एक वर्षमा २०१ भ्रष्टाचार मुद्दा दायर, स्थानीय तहका ८१ वटा

२ साउन, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक वर्षको अवधिमा २०१ वटा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । २०८० साउन १ देखि २०८१ असार मशान्तसम्म २०१ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको हो ।

अख्तियारका अनुसार २०१ वटा मुद्दामा एक हजार ५२० जनालाई भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ । जसमध्ये ५२४ जना सरकारी कर्मचारी, १०१ जना जनप्रितिनिधि, १८१ जना मनोनित पदाधिकारी, २ जना लेखापढी व्यवसायी, २ जना बिचौलिया, ९१ जना व्यवसायी र ६१९ जना अन्य व्यक्ति रहेका छन् ।

अन्य व्यक्तिमा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलगायत पर्छन् । उनीहरुबाट ८ अर्ब ३५ करोड १२ लाख ९८ हजार १४२ रुपैयाँ ४६ पैसा बिगो माग गरिएको अख्तियारले एक सूचना मार्फत जानकारी दिएको छ ।

दायर भएका २०१ मुद्दामा गैरकानुनी लाभहानीका ५८, घुस लेनदेनको ४८, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र र सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानीको ३४/३४ वटा, राजस्व चुहावटको १३, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको ११ र विविध ३ वटा रहेका छन् । अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामध्ये कतिपय फैसला भइसकेको छ । कतिपय दोषी ठहर भएका छन् भने कतिपयले सफाइ पाइसकेका छन् ।

एक वर्ष अवधिमा अख्तियारले घुससहित ३१ वटा घटनामा ४४ जनालाई रंगेहात पक्राउ गरेको छ । त्यस क्रममा ५१ लाख ४२ हजार ५०० रुपैयाँ बरामद भएको जनाएको छ । रंगेहात पक्राउ गर्दा ३२ जना सरकारी कर्मचारी, ९ जना लेखापढी व्यवसायी र ३ जना वडाध्यक्ष रहेको अख्तियारको भनाइ छ।

एक वर्ष अवधिमा अख्तियारमा २६ हजार ५२२ वटा उजुरी परेका थिए । अघिल्लो आर्थिक वर्षको ९ हजार २६८ उजुरी बाँकी थिए । तीमध्ये कुल २७ हजार ३७५ उजुरी फर्स्योट भएको अख्तियारको भनाइ छ ।

स्थानीय तहका ८१ मुद्दा

एक वर्ष अवधिमा अख्तियारले स्थानीय तहका ८१ वटा भ्रष्टाचारका मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ । जसमा १६ स्थानीय तहका प्रमुखविरुद्ध नै भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको छ ।

प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको पालिकाको संख्या २२ छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडाध्यक्ष, अरु कर्मचारी र कार्यपालिका सदस्यहरुलाई समेत भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको कुल पालिकाको संख्या ८१ पुगेको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान, आयोगका अनुसार पछिल्लो समय अख्तियारमा दर्ता भएका उजुरीमध्ये ४० प्रतिशत स्थानीय तहसँगै सम्बन्धित छन् । आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद थपलिया भन्छन्, ‘अहिले स्थानीय तहमा धेरै विकास निर्माण हुने र बजेट पनि धेरै हुने हुँदा धेरै उजुरी आएका हुन सक्छन् ।’