’ सांसद बस्नेतले प्रश्न गरे ।

कक्षा बाह्रसम्म निःशुल्क पढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले बरु तीनवटै सरकार मिलेर निःशुल्क शिक्षाको सुनिश्चितता हुने गरी विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउनुपर्ने बताए । ‘माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा जसरी पनि निःशुल्क भनौं । बरु यसका लागि संघ सरकारले कति आर्थिक सहयोग गर्ने, प्रदेशले कति गर्ने र स्थानीय सरकारको हिस्सेदारी कति हुने हो तय गरौं’ कांग्रेस सांसद बस्नेतले भने, ‘कक्षा ११ र १२ सम्म पैसा लिन नपाउने व्यवस्था गरौं ।’

जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रञ्जुकुमारी झाले संवैधानिक रुपमा स्थानीय तहले पाएको अधिकार क्षेत्रमा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने बताइन् । तीनवटै तहको सरकारको संवैधानिक अधिकारलाई ख्याल गर्न आग्रह गर्दै उनले भनिन्, ‘ प्लस टु माथि मात्रै संघले हेरौं । प्रदेशलाई केही जिम्मेवारी दिऔं । सार्वजनिक विद्यालयलाई व्यवस्थित गरौं, निजी विद्यालयलाई नियन्त्रण गरौं ।’

एमालेकी सांसद बिजुला रायमाझीले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षकहरुसँग भएको सहमति समेट्नुपर्ने बताइन् । विधेयक आएपछि शिक्षकहरु आन्दोलित भएको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘शिक्षकहरुसँग भएको सहमति जायज छ ।’

सरकारले २७ भदौ २०८० मा विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको थियो । लगत्तै शिक्षक महासंघको अगुवाइमा देशभरका शिक्षक काठमाडौंमा भेला भएर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । उनीहरुले स्थानीय तहले शिक्षकको सरुवा, बढुवा, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, नियुक्ति, नियमन र रेखदेख गर्ने लगायतका विषयमा प्रस्तावित विधेयकका प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

त्यसपछि सरकारले ५ असोज २०८० मा शिक्षक महासंघसँग र १२ असोज २०८० मा राहत शिक्षकसँग उनीहरुको माग पूरा गर्ने सहमति गरेको थियो ।

स्थानीय तहले शिक्षकलाई विभागीय कारबाही र सजाय गर्नसक्ने व्यवस्था हटाउने, शिक्षक सरुवा गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमति लिने व्यवस्था थप्ने सहमति थियो । शिक्षकको मर्यादा निर्धारण गर्ने, बालविकास केन्द्रको सहजकर्ताको शिक्षक दरबन्दीमै गणना हुने, अस्थायी, करार र मासिक ज्यालादारी तर्फका कर्मचारीलाई सीमित प्रतिस्पर्धाको आधारमा स्थायी हुन दिने र त्यसमा उमेरको हदम्याद नलाग्ने लगायतका विषय पनि सहमतिमा छ ।

शिक्षकहरुले राजनीतिक दलको सदस्यता लिन नपाउने, व्यापार व्यवसाय गर्न नपाउने जस्ता विषयमा समेत असन्तुष्टि जनाएका थिए । स्थानीय सरकार मातहत आफूहरु बस्न तयार नभएको पनि उनीहरुको भनाइ थियो ।

शिक्षकहरुको मागलाई देखाएर एमालेका सांसदहरुले विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तह मातहत राख्न नहुने तर्क गरेका हुन् । संसदीय समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले भने विद्यालय शिक्षा विधेयकमा राजनीतिक तहमा छलफल हुन आवश्यक रहेकाले शीर्ष नेताहरुको राय लिने योजना बनाएको बताए ।

‘राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरुसँग बस्ने, सचेतक–प्रमुख सचेतकहरुसँग राय लिने तयारी छ’, सभापति थापाले भने, ‘स्थानीय तहले पाएको संवैधानिक अधिकार खोसिनसक्छ भन्ने पनि छ । यस दृष्टिमा समेत शीर्ष तहमा छलफल आवश्यक छ ।’

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा १५२ जना सांसदले एक हजार सात सय ८५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।